अमरदीप मोक्तान
भारतको सह तथा साथ पाएर भारत को अदृस्य आकांक्षा पुरा गराउन मधेशी दल सात माग देखि उक्लेर सत्र माग सम्बोधन गराउन दम्भ का साथ प्रस्तूत भएका छन् । 
नेपाली नागरिकताधारी गैर नेपाली जमातलाइ भोजन को प्रबन्ध लगाएत भारतीय भुमि बाट स्वतन्त्र रुपमा ढुंगा बर्साउने तथा नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक गाडीलाइ अवरोध गर्ने छुट दिएर भारत द्वारा नेपाल प्रति गरेको अन्यायपूर्ण क्रियाकलापले भारत आफ्नै देश लगाएत विश्वमा कलंकित भएको छ । हुन त भारतलाइ लागेको होला उसले जे गरि रहेको छ त्यो सहि हो तर भारतको विस्तारवादी आफ्नो छिमेकिहरु प्रति हैकमवादी दुर्व्यवहार तथा उपनिवेश सम्झने चरित्र विश्व सामु उजागर भएको छ ।
मधेशवादी दलले तेर्स्याएकाे भारतको माग भन्दा उपयुक्त माग प्रति यति नै भन्न सकिन्छ यदि नेपालले भारतको अघोसित नाकाबन्दी को अगाडी घुडा टेकेर राष्ट्रघाती माग स्वीकार गर्यो तथा संसोधन मार्फत संबिधान मा हुबहु उल्लेख गराउन सफल भयो भने नेपाल हमेशा का लागि अर्ध उपनिवेश बाट पूर्ण उपनिवेश मा परिवर्तित हुने तथा संबिधान मा समावेश भएका त्यहि बुदा का कारण नेपाल भविष्यमा भारत एक प्रान्त बन्नु मा सहायक हुने छ । आखिर भारत यति नाङ्गो रुप ले किन प्रस्तूत भयो तथा हुदैछ त्यस बारे यति मात्र भन्न सकिन्छ विनाशकाले विपरित बुद्धि । भारतको अघोसित नाकाबन्दीले नेपाल तथा नेपाली दुख कष्ट पिडा भोगीरहेकाछन तर पराजित चाही हुने छैनन् । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको यो प्रथम पटक होइन इन्दिरा गान्धीले १९६९ मा नाकाबन्दी गर्यो, राजिव गान्धीले १९८६ मा नाकाबन्दी गर्यो उल्लेखित दुवै पात्र को के परिणति भयो त्यो सर्वविदितै छ ।
नरेन्द्र मोदी सत्तासिन पश्चात विश्वमा चर्चित बने, मोदीको कद उच्चता प्राप्त गर्यो तर जुन दिन देखि भारतले बिना कारण नेपाल माथि अघोसित नाकाबन्दी शुरु गर्यो नियतिले मोदी आफ्नै मुलुकमा क्रमसः घेरिदै छन् अर्थात् मोदी को पतन प्रारम्भ भएको छ ।
भारतीय समर्थनमा मधेशवादी दल द्वारा प्रस्तूत माग को भारतीय संबिधानमा प्रावधान छैन । छिमेकी भारतमा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा मात्र कायम गरिएको छैन क्षेत्रगत तथा भूगोल लाइ पनि प्राथमिकता दिइएको छ । भारतको दक्षिन राज्य तामिलनाडु, केरला, अन्ध्रप्रदेश, तेलेंगना, कर्नाटकको संयुक्त जनसंख्या भारतको कुल जनसंख्या को २१ प्रतिशत रहेको र १२९ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ भने बिहार, उत्तर प्रदेशको संयुक्त जनसंख्या भारतको कुल जनसंख्याको २५.१ प्रतिशत भएको र १२० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । भारतको बिभिन्न राज्यको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा एकरुपता देखिन्न उदाहरण स्वरुप लगभग दस करोड मतदाता भएको उत्तर प्रदेश को भागमा ८० निर्वाचन क्षेत्र पर्दछ भने लगभग १४ लाख जनसंख्या भएको अरुणाचल प्रदेशमा २ निर्वाचन पर्दछ । भारतको केन्द्र शासित प्रदेशको हकमा २० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएकोमा भारतको कुल जनसंख्याको १.३८ जनसंख्या भएको दिल्लीको भागमा ७ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ पोंदिचारीको ०.१० प्रतिशत, चण्डीगढ़को ००.९ प्रतिशत, अन्दमान निकोबार ००.३ प्रतिशत दादरा नगर हवेली ००.३ प्रतिशत, दमन दिउ ००२ प्रतिशत, लक्ष द्विप ००.१ प्रतिशत लाइ एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । भारतीय संसदको राज्यसभा प्रतिनिधि चयन गर्दा बिधान सभा सदस्यहरुको मत द्वारा चयन गरिने व्यवस्था भएता पनि जनसंख्या लाइ आधार मानिए को छैन ।
राज्यसभा को २५० सात मध्ये २३८ निर्वाचन द्वारा तथा १२ राष्ट्रपति को मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतको सबै भन्दा बढि जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशको भाग मा ३१ राज्यसभा सिट पर्दछ भने लगभग ७ लाख जनसंख्या भएको सिक्किम को भाग मा १ राज्यसभा तथा १ लोकसभा आबंटन गरिएको छ । भारत को संबिधानमा अंगिकृत नागरिकता धारी ले राष्ट्रको सर्वोच्च पद प्राप्त गर्ने प्रावधानमा बन्देज मात्र होइन कहिँ पनि उल्लेख छैन । प्रत्यक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकनको प्रावधान भारतीय संबिधानमा व्यवस्था गरिएको छैन । न्याय को हक अन्तर्गत समानुपातिक शब्द राख्नु पर्ने माग सन्दर्भमा यो उचित माग प्रति कसैको बिमति छैन र समानुपातिक शब्द थपिनु पर्दछ ।
आश्चर्यको कुरो के छ भने झापा देखि कन्चन पुर् सम्मको भूभाग मधेश प्रदेश मा आउनु पर्दछ, मधेशी दलको माग छ जबकी झापा देखि कंचनपुर जोडिएको भारतीय सिमानामा चार राज्य छन् पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरखंड काे भारतले ति सिमावर्ती राज्य लाइ काक्रो चिरेको जस्तो राज्य निर्माण गरेको छ त ? नेपालको जलश्रोतमा गिद्धेद्रिस्ती राख्ने भारत अहिले मधेशी थारु गठबन्धन गराएर झापा देखि कंचनपुर सम्मको भूभाग सम्म एकाधिपत्य गर्ने तथा नेपाल लाइ हमेशा आफ्नो मुठ्ठीमा बन्द राख्ने सडयन्त्र हो ।
हरेक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन हुनु पर्ने माग बारे यति नै भन्न सकिन्छ नेपाल लाइ क्रमसः फिजीकरण गर्ने सुत्र हो प्रत्यक २० वर्षमा मधेशमा गैरनेपालीको संख्यामा वृद्धि गर्ने अनि जनसख्या को आधारमा पुनः निर्वाचन क्षेत्र संख्या बढाउने माग अगाडी सार्ने तर्फ इशारा गर्दछ जब कि उल्लेखित प्रावधान पनि भारतीय निर्वाचन प्रणालीमा छैन । मधेशवादी दलले अगाडी सारेका माग अनाहकमा बखेडा झिक्ने भारतको उक्साहटमा नेपालको भुपरिवेस्ठित मजबुरीको फायदा उठाउदै नेपाललाइ अस्थिर बनाउने बाहेक केहि होइन । प्रत्येक कुराको एक हद सम्म सिमा हुन्छ सिमाको हद पार गरि सके पछि दुर्बलले पनि विकल्प खोज्ने प्रयाश गर्छ भारतले अनाहकमा यस्तै क्रियाकलाप तथा उदण्डता जारी राखे नेपालले विकल्प खोज्नैपर्छ र विकल्प पनि तैयार हुन्छ । दृढसकल्पका साथ सहि विकल्पको तलाशमा नेपाल हिड्यो भने सहि कामयाबी बाटो अवस्य प्राप्त गर्नेछ ।
0
0
