संघीय राज्यको सिमाङ्कन मगरहरुलाई अवसर कि अभिशाप ?

हुम सुनारी मगर

मगरात भूमिलाई प्रदेश नम्बर ५ मा राखिएकोमा सकारात्मक रूपले लिनु पर्छ । मलाई पहिलादेखि नै खड्केको कुरा के थियो भने यदि साच्चिकै हामीले भन्दै आइरहेको लुम्बिनी र राप्तीका पहाडी जिल्लाहरू, धवालागीरि र गण्डकीका केहि जिल्लाहरूका केहि भूभागहरूलाई मात्र समेटेर मगरात राज्य स्थापित गरिएको भए के हुने थियो होला ? सोचौं त सबैले एकपटक गम्भीर भएर !

पहिचानले मात्रै राज्य चल्न सक्दैन । भोलि सामर्थ्यको अभाव अथवा आर्थिक श्रोतको कमिले राज्यको अर्थतन्त्र धरासायी भएको अवस्थामा कहाँ गएर कोसँग गुहार्ने ? राज्य भनेको वास्तव मै स्वायत्त हो । राज्य भित्र विकास गर्ने जिम्मा स्वयम् राज्य प्रशासन मै निहित हुन्छ । हामीले भन्दै आइरहेको अथवा परिकल्पना गर्दै आइरहेको मगरात भूभागमा न त उद्योग कलकारखानाहरू छन् । न त प्रयाप्त पर्यटकीय सम्भावनाहरू छन् । न त अन्य आर्थिक श्रोत र साधनका आधारहरू नै छन् । यस्तो अवस्थामा राज्य कसरी चलाउने ? आफ्नो पहिचान स्थापित गरेर मात्रै त राज्य चल्दैन !

यो मामेलामा कुमार लिङ्देनले नेतृत्व गरेको सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी परिपक्क देखिन्छ । सो पार्टीले पहिलादेखि नै तराईका तीन जिल्लाहरू झापा, मोरङ र सुनसरी सहित पहाडका अन्य जिल्लाहरू गरि नौ जिल्लाहरू लिम्बुवान प्रदेशमा हुनुपर्ने भनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । लिम्बुवानले पहिचान र सामर्थ्यलाई सन्तुलनमा राखेर लिम्बुवान प्राप्तिको लागि संघर्ष गरिरहेको छ । तराईका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी बाहेकको लिम्बुवान प्रदेश औचित्यहीन देखिन्छ । तथापी, झापा, मोरङ र सुनसरी लिम्बुवानको ऎतिहासिक थातथलो भनिएको छ । लिम्बुवानको अर्थतन्त्र धान्ने आधार नै ति तीन जिल्लाका उद्योग कलकारखानाहरू नै हुन् । त्यसैले, लिम्बुवानीहरूले झापा मोरङ र सुनसरीलाई लिम्बुवान मै हुनुपर्ने अडान गरिरहेका छन् ।

हामीले भन्दै आएको अथवा परिकल्पना गर्दै आएको आधारमा मगरात राज्य कायम भएको भए त्यो मगरात राज्य धान्न सक्ने सामर्थ्य केहि पनि छैन । मानिसहरू दिन प्रति दिन शहरीकरण हुँदै बसाई सरेका छन् । अधिकांश मगरहरू नै तराईको विभिन्न जिल्लाहरूमा बसाई सरिरहेको अवस्था छ । बसाई सर्नेहरूमा सम्पन्न र बिपन्न वर्गका सबै छन् । तिनीहरूलाई बसाईसराईबाट रोक्न कसैले सक्दैन । बसाई सर्ने उसको आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारको कुरा भयो । केहि बर्षभित्र मै हामीले भन्दै आइरहेको मगरात भूमिका अधिकांश मगरहरू तराईमा बसाई सरेर सकिने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना हुँदैन भन्न सकिदैन ।

प्रमूख राजनीतिक दलहरूले ६ प्रदेश सहितको सङ्घीय व्यवस्था हुने निर्णय गरेको छ । त्यसको प्रदेश नम्बर ५ को हकमा भएको सहमतिलाई म व्यक्तिगत रूपमा सम्मानकासाथ स्वीकार्छु । बाग्लुंगको पूर्बीभेग (बाग्लुंग सबै ५ मा समेट्ने भनिसकेको छ पछि), म्याग्दी र नवलपरासीको पूर्बीभेग बाहेक हामीले हिजो भन्दै आएको मगरातको सबै भूभागहरू प्रदेश नम्बर ५ मा समाबेश भएका छन् । रुकुम, बाग्लुंग नटुक्र्याइकन म्याग्दीलाई पनि प्रदेश नम्बर ५ मा समावेश गरे उत्तम हुन्छ ।

मगरहरूको लागि स्वर्णिम अवसर

पछिल्लो समयमा मगरहरू नै अत्यधिक मात्रामा शहरीकरण भएका छन् । शहरीकरण हुनेमा पनि तराईका जिल्लाहरू बिशेष गरि रुपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासीमा १२ मगरातका मगरहरू बसाई सरेका छन् भने दाङमा राप्तीको पहाडी जिल्लाका मगरहरू बसाई सरेको पाइएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार रुपन्देही, नवलपरासीको दाउन्ने पश्चिम, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा झन्डै ४ लाख भन्दा बढी मगरहरू बसोबास गरेको पाइएको छ । हामीले भन्दै आइरहेको मगरात राज्य कायम भएको भए ति ४ लाख मगरहरू मगरात प्रदेशबाट बाहिरिने पक्का थियो । तर, केहि मगरात भूभाग बाहेक यसको प्राय: सबै भूभाग प्रदेश नम्बर ५ मा समाबेश गर्दा हामीलाई ति बसाई सरेका ४ लाख मगरहरूसँग पुनर्मिलन गराएको छ ।

अधिकांश मगरहरूले पछिल्लो समयमा आफ्नो वास्तविक धर्म बौद्ध हो भनेर बौद्ध धर्म अङ्गिकार गरेका छन् । तिनीहरूलाई आफ्नो वास्तविक धर्मको केन्द्रस्थल लुम्बिनीसँग यो प्रदेश नम्बर ५ ले सञ्योगबस मिलन गराईदिएको छ । नेपालको प्रमूख व्यापारिक शहर भैरहवा-बुटवलसँग सामिप्य गराईदिएको छ । बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग पनि एकता गराएको छ, यसले । पर्यटकीय हिसाबले सबै भन्दा प्रवल सम्भावना बोकेको लुम्बिनी र ब्यापारिक केन्द्र भैरहवा-बुटवल नै प्रदेश नम्बर ५ को प्रमुख आयश्रोत अथवा सामर्थ्य हुन् ।

मगरहरूको अधिकार कसरी स्थापित गर्ने ?

प्रदेशको नामांकरण प्रदेशसभा गठन भए पश्चात त्यसको पहिलो बैठकबाट दुईतिहाई बहुमतले निर्धारण गर्ने भनिएको छ । प्रदेश सभाको नाम लुम्बिनी-मगरात-थरुहट अथवा बहुपहिचानको आधारमा हुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।

प्रदेशमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणाली लागू गरेर प्रदेशसभाको गठन हुनुपर्छ । सबै भन्दा पछाडी पारिएका समूदायहरूलाई पनि सबैभन्दा अगाडी रहेको समूदायकै हैसियतमा रहन सक्ने/पाउने अवसर र वातावरण बन्नु पर्छ । सबैका भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई समान रूपले राज्यले स्थान दिनुपर्छ । हिजोको जस्तो विभेद, दमन र उत्पीडन कुनै समूह माथि पटक्कै हुनुहुँदैन । सबै सबैलाई समान र सम्मान रूपले बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत हुनुपर्छ । यो नीति अनुसार प्रादेशिकसभाको चुनाव गरिए त्यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने प्रमूख जातिहरूको प्रतिनिधित्व प्रदेशसभामा पूर्ण बहुमत हुन सक्ने निश्चित छ ।

प्रदेश नम्बर ५ मा बसोबास गर्ने मुख्य गरि मगर र थारु लगायत त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने जातजातिहरू जो भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा विभेदमा पारिएका छन्, उनीहरूको मातृभाषामा पनि उच्चशिक्षासम्म अध्ययन अध्यापन गराउन पाउने गरि “लुम्बिनी विश्वविद्यालय” स्थापना हुनुपर्छ ।

त्यसको अलावा, त्यस प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने जातिहरू कै भाषामा गरिनु पर्छ । त्यसै पनि पाल्पा, रुपन्देही जस्ता जिल्लाहरूमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूले त्यहि कै स्थानीय भाषामा सेवाग्राहीसँग परामर्श नगरिए कुनैपनि सरकारी काम फ़त्य हुँदैन।

राज्य, राष्ट्र र त्यसभित्र बसोबास गर्ने सबै जातजाति र समूदायहरू बीच निश्वार्थ भावनाले एकापसमा समन्वय र परामर्श गर्दै राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको लागि सबै पक्ष इमान्दार भए सङ्घीय प्रदेशहरूमा छोटो अवधिभित्र मै आर्थिक स्तर उकासिने र प्रदेश प्रदेश बीच आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रतिस्पर्दा हुने भएकोले सिङ्गो देशमा विकासका खुड्किलाहरू चढ्ने कुरामा दुइमत छैन।