राज्यसत्ता व्यूरो,
काठमाण्डौ वैशाख,५ – गत वैशाख २ गतेका दिन नेपालका राजनैतिक पार्टीहरु मगर सम्बन्धी भातृ संगठनहरुको छाता संगठन संयुक्त मगर मन्च का अध्यक्ष लोकबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल मगर संघका अध्यक्ष महेन्द्र थापामगरलाइ ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
पार्टी सम्बन्धीत मगर संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनीधीहरु र आमान्त्रीत मगर संघका अध्यक्ष सहित पदाधीकारीहरु र अन्य मगर सम्बन्धी संघ संस्थाहरुको बैठक नेपाल मगर संघको केन्द्रीय कार्यलयमा कलंकीमा बसी नेपाल मगर संघको विधान २०४९ चौबिसौं राष्ट्रिय सम्मेलनले पारीत गरी जारी गरीएको विधान उपर छलफल भई निम्न बमोजिमको ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।
सो छलफलमा नेपाल मगर संघका अध्यक्ष महेन्द्र थापामगर, महा–सचिव नवीन रोकामगर, बरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलाराम घतीमगर (वसन्त), उपाध्यक्ष गंगा बहादुर थापामगर, सचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगरले विधानको बचाउ गर्दै, ज्ञापन पत्र सकारात्मक भएको र आउँदो एघारौं महाधिवेशन पछि हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले समेट्ने बचन दिनु भएको थियो भने वर्तमान विधानको धेरै धाराहरु एकआपसमा बाझिएका र यसले सबै मगर जनसंख्याको प्रतिनिधीत्व नहुने, जनसंख्याको आधारमा समानुपातीक समावेशीको नारा बोकेको मगर संघले राष्ट्रिय महाधिवेशन मा पैसा तिरेर धेरै प्रतिनिधी बनाउने वातावरण बनाएको, संघको निर्वाचनमा संकिर्णता अपनाएकोले सुधार गर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उपस्थीती केहीले मगर संघले हाल छापेर बाँडेको विधान चौबिसौं राष्ट्रिय सम्मेलनले पारीत गरेको नभई केही व्यक्तिहरुको स्वार्थमा बङ्ग्याईएको भन्ने बजारमा सुनिन आएकोले जिज्ञासा राखेका थिए । सो बैठकमा आगामी संयुक्त मगर मञ्चका अध्यक्ष तेनृत्व चक्रिय प्रणालीमा चल्ने प्रणाली अन्तरगत संघिय समाजबादी मगर संघका अध्यक्ष पूर्णलाल घर्तीमगर लाई हस्तारण गरिएको छ । सो बैठकमा ज्ञापन पत्र र संशोधन गर्नुपर्ने विधानको बारेमा विष्णुकुमार सिंजालीले पढेर सुनाउनु भएको थियो र उपस्थीत सबैले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ:नेपाल मगर संघ नेपालका सबै मगरहरुको साझा र एकमात्र वैधानिक नेतृत्व हो भन्ने कुराहरुलाई स्वीकार गर्दै; संघले सम्पूर्ण मगरहरुको हक हित र अधिकारको पक्षमा हाल सम्म गर्दै आएको योगदान र भूमिकाको उच्च कदर र सम्मान प्रकट गर्दै, सम्पूर्ण मगरहरुको बृहत्तर हितका लागि आगामी दिनमा समेत संघले नै अविछिन्न नेतृत्व गरिरहने तथ्यलाई समेत आत्मसात गर्दै, हामी तपशिलका मगर मोर्चा/संस्थाहरुले आउँदो एघारौं महाधिवेशनमा नेपाल मगर संघको विधानसँग सम्बन्धित, संशोधनका लागि निम्न बुँदाहरुमा गम्भीरतापूर्व विचार गरोस भनी आग्रह गर्दछौं ।
साराँश बुँदाहरु
(१) आजीवन सदस्य भन्नाले स्वतः मानार्थ पद बुझिने हुँदा कुनै पनि समितिमा रहन योग्यताको आधार “आजिवन सदस्य” नबनाउने र प्रतिनिधीहरुको लागि पनि आजिवन सदस्य संख्याको मापदण्ड नबनाउने । जनसंख्याको आधारमा “समानुपातिक समावेशी” सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने । “आजिवन सदस्य” मानार्थ राखि “सक्रिय सदस्य” को अवधारणलाई प्रभावकारी बनाउने र यसको शुल्क यथासक्य कम भन्दा कम राख्ने ।
(२) हाल विद्यमान विधानमा उमेद्वारको योग्यता÷शर्त सम्बन्धमा, जिल्ला भन्दा माथीको तहमा उमेद्वार हुन एक कार्यकाल सो भन्दा तल्लो तह वा भातृ÷आबद्ध संस्थाहरुमा काम गरिसकेको हुनुपर्ने । सोही अनुसार जिल्ला भन्दा माथी अध्यक्ष पदको उमेद्वार हुनका लागि सोही तहको समितिमा एक कार्यकाल काम गरिसकेको हुनुपर्ने र अन्य प्रावधानहरु हटाउने ।
(३) राष्ट्रिय महाधिवेशनको अवधी तीन वर्ष राख्ने । प्रदेश उपाध्यक्षहरुको व्यवस्था गर्ने ।
(४) केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्दा अधिकतम १०% भन्दा बढी नराख्ने । यसका साथै अध्यक्ष र महासचिवको निकतम प्रतिद्वन्दी स्वतः समितिको सदस्य पदमा वरिष्ठ सदस्यको सम्मान सहित मनोनयनको प्रावधान राख्ने ।
सो बैठकमा धारणा राख्रनेरुमा
(१) नेपाल लोकतान्त्रीक मगर संघ, अध्यक्ष, भोजविक्रम बुढामगर
(२) मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, अध्यक्ष, सुदर्शन बरालमगर (ए.माओवादी)
(३) राष्ट्रिय मगर संघ, अध्यक्ष, रास बहादुर बुढामगर
(४) मगर राष्ट्रिय मोर्चा, प्रतिनिधी, टेकम बाँठामगर
(५) संघिय समाजबादी मगर संघ, अध्यक्ष, पूर्णलाल घर्तीमगर
(६) राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी (लोकतान्त्रीक) मगर संघ, चन्द्र श्रीसमगर
(७) मगर हाङ परिषद, अध्यक्ष, धनकेशर सूर्यवंशीमगर
(८) मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, लोक बहादुर थापामगर (ने.क.पा.–माओबादी)
(९) मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, हरिबहादुर थापामगर (ने.क.पा.माओबादी, विप्लव समुह)का थिए ।
0
0
