प्रहरी महानिरिक्षक बढुवा सम्बन्ध मा सर्वोच्च अदालत को फैसला न्याय कि अन्याय ?

अमरदीप मोक्तान / डाडा खर्क

जे होस् नेपाल प्रहरी का प्रहरी महानिरिक्षक (आइजीपी) नियुक्ति विवाद को टुंगो लागेको छ | सर्वोच्च अदालत ले डीआइजी जय बहादुर चन्दलाइ प्रहरी महानिरिक्षक मा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद को निर्णय प्रहरी नियमावली र स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकुल देखिएकोले मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन १ को निर्णय बदर गरेको छ |

सर्वोच्च अदालत ले योग्यता कार्य सम्पादन तथा बरिष्ठता लाई मुख्य आधार मानेको देखिन्छ जो कि स्वागत योग्य छ तर यो फैसला ले विगत मा बसेको नजिर बेवास्ता गरको देखियो| प्रश्न छ सर्वोच्च ले जुन प्रकार उल्लेखित मुद्दा मा तदारुकता देखाउदै फैसला गर्यो तर समान प्रकृति को मुद्दा तत्कालिन एआइजि पार्वती थापाले गरेको रिट दायर को अहिले सम्म किन फैसला भएन ? समय मा सर्वोच्च अदालत द्वारा योग्यतम लाई प्रहरी महनिरिक्षक बनाउन हाल गरेको जस्तै फैसला आएको भए सम्भवतः पार्वती थापा प्रथम महिला प्रहरी महनिरिक्षक बन्ने थियिन कि? महिला आदिवाशी ज्येष्ठता समग्र कोण ले अग्र स्थान मा भएता पनि तत्कालिन मन्त्रिपरिषद ले पूर्वाग्रही ढंग ले कनिस्ठ उपेन्द्रकान्त अर्याल लाई प्रहरी महनिरिक्षक बनाइएको विरुद्ध आफु लाई आइजीपी बनाइनु पर्ने माग सहित पार्वती थापा ले २०७१ साल कार्तिक २१ गते सर्वोच्च मा रिट गरेकी थिइन | दुर्भाग्य के छ भने लगभग तिन वर्ष देखि विचाराधीन रहेको पार्वती थापा को मुद्दा रद्दी कागज जस्तो व्यवहार गरियो के यहि हो न्याय गर्ने तरिका ? पार्वती थापा को मुद्दा समय मा जयबहादुर चन्द विरुद्ध भएको फैसला जस्तै भएको भए नेपाल प्रहरी को इतिहास मा केहि महिना को लागि भएता पनि महिला आदिवाशी प्रहरी महनिरिक्षक भएको भनि गणतन्त्र नेपाल लाई सुशोभित हुने गरि स्वर्ण अक्षर मा लेखिने थियो तर दुर्भाग्य के छ भने सर्वोच्च अदालत मा विचाराधीन पार्वती थापा को मुद्दा को पालो अहिले सम्म आएन तर एक महिना अघि मन्त्रिपरिषद द्वारा आइजीपी मा निर्णय गरिएका जय बहादुर चन्द विरुद्ध दायर रिट को फैसला भएको छ |

नेपालमा एक मात्र विश्वास गरिने संस्था सर्वोच्चन्यायलाय को फैसला आदेश आँखामा पट्टि वाँधीएको न्यायको देवी जस्तो देखिएको छ तर याद राख्नु पर्ने कुरा के हो भने न्यायको देवीको हातमा वरावर तौल भएको तराजु पनी विद्यमान छ । नेपाल मा न्यायलय ले गरेको धेरै जस्तो फैसला न्यायको देवीको हातमा वरावर तौल भएको तराजु खै भन्ने समय आएको छ ? न्यायपालिका राष्ट्र को मेरुदण्ड हो यदि मेरुदण्ड नै कम्जोर भए कसरि राष्ट्र बलियो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? न्यायपालिका कहिले पनि पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता विपरीत सर्वोच्चको पूर्वाग्रही फैसला आदेशले गर्दा बहुसंख्यक जनता अन्यायमा परेका छन् । नेपालमा न्यायलयका दुई भिन्न प्रकारका आँखा देखिएको छ , उदाहरण स्वरुप खिलराज रेग्मी लाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्धाको पेशी सरेको सरे भयो खिलराज रेग्मी ले द्वितीय संबिधान सभा को चुनाव पश्चात सत्ता हस्तान्तरण पश्चात फैसला आयो जसको कुनै औचित्य नै भएन |

स्मरण रहोस तत्कालिन प्रधान मन्त्रि बाबुराम भट्टराई ,गृह मन्त्रि विजय गच्छेदार मन्त्रिपरिषद ले सशस्त्र प्रहरी को एआइजीपी चयन गर्दा वरिष्ट योग्यता लगाएत सबै कोण ले अग्र स्थान मा कृष्ण कुमार तामांग भएता पनि कनिस्ठ रिशवदेव भट्टराई र दिपक थापा लाई एआइजीपी बनाउने निर्णय गरियो | कनिस्ठ रिशव देव भट्टराई र दिपक थापा को बढुवा विरुद्ध कृष्ण तामांग ले सर्वोच्च मा रिट दायर गरेका थिए | प्रमाण को विवेचना न गरि सर्वोच्च्च अदालत ले मन्त्रिपरिषद को निर्णय लाइ सहि ठहराउदै कृष्ण कुमार तामांग को रिट बदर गर्यो |यदि कृष्ण कुमार को फैसला मा मन्त्रि परिषद को निर्णय लाइ सहि ठहराउनु सहि थियो भने जय बहादुर को मुद्दा निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद निर्णय को कुरा लाई किन नजर अन्दाज गरियो भन्ने प्रश्न हो ? कहिले योग्यता , कहिले वरिष्ठता ,कहिले मन्त्रि परिषद उचित भन्ने सर्वोच्च को फैसला ले न्याय नै दिग्भ्रमित भएको देखिन्छ |

राजनीति लाई व्यापार सम्झिने नेता हरु द्वारा गरिएको मन्त्रिपरिषद निर्णय सतप्रतिशत पूर्वाग्रही हुने गर्दछन त्यसलाई सहि दिशा मा ल्याउने कार्य न्यायपालिका को हो तर नेपाल को न्याय पालिका पनि दुर्गन्धित राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थ को दलदल मा भासिदै गरेको देख्दा राष्ट्र संकट मा पर्ने सम्भावना लाई नकार्न सकिन्न तसर्थ न्याय को देवी ले आँखामा पट्टि बाधेर बराबर तौल को तराजु बोक्ने समय समाप्त भएको छ अब समय को परिवर्तन लाई आत्मसात गर्दै राष्ट्र लाई एकताबद्ध शक्तिशाली बनाउन न्यायपालिका ले आँखा को कालो पट्टि फुकालेर सत्य , उचित र सहि न्याय गर्नु पर्ने बेला आएको छ |