प्रेस विज्ञप्ति
दशौ हजार मानिसहरूको बलिदान र संघर्षबाट स्थापित ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बहुमतीय आधारमा जबर्जस्ति जारि गरिएको संविधानलाई अस्वीकार गर्दै संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको गलत ब्याख्या, गलत किसिमको संघीय राज्यव्यवस्था, राज्यको हरेक अंग र निकायमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था नगरिएको, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा भएका विभेद यथावत रहेको, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायत अति निम्न वर्गलाई संविधानले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरू आवद्ध संघीय गठबन्धनद्वारा जारि सिंह दरबार घेराउ लगायतका शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले पूर्ण समर्थन गर्दछ ।
संघीय गठबन्धनद्वारा गरिएको शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई राज्यद्वारा बल प्रयोग गर्ने निरङ्कुश कार्यलाई यस संघर्ष समिति घोर निन्दा तथा आपत्ति जनाउदछ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यपक्षले बल प्रयोग गरि दमन गर्ने कार्य भईरहे विश्वको विभिन्न देशहरूमा रहेका लाखौ आदिवासी जनजातिहरू स्वदेश फर्केर निरङ्कुश राज्यव्यवस्था बिरुद्ध सशक्त संघर्षमा उत्रिनेछौं ।
साथै, सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका गैरदलीय विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरू जस्तै लिम्बुवान संघर्ष समिति, किरात संघर्ष समिति, तामांगघेदुङ्ग संघर्ष समिति, नेवाः संघर्ष समिति, तमुवान संघर्ष समिति, मगरात संघर्ष समिति, खसान संघर्ष समिति, थरुहट संघर्ष समिति लगायत समान अधिकारको लागि संघर्षशील सबै पक्षहरू संघीय गठबन्धनद्वारा आयोजित बिरोध कार्यक्रममा सरिक र सहभागी भईरहंदा डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ किन मौन छ रु महासंघको यो मौनताप्रति हाम्रो यस संघर्ष समितिको गम्भीर आपत्ति रहेको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
यदि महासंघले सदियौदेखि उत्पीडनमा पारिएका समूदायहरूको पक्षमा तिनीहरूका अधिकार स्थापित गर्नका लागि आन्दोलित हुन सक्दैन भने महासंघको कुनै औचित्य नभएको ठहर गर्दै अबिलम्ब महासंघलाई भंग गरेर नया शिराबाट महासंघको पुनर्गठन गर्न बाटो खुल्ला गरियोस ।
धन्यवाद ।
हुम सुनारी मगर
संयोजक
अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति
0
0
