मगर संघ सबै मगरहरुको कि केही व्यक्तित्वहरुको सिन्डीकेट ?

सन्दर्भ महाधिवेसन कै

विष्णु कुमार सिंजाली ,(विद्यावारिधी शोधार्थी (त्रि.वि.)

(१) विषय प्रवेश

समग्र मगर जातिले विश्वास गर्दै आएको मगर जातिको आधुनिक साझा संगठन नेपाल मगर संघको केन्द्रीय समिति निर्वाचन गर्ने महाअधिवेशन २०७३ वैसाख महिनामा चितवनमा हुँदैछ । जसले नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरि मगर जातिको बारेमा आगामी कार्यक्रम बनाउनेछ । यहि सन्दर्भमा यतिबेला नेपालका राजनैतिक पार्टीहरु सलबलाईरहेका छन्, नेपाल मगर संघलाई कुन पकडमा राख्ने भनेर होडबाजी चलिरहेको छ ।

त्यसैले धेरै समय रोकिएको ने.क.पा.एमाले निकट लोकतान्त्रिक मगर संघले गएको माघ २३ मा दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न गर्यो र देशभर दौडाहामा छ र सोही मितिमा संघिय समाजबादी फोरमको मगर सम्बन्धी भातृसंगठनले पनि अधिवेशन गर्यो र नयाँ कार्य समिति बनायो । यसैगरी ए.ने.क.पा. माओबादी ले चैत्र १६ र १७ गते काठमाडौ मा ऐतिहासिक विशेष राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गर्यो । यसै गरी संघिय जनमुक्क्ती पार्टी, जनमुक्ती पार्टी (लोकतान्त्रिक), ने.क.पा.– माओबादी, ने.क.पा. माओबादी (विप्लव), नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य थुप्रै पार्टीहरुको मगर सम्बन्धी भातृसंगनको भेला, सम्मेलन वा बैठक गर्ने कार्य तिब्र रुपमा भएको छ । ति महाधिवेशन, सम्मेलन वा बैठकका प्रमुख अतिथीहरु जो माउ पार्टीबाट आएका छन् सबैले मगर संघमा पार्टीको पहुँच पुर्याउनको लागि कार्यकर्ताहरुलाई सुझाब र निर्देशन दिन गरिएको पाइयो । यसैले तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको जातिको साझा संगठन मार्फत कसरी पार्टीहरुले मगरहरुलाई भोट बैंक बनाउन चाहाँदा रहेछन भन्ने देखाउँदछ ।

राजनैतिक पार्टीहरुले आँखा गाडेको संघको एघारौं अधिवेशनको संघारमा संघले संस्थाको भावी कार्यक्रम के हुने ? के–कस्तो नीति पारित गर्नुपर्ने वा भविष्यको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारेमा बौद्धिक तथा प्राज्ञिक गोष्ठीहरु गरेको देखिँदैन, बरु केही अगुवाहरु आफ्नो प्रभुत्व गुम्छ कि भनेर संघका सुचनाहरु बिरालोले गुहु लुकाए जस्तो गरेर लुकाउन लागि परेका छन् । मगर जाति सचेत भैनसकेको कारणबाट पनि सुचनाको हक माग्न सक्ने स्थीति देखिन्न भने लुतेलाङ्ग्रेले मागे भने धम्काएर पठाइदिए पुग्यो वा आलटाल गरी समय बर्बाद गरिदिए पुग्यो । संस्थामा हुने चरम दलीयकरण रोक्न पदाधीकारीहरु नसकेको भने प्रस्टै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र रुपमा केही मगरहरुले मगर संघको कार्यनीति, नेतृत्व तथा विविध कुराहरुमा छलफल कार्यक्रमहरु चलेको पाइन्छ, यस्ता छलफल तथा समालोचनाका कार्यक्रमहरुलाई संघका पदाधीकारीहरुले भने वाइवात मानेका छन् भने, आयोजकहरु पदाधीकारीहरुले सबै मगरहरुलाई समेट्न चाहाँदैन भनी टिप्पणी गरेको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ संघले आफ्नो एघारौं महाधिवेशनमा पेशागत संघ संगठनहरुलाई समेट्न सकेका छैनन्, मगर संघका भवन निर्माण तथा मगर अगुवाहरुलाई कार्यक्रममा हिड्नको लागि आर्थिक चन्दा दिने भू.पू. सैनिक/प्रहरीहरुको पेशागत संस्थालाई समेत नसमेटेको पाइन्छ, विशेष गरेर महाधिवेशनमा राजनैतिक पार्टीको आधारमा चुनावी माहोल हुने र पेशागत संगठनहरुमा त्यस्तो आशा नहुने कारण पनि सिन्डीकेट लाद्नको लागि संकिर्ण विचार राखेको भनी मिडियाहरुमा आएको अवस्था छ । जे होस् मगर जातिले विश्वास गर्दै आएको साझा संघको एघारौं महाअधिवेशनले धेरैको ध्यान खिचेको पाइन्छ ।

(२) के संघले सबै मगरलाई समेट्दछ ?

सम्पूर्ण मगर जातिले नेपाल मगर संघलाई साझा संगठनको रुपमा हेर्दछन्, छाता संगठनको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ, तर यस संस्थाले सबै मगरहरुलाई समेट्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न जटिल छ । जब यस संस्थाको महाधिवेशन आउँदछ, तब असन्तोषको स्वरहरु सुनिने गर्दछन् । संघमा हालिमुहाली चलाउन पाएका पदाधीकारीहरु सबै मगर जनसंख्यालाई समेटेको भनेर घमण्ड गर्दछन् भने पाखा परेका पदाधीकारी एवं संघको कार्यकारीणी भित्र अटाउन नसकेका मगर अगुवाहरु मगर संघले विभेद गरेको भनि कथा सुनाउँदछन् । त्यसो भए के हुँदैछ त मगर संघ ? आज सम्म वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जर्नल वा पुस्तकहरुमा लेखिएको भने पाइदैंन, जब कि मगर संघको इतिहासले आधा शताब्दी भन्दा धेरै उमेर पार गरिसकेको छ । हुन त मगर जातिहरुले अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्ने, प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा कमजोर छन् भनेर त केही अध्ययनहरुले देखाएको छ, जसले गर्दा मगर संघ र मगर जातिको बारेमा सहि दिशानिर्देश हुन सकेको छैन, जुन मातृभाषाको अवसान हुँदै गइरहेको रिपोर्ट राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएबाट प्रमाणित हुन्छ । यसो भए मगर संघमा केही समुह वा व्यक्तिको पकड मात्रै रहने गरेको कारणबाट मगर जातिलाई जसरी उठाउन पर्ने त्यो नभएको हो त ? अर्को तर्फ गेल्नर (१९९७) लगायतले भने जस्तो जातिय पहिचानको सबाल उपयोगताबादी दृष्टिकोणबाट उठेको छ यसबाट समाज सिमित वर्ग वा समुह वा व्यक्तिहरुले फाइदा लुट्दछन जातिको नाममा; भने जस्तै भएको छ त ? यो सन्दर्भ मगर जातिको बिचमा बहस हुन भने सकेको छैन, बरु राजनैतिक रुपमा वा व्यक्तिगत रुपमा सिन्डीकेटको प्रयाश गर्ने चाहिँ भएको हो कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ ।

नेपाल मगर संघको लिखित सर्वोच्चता भनेको नेपाल मगर संघको विधान २०४९ हो, त्यसमा सबै मगर जातिलाई समेट्न सक्दछ कि सक्दैन त्यो हेरौं । मगर जाति भित्र लिङ्गको आधारमा महिला पुरुषको विविधीकरण तथा स्तरीकरण छ, मगर महिलाहरु करीब एकाउन्न प्रतिशत छन् । त्यसै गरी मगरहरु विविध क्षेत्रमा छरिएर बसेका छन्, भाषिक दृष्टिकोणले तीनवटा मातृभाषा बोल्दछन् भने धेरै मगरहरुले ऐतिहासिक मातृ भाषा गुमाइसकेको अवस्थामा छन् । यसैगरी अर्कोतर्फ मगरहर उमेर समुह, बसोबास, आर्थिक अवस्थाबाट पनि विविधीकरण (Social differentiation)तथा स्तरीकरण (Social stratification) हुनका साथै थुप्रै थर वा उपथरहरुबाट विविधीकरण भएका छन् भने पछिल्लो समयमा नेपाली समाजको दलीकरण बढ्दै जाँदा मगरहरु पनि विभिन्न दलमा आबद्ध भएर विविधीकरण भएका छन् । यस्तो अवस्थामा संघ आँफैले घन्काउँदै आएको नारा “समानुपातिक समावेशी” नेपाल मगर संघ आँफैले लागू गर्न सकेको छ कि छैन त ? भन्ने प्रश्नमा पछिल्लो संशोधित नेपाल मगर संघको विधान २०४९ को परिच्छेद ३, धारा ६,७ लाई हेर्ने हो भने यो संस्था एउटा एन.जी.ओ. जस्तो देखिन्छ । यसमा मगर जातिका मानिसहरुलाई जन्मको आधारमा साधरण सदस्यता मानेको छैन । अर्थात मगर नागरीक भन्न सकेको देखिँदैन, यसले के देखाउँदछ भने यो संस्थाले मगर जातिको नाममा मगर जातिलाई उपयोगिताबादको बाटो समातेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ, यद्यपी यसले केही राम्रा कामहरु पनि गरेको छ ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुप भएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा यस संघको विधानमा परिच्छेद ४, धारा १२ मा व्याख्या गरिएको राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको प्रतिनीधीको छनौट र उपस्थीति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाएको पाइदैन । मगरहरुको नेपालको सबै जिल्लामा मगर जातिको बसोबास भए पनि जनसंख्या फरक छ, त्यसको आधारमा प्रतिनीधी छनौटको व्यवस्था गरिएको पाइदैन । यसैगरी राजनीतिक आस्था वा दलियकरणको विविधीकरणलाई वास्ता नगर्ने हो भने किन कि नेपाल मगर संघ राजनैतिक संस्था नभएकोले यसलाई वेवास्ता गर्न मिल्दछ तर लैङ्गीक कुरामा हेर्ने हो भने पुरुष भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको महिलाको प्रतिनीधी अवस्था कमजोर छ । यसै गरी धारा ३१ मा क्षेत्रिय उपाध्यक्षहरुको निर्वाचनमा सम्बन्धीत क्षेत्रका मगरहरुले मात्र मतदान गर्ने भनिएकोले ति पदाधीकारीहरु चुन्न सबै मगरहरुलाई समावेश गरिएको पाइदैंन ।

अर्कोतर्फ मगरहरु आज सेवा, पेशा वा व्यवसायबाट पनि विविध समुहहरुमा विविधीकरण (Social differentiation) र स्तरीकरण (Social stratification) भएका छन् । नेपाल मगर संघले त्यसलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । विद्यार्थी, महिला, युवा लाई भातृसंगठनको माध्यमबाट समेट्ने प्रयाश गरे पनि भू.पू शैनिक, चलचित्रकर्मी, लेखक, मगर बौद्ध संघ, मिडिया, खेलकुद, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, अध्येता, प्राज्ञिक व्यक्तित्व आदिलाई समेट्न देखिँदैन । यसले गर्दा मगर जाति भित्र संस्था दर्ता ऐन २०३४ को आधारमा मगर जाति सम्बन्धी धेरै संस्थाहरु बन्ने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा मगर जातिको साझा संगठनको चेन अफ कमाण्डमा कहिलेकाहिँ अप्ठेरो पर्ने गरेको मगर संघले गरेको आन्दोलन/विरोध कार्यक्रम तथा र्यालीहरुमा मगरहरु सहभागीता न्युन रहेबाट भन्न सकिन्छ । संघले आह्वान गरिएका कार्यक्रम, सभा वा र्यालीमा कम सहभागिता भएका कारण मगर संघका पदाधीकारीहरु मगरका घरघर पुग्न सकेनन् पदमात्रै ओगटे, सबैलाई समेट्न सकेनन् र मगर जातिको पहिचान बेचेर उपयोगीताबादी बन्न सफल भए भन्नेहरुलाई बल पुगेको देखिन्छ ।

(३) सबैलाई नसमेट्दा के होला ?

मगर जातिको समाज धेरै प्रकारबाट विविधीकरण र स्तरीकरण भएको छ अर्थात विभाजित छ, केही विविधीकरण ऐतिहासिक छन् त केही हालमा गरिएका कृतिम अवस्था हुन् । केही विभाजित तथ्यहरु केही बर्ष यता संघको निर्वाचन र प्रतिनिधित्वमा समेट्न नसकेको कारणबाट जन्मिएको असन्तुष्टीको परिणामहरु हुन् । जसलाई संघलाई सबै मगरको बनाउने जिम्मा लिएका नेतृत्वले वेवास्ता गर्दा भविष्यमा मगर जातिको फुटका धर्साहरु कोरिँदै गइरहेको स्पष्ट देखिँदै गएको छ । जसलाई गहिरो शोधकार्य गरी समस्या पत्ता लगाई समयमै सामाधान गर्न जरुरी छ ।

संघले मगर जातिका सबै वर्ग, तप्का तह, उमेर, पेशा र लिङ्गका मानिसहरुलाई समेट्ने प्रयाश नगरेको कारणबाट मगर जातिले उठाएको जातिय पहिचानको मुद्दा, संघले अंगिकार गरेका उदेश्यहरु प्राप्ती गर्ने कार्यमा शिथिलता आएको देखिन्छ । संघले उठाएको आवाज र आह्वान विस्तारै सेलाउँदै गएको भन्ने देखिन्छ, जसरी पाँच/दश बर्ष अघि मगर जातिका मानिसहरुमा जति जोश थियो, त्यो हराउँदै गएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ संघले सबै वर्ग, तह र तप्का, पेशागत विविधताहरुलाई नसमेट्दा धेरै संघ संस्थाहरु जन्मने, व्यक्तिगत लहडमा संस्थाहरु चल्ने, संघको चेन अफ कमाण्डमा संघसंस्थाहरु नरहने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ, जसले एकतृत गरेर उठाउनुपर्ने मुद्दा छिन्नभिन्न भएर उठाउँदा राज्य र सम्बन्धीत निकायले नसुन्ने, नटेर्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट मगर जातिको शक्ती कमजोर भएको छ, जसले गर्दा मगर जातिको मानव अधिकार हराउँदै गएको छ । ऐतिहासिक पहिचान मेटिदैं गएको छ र स्थानीय रुपमा पहिचान बोकेका स्थाननामहरु समेत परिवर्तन गरिंदै लगिएको छ । ऐतिहासिकता बोकेको अभौतिक सम्पत्ती मगर भाषा, मगर संस्कृती–संस्कार, आदिवासिय ज्ञान र प्रविधी, ऐतिहासिक संस्थाहरु सबै हराउँदै गइरहेको छ, जसले मगर जातिले आफ्नो गौरव जोगाउन नसकी मासिँदै जाने निश्चित छ, किनकी राज्यसत्तासँग सौदाबाजी (बार्गेनिङ) गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ फुटहरुले गर्दा ।

(४) कसरी सबै मगरहरुलाई समेट्ने ?

मगर जातिमा धेरै विविधता छ, सबैलाई समेट्न भने जस्तो सजिलो अवस्य पनि छैन, तर चाहाना गर्ने हो भने असम्भव पनि छैन । नेपाल मगर संघ सामाजीक संस्था भएकोले सर्वप्रथम त यसलाई राजनैतिकरण गर्नुहुँदैन । मगर जाति एक ठाउँमा जम्मा हुने भनेको मगर जातिको संस्कृति, भाषा र मगर भन्ने जातिको पहिचान भएकै कारणले हो । यस अर्थमा सबैलाई समेट्न संघको विधानमा केही प्रावधानहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सर्व प्रथम त विधानमा सदस्याता सम्बन्धी परिच्छेद ३, धारा ६, ७ मा मगर जातिलाई जन्मको आधारमा सबैलाई साधरण सदस्यताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो भएमा सबैलाई अपनत्व महशुस हुन्छ । अर्कोतर्पm यस्तो व्यवस्था भएमा मगर संघको बाल क्लबहरु खोलेर बच्चाहरुलाई मगर पहिचान र मगरपन सिकाउन सकिन्छ । अवस्य पनि सबैलाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिसकेपछि, सबै मगर संघमा समाज सेवा गर्न त जाँदैनन् त्यसैले उमेर पुगेका व्यक्तिहरुलाई दर्तावाल वा सक्रिय सदस्यता, आजिवन सदस्यता, मानर्थ सदस्यता आदि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सबैलाई समेट्ने लोकतान्त्रिक विधीबाट सम्भव छ, सबै भन्दा उत्तम विधी त केन्द्रीय समितिका पदाधीकारीहरुलाई सबै बालिग मगर मतदाताहरुले मतदान गर्न सकेमा हुने थियो, तर खर्च र व्यवस्थापकिय असजिलोका कारण तत्काल यो सम्भव हुँदैन, त्यसो भएपछि जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधीहरु महाधिवेशनमा बोलाएर चुनाव गराउनुको विकल्प छैन । तर यसरी प्रतिनिधित्व गर्दा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । सबै जिल्लालाई दुई वा तीन प्रतिनीधी समावेश गरि बाँकी अन्य प्रतिनिधी जनसंख्याको आधारमा तोक्नु उचित हुन्छ भने धेरै आजिवन सदस्यता बनाउने जिल्ला समितिहरुबाट थप संख्यामा प्रतिनीधीहरु ल्याउन सक्ने विधानको परिच्छेद ४ मा थप्नुपर्ने देखिन्छ । यसले भौगोलिकता र राजनैतिक विभाजनमा बनेका जिल्ला वा क्षेत्रहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधीत्व हुन सक्दछ ।

यसका साथै विविध पेशागत संगठनका मगरहरुलाई समेट्न परिच्छेद ५ को दफा १७ मा पेशागत संस्थाहरुलाई समेट्नु पर्दछ, जसले आधुनिकतासँगै आएको विविध पेशागत संस्थाहरुलाई मगर संघको चेन अफ कमाण्डमा राख्न सम्भव रहन्छ र उनीहरुले पनि संघले सबैलाई समेटेको महशुस गर्नेछन् । अर्कोतर्फ विधानमा महिलाको जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला वा भातृसंगठना वा अन्य समितिहरुबाट महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधीहरुको आधा संख्या महिला हुनुपर्ने कुरा थप्न जरुरी छ । यसै गरी मगर जातिको अभौतिक सम्पत्ती मगर भाषा हेर्नको लागि बनाई भाषिक उपाध्यक्षहरु व्यवस्था गरेको पाइन्छ, तर भाषाप्रति माया हुने वा योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्वहरु सो पदमा पुग्न सकेको भने देखिँदैन, त्यसैले दफा ३० को उमेद्वारको योग्यतामा भाषिक उपाध्यक्ष हुनलाई मातृभाषामा कम्तीमा एकवटा पुस्तक लेखेको वा प्रशस्त लेखहरु प्रकाशन गरेको भनी थप्नुपर्दछ । यो प्रावधानले तत्काल मगर काईके भाषीहरुमा समस्या ल्याउन सक्दछ त्यसैले सो भाषी मगरलाई विशेष व्यवस्था विधानमा खुलाउन सकिन्छ । यसै गरी विधानको धारा ३१मा क्षेत्रिय उपाध्यक्ष (वा प्रान्तिय उपाध्यक्ष) लाई उपस्थीत सबै प्रतिनीधीहरुले भोट हाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा ति उपाध्यक्षहरु आफ्नो क्षेत्रबाहेकका अरु मगरहरु प्रति पनि उत्तरदायि हुनुपर्ने वाध्यता सृजना हुनेछ ।

यसै गरी केन्द्रीय समितिको पदाधीकारी हुन वा अध्यक्ष हुन वर्तमानमा गरिएको व्यवस्थाले सिन्डिकेटतर्पm संकेत गरेको देखिने हुनाले त्यसलाई केही परिमार्जन गर्नु आवस्यक छ, महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधी वा जो कोही योग्य मगर जसले संघको नेतृत्व हाँक्न सक्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि उमेद्वार हुन पाउने व्यवास्था गर्नुपर्दछ । बरु त्यस्ता उमेद्वारहरुको योग्यता जस्तै ः सरकारी वा गैरसकारी सेवामा केही बर्ष कार्यकारी पदमा रहेको वा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरका संस्थाको नेतृत्वदायी तहमा काम गरेको वा प्राज्ञिक व्यक्तित्व आदि भनी थप्नुपर्दछ जसलाई छड्के प्रवेश गराउनु जरुरी छ किन कि छड्के प्रवेश गरेका व्यक्तित्वहरु प्रतिभावन हुन सक्दछ, जसरी अदालतहरुमा छड्के प्रवेश गरेका न्यायधीसहरु अब्बल हुन सक्दछन् त्यसरी नै मगर संघमा पनि त्यस्ता व्यक्तित्वहरु आउन सक्दछन् । अर्को सबैलाई समेट्नको लागि राजनैतिक दलीयकरण भएका मगरहरुलाई समेट्ने सन्दर्भमा, संघमा राजनैति पार्टीहरुलाई समानुपातिक समावेश गर्ने कुरा हास्यासपद हुनसक्दछ, त्यसैले साझा पदाधीकारी हुनको लागि संघको केन्द्रीय समितिको पदाधीकारी हुन कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय स्तरको नेता वा राजनीतिमा सक्रिय नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने र सो आचरण गरेमा उसको स्वतः पद खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र व्यक्तिले संघलाई नेतृत्व प्रदान गरेमा सबै मगरहरुले विश्वास गर्दछन् । यस्तो व्यवस्था जिल्ला समितिका अध्यक्ष हुन पनि लागू हुनुपर्दछ । यसरी नेपाल मगर संघको विधानमा सामान्य संशोधन गर्ने हो भने सबै मगरहरुलाई समेट्ने संस्था बनाउन सकिन्छ र त्यसको विरुद्धमा कसैले आरोप लगाउन सक्दैनन् ।

(५) निश्कर्ष

जातिय जनसंख्याको हिसाबले तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको मगर जातिलाई भोटको दृष्टिकोणबाट राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नो पञ्जामा राख्न प्रयाश गर्ने कुरा अस्वाभिक होइन । तर मगर संघ र मगरहरु आँपैmले आफ्नो जातिय मुद्दा, राज्य प्रतिको काम कर्तव्य र जातिय मानव अधिकार आदिलाई ख्याल गर्दै मगर जातिलाई दलियकरणको माध्यमबाट हुने फुटलाई रोक्न सक्नु धेरै बुद्धिमानी हुन्छ । मगर जातिमा विविधता भएको कारणबाट स्वार्थी समुह वा व्यक्तिहरुले फुटको जालो बुन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, मगर जाति फुट्दा समग्र राज्यलाई भने घाटा हुन्छ तर केही सिमित वर्ग वा तप्काका मानिसहरुलाई भने फाइदा हुन सक्दछ । यसप्रति चनाखो हुँदै संघले सबै मगरहरुलाई समेट्ने प्रयाश गर्नुपर्दछ, सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जरुरी रहन्छ ।

त्यसको लागि विधानमा केही शंसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अकोतर्पm मगर संघ राजनैतिक पार्टीहरु कपटी चंगुलबाट उम्कन र सबैको साझा बन्नको लागि कम्तीमा पदाधीकारीहरुको चुनावमा उठ्ने उमेद्वारको योग्यता तोक्दा सक्रिय राजनीतिमा संग्लग्न नभएको भन्ने बनाउन जरुरी छ, किन भने कुनै पार्टीको नेता आएर मगर संघको साधन स्रोतमा पार्टीको राजनीति नगरोस् र सम्पूर्ण मगरहरुलाई समेट्न सकोस् बल्ल मगर संघ स्वतन्त्र, स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर बन्नेछ, होइन भने “कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भन्ने उखान चरितार्थ हुने बाहेक केही छैन मगर जातिको । जसले गर्दा मगर जातिको पहिचान, क्षमता अभिवृद्धि तथा पहुँचमा बाधा पुग्नेछ ।

जिलौ !

सन्दर्भ सामाग्रीहरु

नेपाल मगर संघको विधान २०४९, (दशौं महाधिवेशन तथा सम्मेलनबाट समेत परिमार्जित संस्करण)

सिङ्जाली विष्णुकुमार, २०७१, आदिवासी मगरका विविध पक्षहरु, काठमाडौ मगर अध्ययन केन्द्र

गेल्नर, ड्याभिड एन (सम्पादक) १९९७. नेशनलिज्म एन्ड इथ्नीसिटी इन नेपाल, काठमाडौ : बज्र बुक्स

बराल केशरजङ, २०५०. पाल्पा, स्याङजा र तनहुँका मगरहरुको संस्कृति, काठमाडौ : नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान

संस्था दर्ता ऐन २०३४