बिजय हितान
फक्स्टोन/बेलायत, नोभेम्बर २०१६ – एन आर एन को त्यती लामो इतिहाँस छैन तापनि यसले छोटो अवधिमा केही उल्लेखनिय कार्यहरु गरेको छ । यसको मुल उद्देस्य भनेको प्रबासमा रहेका नेपाली-नेपाली बिच एकता कायमगर्दै नेपालको बिकासमा टेवा पुर्याउनु हो । यसै सम्बन्धमा जलबिद्युत उत्पादनमा लगानी लगाएर रोजगार सिर्जना गरेको एउटा प्रमुख उदाहरण हो । त्यसरी नै गत बर्ष निर्मित नयाँ संघिय संबिधानमा, माग गरिएको जस्तो नपाईएता पनी, प्रबासी नेपालीलाई राजनैतिक अधिकार बिनाको दोहोरो नागरिकताको ब्याबस्था गर्न एन आर एन सफल भएको देखिन्छ । वर्तमान कार्य समितिले भुइँचालो पीडितलाई भवन निर्माण गरिदिने र राहत पुर्याउने जस्ता उदाहरणिय कृयाकलापहरु पनि गर्दै आएको छ ।
अहिलेको कार्यसमितिमा पदाधिकारीहरुका चयनका हिसाबले पनि समाबेसीता र बिबिधताका सिद्दान्तलाई अङ्गालेको देखिन्छ । बौद्दिक, राजनैतिक, उध्यमी, प्रागिक, साहित्यिक, प्राबिधिग्य साथै पूर्व गोर्खा लगाएत हरेक जातजाती सबैको समिश्रण पाईन्छ । यसरी यो संस्था सङ्ख्यात्मक अनी गुणाँत्मक दुबै तरिकाले बिृहत बन्दै गएको छ ।
अब यसलाई युक्तिपुर्बक ब्याबस्थापन गर्न सकिएन भने संस्था जटिलतातिर धकेलिन सक्छ । भविश्यका चुनौतिलाई द्रिष्टिगत गर्न नसकी यसका प्राथमिकता परिवर्तन नगरिए संस्था असफलतातिर मोडिन सक्छ । बेलायतको सन्दर्भमा २०१४/२०१५ को कार्यसमिति भित्र केही बिबाद आउंदा उद्देस्य प्राप्तिबाट बिमुख हुन गई लोकप्रियातामा ठुलो गिरावट आएको थियो । यस्ता घटनालाई मनन गर्दै नेत्रुत्वमा हुनेले अब रणनितीमा परिवर्तन गरी संस्थालाई अगाडि डोर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
एन आर एन ले प्रायजसो नेपाली असाह्यलाई आर्थिक सहयोग गरेर परोपुकारी कार्य गरेको देखिन्छ । यस्तो सहयोगले नेपाललाई स्थायी बिकास दिंदैन । नेपाललाई सम्बृदीतिर उन्मुख पार्ने हो भने एन आर एन स्वयमले भौतिक संरचना निर्माण गरिदिने, रोजगारका अवसर बिकास गरिदिने, ब्याबसायिक सिप प्रदान गरिदिने, पश्चात् देशको जस्तो नितीनियम तर्जुमा गरिदिन सक्नुपर्छ । यस्ता बिषयमा संस्थाको स्रोत र साधन प्रयोग गरिन पर्छ । प्रकृया भन्दा परीणाममा केन्द्रित हुन सिक्नुपर्छ ।
प्रबासमा हजारौंको संख्यामा प्राज्ञ, प्राबिधिज्ञ, उध्यमी नेपाली स्थाइ तथा अस्थाइ रुपमा बस्दै आएकाछन । सम्भवत बेलायतमा यस्ता बिज्ञ बेल्पाली सबैभन्दा बढी बस्छन । यो सङ्ख्या निकट भबिश्यमा झनै बढेर जाने देखिन्छ । बेलायतमा एक-डेढ लाख नेपालीको बसोबास रहेको अनुमान छ । तिनका अनुमानित ९० प्रतिसत भन्दा बढी छोराछोरीहरु उच्च शिक्षा हाँसिल गरिसकेका वा गर्दैगरेका छन । यि नयाँ पुस्ताका बेल्पालिले वित्तिय, स्वास्थ्य, कानुनी, शैक्षिक, इन्जिनिएरिङ्ग, बैज्ञानीक, वातावरणिय, ब्याबस्थापन जस्ता अतिनै महत्वपूर्ण बिषयमा अध्ययान सिध्याएर तिनै छेत्रमा सेवारत छन ।
अब यो ज्ञानको भण्डारलाई कसरी नेपालको बिकासमा लगाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा बिचार बिमर्श चलाऊनुपर्ने देखिन्छ । एन आर एन ले एक राष्ट्रिय सेवा (national service) जस्तै यि प्रबासी नेपालीले नेपालमा गएर सेवा गर्ने एउटा योजना ल्याउनतिर पहल गर्न पर्छ । नेपाल र बेलायत सरकार मिलेर एउटा यस्तो सन्धी होस जसमा एक बेल्पाली नेपाल जाँदा दुई चार महिना आफु बिज्ञ रहेको छेत्रमा काम गर्न पाउन । बेतलवबी बिदा लिएर छोटो समयको लागि नेपाल जान पाउने सुबिधा होस । त्याँहा आफ्नो ज्ञान र अनुभव निशुल्क बाँडन पाइयोस ता कि नेपालले त्यसबाट केही सिकोस ।
उदाहरणको लागि एक बेल्पाली डक्टरले दुर्गम जिल्लामा गएर स्वास्थ्य सिबिरमा काम गर्न सक्छ । एक बातावरण बिज्ञले नेपालको शहरी क्षेत्रमा कसरी फोहर महिला ब्याबस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा बैज्ञानिक परामर्श दिन सक्छ ।
यसलाई कार्यन्यन गर्न बेलायत अवस्थित नेपाली मुलका काउन्सिलर र राजादुतावासले बिशेष भूमिका खेल्न सक्छन । साथै नेपाल ब्रिटेन च्याम्बर अफ कमर्स र डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेटनल डिभेलपमेन्ट जस्ता अन्य संस्थाले पनि सहयोग दिन सक्छन । तर यो कार्यको संयोजन एन आर एन जस्तो नेपालीको छाता सङ्गठनले गरिन पर्यो । हाम्रो बेलायतसङ्गको दुइसय बर्षको दौत्य सम्बन्धले यो योजना बेलायतबाट सुरुवात गर्दा सफल हुने सम्भावना बढी छ । त्यसपछी यसलाई अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप जस्ता अन्य मुलुकमा बिस्तार गर्न सकिन्छ ।
खाडी मुलुक र सुदुर पुर्बी राष्ट्रमा नेपाली कामदारले ब्याबसाहिक सिपको बिकास गरेका छन । तिनको अनुभवलाई पनि नेपालको बिकासमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्नेतिर अब एन आर एन को सोंच मात्रै होइन पहलकदमी पनि हुन पर्यो ।
यस कार्यमा अहिले देखि नै युवा पुस्तालाई समाबेश गरेर अघी बढाउन सके यसले युगान्तर निरन्तरता पाउन सक्छ । तर नेपाल सरकार लचिलो भएर यस्तो महत्वकांक्षि योजनालाई सहर्ष स्विकार्न सक्नु पर्यो । स्विकार्य बनाउन जसरी एन आर एन ले दोहोरो नागरिकताको आन्दोलनलाई घन्काएर प्रतिफल प्राप्त गर्यो त्यसरी नै यसलाई पनि एक अभियानको रुपमा लग्न पर्यो । जहिले पनि अधिकार खोस्ने कुरामा लामो सङ्घर्ष चर्काइन्छ तर यस्ता दिर्घकालिन अनी देशलाई सम्बृदि बनाउन सकिने बिषयमा उर्जा खर्चने बानी हाम्रो कमै देखिन्छ ।
गोर्खाली सिपाहीको समान पेन्सनको मुद्दामा, नेपाल-बेलायत दौत्य सम्बन्धमा आँच आउने देखेर होला, न त नेपाल सरकार न त दुतावासबाट नै तत्परता देखाइयो । त्यसैले गोर्खालीका आधा दर्जन सङ्गठन स्थापना गरिएर एक्लै लड्नु परेको अवस्था सिर्जना भएको हो । तर यहा मैले माथि उठाएको प्रस्तावले नेपाललाई फाईदै फाईदा देख्छु । त्यसैले यो योजनालाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकारबाट कुनै हिच्किचाहट हुँदैन होला भन्ने मैले बिश्वास लिएको छु । तर यसलाई एक राजनैतिक चस्सुले खै कसरी हेरिएला ! आफु त राजनितिको घाँस चपाउने जन्तु परीएन ।
नेपाली नेताहरुले बेलाबेलामा नेपाललाई बिना आधार कहिले सिङ्गापुर बनाउने त कहिले स्विजरल्यान्ड बनाउने दिवा सपना देख्छन । त साच्चैनै कस्सियो भने एन आर एन ले बिकाससिल राष्ट्रबाट निकट भबिश्यमा नेपाललाई बिकसित राष्ट्रमा पणिरत गर्न सक्ने सम्भावना म थुप्रै देख्दछु ।
0
0
