रूद्र श्रीसमगर
पोखरा, वैशाख १५ – नेपाल कानून समाजद्वारा सञ्चालित नागरिक संवाद केन्द्र, पोखराको फोरम बैठकमा यही वैशाख ३१ गते र आगामी जेठ ३१ गते गरी दुई चरणमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल भएको छ ।
आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा हुन सक्ने द्वन्द्व एवं विवाद समाधानका उपायबारे फोरमका सदस्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको हो । बैठकका सहभागीहरूले स्थानीय तहको चुनावलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी दिँदै क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय, पोखराका सूचना अधिकृत तेजबहादुर गुरुङले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो । ‘निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं’, गुरुङले भन्नुभयो, ‘राजनैतिक दल र नागरिक समाजले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।’
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य जीतबहादुर गुरुङ ‘मामा’ले निर्वाचन आयोगले दल दर्ता भएर पनि चुनाव चिन्ह नदिनु पञ्चायती शासन भन्दा निरंकुश शैली भएको आरोप लगाउनुभयो । ‘हामीले आयोगमा दल दर्ता गरेका छौं’, नेता गुरुङले भन्नुभयो, ‘तर, पनि आयोगले हामीलाई चुनाव चिन्ह नदिएर निरंकुशता लाद्न खोजेको छ ।’
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं तमुवान राज्य संयोजक भीमबहादुर श्रीसले निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह नदिनु तानाशाहीपन भएको बताउँदै ठूला भनिएका दलहरूले साना दलहरूप्रति तानाशाही व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘हामीलाई चुनाव चिन्ह नदिँदा हाम्रा मतदातामा अन्यौल बढेको छ’, नेता श्रीसले भन्नुभयो, ‘चुनाव चिन्ह प्राप्तिका निम्ति हामीले अझै कहिलेसम्म लडिरहने हो ?’
बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ, कास्की जिल्ला बारका अध्यक्ष अधिवक्ता सोम श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी प्रमिला तझ्या, सामी परियोजना कास्कीकी माया गुरुङ, अधिवक्ता जानकी शर्मा, नेपाल मगर पत्रकार संघका केन्द्रीय उपमहासचिव रूद्रबहादुर श्रीस, विपना पनेरू लगायतले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन राजनैतिक दलहरूले सचेत भूमिका निभाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका सरकारी वकिल अधिवक्ता लालप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा नागरिक संवाद केन्द्र, पोखराकी प्रमुख अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
0
0
