एकल वाहुनजातिय राज्यसत्ता गृहयुद्ध तर्फ उन्मुख हुदै छ ।

हरि घर्तिमगर

अहिले एकल वाहुनजातिय राज्यसत्ताका केहि नेताहरुले आफ्नो, निहित स्वार्थको निम्ती मुलुकलाई गृहयुद्ध तर्फ जवर्जस्त उन्मुख गराउन थालेको छनक पाइन्छ ।

अत्यन्तै हर्ष र उल्लासकासाथमा सम्पन्न भएको प्रथम संविधानसभा, राज्य पूनर्सम्रचना समितिको १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्र र सवै दलहरुको आ-आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप डा.मदन परियारको संयोजकत्वमा विज्ञहरुद्वारा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा तयारगरी बुझाएको १० प्रदेशको पक्षमा स्पष्ट ४१७ दुइतिहाई भन्दा धेरै जनताका प्रतिनिधि हरुको अभिमतलाई लोकतन्त्रको नायक ठान्ने कांग्रेस र एमालेले जसरी उपहास गरे, ठिक त्यसै समयवाट नै मुलुकमा गृहयुद्धको कालो बादल मडारिएकोमा चिन्तागर्न थालिएको थियो ।

आधा भन्दा धेरै पहिचानका पक्षेधर राजनैतिकदलहरुलाई वाहिर राखेर जबर्जस्त गरिएकेको अवैधानिक कथित संविधानसभा २ को किर्ते परिणामले उन्मत्त भएका पहिचान विरोधी दल र तिनिहरुका नेता मूलुकलाई खाल्डोमा हाल्न अहिले उद्दत देखिन्छन् । अवैधानिक गर्भवाट जन्मभएको संविधानसभा २ ले वैधानिक काम गर्ने त प्रश्न नै थिएन ।

विधी,विधान,सिद्धान्त,सहमती,सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विना १६ बुदे सहमतीको ८ प्रदेश,६ प्रदेश र ७ प्रदेशको नौटन्की गर्ने, एकलवाहुनजातिय राज्यले केहिदिन अगि भएको अखण्ड मध्यपश्चिमान्चलको सुर्खेत र २ वर्ष पहिला भएको अखण्ड सुदुरपश्चिमाञ्चलको शहरबजार केन्द्रित आन्दोलन मात्रै देखेको छ, शहर र मुलूकको ग्रामिण वस्तिवस्तिमा भएको दशवर्षे जनयुद्धको सवैभन्दा अग्रभागमा लड्ने निरंकुश राजतन्त्रलाई घुडा टेकाउने मगर,गुरुङ,तामाङ र राई हरुको जनयुद्ध तागत विर्सेको छ ।

आदिवासीहरुमा पनि, अधिकांस मगर,गुरुङ,राई,तामाङ र शेर्पा लगायतका धेरै आदिवासीहरु आफ्नो प्राचिन वस्ति हिमाल,लेक र पहाडका विकट एवं दुर्गम स्थानमा वस्दै आएका छन् । भौगोलिक विकटताको कारण उनिहरुले आफ्नो आवज उपयुक्त किसिमले, राज्य समक्ष पुर्याउन सकेका छैनन् । आफ्नो आवज राज्यको कानसम्म पुर्याउन अर्थात राज्यको ध्यान आफूहरूतिर तान्न, हिमाल लेख गाउमा यातायात, छरियर रहेको वसोवासको कारण शान्तिपूर्ण बन्द,चक्काजाम,विरोध प्रदर्शन गर्न व्यवहारिक एवं प्राविधिक दुवै हुँदैन ।

गाउमा आन्दोलनको कार्यक्रमको कुनै अर्थ नहुने र खर्चपानी बोकेर आन्दोलन गर्न, सदरमुकाममा आउदा खान वस्न र रहनको कठिनाईले गर्दा गुरुङ,राई,तामाङ,मगर र शेर्पा लगायतका आदिवासीहरुको अधिकार प्राप्ती आन्दोलन, थारु,लिम्बु र मधेशको आन्दोलनको तुलनामा कमजोर भएको देखिन्छ ता पनि, तुलनात्मक रुपमा यहि जातिनै सवैभन्दा उत्पिडनमा परेको छ र सवभन्दा आन्दोलित भएको छ साथै विद्रोही मानसिकतामा आफूलाई उन्मुख गराउन बाध्य छ । त्यसतर्फ कुनै मिडिया,समाजशात्री,राजनैतिक विश्लेषक एवं संघ संस्थाको ध्यान पनि गएको देखिदैन ।

पछिल्लो पटक कैलाली टिकापुरको थारुहट् जनताको प्रतिकारात्मक आन्दोलनले एकलजातिय राज्यसत्ताको मुटुले ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको हुनुपर्छ । त्यसोत सुरक्षाकर्मि र २ वर्षे वच्चाको मृत्यु हुनु दु:खद हो, तरपनी केगर्नु “प्रेम र युद्धमा सवै जाहेज नै हुन्छ” भनेर चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्दछ । हालसम्म यो एकात्मक राज्यले वर्दिया,नेपालगन्ज,दाङ,तौलिया,भैरहवा,नवलपरासी, सप्तरी,रौतहट,सिरहा र लिम्बूबान क्षेत्रमा भएको आन्दोलन मात्रै देखेको छ ।

शहर केन्द्रित आन्दोलनको मात्रै सुनुवाई हुने र बुझ्न खोज्ने राज्यको गैरजिम्मेवारीपनवाट आफ्नो पूर्खौली थात्थलोमा रहदै आएका अधिकांस आदिवासीहरु यो वाहुनजातिय राज्यसङ्ग रिसायर मुर्मुरियर बसेका छ्न् । १० वर्षे जनयुद्ध,१९ दिने आन्दोलन,मधेश विद्रोह, यस अघि भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलन थारुहट आन्दोलनमा राज्यले उत्पिडित जातिवर्ग समुदाय सङ्ग गरेका सहमती सम्झौता कार्यनयन नगरेर, सदियौ देखिको आफ्नो बैमानी, फटाई,दलाली, सामन्ती एवं निरंकुश स्वाभावलाई नै निरन्तरता दिन खोज्दैछ । राज्यको यो अन्याय,अत्याचार,जालसाजी,फटाई र बैमानीवाट मुक्तहुन नै १० वर्षे जनयुद्धमा उत्पीडितहरुले बन्दुक उठाइएको थिए ।

राज्यसङ्ग विगतमा भएका सहमती र सम्झौता कार्यनयन नभएकोले, सहमती सम्झौता कार्यनयन गर, अन्तराष्ट्रिय कानुन,मानव अधिकारका दस्तावेजलाई सम्मान गरेर पहिचानको हक-अधिकार देउ भनेर प्रतिनिधि मुलक जातिय संघ-संस्था मार्फत अनुनय-विनय रोइ-कराई गर्दै, जातिय पहिचान र स्वायत्त शासनको माग गरेर मात्रै, विवेकहिन एवं वाहुनजातिवादी राज्यले नसुन्ने भएकोले, धोका विश्वासघातले गुम्सियर मुर्मुरीयर वसेको आक्रोश यदी, राज्यले नै निमन्त्रणा गरेको गृहयुद्धमा उन्मुख भयो भने देशमा के होला ..? सोचनिय विषय छ । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरु सङ्ग विगतमा राज्यले गरेको सहमति सम्झौता इमान्दारी पूर्वक पालना भएन भने, हिमाल.लेक र पहाडका विकट भूभागमा वस्ने आदिवासी जनजातिहरु आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ती, आफूरहने भूभागवाट सम्भव हुने सशस्त्र विद्रोह गर्न मात्रै सम्भव हुनेहुँदा सशस्त्र विद्रोह गर्नुको विकल्प देखिदैन । यसैले पनि एकलजतिय राज्यसत्ताको कारण मूलुक आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

अव देश र जनता तर्फ जिम्वेवार राजनैतिकदल,संघ संस्था,नागरिकसमाज,मानवाधिकारवादी,मिडियाकर्मी र आम जनता बेलैमा सचेत हुन जरुरी भएकोछ ।

(लेखक:नेपाल मगर संघ युएई तथा नेपाल आदिवासी जनजाति परिषद् युएईका भूपू.अध्यक्ष हुन)