चन्द्रबहादुर श्रीस
२०७२,असोज ३ गते शनिवारका दिन नेपालको संविधान, कतै जलाउने त कतै मनाउने बिच संविधान सभाबाट सम्माननिय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ज्यूबाट घोषण भै रहदा र यो समय सम्म आईपुग्दा संविधान सभामा प्रतिनिधीत्व गरी रहेका केही राजनितीक दलहरुले बहिस्कार गरी सडक आन्दोलनमा थिए र देशको बिभिन्न भागमा संघर्ष र आन्दोलन भै रहेको थियो । यसै शिलसिलामा ४० जनाले शाहदत प्राप्त गरी सकेका छन् । हजारौ संख्यामा घाइते भै अँग भँग भएका छन् भने कतिपयलाई राज्यले विभिन्न मुद्दा लगाएर थुनामा राखीरहेको अवस्था छ । यसरी कतै बिरोध त कतै सर्मथनको बिचमा नेपालको संविधान घोषण भयो ।
संविधानको दिर्घता र कार्यन्यन :
यो घोषित संविधानकर्ताको तर्फबाट संसारको सर्वोउत्कृष्ट र उत्तम संविधान ल्याएका छौं भनेर भन्न छाडेका छैनन् । यस्तै विगतमा पनि नेपालको संविधान २०४७ घोषण गर्दा यिनै नेताहरुले खुल्ला मन्चबाट संसारमै नभएको उत्कृष्ट संविधान जारी गरेका छौं भन्दै घमण्डताका साथ उदघोष गरेका थिए । तर, त्यो संविधान दश बर्ष भित्र काम नलाग्ने सावित भयो । यसै दौरानमा माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, आदीवासी जनजाति आन्दोलन, लगायत अनेकौ आन्दोलनहरुको शुरुवात भयो र फलस्वरुप जनताको संविधान बनाउने भन्दै संविधान सभाको निर्वाचन गर्न बाध्य बनायो । हाल संविधान सभाबाट जारी नेपालको यो संविधान कति दिर्घ र युगौ युगान्त सम्म कायम रहन सक्ला वा नसक्ला भविश्यमा समयले बताउने नै छ । तर, संसारमा संविधानको इतिहासहरुलाई हेर्ने हो भने कतिपय देशहरुमा समय सापेक्ष आवश्यक्ता अनुरुप शंसोधन गर्दै भए पनि युग युगान्त अर्थात लामो समय सम्म टिकीरखेको छ । हुन त कुनै पनि संविधान जारी अर्थात घोषणा गर्दैमा आफै क्रियशिल हुने होईन । कर्ताबाट कृयाशिल वा चलायमान बनाउने हो । त्यसैले हाल घोषित नेपालको संविधानलाई पनि कार्यन्यन गर्न गराउन अधिकार प्राप्त ब्यक्ति अर्थात कर्ताहरु कति सक्षम छन् हेर्न बांकी नै छ ।
संविधानमा बाहुनको जित आदिबासी जनजातिको हार:
नेपालको यो घोषित संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा, ९ वटा अनुसुची र अनेकौ उपधाराहरु छन् । यो संविधानमा कुनै पनि राजनिती दलहरुको जित भएको देखिदैन । तुलानत्मक रुपमा सबै पक्षको जित भन्दा बढी हार भएको देखिन्छ । सबै भन्दा बढी हार आदिबासी जनजाति, थारु, मधेसीको भएको छ । बिशेष गरी सबै भन्दा बढी थारु र मगरहरुले अन्ययापुर्ण रुपले हार बेहोर्नु परेको देखिन्छ । त्यसैले यो संविधान अनेकौ मतभेद विचको साझा सहमतिको दस्तावेज भन्दा फरक पर्दैन । तसर्थ यो संविधान पुर्ण रुपले अधिकार मुलक नभए पनि केही हद सम्म परिवर्तन र प्रगतिशिल रुपले यसका सवल पक्षहरु पनि छन् जो बिगतका दिनहरुमा प्राप्त गर्न सकिरहेको थिएन ।
संविधानको सवल पक्षहरु :
नयाँ संविधानको सवल पक्ष भनेको स्वातन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार स्वयत्ता र स्वाशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ । नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतायूक्तलाई पनि अगिंकार गर्दै बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरीक स्वातन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिकमताधिकार,अवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वातन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारण लगायत लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता यसका बिशेषता र सवल पक्षहरु रहेका छन् ।
यसको साथै सवैधानिक रुपमा हिजोको दिनमा नभएको दलित, राष्ट्रिय समावेशी, आदीबासी जनजाती, मधेसी, थारु, मुश्लिम आयोगहरु समेत गठन ब्यावस्था गरीएको छ । २५० बर्ष देखी चलिआएको केन्द्रीकृत एकात्मक शासन पद्दतीको अन्त गर्दै सात प्रदेश सहित संघात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरण हुदै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यावस्थाको माध्यमबाट देशमा दिगो शान्ती सुशासन बिकास र समृद्धिको आकांक्षा राख्नु पनि यसको सवल पक्ष हो भने घोषित संविधानको भाग ३१ को संविधान संसोधनको दफामा ब्यावस्था गरीएका बाहेक अन्य कतिपय धारा, उपधारा र अनुसुचीहरु प्रिवर्तनशिल रहेको हुदा समय र परिस्थिती अनुरुप भविश्यमा आफ्ना असन्तुष्टीका मागहरुलाई शंसोधन गर्न गराउन पाउने प्रावधान नै यसको मुख्या बिशेषता सहितका अर्को सवल पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।
संविधानका दुर्वल पक्षहरु :
झन्डै ६ दशक सम्मको लामो संर्घष र अथक प्रयासबाट अनेकौ बिध्न, बाधा, अडचन र असमझदारीका विच संविधान सभाबाट यो संविधान घोषण गर्नको निम्ती यस पटक नेताहरुको सुझबुझ पलायो र चारै तिरबाट समयले पनि साथ दिलायो । बास्तविक रुपमा यो संविधानले सबै राजनितिक दलहरु, सामजिक संघ संस्थाहरु, मानवअधिकारवादी आदी विभिन्न समुहहरुको आत्मा शान्ती र उनीहरुको जायज मागहरुलाई पूर्ण रुपले सम्बोधन गर्न त सकेन तर नेपाली जनताले लामो समय देखी खोजीराखेको देशमा राजनिती निकास र स्थायी शान्तीको चाहनालाई भने केही हद सम्मलाई मत्थर त बनायो तर केही नेताहरुको ब्यक्तीगत स्वार्थ र हठका कारण जातिय पहिचनता, संघनता, ऐतिहासिक निरन्तरता र भौगोलिकतालाई छिन्न भिन्न बनाए । बिशेष गरी यस सात प्रदेशको राज्य पुर्नसंरचनामा सबै भन्दा बढी अन्ययामा मधेस, थारुहट र मगरात र अल्पसंख्याक जात जातीहरुलाई पारीयो जसको फलस्वरुप मधेस लगायत थारुहट र मगरात क्षेत्रहरु आन्दोलित भै रहेका छन् ।
मधेस आन्दोलन :
संविधान लेखन र घोषणको लागी चार राजनिती दलहरु विचको १६ बुंदे सहमति भए पश्च्यात मधेस केन्द्रित राजनिती दल र नेताहरुले असहमति जनाउदै मधेस आन्दोलनको घोषण गर्दै आज सम्म निरन्तर रुपमा मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको छ । नेपालको राज्य सत्ताबाट लामो समय देखी दोस्रो दर्जाको नागरीक सरह रही उत्पिडनमा पारीएका र राज्यले दमन र विभेद गर्दै आएका मधेसी समुदायले आफ्नो हक अधिकार र मागहरु खोज्नु स्वभाविक हो । साथै राज्यले मधेस लगायत अन्य उत्पिडनमा परेका जात जाती र समुदायको जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्नु पनि पर्दछ अन्यथा जायज मागहरुको संम्बोधन गर्न आनाकानी गरेमा वा ढिलो हुन गएमा यसको परिणाम फेरी राज्यले पनि थेग्न नसक्ने गरी भयानक रुप लिई विष्फोट हुन पनि सक्दछ । तर हाल लामो समय देखी चलिरहेको मधेस आन्दोलन आफ्नो हक अधिकारको निम्ती नै हो र यो आन्दोलन उत्पिडन बिरुद्दको आन्दोलन हो भनेर ठहर हुदा हुदै पनि यस भित्र कतै राष्ट्र र राष्ट्रियता बिरुद्ध नै घुषपैठ हुन खोजिएको हो कि अर्थात कसैको स्वार्थ र हितको निम्ती कसैको इसारामा आन्दोलन उठान भै रहेको हो कि भन्ने आभाष आई रहेको छ । तर्सथ यस सन्दर्भमा सम्पुर्ण देशभक्त राष्ट्रप्रेमी र न्यायप्रेमी नेता तथा जनताहरु सचेत हुन आवश्याक छ ।
भविश्यका सम्भावनाहरु :
सत्ताधारी शासकहरुको एकात्मक चिन्तन र कन्जुस्याईले गर्दा अधिकार प्राप्ती सन्दर्भमा आदीबासी जनजाती, मधेसी, दलित लगायतका मागहरु संबिधानमा संबोधन नभएको गुनासोहरु आईरहेको र पूर्ण रुपले सन्तुष्टी नभएको भए पनि यस नया संविधानबाट प्राप्त अधिकारको उपभोग र प्रयोग गर्दै र प्राप्त उपलव्धीहरुलाई रक्षा गर्दै संविधानमा छुटेका थप अधिकारहरुको मागको लागी यही संविधानको जगमा टेकेर यसैलाई आधार बनाउदै बांकी अधिकारहरुलाई सुनिश्चता गराउनको निम्ती सम्पूर्ण उत्पिडित जातजातिहरु संगठित भएर एकिकृत शान्तीपूर्ण आन्दोलनबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान प्रयाप्त मात्रामा छ ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपाल र मा. सभासदज्यूहरुको भूमिका :
नेपालको संविधान मस्यौदामा ५१ वटा धारा, उपधारा र अनूसुचीमा संसदिय दलको तर्फबाट मा.सभासदज्यूहरुबाट संविधान सभामा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराई संसदिय दलका नेता मा. शिवलाल थापा मगरज्यूबाट संविधान सभामा प्रस्तुत गरेको सबैलाई ज्ञातै छ । प्रस्तुत शंसोधन प्रस्ताव संविधान सभामा बहुमतिय र गणितिय हिसावले गर्दा दलको शंसोधन प्रस्तावहरु पास हुन सकेन ।
तर, पनि संविधान घोषणको लागी पार्टी बाधक नबन्ने र यस परिस्थितिमा विरोध, बहिष्कार तथा सर्मथनको कुनै अर्थ र उपलब्धी नदेखिएकोले संविधान घोषणको बाधक नभई आलोचनात्मक सर्मथन र फरक मत राख्दै पार्टीका मा. सभासद ज्यूहरु लगायत संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरुको मोर्चाको माननिय सभासद ज्यूहरुबाट नेपालको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य गरीयो । हुन त यस संविधानमा पार्टीको धारण र माग अनुरुप संबोधन भएको छैन र हाम्रो मात्र नभएर अन्य अरु दलहरुको धारणहरु पनि यसमा समाविष्ट भएका पाईदैन । तर पनि यदि यस पटक पनि संविधान सभाबाट संविधान घोषण नभएको भए देशमा सधै भरी राजनैतिक अस्थिरता कायम रहीरहोस र संविधान घोषण नहोस भन्ने शक्तिहरुको ठुलै चलखेल भैरहने थियो जो सक्रिय रुपमा लागी राखेका थिए ।
विगतमा पहिलो संविधान सभा दुई बर्षको लागी भनेको भए पनि पटक पटक म्याद थप्दै जांदा चार बर्ष सम्म चलिरहयो । तर, संविधान घोषण हुन सकेन र अदृष्य शक्तिको चलखेलले गर्दा २०६९ जेष्ठ १४ गते संविधान सभा बिघटन हुन बाध्य भयो । यो दोस्रो पटकको संविधान सभा निर्वाचन पछि संविधान सभाबाट पटक पटक संविधान घोषणको म्याद र मिति तोकिए । तर, घोषित म्याद र मिति भित्र संविधान जारी हुन सकेन र यस पटक पनि ति शक्तिहरु संविधान विफल बनाउनको लागी सक्रिय रुपमा लागी रहेका थिए तर उनीहरु आफै विफल हुन पुगे ।
जे होस यो संविधानको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष आफ्ने ठाउँमा भए पनि विषेशत यो संविधान समयमा नै घोषणा गराउन नसकेको भए संघियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागी पटक पटक भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शसस्त्र संर्घष, त्याग र वलिदानबाट प्राप्त उपलव्धिहरु र अहिले सम्म उपभोग गर्दै आईरहेको संम्पूर्ण अधिकारहरु समेत गुम्ने अवस्था पनि रहेने थियो ।
(श्रीस मगर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपालका महासचिब हुन)
नेपालको नयाँ संविधान किन च्याँतिन्छ,किन जलाइन्छ? पढ्न यो लिङ्क थिच्नुहोस ।
0
0
