आदिवासी जनजाति महासंघको आजको “नेपाल बन्द” किन सोचेजस्तो हुन सकेन ? (६ कारण के के ?)
सुरज गुरुङ
फोटो: शोनाम शेर्पा लामा
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आह्वान गरेको दुई दिने बन्दको पहिलो दिन काठमाडौ उपत्यकामा सोचेजस्तो हुन सकेको छैन ।
चोकचोकमा बन्द आह्वानकर्ताहरु झण्डासहित नारा लगाइरहेका छन् । तर सीमित संख्याका आन्दोलनकारीहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्दै विगतको जस्तो सवारी साधन तोडफोड गरेका छैनन् । खासगरी मोटरसाइकल र सार्वजनिक सवारी साधनहरु चलिरहेका छन् ।
बन्दकर्ताहरुले राजधानीबाट महासंघका पूर्व अध्यक्ष पासाङ शेर्पा,उनीसँगै सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य विशन राई, आदिवासी राष्ट्रिय युवा फोर्सका अध्यक्ष जीएस गुरुङ,जनमुक्ति पार्टीका युवामोर्चाका कार्यबहाक अध्यक्ष वोम दर्लामी लगायतका २५ जनालाई पनि चप्पल कारखाना नजिकैबाट पक्राउ गरेको पासाङ शेर्पाले जानकारी दिए ।
अन्यमा तमु (गुरुङ) राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष रेशम गुरुङ, किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सचिव राकेश किराती,राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यक्रता लगायतका करिब ४ दर्जन प्रदर्शनकारी पक्राऊ गरेको जानकारी दिएका छन् ।
‘शान्तिपूर्ण जुलुसमा हिँडिरहेका बेला प्रहरीले लछार–पछार गर्दै हामीलाई पक्राउ गर्यो,’ प्रहरी तालिम केन्द्र दुई नम्बर गण महाराजगञ्जमा रहेका शेर्पाले टेलिफोनबाट कुराकानी गर्दै भने, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरित सामान्य नारा–जुलुस गर्दा प्रहरीले हामीलाई पक्राउ गरेको छ, यसप्रति घोर आपत्ति छ ।’
उनले केही आदिवासी–जनजाति नेतालाई पक्राउ गरेर र दमन गरेर आन्दोलन निस्तेज पार्ने सरकारको षडयन्त्रलाई फिका बनाई दिने चुनौति दिए ।
‘हामीले नयाँ संविधानमा आदिवासी–जनजातिको पहिचान खोजेका छौँ,’ ‘उनले भने, ‘२ सय ५० वर्षसम्म शासकको अन्याय र थिचोमिचो रहेर बस्यौँ, अझै २ सय ५० वर्ष संघर्ष गर्न तयार छौँ तर अधिकार प्राप्त नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ उनले सरकारले दमन गरेर पञ्चायती शैली प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए ।
बन्दको आह्वान गर्दै विभिन्न जातीय संगठन, जनजाति अभियन्ता तथा राजनीतिक पार्टी निकट जातीय मोर्चाका कार्यकर्ताहरु सडकमा छन् । तथापि आन्दोलन अपेक्षाकृत उठ्न सकेको छैन । आयोजकले आह्वान गर्नासाथ बन्द हुने राजधानी आदिवासी जनजाति महासंघले गरेको बन्दको क्रममा अपेक्षाकृत किन बन्द भएन त ? यसका केही विशिष्ट कारणहरु छन् ।
पहिलो, बन्द असफल बनाउन हिजोदेखि नै ‘फिर्ता भयो रे’ भन्ने हल्ला फैलाइएको थियो । हिजो साँझ सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइनले पनि बन्दा फिर्ता भएको समाचार लेखेका थिए । जतिबेला आयोजक नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीहरु भने मशाल जुलुस गर्दै थिए । आयोजकले निर्णय नगरी यस्तो हल्ला किन भयो ? किनकि हिजोदेखि नै बन्द फिर्ता भएको अफवाह चलाएर सर्वसाधारणलाई ‘बन्द उल्लङ्घन गराउने’ प्रयास थालिएको थियो । यसका अलावा अन्य विशिष्ट कारणहरु पनि छन् ।
अर्कोतर्फ, यो ‘सरकारी जनजातिको बन्द आह्वान हो’ भनेर कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुले नै यसको विरोधमा आफ्ना कार्यकर्ता नजाऊन् भन्ने सांकेतिक निर्देशन गरेको थियो ।
दोस्रो, बन्दबाट सर्वसाधारणहरु यति आजित भइसकेका छन् कि यस्तो कार्यक्रमको उनीहरु नाम पनि लिन चाहँदैनन् । त्यसैले, सकभर यसको अवज्ञा गर्ने र विरोध गर्ने बाटो खोजिरहेका हुन्छन् । कसैले हिम्मत गरेर दह्रोसँग यसको प्रतिकारमा उत्रने हो भने अधिकांशले बन्दको विरोधमा साथ दिनेछन् । यस्तो अवस्थामा आह्वानकर्ताको शक्ति र सामथ्र्यले भ्याएसम्म डरको भरमा बन्द गराउने हो जसमा जनजाति महासंघ चुकेको देखिन्छ ।
तेस्रो, पछिल्लो पटक ठूला भनिएका दलहरुको आह्वानमा हुने बन्दको क्रममा पनि खास आन्दोलनकारीहरुको उपस्थिति देखिएको छैन । तर एउटा निश्चित राजनीतिक विचारबाट प्रभावित त्यस्ता कार्यकर्ताहरु बन्द आह्वानको दिन झिसमिसेमै सडकमा आउँछन् । दुई/चार वटा सवारी साधन तोडफोड गर्छन् । त्यो खबर मिडियामा हल्ला हुन्छ र स्वतः बन्द हुने गरेको देखिन्छ । तर गैरसरकारी संस्थाको रुपमा रहेको महासंघले विगत १० वर्षदेखि आन्दोलनकारी मानसिकतासहितको भूमिका बनाए पनि आन्दोलनको प्रकृति भने उही ‘हाजिरी शैली’मा गरिरहेको छ । आन्दोलनकारीहरुलाई विहान ७:०० बजे मात्र सडकमा आउन आह्वान गरिएको थियो । जबकि त्यतिञ्जेल सडकमा निकै सवारी साधन गुडिसकेका हुन्छन् ।
चौथो, महासंघले विगतमा पनि निकै सफलतापूर्ण यस्ता आन्दोलनको नेतृत्व गरिसकेको छ । माओवादी भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएर उसैको जगजगि भइरहेको बेला २०६३ सालमा उसको समेत विरोध गर्दै बन्द आह्वान गर्ने पहिलो शक्ति महासंघ थियो । जतिबेला माओवादीविरुद्ध कसैले चुँसम्म बोल्न सक्दैन थियो । माओवादीले उक्त बन्दको विरोधसमेत गरेको थियो । भलै उसले प्रतिकार गरेन । त्यस्तो शक्तिशाली महासंघ अहिले किन कमजोर बन्यो ?
पाँचौं, हिजो पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन गठन गरेर जनजाति संघ संगठनलाई एकतावद्ध बनाएर आन्दोलन शुरु भएको बेला महासंघले विरोध गर्दै बस्यो । त्यो यति महत्वपूर्ण समय थियो कि आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको भए अहिले पहिचानसहितको संघीयता स्थापित गर्न धेरै हदसम्म सजिलो हुने थियो । तर मुख्यतः महासंघको नेतृत्वले ‘आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन छैन’ भनेर वक्तब्यवाजी गर्दै बसे । जबकि महासंघको उपाध्यक्षलगायत केही पदाधिकारी, जिल्ला शाखा, जातीय संगठन तथा विदेशमा रहेका शाखासमेत आन्दोलनको पक्षमा थियो । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र महासचिवले सभासद् हुनका लागि पार्टीको दबाबमा परेर आन्दोलनको विपक्षमा गए भन्ने ठूलो मनोविज्ञान निर्माण भएको थियो । भलै उनीहरुले पार्टीको दबाब खेप्नु नपरेको होस् तर कांग्रेस र एमालेको कोटाबाट सभासद् बनेपछि आन्दोलनका ‘क्रिम’ मानिसहरुलाई उनीहरुप्रति ठूलो चित्त दुखाइ भएकै छ । यसै कारण ‘सरकारी जनजातिको बन्द हो’ भन्ने भ्रम पनि परेको हो । यस्तो अवस्थामा महासंघ नेतृत्वले नेपाल बन्द जस्तो ठूलो शक्ति आवश्यक पर्ने आन्दोलन घोषणा गर्ने कि नगर्ने विचार गर्नुपर्थ्यो । यसमा महासंघ नेतृत्वले आफ्नो वास्तविक शक्ति आँकलन गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
छैटौँ, महासंघले आह्वान गरे पनि वास्तवमा यसअघि आयोजना हुने आन्दोलनहरुमा निश्चित राजनीतिक शक्ति वा पार्टीहरुको सक्रिय सहभागिता रहन्थ्यो । तर अहिले महासंघसँग त्यसरी सहभागी भइदिने राजनीतिक शक्ति असन्तुष्ट छ । जसले हिजो महासंघलाई शक्तिको रुपमा स्थापित गरिदियो, तिनै अगुवाहरुको अवमूल्यन गर्नेगरी महासंघ अघि बढ्नुको परिणति पनि हो यो । यसबाट पाठ सिकेर नेतृत्वले चाँडै सच्चिने हिम्मत गर्नुपर्छ । अन्यथा सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको साझा संस्थाको रुपमा रहेको महासंघको शक्ति र सामर्थ्य झनै क्षिण हुँदै जानेछ जुन पहिचान पक्षधर शक्तिहरुको लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो ।
साभार: eसमता.कम
0
0
