केहर सिं थापा मगर
काठमाण्डौं,असार २५—नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान विघटन गरे आन्दोलनमा जाने जनजाति अगुवाहरुले बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषदको सचिवालय आदिवासी जनजाति संघहरुको विशेष भेला हिजो काठमाण्डौं,वानेश्वरको अल्फावेटा होटेलमा सम्पन्न भएको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष तथा सांसद नगेन्द्र कुमार कुमालको अध्यक्षतामा,राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.चैतन्य सुब्बाको विशेष अतिथिमा,महासंघको पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पा,कानूनविद् खुसीलाल थारु र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष तथा पूर्व सभासद शान्ति जिरेल अतिथि थिए ।
आदिवासी जनजातिहरुले छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय माग गरेका छन् । सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले छुट्टै मन्त्रालय माग गरेको हो ।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष डण्डु शेर्पाले स्वागत् तथा मन्तव्य राखेका थिए,भने राई याक्खाका महासचिव चन्द्रविक्रम राईले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।
महासंघको विषेश भेलाले प्रतिष्ठान कुनैपनि हालतमा खारेजी हुन नदिनेमा जोड दिँदै बरु छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्न दबाब दिने निश्कर्ष निकालेको महासंघका सवै अध्यक्ष प्रतिनिधिहरुले माग राखे ।
६ सदस्यी सहजीकर्ताका संयोजकको तर्फ बाट रेशम गुरुङले आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिष्ठान बारेमा प्रकाश पारेका थिए । जस्मा,
१.४० प्रतिशत रहेको आदिवासी जनजाति जसको आर्थिक,राजनैतिक,समाजिक,धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षको मूलधारमा नआइसकेकोले यो प्रतिष्ठान रहिरहन आवश्यक छ ।
२.स्थानीय निकायमा पूर्नसंरचना हुनुपर्ने ।
३.सवै आदिवासी जनजातिको भाषा आयोग हुनुपर्ने ।
४.बालानन्द पौड्यालको नेतृत्वमा बनेको संघीय सिमाना निर्धारणलाई आदिवासी जनजाति पहिचान सहितको भौगोलिक र बैज्ञानिक हुनुपर्ने ।
कार्यक्रममा डा.चैतन्य सुब्बा र कानुनविद् खुसीलाल थारुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमा उपस्थित महासंघमा आवद्ध जातिय संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले कार्यपत्र माथि टिप्पणी गरेका थिए । टिप्पणीकर्ताहरुमा नेवा दे दवुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार,नरभु घले,याक्खा छुम्माका महासचिव दिपक याक्खा,दुरा समाज सेवाका अध्यक्ष गोकुल प्रसाद दूरा,ताजपुरिया समाज सेवाका अध्यक्ष नित्यानन्द ताजपुरिया,किरात राई या योक्खाका उपमहासचिव डिवी सरोज राई ,आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मीका अध्यक्ष अमित सुनुवार,
याक्थुम चुम्लुङका महासचिव प्रेम येङदेन,नेपाल मगर संघका उपाध्यक्ष गंगा खासु मगर,तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले,थकाली सेवा समाजका तर्फ बाट कृष्ण कुमारी शेरचन,आदिवासी जनजाति महासंघ यूकेका अध्यक्ष साथै विदेश शाखावाट कमला थापा मगर आदिवासी जनजाति युवा महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगर,चेपाङ संघको तर्फबाट पूर्व सभासद् गोविन्द चेपाङ,पशुपति शेरचन, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका अध्यक्ष दोजाङ शेर्पा,सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रनवीर सुनुवार,बराम सेवा समाजका अध्यक्ष किरण बराम,राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष तथा पूर्व सभासद शान्ति जिरेल, महासंघको पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पाले आदिवासी जनजातिको प्रतिष्ठान यथावत रहनु पर्ने,जनजाति आयोगको सट्टा जनजाति मन्त्रालय हुनुपर्ने माग राख्दै यदि नभएमा आन्दोलनमा होमिने सरकारलाई चेतावनी दिए ।
‘नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको समग्र सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विकासको लागि छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गरिनु पर्छ । प्रतिष्ठान त्यहि मन्त्रालयको एक स्वायत्त निकायको रुपमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने भेलाको निष्कर्ष हो, जनजातिहरुको भेलाले अब बन्ने हरेक ऐन समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त र नेपालले हस्ताक्षर गरेको आदिवासी सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । जसका लागि सरकारले ऐन बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने अध्यक्ष कुमालले बताए ।
यस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन पनि भेलाले गरेको छ ।
भेलामा महासंघमा आवद्ध ५६ आदिवासी जनजाति संघसंस्थाका प्रतिनिधी, जनजाति अगुवा तथा विभिन्न दलमा आवद्ध जनजाति सांसदहरुको उपस्थिति थियो ।
0
0
