जनजातीलाइ उत्थान गर्ने प्रतिष्ठानलाई जनाईधारीहरुले निल्ने

राज्यसत्ता व्यूरो

वैशाख, १६- आदिवासी जनजातिको सशत्तीकरणका लागी स्थापित आदिवासी जनजाती उत्थान राषिट्रय प्रतिष्ठान सरकारले खारेज गर्ने भएको छ ।

नयाँ संविधान भाग–२७ धारा २५२ देखि २६४ सम्म अन्य आयोगहरु गठन हुने उल्लेख छ ।त्यसैअनुसार आदिवासि जनजाती उत्थान राषिट्रय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को खारेजी प्रक्रिया अघि बाढाइएको छ । जनजातीलगायत संविधानमा उल्लेख अन्य ६ वटा आयोग र्निमाणको प्रक्रियाबारे गृहकार्य सुरु भएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालायअन्र्तगत रहेको प्रतिष्ठान ५९ सूचीकृत आदिवासी जनजातीको नीति निर्माण गर्ने एकमात्र निकाय हो । ऐनअनुसार प्रतिष्ठान अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवको ४ बर्षे पदावधि सकिएपछि पदाधिकारी नियुत्त गरिएको छैन । पदाधिकारी नियुत्तको माग भए पनि सरकारलेनयाँ सँविधानअनुकूल प्रक्रिया थाल्ने जवाफ पाएको स्रोतले बतायो ।

संविधान धारा २६१मा आदिवासी जनजाती आयोग गठन हुने उल्लेख छ । आयोगमा नियुत्त पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षको हुने उल्लेख छ । नेपालआदिवासी जनजाती महासंघ पूर्वमहासचिव प्राध्यापक ओम गुरुङले संविधानमा उल्लेख गरिएको आयोग र आदिवासी जनजाती उत्थान राषिट्रय प्रतिष्ठानको नीतिगत काम फरक भएकाले खारेज आवश्यक नहुने बताए । हामीलाइ अर्धन्यायिक अधिकार सम्पन्न आयोग चाहिएको हो , गुरुङले कान्तिपुरसित भने आयोग गठन हुँदैमा प्रतिष्ठान खारेज हुनुपर्छ भन्नु गलत हो ।

प्रतिषठान सूचीकृत आदिवासी जनजातीलाई सरकारी सेवा सुविधाका कार्यक्रमा दिने हो । जनजाती महासंध का अध्यक्ष तथा संसाद नगेन्द्र कुमाल संविधानमा उल्लेख आयोग सवैधानिक निकाय हुने भएकाले प्रतिष्ठानको समानान्तर रुपमा सोच्नु गलत हुने बताए । प्रतिष्ठान संविधानमा उल्लेख बहुजाति, बहुसंस्कृति ,बहुधर्मको संरक्षण गर्न खुलेको निकाय हो, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुत्तिको माग गर्दै आएको तर सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै कुमाललेभने, त्यसैले संवैधानिक आयोग बन्दैमा प्रतिष्ठान खारेज गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । यदि त्यसो गरिए सूचीकृत आदिवासी जनजाती प्रतिरोधमा उत्रिने छन् । प्रतिष्ठानले सूचीकृत आदिवासी जनजाती समुदायलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारी भने त्यसबारे बोल्न चाहेनन् ।संघीय मामीला महाशाखाले प्र्रतिष्ठान खारेज गर्नेबारे सत्तारुढ दलका संसाद लगायतसित छलफल गरेको जनाएको छ । तर,महाशाखा प्रमुख सहसचिव हरि पौडेल भने अहिले केही पनि नभएको बताए । मन्त्रालयका प्रवत्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले बुझ्न बाँकी छ भनेर टार्ने प्रयास गरे।

राप्रप नेपालको भागमा परेको उत्त मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई पकडमा पार्न हम्मे परेपछि खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको स्रोतको दाबी छ । ६ महिना अघि मन्त्रीको संयोजकत्वमा पदाधिकारी सिफारीस समिती गठन भए पनि अहिलेसम्म नियुत्ति गरिएको छैन । त्ससको सट्टा प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

साभार : कान्तिपुर बाट