बिजय हितान
गत ९ अगस्ट २०१५ मा संसारभर २१ औं विश्वो आदिवासी दिवस मनाइयो । यसै सन्दर्भमा नेपालमा यसले कस्तो महत्व बोकेको छ ।आज (आदिवासी जनजाति) को आन्दोलनले के कस्तो उपलब्धी प्राप्त गर्यो र अहिले आएर यो कतातिर मोडिदै छ ? इत्यादी बिषयमा समिक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ ।
नेपालका आजले गर्दै आएका आन्दोलन आइ. एल. वो. १६९ मा आधारित छन । यसलाई सन १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिंदै अन्तरास्ट्रिय कानुनको रुपमा घोषणा गरिएको थियो । जस अन्तरगत संसारका बिभिन्न देशहरुमा रहेका आजका मौलिक हक र अधिकारलाई राज्यले सुनिस्चित गरिदिनुपर्ने हुन्छ । ति हक र अधिकार भित्र मुख्यत: सरकारी अङहरुमा समाबेसिको आधारमा आजको सहभागिता, आर्थिक र सैक्षिक बिकास, प्राकृतिक स्रोत र साधनमा बिशेष पहुँच, उनिहरुको पहिचानकोलागी भाषा तथा सँस्क्रितीको सम्बर्धन र सम्रक्षण इत्यादि पर्दछन । अनी राज्यले आवश्यक निती नियम बनाइ कार्यनयन गरिनु पर्ने निर्दिशन पनि दिइएको छ ।
यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारले सन २००७ मा यस महासन्धि उपर हस्ताक्षर गर्दै कानुनी मान्यता दियो । यहाँसम्म आइपुग्न आजका अग्रज र मानवअधिकारबादी नेताहरुले निक्कै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । नेपाल एसियामा फिजी पछीको दोस्रो राष्ट्र हो आइ. एल. वो. १६९ लाई मान्यता प्रदान गर्ने । विश्वका २४ राष्ट्रमा यसलाई मान्यता दिएर लागु गरिएको छ । सबैभन्दा बढी दक्षिण अमेरिकि राष्ट्रहरु हुन र त्यहाँ यसलाई प्रबलताकासाथ कार्यन्वयन गरिएको देखिन्छ । एसियामा दुई राष्ट्रलेमात्रै यसलाई मान्यता दिनु भनेको अन्य राष्ट्रमा आज नै छैनन भन्न खोजिएको अवस्य होइन । भारत, चाइना, पाकिस्तान, मलेसिया, फिलिपिन्स गरी थुप्रै राष्ट्रहरुमा आजको बाक्लो बसाइँ छ । तर ति राष्ट्रहरुमा आजको हक र अधिकार आइ. एल. वो. १६९ आउनु पूर्वनै त्यहाँको सरकारले सुनिस्चित गरिसकेको देखिन्छ । प्रचलित कानुन नै आज मैत्री छन भने आइ. एल. वो. १६९ लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन । नेपालको सन्दर्भमा राणा देखी पञ्चायत कालसम्मै आज त के सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नै दबाएर राखीएको थियो । मौलिक हक र अधिकारबाट सबैभन्दा बढी बन्चित आज परेका थिए ।
अब प्रश्न उठन सक्छ आजको (आदिवासी जनजाती) हक र अधिकार दिलाईइनु पर्छ भन्ने मुभमेन्टलाई किन दिवसकै रुपमा मनाइनु परेको भनेर । आइ. एल. वो. १६९ ले ब्याबस्था गरेका कानुन तथा नितिलाई प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने दिवसको मुख्य उद्देस्य हुनआउँछ । जसले गर्दा यसलाई सहजै ढंगले कार्यनयन गर्न सकियोस । अर्को कारण यसको कार्यन्वयनलाई समिक्षा गरेर आवश्यक नविकरण गर्दै अगाडि बढनलाई दिवस मनाउन आवश्यक हुन्छ । सन १९९४ देखी संयुक्त राष्ट्र संघको निर्देशनमा अन्तररास्ट्रिय स्तरमै दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको अैले २० पुगेर २१ बर्षमा लागेको छ ।
सुरुका बर्षमा नेपालमा एक सामाजिक आन्दोलनको रुपमा अघी बढे पनि माओबादिले यसलाई अङ्गालेपछी यसले राजनैतिक रुप लिएको देखिन्छ । आजको हक र अधिकारलाई सुनिस्शित गर्न तत्कालिन सरकारले केही आशालाग्दा नितीहरु तर्जुमा गरेको थियो । तर यसको कार्यनयन र पालना आसा गरिए जस्तो भएन । यसका प्रमुख दुई कारण हुनसक्छन । कार्यनयन गराउने सरकारी निकायले न त कुनै तत्परता देखाए न त तिनलाई यससम्बन्धी सचेत गराउने कुनै कार्यक्रम ल्याइयो । न नै यस कानुनबाट लाभ पाउने सर्बसाधारण सचेत भएको पाईन्छ । यस्ता पुर्बाधारहरु लागु गर्ने योजना कागजमा भएपनी संबिधान निर्माण गर्ने निहुमा राजनैतिक हुरिले बढारेर कता पुरायो कता ? उदाहरणको लागि नेपालका आजलाई समाबेशिय आधारमा प्रशासनका अङगहरुमा स्थान दिइनु पर्थ्यो । तर लामो अवधिको बावजुद पनि यिनिहरुको उपस्थिती चामलमा बियाँ जस्तै रह्यो । त्यसरिनै तिनका पहिचानलाई बचाइ राख्न मात्रु भाषा पढाईने र सँस्कार सँस्कृतिलाई सम्रक्षण गर्न राज्य पक्षबाट सोंचेजस्तो पहल गरिएन । किनकी कार्यनयन गराउने निकायमा समर्थन भन्दा बिरोध जनाउनेहरुको आधिपत्य रह्यो । यसैको आक्रोस हो आजले अङ्गालेको राजनैतिक आन्दोलन ।
कानुन बनेर पनि प्रभावकारीढङ्गले लागु हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन नेपालमा । छुवाछुत प्रथालाई गैरकानुन मानिएको उहिल्लै हो तर समाजबाट निमठ्यान्न हुनभने कहिल्लै सकेन । कसैले गाई काटेर खाए या मरेको गाइलाई खाए भने तिनलाई कारबाही भईहाल्छ । तर छुवाछुतलाई बढावा दिनेहरुलाई कारबाही गरेको बिरलै सुनिन्छ । यस्तै आज सम्बन्धी ल्याइएको कानुन पनि कानमा तेल हालेर बसेका ब्यक्तिहरुमा परेको छ । फल्सरुप कछुवाको चालमा यो अघी बढेको पाईन्छ । त्यसर्थ सम्बन्धित पक्षलाई दवाव दिन यसले राजनैतिक आन्दोलनको रुप लिन पुगेको हो । ऐलेको संबिधानमा पहिचान सितको सँघियताको माग यसैको उपज हो । आजले अफ्ठ्यारो महसुस गरेको बिषय के हो भने त्यो कानुन लागु गर्ने निकायमा आफ्नो मान्छेको पहुँच नहुनु हो । त्यसकारण राजनैतिक दवाब सिर्जना गरेर आजका मान्छे त्याँहा पुग्नस के बल्ल आफ्नो हक र अधिकार सुरक्षित हुने देख्दछन ।
तर अहिलेको सत्ता पक्ष यसलाई ठुलो चुनौतीको रुपमा लिएको छ । राज्य सन्चालनमा आफ्नो एकाधिकार फुस्काउन सक्ने एक सत्रुको रुपमा हेरेको पाईन्छ । अहिलेको स्थितीसम्म आइपुग्न सत्तापक्षले युग युगान्तरदेखी कडा परिश्रम गरेको र यसलाई बचाइ राख्न आफु जे पनि गर्न तयार रहेको सोँच बनाएको भान हुन्छ । शाहबंसले दुई सताब्दी, त्यसैबिचमा राणाले एक सताब्दी र पन्चायति ब्यबस्थाले अधासताब्दी भन्दा बढी नेपालमा एकात्मक राज्य गरे । अहिले राज्यको हरेक सम्यन्त्रमा एकलजातिको मात्रै पक्कड देखिंदा अझै केही दशकसम्म आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने द्रिढ सङ्कल्प लिएको देखिन्छन । त्यसैले आजका हक अधिकार तत्कालै दिलाउन अहिलेको राज्य तत्पर देखिदैन । यद्धपि देशमा एकता कायम भएको उनिहरु देख्न चाहन्छन । एकता कायम रहे बिदेशी हस्तछेप नहुने र त्यसो रहे उनिहरुको सत्तामा पक्कड लामोसमयसम्म रहनसक्ने ठान्दछन् ।
आजलाई संघियता र पहिचान मार्फत हक अधिकार प्रदान गरे त्यसलाई आँफै कार्यनयन गर्ने सामर्थ्य छैन भनी सत्ता पक्ष सङ्का गरेको पनि देखिन्छ । अर्थात आजमा ब्याबस्थापना, प्रसासकिय अनुभव, र ज्ञानको कमी छ भन्न खोजिएको हो । यसो हुँदा देश अझै टुक्रिन सक्ने र बिकास को क्रम रोकिन सक्ने उनिहरु देख्दछन । फेरी राज्य सन्चालनमा आजलाई कांधमा कांध मिलाएर अगाडि बढन पनि उनिहरु लोभ गर्दछन ।
यस गम्भिर बिषयलाई आजले बुझेर अब अर्को रणनिती तयार बनाएर अगाडि बढनसके मात्रै नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व रहिरहने छ । नेपाल बिकासको गतिमा क्रमश लम्कला । देशमा सामाजिक सदभावना कायमै रहला । यो रणनिती भनेको राजनैतिक मुद्दाको साथै आजको सामाजिक, सैक्षिक, आर्थिक, साँस्कृतिक बिषयहरुलाई पनि समानान्तर रुपमा बिकास, सम्रछण र सम्बर्धनतर्फ प्राथमिकता दिनु हो । अहिलेको माहोलमा राजनैतिक इश्युले अन्य चार इश्युलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ ।
यि अन्य चार बिषयको लागि भनेर आदिवासी उत्थान राष्ट्रिय प्रतिस्ठान गठन गरिएको छ । तर त्यसको जिम्मेवारपूर्ण कृयाकलाप अैलेको राजनैतिक मुद्दाले पिछाडी पारेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघमा ५९ जातिय संगठन, जिल्ला साखाहरु, भात्रु संगठनहरु, र विश्वभर छरिएर रहेका साखा संगठन आबद्द छन । सबैभन्दा पहिला यि सबै जातले आ-आफ्नो सामर्थ बिकासमा लागे राजनैतिक आन्दोलन मार्फत प्राप्त हक र अधिकार दिगो रहन सक्छ भन्ने बिचार बौद्दिक छेत्रबाट सुन्न पाईन्छ । अन्यथा आजका समर्थक र बिरोधी पक्ष दुबैले गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिब्यक्ती दिने, लचकता र संयम नदेखाउने हो भने जातिय द्वन्द र धार्मिक युद्द भएर नेपाल भन्ने देश नै नरहला भन्न सकिन्न ।
आज आन्दोलनले अपेक्ष्या गरिएजती जनसाधारणको सहयोग नपाउनको कारण यसको प्रचार प्रसारमा कमी हो । साथै यसको बिपक्षमा बुझेर वा नबुजेर लाग्नेहरुलाई बुझाउने प्रयास पनि नगरिएर हो । आइ. एल. ओ. १६९ लाई ब्यापकता दिने नाममा जहिले पनि कोठे भासण र सडक आन्दोलनमा मात्रैमा समय खर्चिय । जनतामाझ आजको मुद्दा के हो ? यसको समाधान कसरी हुनसक्छ ? भन्ने बिषयमा प्रभावकारी ढङ्गले परामर्श तथा छलफल गरिएन । न नै ति बनाइएका निती कार्यनन्यन गरिदिने निकायका ब्यक्तिहरुलाई नै बुझाउने प्रयास गरियो ।
बेलायतको सन्धर्भमा पनि यस्तै यस्तै कृयाकलाप भएको जनसाधारणले महसुस गरेका छन । भलै यहाको आज संगठनको इतिहास त्यती लामो छैन तर आसा गरिएको जती प्रगती गर्न नसकेको धेरैको गुनासो छ । ११ आबद्द जातिय संगठनको सहभागिता बर्षेनी हुने आदिबासि दिवस जस्ता कार्यक्रममा सधैं फितलो रहन्छ । यि जातिय संगठनका नेत्रुत्वमा रहेका पदाधिकारीहरुले आजको मुद्दालाई त्यती वास्ता गरेको जस्तो लाग्दैन । किनकी ति जातिय संस्था सामाजिक संस्था हुन तर महासंघको कृयाकलाप पूर्ण रुपमा जहिले पनि राजनैतिक हुन्छ । राजनीति गर्ने होइन बरु आफ्नो जातको भाषा सँस्क्रिती जोगाउने र एकता कायम राख्ने उद्देस्यतिर आफ्नो संस्था लागेको देख्न चाहन्छन ति जातिय संस्थाका प्रायजसो सदस्यहरु । राजनीति जातिय संस्थाले होइन की संघिय समाजबादी, राष्ट्रिय जनमुक्ती जस्ता राजनैतिक पार्टिको माध्यमबाट गरिनु पर्छ भन्ने धेरैको धारणा छ । त्यसैले आजको (आदिवासी जनजाती) आन्दोलनलाई सफल पार्ने हो भने राजनैतिक मात्रै होइन सबै पक्षयलाई साथ लगाएर अगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
bryanhitan@hotmail.com : १३ अगस्ट २०१५ , बेलायत
(लेखक: नेपाल आदिवासी जनजाति महासघं वेलायतका पूर्व सचिव हुन)
0
0
