– नन्दवहादुर घर्तीमगर
नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङकले सयभन्दा बढी जातजातिहरु नेपालमा वसोवास गरेको देखाउछ । यो जातीय विविधता हो । तिनटा पार्टीका तिनटा शीर्ष वाहुन नेताले नयाँ संविधानको प्रारुप तयार गरे र संविधान सभावाट अनुमोदन गराए । वाँकि समावेशीवाट गएका अन्य जातजातिका सभासदहरु फट्के किनारामा साँक्षी वसे । यो जातीय असमानताको चरम पराकाष्ठा हो । तर भन्ने गर्छन सार्वभौम सम्पन्न संविधानसभाले वनाएको नयाँ संविधान दक्षिण एशियामा सर्वोत्कृष्ट । यो वाहुनले वोल्ने भाषा हो हामी जनजातीले होइन । किनकि नयाँ संविधानमा जनजातीको तागत मिसिएको छैन ।
(फोटो – आवरण: मोदीले नेपाललाइ सदै मुठीमा राख्न चहान्छन)
जनताले निर्वाचित गरी पठाएका प्रतिनिधिहरुले वनाएको नयाँ संविधानको दुष्प्रचार गरेपनि संसारलाई थाहा छ संविधान सभाको आवरणमा वाहुनको दस्तावेज हो । यो दस्तावेज असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने मिति तय भइसक्दा त्यसको अघिल्लो दिन २ असोज २०७२ मा भारतीय संस्थापन पक्षको विशेष दूत तथा परराष्ट्र मन्त्रालय सचिव एस जयशंकरले भने, “नयाँ संविधानवारे विश्वसमुदायको समर्थन भएपनि भारतले गरेनभने त्यसको केहि अर्थ छैन ।” यस्तो कठोर प्रतिक्रियाको माझवाटै अन्ततः तोकिएकै दिन नयाँ संविधान २०७२ राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरे ।
आजभन्दा एकवर्ष अगाडि १८ र १९ साउन २०७१ को दुइदिने प्रम नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालको संसद भवनको भाषणमा भने, “संविधानले भुत, वर्तमान र भविष्य जोड्छ तोड्दैन ।” प्रम मोदीको यो भनाईले संविधानको अन्तरवस्तुमा जुन छलफल भइरहेको थियो त्यो पूर्णरुपमा खारेज गरिएको थियो । किनकि संविधानको अन्तरवस्तु भुत र भविष्य नभएको वर्तमान मात्र थियो र अहिले पनि त्यहि छ ।
०६३ यताको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा जातीय पहिचानसहितको संघीयताको एजेण्डा जनजाती जगतमा उराल्न लगाई यहाँको जातीय समानतालाई सत्ताधारीवर्गले धितमर्ने गरी खुवै उपयोग ग–यो । यो द्धन्द्धको वीज हो । द्धन्द्धको वीउ रोपेर सत्ताधारीवर्गले नयाँ संविधान जारी गरेरै छाड्यो । आज यहि एजेण्डा माग गर्दै तराई जलेको छ । यतिमात्र होइन छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत पनि यो विवादमा तानिएको छ । संयूक्त राष्ट्रसघ पनि घुमाउरो ढंगवाट जारी नयाँ संविधानको विपक्षमा उभेको छ । नेपालमा भारतको संभावित हस्तक्षेपमा पश्चिमा शक्तिहरु चुपचाप रहने परिस्थिति निर्माण भएको प्रतीत हुन्छ । राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले नेपालको आन्तरिक मामलामा मित्रराष्ट्र भारत तानिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, अति दुख्खद परिस्थिति हो ।
गएको चैत महिनामा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चीनको कुनमिङ प्रान्त गएका थिए । उनी त्यहाँ मात्र सिमित नभई स्थानीय जहाजमार्फत वेइजिङ पुगि उच्चस्तरको राजनीतिक भेटघाट गरेको खुलासा हुदैआएको छ । त्योवेला मधेसवादी दलसँग २२ दलीय मोर्चा वनाई एमाओवादी सडक आन्दोलनमा थियो । गएको १२ वैशाख २०७२ मा अकल्पनीय भूकम्पले महाविपत्ती ल्यायो । यसले नयाँ संविधानको प्रक्रियामा स्वाभाविक गतिरोध ल्यायो । २५ जेठ ०७२ नेका र एमालेसँग १६ वुँदे सहमति गरी एमाओवादीको सडक आन्दोलन परित्याग गरिनु अध्यक्ष प्रचण्ड चीन भ्रमणको परिणाम थियो । यो अडकलवाजी छिमेकी मुलुक भारत र पश्चिमा शक्तिलाई पनि हुदैआयो । यसरी तिन दल विदेशी शक्तिको गोलचक्करमा फसेको हुनुपर्छ । यो कुनै नौलो कुरा होइन कुन वेला कुन शक्तिकेन्द्रको खेलौना वन्ने हुन भन्ने मात्रको कुरा हो ।
संसदवादी दल र विद्रोही माओवादीवीच दिल्लीमा भएको १२ वुदे सम्झौता, ०६३ पछिको वदलिदो परिस्थिति र ३ असोज २०७२ मा जारी नयाँ संविधान नेपाली जनता र नेतृत्वको तागतले सिर्जित परिस्थिति नभई विदेशी शक्तिकेन्द्रको तागतमा भएको कारण यसवाट उत्पन्न नयाँ परिस्थितिले सिंगो मुलुकलाई भूराजनीतिक भुमरीमा फसाउदैछ । भविष्यमा हुने संभावित द्धन्द्धले युक्रेनले भोगेको झेलेको परिणाम नआउला भन्न सकिन्न । त्यहाँको द्धन्द्धको ज्वालाले युक्रेनको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन सकेन र क्रिमिया अलग भई रुसमा गाभिन गयो । तराईको जारी आन्दोलनको उच्चतम रुप सिंगो तराई क्रिमियाको दिशा जानु नै हो । यो कुरा वेलावखत एकाध मधेसी नेताहरुवाट पनि सुन्नमा आउछ ।
मुख्यतः तिन दलवाट सिर्जना भएको भूराजनीतिक भुमरीले आन्तरिक द्धन्द्ध र विदेश हस्तक्षेप बढ्ने प्रवल संभावना देखिदैछ । यस्तो स्थितिमा मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा अक्षुण्ण रहन सक्छ कि सक्तैन ? मुल यक्ष प्रश्न यहि हो । योवेला जनताको चेतना र विकास नै निर्णायक वन्नपुग्छ । वहुसंख्यामा रहेको यहाँका भूमिपुत्र जनजातीको हातमा युगौंयुगदेखि राज्यसत्ता नहुदा उनीहरुको विकास राष्ट्रियतामा पुगेको छैन । जारी नयाँ संविधानले पनि जनजातीको विकास राष्ट्रियतातिर लम्कने वाटो खोलेन । विगतका संविधान झैं यो संविधान पनि काँढे तारवारभित्र जोगाएर राखेको छ सत्ताधारीवर्गले । जनजातीले नयाँ संविधानलाई आफनो राष्ट्रिय जीवनको रुपमा प्रयोग गर्न पाउनेवाट वञ्चित छन । राष्ट्रियतामा पुगेको यहाँको वाहुन जाती मात्र हो तर वाहुन जातीको मुल चरित्र आत्मसमर्पणवादी र षड्यन्त्रकारी हो । यसकारण यो जातीवाट मुलुकको लागि केहि गर्ला भनेर आशा गर्नु व्यर्थको कुरा हो । नेपाली जनताको विकासको वनौटको यो अवस्थितिलाई हेर्दा सिंगो मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता तथा भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
८ असोज २०७२,रोल्पा
लेखक राजनितिक बिश्लेशक हुन
0
0
