देब पचभैया
पाल्पा, असोज १६ – प्रदेशको सिमाङ्कनमा असन्तुष्टी जनाउँदैँ आएको मगरात संघर्ष समितिले भद्र आन्दोलनलाई वेवास्ता गरे विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघर्ष समितिले शनिबार तानसेनमा पत्रकार सम्मेलन गरी सभ्य र भद्र रुपमा गरेको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरे मगरात विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएको हो । मगरात संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक तथा मगर संघका अध्यक्ष महेन्द्र थापा मगरले प्रदेश सिमाङ्कनमा मगर समुदाय बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई टुक्राटुक्रा पारेको संविधान मान्य नहुने बताए । उनले ऐतिहासिक रुपमा रहेको मगरात भूमीलाई विभाजन गरेर यस क्षेत्रका बासिन्दाको पहिचान नामेट गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
नयाँ संविधानमा उल्लेख ७ प्रदेशमा अन्य समुदायलाई कलस्टर मिलाएपनि थारु र मगर समुदाय बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई टुक्राटुक्रा बनाएर पहिचान मेटाउन लागेको टिप्पणी गरे । शुक्रबार तानसेनमा १९ वटा जिल्लाका प्रतिनिधि तथा मगरात संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूको भेलाले गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । भेलाले ८ बुँदे संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अधिकारसहितको मगरात प्रदेश निर्माण नहुँदासम्म आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित नहुने जनाएको छ ।
भेलाले प्रदेश विभाजनमा मगरात कलस्टर मिलाउनुपर्ने आन्दोलनको बटमलाइन हुने, धर्म निरपेक्षताको सही कार्यान्वयनका लागि दवाव दिने, मगरात, तमुवान, थारुहट, मधेश आन्दोलनसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर संघर्ष संचालन गर्ने, राष्ट्रिय जनावर गाई हटाई सबैको साझा राष्ट्रिय जनावर राख्न निरन्तर आन्दोलन चलाउने निर्णय गरेको छ ।
भेलाले विगतका आन्दोलन, सन्धी सम्झौता अनुसार नयाँ संविधानमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीय प्रदेश निर्माण गर्न दवाव दिने, सग्लो मगरातका लागि संघर्ष गर्ने, युएन र युएनड्रिपसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दवाव दिने, भारतीय पक्षबाट भएको नाकाबन्दीको बिरोध गर्दै कुटनैतिक रुपमा समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको मगर संघका महासचिव नविन रोकामगरले जानकारी दिए ।
भेलाले वसन्त घर्तीमगरको नेतृत्वमा मगरात स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समिति निर्माण समेत गरेको छ । यस्तै ग्रामीण भेगमा अन्तरक्रिया गर्ने, आन्दोलनमा बाह्मण, क्षेत्री, दलित र आदिवासी जनजाति समुदाय सहभागी बनाउन पहल गर्ने, पाल्पा, बाग्लुङ्, रोल्पा र तनहुँलगायतका जिल्लामा बृहत मगरात सभा गर्ने निर्णय भएको मगरात संघर्ष समितिका संयोजक वसन्त घर्तीमगरले जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै घर्तीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आफूहरू मुद्दा सम्बोधन नभए आम हड्ताल र बिद्रोह सम्मको कार्यक्रम गरिने बताए । सकेसम्म हामी शान्तिपूर्ण रुपमै आफ्ना मागहरू राख्छौँ उनले भने यसलाई नजरअन्दाज गरी दबाउन खोजे आन्दोलनको स्वरुप शसक्त बनाउनेछौँ ।
गत असोज ३ गते जारी नयाँ संविधानमा मगर बाहुल्य जिल्लालाई प्रदेश नं. ४, ५ र ६ मा विभाजन गरिएको छ । यसबाट प्रमूख दलहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले भनेको पहिचान, ऐतिहासिक निरन्तरता, सांस्कृति पहिचानलाई नामेट पारेको संघर्ष समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
0
0
