हिन्दू तथा बौद्ध राज्य नेपाल भए केहि हद सम्म बिरोधको आवाज रोकिन्छ

त्रिलोक सिंह थापा मगर

“हिन्दू राष्ट्र” नराखे आत्मदाह समेत गर्ने केही कट्टर हिन्दूवादीहरुले भनेको प्रायः सुनिन्छ ।

उता २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जनआकांक्षा अनुरुप संविधानमा विधिवत धर्म निरपेक्ष राज्य उल्लेख हुनुपर्दछ भनेर एक थरिको माग रहेको छ । धर्म निरपेक्ष तथा सापेक्षको बहस अब अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि चासोको विषय हुन पुगेको छ । नेपाल स्थित बेलायत सरकारका पूर्व राजदूत, युरोपेली क्रिश्चियन तथा भारतीय कट्टर हिन्दू नेताहरुले प्रायः सार्वजनिक रुपमा धर्म सापेक्ष तथा धर्म निरपेक्षको पक्ष एवं विपक्षमा नेपाल सरकार माथि दबाब दिई आएको देखिन्छ ।

धर्म निरपेक्ष र सापेक्ष

मध्यकालिन युरोपमा प्रतिपादित धर्म निरपेक्षको सिद्धान्त अनुसार राज्यको कुनै धर्म हुदैन । आफ्नो धार्मिक विश्वास, आस्था तथा धर्म पालन गर्नका लागि नागरिक पुर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुन्छ । राज्यले सवै धर्मलाई समान रुपले व्यवहार गर्नु पर्दछ । नागरिकको धार्मिक क्रियाकलापमा राज्य निष्पक्ष तथा तटस्थ रहनु पर्दछ । तर धर्म सापेक्ष राज्य व्यवस्थामा राज्यको आफ्नो धर्म हुन्छ । सोहि धर्मको दार्शनिक एवं आध्यात्मिक परिवेशमा राज्य सन्चालन गर्ने गरिन्छ ।

धर्म सापेक्ष राज्य व्यवस्थामा सामाजिक परिवर्तनको गति मध्यम हुन्छ । धर्म निरपेक्ष राज्य व्यवस्थामा सामाजिक परिवर्तनको गति ज्यादै तीव्र हुन्छ । सामाजिक परिवर्तनलाई कुनै किसिमको छेकवार हुदैन । तीव्र गतिमा भएको सामाजिक परिवर्तनवाट समाजमा सामाजिक विकृति, हिंसा, अपराध, अनैतिकता, भ्रष्टाचार आदिले छिटै प्रश्रय पाएको देखिन्छ । पहिले गाउँ घरमा “धर्म लाग्छ” र “पाप पुन्य”को उखान भन्ने चलन थियो ।

यसवाट पनि सामाजिक विकृतिलाई रोक्न केहि मद्दत हुन्थ्यो । धर्म निरपेक्ष राज्य व्यवस्थामा कठोर दण्ड सजाय आदि प्रक्रियावाट मात्र सामाजिक विकृतिलाई कम वा उन्मुलन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । मृत्यु दण्ड तथा कोरा लगाएर कठोर दण्ड दिइने मुलुकहरुमा पनि सामाजिक अपराध तथा भ्रष्टाचार कम भएको सुनिदैन । केवल कठोर दण्ड सजाय वा मृत्यु दण्डले मात्र सामाजिक अपराध र भ्रष्टाचार न्युन हुन सक्दैन । धार्मिक तथा सामाजिक मुल्य मान्यताको सहयोग पनि आवश्यक पर्दछ ।

अतः धार्मिक एवं सामाजिक मुल्य मान्यता तथा कठोर दण्ड सजाएको संयुक्त प्रयासवाट मात्र समाजमा वढदो सामाजिक विकृतिहरुलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यो कुरा धर्म सापेक्ष संविधानमा मात्र सम्भव हुन सक्दछ । वास्तवमा धर्म निरपेक्ष संविधान समयानुकुल अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । तैपनि वर्तमान, सामाजिक, साँस्कृतिक एवं राजनितिक सन्दर्भमा नेपालीलाई धर्म सापेक्ष संविधानको आवश्यकता छ । हाललाई यो व्यवहारिक पनि छ ।

धार्मिक जनसंख्या

नेपालमा जम्मा ८१.३ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्वी र ९ प्रतिशत वौद्ध धर्मावलम्वी छन् । वौद्ध धर्मले अधिकांश जनजातीहरुलाई समेटेको पाइन्छ । यी दुवै धर्मको ऐतिहासिक थलो नेपालमा पाइन्छ । इश्लाम धर्मावलम्वी ४ प्रतिशत भएता पनि यस धर्मको ऐतिहासिक थलो नेपालमा पाइदैन । किरात धर्मावलम्वी जम्मा ३ प्रतिशत छन । यिनीहरु हिन्दु वा वुद्ध धर्मको निकट छन् । गणतन्त्र पछि धार्मिक स्वतन्त्रताको फाइदा उठाएर क्रिश्चियन धर्मावलम्विको संख्या १.४ प्रतिशत पुग्न गएको हो । यसरी हेर्दा हिन्दु तथा वौद्ध धर्मावलम्वीहरुले मात्र नेपाली जन मानसमा आफ्नो जरा गाडेको पाइन्छ । यी दुई धर्मको नेपालमा आ–आफ्नो लामो इतिहास छ । सम्पूर्ण नेपाली समाजको सामाजिक संरचना तथा सांस्कृतिक व्यवस्था यी दुई धर्मको दर्शनमा आधारित छ । प्राचिन काल देखि नै यी दुई धर्म नेपाली जनजिवनमा भिजेका छन् ।

अतः नेपालको २०७२ को संविधानमा “हिन्दु तथा वौद्ध राज्य नेपाल” उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । (पाकिस्तान तथा वंगलादेशमा हिन्दु तथा क्रिश्चियन धर्मावलम्वीहरु अल्पमतमा भए पनि सुरक्षित छन् ।)

धर्म सापेक्ष राज्य व्यवस्थाका फाइदाहरु :

१) नेपाल एउटा असफल तथा कमजोर राष्ट्र भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी चलखेल तथा आधिपत्यको बढी सम्भावना देखिन्छ । अतः नेपालको सुरक्षा तथा स्वतन्त्रतालाई जोगाई राख्न विश्वका एक अरब हिन्दु तथा वहुसंख्यक वौद्ध धर्मावलम्वीहरुले स्वतन्त्र नेपालको पक्षमा जनमत तयार पार्न सक्दछन् ।

२) विश्वका हिन्दु तथा वौद्ध धर्मावलम्वीहरुवाट नेपालमा धार्मिक पर्यटन व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा आर्थिक लगानीको सम्भावना देखिन्छ । (प्राचिन समय देखि लुम्विनी, वौद्ध, पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर आदि हिन्दु तथा वौद्ध धर्मावलम्वीहरुका लागि आस्थाका केन्द्र हुन् ।)

३) धर्म सापेक्ष राष्ट्रमा धार्मिक एवं सास्कृतिक मूल्य मान्यताहरु त्था ऐन निएम दण्ड सजाय आदिका संयुक्त प्रयास एवं प्रावधानबाट सामाजिक विकृतिहरुलाई न्युन पार्न सकिन्छ ।

४) नेपालका वहुसंख्यक हिन्दु तथा वौद्ध धर्मावलम्वीहरु दुवै पक्षलाई यसले सम्वोधन गर्दछ । भौतिक विकाश तथा परिवर्तनका साथै आध्यात्मिक शान्तिको रुपमा नेपाललाई अझ विकशित गर्न सकिन्छ । ॐ शान्ति तथा वुद्धम शरणमको दर्शनमा अझ बढि समन्वय तथा सामन्जस्य स्थापित गर्न नेपाल भूमीको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

अतः २०७२ सालको संविधानमा “हिन्दु तथा वौद्ध राष्ट्र नेपाल” उल्लेख गरेर नेपालको सुरक्षा, स्वतन्त्रता, विश्वास, सम्वृद्धि, एवं शान्तिको प्रत्याभूति (ग्यारेन्टि) केही हद सम्म दिन सकिन्छ ।

triloksthapa@gmail.com

(लेखक:गोरेबहादुर खपाँगी फाउन्डेशनका बरिष्ठ सल्लाहकार तथा मास्टर मित्रसेन प्रतिस्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ)