प्रम ओलीको छिमेकी मुलुकको भ्रमणः एक टिप्पणी

नन्द बहादुर घर्ती मगर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साताव्यापी चीन भ्रमण पूरा गरी १४ चैतको अपरान्ह स्वदेश फिर्ता भए । प्रमको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल चैत ७ गते त्यसतर्फ प्रस्थान भएको थियो । त्यसैगरी प्रम ओली गत फागुन ७ गतेवाट ६ दिने भारत भ्रमण गरी १२ गते राती स्वदेश फर्केका थिए ।
गत असोज ३ मा जारी नयाँ संविधान प्रति रुष्ट भारत त्यसको प्रतिकात्मक अघोषित नाकावन्दी भयो । सदियौंदेखि सत्ताधारीवाट सामाजिक र राजनीतिक रुपले थिचोमिचो परेकोमा पीडावोध नगर्ने समुदाय जो हामी जनजाती भनेर चिन्छौं उनीहरु पनि अघोषित नाकावन्दीले दैनिक उपभोग्य सामानहरुको आपूर्तिमा असहज हुदा दुःख प्रकट गरेको अनुभूत खुवै भयो । सत्तातिर रिस पोख्न छोडेर भारततिर जाइलागे । यसैलाई भन्छ निजी विचारलाई खोपामा राख्ने अनि वाह्य विचार वोकेर हिड्ने ।
प्रम ओली भारत भ्रमण जादाँ उनी एजेण्डाविहीन थिए । यो स्वाभाविक थियो । किनकि त्यो भ्रमण नेपालको लागि थिएन । तेश्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोवार वढाउन वंगलादेश सम्म नेपालको पहुँच विस्तार, सन २०१७ डिसेम्वरसम्म ६०० मेगावाट विद्युत नेपाललाई आपूर्ती, पूर्वाधार, लगानी विस्तार तथा अनुदानका क्षेत्रमा सम्झौता भारतसँग भएका थिए । उक्त सम्झौता नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्ने रणनीतिलाई अगाडि वढाउने पूर्वाधार सँग सम्वन्धित थियो । तर प्रम ओली भारत भ्रमणवाट ठूलै उपलव्धी भएको अतिरञ्जित गर्न भ्याए ।
चीनको सवैभन्दा ठूलो चुनौति त्यहाँको वन्द राजनीतिक प्रणालीको निरन्तरता र एक चीन नीति हो । यी दुवै चुनौति चीनको सुरक्षा चासोसँग सम्वन्धित हुन । चीनसँग सीमा जोडिएका देशहरुको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक संवृद्धि नभई सुरक्षा चासोमा जहिले पनि धक्का पुगिरहने चीनको पछिल्लो निश्कर्ष छ । यो निश्कर्षलाई भारतको सत्ता परिवर्तनले पनि घुमाउरो सहयोग पु–यायो । प्रम ओली चीन भ्रमणताका उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा पारवहन र यातायातमा सम्झौता र सहमतिको जगमा नेपाललाई जवरजस्त संवृद्धितिर चीनले धकेल्दैछ । चीनसँगको सम्झौता प्रम ओलीको इच्छाशक्ति र औकातले भएको होइन चीनको वलवुताले हो ।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पररी इन्टरनेशनल रिलेशन्सका दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया निर्देशक हु सिसेङले भनेका छन, “नेपाल–चीनवीच भएको १० वुदे सम्झौता र १५ वुदे विज्ञप्तिवाट आएको सहमतिले चीन र पूरै दक्षिण एशिया लाभान्वित हुनेछन । किनकि चीन र दक्षिण एशियालाई जोड्ने ऐतिहासिक कदम हो ।” उनको यो भनाईले नेपालसँगको सम्झौता र सहमति चीनकै राष्ट्रिय स्वार्थले भरिभराउ छ भन्ने वुझिन्छ । अन्य थुप्रै चीन विज्ञहरुले यहि सेरोफेरोमा रहेर प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक गरेका छन । यद्यपि इन्धन सम्झौता र सुपुर्गी सन्धीमा भने सम्झौता हुन सकेन, प्रतिवद्धता सम्म भएको छ ।
छयालीसको वहुदलपछिको काँग्रेस र एमालेको सरकारले नेपाल राज्यको स्वामित्वमा रहेका ठुलठुला उद्योग कलकारखानाहरु कौडीको मूल्यमा निजीकरण ग–यो । मार्केट मटरियालिज्मको नाममा सिंगो देशलाई मध्ययुगीनतिर फर्काउने काम भयो । यहि विचारधारा र राजनीतिक चिन्तन वोकेको पार्टी र यसको नेतृत्वले देश र जनतालाई सम्वृद्धिको दिशातिर लैजाने सोंच कसरी फर्काउन सक्छ ? भारत र चीनको आपसी टकराव र उनीहरुको सुरक्षा चासोलाई मुख्य केन्द्रीय भागमा राखी जवरजस्त नेपाल सरकारसँग आर्थिक सम्वृद्धिको पाटोमा सम्झौता र सहमति गरेका हुन ।
यो वास्तविकतालाई विषयान्तर गरी सत्ताधारीवर्ग अतिरञ्जित गर्दैछ । एउटा गाँठी कुरा के होभने नेपालको सत्ताधारी षड्यन्त्रले विश्व धनी छ । कुरो एक थोक गर्छ काम अर्को थोक । यो त सिंगो मुलुकले भोग्दैआएको कुुरा हो । त्यसैले चीनसँग जेजति सम्झौता र सहमति भएका छन ती कार्यान्वयन हुनेमा क्षीण छ ।