– चन्द्रबहादुर श्रीस
सधैं झैं यस पटक पनि अगस्ट ९ (तदनुसार साउन २४, २०७२) तारिखका दिन नेपालका आदिबासी जनजातिहरुले बिभिन्न कार्यक्रमहरु गरी २१ औं विश्व आदिबासी दिवश मनाउँदै छन् ।
यो दिवस नेपालले मात्र नभै संसारभरका आदिबासीहरुले भव्यताका साथ मनाउने गर्छन् । सन् १९८२ मा स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र संघको आदिबासी जनजाति सम्बन्धि कार्यदलको पहिलो बैठकको सुझाव अनुसार सन् १९९४ डिसेम्वर २३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले हरेक बर्षको अगष्ट ९ लाई विश्वका आदिबासीहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरे पछि यस पर्वले विश्व व्यापी मान्यता प्राप्त गरेको हो । त्यस पछि निरन्तर मनाउँदै आएको विश्व आदिबासी दिवसले यस पटक २१ औं बर्ष पार गरी सकेको छ । त्यसै गरी सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् २००५ देखि २०१४ को दशकलाई विश्व आदिबासी दशकको रुपमा घोषणा गरे पछि यस दिवसको महत्व, कार्यक्रमहरुको आयाम र आकर्षण अझ बढेको हो ।
यसको उद्धेश्य विश्वका आदिबासी जनजातिहरुले संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण, सामाजिक र राजनैतिक विकासमा भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्नको लागि अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ गर्नु हो । सन् २००० को अप्रिल महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघ भित्रै आदिबासी सवालहरुको व्यवस्थापन र समाधानको लागि स्थायी मञ्च स्थापना गर्ने मानव अधिकार आयोगको संकल्प प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक परिषदले अनुमोदन ग¥यो । त्यस पछि आदिबासी जनजातिहरुले संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण, सामाजिक र राजनैतिक विकासमा आदिबासी जनजातिले भोग्नु परेका समस्याबारे छलफल गर्ने अख्तियारी पनि उक्त स्थायी मञ्चलाई प्रदान गरियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिबासी स्थायी मञ्चले आदिबासी जनजातिको अधिकार प्रबद्र्धन र संरक्षणको लागि प्रत्येक बर्षको अगष्ट ९ तारिखको दिनलाई विश्वका आदिबासीको अधिकार संबन्धि विशेष नारा र कार्यक्रम सहित विश्वका आदिबासीहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । उक्त मञ्चले यस बर्षको विश्व आदिबासी दिवशको नारा “Post 2015 Agenda: Ensuring indigenous peoples health and well-being” भन्ने तय गरेको छ । यस नाराले के कुरालाई स्पष्ट गर्दछ भने सन २०१५ पछि आदिबासी जनजातिको राम्रो स्वास्थ्य र जीवन यापनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघका कार्यक्रमहरुले महत्व दिनेछन् । यसै गरी नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघले यस बर्षको विश्व आदिबासी दिवशको नारा बर्तमान नेपाल र यहाँका आदिबासी जनजातिहरुको स्थिति लाई ध्यानमा राखेर “पहिचान सहितको संघीयता आदिबासी जनजातिको अडान ! समानुपातिक, समावेशी र धर्म निरपेक्षता सहितको नयां संबिधान” !!
भन्ने तय गरेको छ । साथै महासंघले यहि साउन १८ गते देखि २४ गते सम्म नेपाल सरकार, नेपाल स्थित विश्वका कुटनितीक नियोगहरु, आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपालमा रहेका विभिन्न जातीय संस्थाहरु, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका विभिन्न भगिनी संस्थाहरु, पत्रकारहरु, बुद्धिजिवीहरु सम्मिलीत विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै : अन्तरक्रियाकत्मक कार्यक्रमहरु, र्यालीहरु, सांस्कृतिक र राजनितिक सम्मेलनहरु गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनले पनि विश्वभरका आदिबासी जनजातिहरुलाई यस महान अवशरमा बधाई तथा शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन् ।
बर्तमान नेपालमा विश्व आदिबासी दिवसको आङ्खनै खालको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनितीक महत्व छ । नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ सालमा पहिचान गरेका ५९ आदिबासी जनजाति समुदायहरु नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघमा आवद्ध भै अन्य क्रियाकलापहरु सङ्गै विश्व आदिबासी दिवसमा पनि सरिक हुने गरेका छन् । विगत देखि नै महासंघले यस दिवसलाई नेपालको सन्दर्भमा एउटा भव्य पर्वको रुपमा आयोजना गर्ने गरेको र खास गरी आदिबासी जनजातिका परम्परागत भेष भुषा, खानाका परिकारहरु, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु, खेलकुदहरु, प्रचार प्रसारात्मक अभियानहरु, गोष्ठी तथा सेमिनारहरु, राजनितीक सम्मेलनहरु आयोजना गर्ने गरेको छ । यसको मुख्य उद्धेश्य आदिबासी जनजातिहरु परम्परागत ज्ञान सिपहरुमा अव्वल छन् र राजनैतिक रुपमा पनि सचेत छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु नै हो ।
बर्तमान नेपालको सन्दर्भमा विश्व आदिबासी दिवसको अन्तर्यमा लुकेको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनितीक सन्देश भनेको इन्द्रेणी सभ्यताको विकास नै हो ।
हाम्रो देश नेपाल सानो भएर पनि जातीय विविधता, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता भएको कारणले ईन्द्रेणी सभ्यता विकासको प्रचुर सम्भावना पनि बोकेको छ । सन् २०११ को जनगणनाले सय भन्दा बढी जातीय तथा भाषिक विविधता र त्यस मध्ये ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिबासी जनजातिहरुको जनसंख्या प्रश्तुत गरेको छ (यद्यपि आदिबासी जनजाति अगुवाहरुले धेरै जनजाति समुदायहरुको अस्तित्व मेटाइएकोले यस तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क भन्ने गरेका छन्) । पहिचान हुन बांकि विभिन्न जाति तथा जनजातिहरुको संख्या यो भन्दा निकै बढी छ भनेर आम रुपमा नै सबैले भन्ने गरेका छन् । यस्तो प्रकारको जैविक, भौगोलिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधताको प्रचुरता एउटा सानो देशले यति सजिलै आत्मसात गरेको छ, जुन कुनै पनि मुलुकको लागि अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो ।
बगैंचामा पनि एकै खालको भन्दा बिभिन्न प्रजाति, रङ्ग, बासना, आकार आदि भएका फुलहरु फुल्यो भने सुन्दर एवम् मनमोहक देखिन्छ । सलाद खाने बेलामा एकै परिकारको भन्दा विभिन्न परिकारको भयो भने त्यो एउटै खाले परिकारको भन्दा स्वादिस्ट हुन्छ, खाउँ खाउँ लाग्ने हुन्छ । इन्द्रेणीमा सबै खालको रङ्ग देखिने भएर नै आकर्षक भएको हो । विभिन्न रङ्गहरुको सङ्गम भएको रङ्गिविरङ्गी कपडाहरु जति आकर्षक देखिन्छ, यसको ठीक विपरित आमा बाबुको दुःख विसाउन बर्खी बार्दा लगाउने एकल रङ्गको कपडाले दुःख मात्र देखाउंछ, आकर्षण पैदा गर्दैन ।
सप्तरङ्गी ईन्द्रेणीले आफैमा अनुपम सौन्दर्य मात्र होईन मानव सभ्यतालाई सन्देश दिन सक्ने धेरै गुढ अर्थहरु पनि बोकेको हुन्छ । ईन्द्रेणीको सातै रङ्गहरु सा“च्चिकै सुन्दर छन्, मनमोहक छन् । साथै ती सबै रङ्गहरु यसरि मिलेर बसेका हुन्छन् कि प्रत्येक रङ्गले अरु रङ्गको अस्तित्वको सम्मान गरेका हुन्छन् । ती सात रङ्गहरु छुट्टिंदैनन् पनि । छुट्टिएर अलग अलग बसेमा त्यसको सौन्दर्यको महिमा पनि कम हु”दै जान्छ । ईन्द्रेणीको अस्तित्वको लागि आवश्यक श्रोत घाम, पानी, जमिन, आकाश सबैको साझा हुन्छ । कुनै पनि रङ्गले ती सबै श्रोतहरु मेरो हो र सबै माथि मैले मात्र हालिमुहाली गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दैनन् । कुनै पनि रङ्गले आङ्खनो अलग अस्तित्वको लागि घाम, पानी, जमिन, आकाश छुट्टै लिएर छुट्टै बस्ने कुरा पनि गर्दैनन् । किन भने तिनीहरुलाई थाहा छ अलग भै बसेमा त्यो फगत एउटा रङ्ग होला तर अनुपम सौन्दर्य बोकेको ईन्द्रेणी हुन सक्दैन । त्यसैले जसरी सप्तरङ्गी ईन्द्रेणीमा सबै रङ्गको अस्तित्व बराबर हुन्छ, उनीहरु एक अर्काको अस्तित्वमा आफ्नो रङ्गको अस्तित्व र बढ्ता सौन्दर्य देख्छन्, एक आपसमा मिल्छन, अनि शान्ति र सहअस्तित्वको अभ्यास गर्छन् त्यो अत्यन्तै सौम्य र सभ्य देखिन्छ । यस्तै खालको सभ्यता नै यस आलेखमा उल्लेख गर्न खोजिएको “ईन्द्रेणी सभ्यता” हो । यस्तो आकर्षक इन्द्रेणी सभ्यताको लागि राज्य सत्ताको तर्फबाट जिम्मेवारी पुर्वक अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर विडम्वना ! यहा“ त सप्तरङ्गी इन्द्रेणीले होइन फगत एउटा रङ्गले राज्यका सबै श्रोत साधनमाथि अधिपत्य जमाएको छ । सप्तरङ्गी इन्द्रेणीको एउटा रङ्ग हामी पनि हुन्छौं भनेर आदिबासी जनजाति वा अन्य कुनै सिमान्तकृत समुदायले आवाज उठाएमा राज्यको तर्फबाट ती आवाजलाई सुनेर सम्बोधन गर्न भन्दा आवाजलाई बर्बरता पुर्वक दबाउने गरिन्छ । यसै कारणले हाम्रो देशको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनितीक परिपाटीले सप्तरंगी ईन्द्रेणीको स्वरुप धारण गर्न सकेको छैन । यसको सुन्दरता माथि उल्लेख गरिए झैं आकर्षक सप्तरङ्गी होइन दुख बिसाउन बर्खी बारेको कुरुप एकल रङ्गको स्वरुपमा छ । जहा“ सबै जात जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, बर्ग, लिङ्ग आदि कसैले पनि खिल्न पाएको छैन । छ त केवल एकल जाति – बाहुन, एकल भाषा – पर्वते खस, एकल धर्म – हिन्दुको मात्र हालिमुहाली । अनि अरु सबै सिमान्तकृत समुदायहरु सबै खाले सेवा सुविधाबाट बञ्चितीकरणमा पारिएका छन् र धेरै सुन्दर रङ्गहरु देख्न नसकिने अ“ध्यारो आहालमा चुर्लुम्म डुवेका छन् ।
माथि उल्लेखित भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधताहरु प्रकृति प्रदत्त सुन्दर बगैंचाका फुलहरु हुन्, सप्तरङ्गी इन्द्रेणीका सुन्दर रङ्गहरु हुन् । अब बन्ने सम्बिधानमा ती सबै फुलहरु खिल्न पाउने, सबै रङ्गहरु चम्किन पाउने गरी सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन जरुरी छ । र अहिले मनाउँदै गरेको २१ औं विश्व आदिबासी दिवसले त्यसको लागि दिशा निर्देश गर्न सक्नुपर्छ । विगत अढाई सय बर्ष देखि नै नेपालका आदिबासी जनजातिहरु सामाजिक तथा राजनितीक रुपमा बहिष्करणमा र बञ्चितीकरणमा पारिएका छन् । जनजातिहरुले राज्य सञ्चालनको बागडोर कहिल्यै सम्हाल्न पाएनन् । अझ कथित हिन्दु बर्णाश्रम प्रणालीले जनजातिहरुलाई तल्लो दर्जामा राख्ने तथा पेशागत रुपमा पनि तल्लो खालको पेशा अंगाल्नको लागि बाध्य पार्ने काम गर्यो ।
राज्यको श्रोत साधन, सेवा सुविधाहरुमा पहुँच पुग्नबाट बञ्चित गराईयो । स्थानीय तह देखि केन्द्रीय स्तर सम्मका कुनै पनि निकायमा आदिबासी जनजातिहरु निर्णायक हुने गरी प्रतिनिधित्व हुन सकेन । जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधताको यथार्थतालाई स्वीकार नगरी एक जाति – बाहुन, एक धर्म–हिन्दु, एक भाषा–पर्वते खस भाषालाई मात्र मान्यता दिइयो र मलजल गरियो । फल स्वरुप त्यस्तै व्यवस्था गर्ने एकल जातिहरुले मात्र राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्न पाए र श्रोत साधनहरुमा हालिमुहाली गर्न पाए । तर त्यसबाट बञ्चित आदिबासी जनजातिहरुलाई पुर्पुरोमा हात राखेर पिल्सिनु बाहेक अरु उपलव्धि केहि भएन ।
नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक नेपालका आदिबासी जनजातिहरुले आन्दोलनको राप र ताप द्वारा राज्य सङ्ग समग्र राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि २० बुंदे संझौता गरेको थियो । यस संझौतामा आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्ततालाई सुनिश्चत गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । तर उक्त संझौतामा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन नगरी केवल कागजी संझौतामा मात्र थन्क्याउनु राज्यको चरम लापार्वाही हो भने हामी आदिबासी जनजातिहरुको लागि चरम दुर्भाग्य ।
अहिले नेपालमा विद्यमान सबैखाले विभेदहरु निर्मुल पार्ने एउटा सुनौलो मौका मुलुक सामु छ । सबै सिमान्तकृतहरुको अधिकार सुनिश्चित गरी सम्बिधान जारी गरेर उनीहरु उपर राज्यले सदियौं देखि गर्दै आएको पाप पखाल्ने स्वर्णिम अवसर छ । तर त्यो सुअवसरलाई पनि बर्तमान राज्यसत्ताले सदुपयोग गरेको छैन, बरु गुमाउंदै गैरहेको छ । सम्बिधान सभाको मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेको नेपालको सम्बिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा उच्च जातीय अहङ्कारबादले ग्रस्त देखिन्छ । सबै सिमान्तकृतहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सुअवसरलाई सदुपयोग गर्नुको साटो यस मस्यौदामा सबै आदिबासी जनजातिहरुको पहिचान मेटाएर एकल जातीय सर्बोच्चता कायम गर्न संबैधानिक जातिको व्यवस्था, हिन्दु धर्मको सर्बोच्चता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरु, भाषिक अधिकार अपहरण गरी एकल भाषा (खस) लाई संरक्षण र संबद्र्धन गर्न भएको व्यवस्थाहरु, पश्चगामी तथा बिभेदकारी प्रावधानहरु राखेर राज्यको घोर बाहुनबादी अनुहार उदाङ्गो भएको छ ।
त्यति मात्र होइन, नेपाली आदिबासी जनजातिहरुको मात्र नभै संसारभरका आदिबासी जनजातिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सबै भन्दा अग्रगामी तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आई.एल.ओ. अभिसन्धी १६९ नेपाल सरकारले अनुमोदन गरे पनि कार्यान्वयनको सवालमा भने अनिच्छुक र निष्क्रिय रही आएको छ । उक्त अभिसन्धि कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय कार्य योजना पारित गर्नुपर्ने, त्यस सङ्ग बाझिएका आन्तरिक कानुनी प्रावधानहरुको खारेजी गर्नु पर्ने जस्ता सवालहरुमा प्रगति हुन सकेको छैन । तर यसको विपरित अहिले प्रस्तावित नेपालको सम्बिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आदिबासी जनजातिहरुले सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आफ्नो मात्तृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, प्रतिनित्व र पहु“चको अधिकारलाई आई.एल.ओ. अभिसन्धी १६९ सङ्ग बाझिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैले, यस पटकको विश्व आदिबासी दिवसले माथि उल्लेखित सवालहरुको समाधानको लागि राप र ताप सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अब बन्ने सम्विधानमा आदिबासी जनजातिहरुको पहिचान, राजनितीक, भाषिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक हक अधिकारहरु सुरक्षित हुने कुराको सुनिश्चितता, आई.एल.ओ. अभिसन्धी १६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, आदिबासी जनजाति तथा नेपाल सरकार विच भएका २० बुंदे संझौताको कार्यान्वयन जस्ता सवालहरु सम्बोधनको लागि स्पष्ट दिशा निर्देश गर्न सक्नु पर्दछ ।
यसो भयो भने मात्र नेपाल रुपी सुन्दर बगैंचामा सबै सुन्दर फुलहरु खिल्न पाउनेछन् । सप्तरङ्गी इन्द्रेणीका सबै सुन्दर रङ्गहरु चम्किन पाउनेछन् । अनि हाम्रो मुलुकमा सांच्चै इन्द्रेणी सभ्यताको विकास हुनेछ । अनि मात्र गौतम बुद्ध जन्मेको यस सुन्दर मुलुकलाई शान्ती र उन्नति को दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यहि हो २१ औ विश्व आदिबासी दिवसको अन्तर्यमा भएको गुढ सन्देश । chandrashrees@hotmail.com
(लेखक मा.मित्रशेन प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ)