नेपालको जातीय मुक्तिको ऐजेरुहरु

– नन्दवहादुर घर्तीमगर

०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात यहाँका जनजातीहरुको सामाजिक आन्दोलनको वाटो तय थियो ।

पुनर्जागरणको हिसावले यो वाटो प्रारम्भकाल मान्न सकिन्छ । सामाजिक क्रान्तिको वाटोवाट यात्रा तय गरेको पुनर्जागरण अभियान सहि र सटिक कार्यदिशा थियो । यसको मूल रणनीति जातीय मुक्ति । यद्यपि यो वाटो आफैमा दिर्घकालीन थियो । यस कार्यदिशाको सँगसँगै एजेरुहरु पनि क्रमिक रुपमा जन्मिन थाले । जातीय स्वायत्तताको माग हाम्रो मूल रणनीति प्राप्तिको लागि ऐजेरु एक उदाहरण वन्नसक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक र राजनीतिक क्रान्तिको फ्यूजन रुप दिई अगाडि बढ्ने कार्यदिशाको जन्म भयो । यसको जन्मदाता गोरेवहादुर खपांगी हुन । यसलाई खपांगी विचारधारा तथा खपांगी थट भनिन्छ । नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वसहित त्योवेलाको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको माध्यमवाट जनतामा जाने निश्कर्ष भयो ।

नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वले तत्कालीक राजमुपा धनी भयो भन्ने कुरा सत्ताधारीवर्गलाई थाहा भयो । तत्पश्चात राजमुपामा ऐजेरुहरु घुस्न थाल्यो । नेता खपांगीको प्रतिद्धन्द्धीको रुपमा एमएस थापालाई दुश्मनले जवरजस्त खडा ग–यो । एमएस पनि खपांगीभन्दा कमी छैनन् भन्ने माहोल खडा गरिदियो । यो माहोलले एमएसलाई सनकाउने काममा मलजल दियो । हाम्रो रणनीति प्राप्तिको लागि यो पहिलो र आन्तरिक ऐजेरु थियो । ०५८ सालतिरको कुरा । जातीय संगठनमा वस्नेहरु पार्टीवाट वाहिरिने अध्यक्ष थापावाट ह्वीप जारी भयो । यो भनेको पार्टीवाट सामाजिक क्रान्ति अलग्याउने कुत्सित प्रयास थियो । यो दोश्रो आन्तरिक ऐजेरु थियो । यो काममा पनि एमएसलाई नै दुश्मनले प्रयोग ग–यो । अर्को भयानक डरलाग्दो कुरा । एमएसको तागतले पार्टीभित्र जातीय संघीयता हुल्ने काम भयो । जातीय संघीयता तेश्रो आन्तरिक ऐजेरु थियो । यसरी एमएसको तेश्रो कदमसम्म आइपुग्दा सिंगो पार्टीको गुदी समाप्त भई ऐजेरुमय भयो ।

सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध जातीय मुक्तिको सवालमा वाह्य प्रमुख ऐजेरुको रुपमा स्थापित भयो । यसले जातीय संघीयताको सवाल उठाएपछि दार्जिलिङको उथलपुथलको प्रभावमा परी जातीय स्वायत्तता माग्ने समूह, संगठनहरु तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा विलय भए । माओवादी जनयुद्धले नेपालको जातीय मुक्तिलाई हिलाम्य मात्र गराएन यसको वाटोलाई ध्वस्त पारिदियो । माओवादीको यो कदममा भरमग्दूर सघाउने नेपालका जनजातीहरु एमएस थापा, वालकृष्ण मावुहाङ, डा.चैतन्य सुव्वा, डा. कृष्ण भट्टचन, परशुराम तामाङ, पद्यरत्न तुलाधर, …….आदि अग्रस्थानमा पर्दछन् ।

हरेक एकल जातीय सँघ संगठनमा जातीय संघीयता र आइएलओ १६९ घुस्यो । यो घुसाउनेमा माओवादीको तागत बढी जिम्मेवार छ । जनजातीले नेतृत्व गरेको पार्टी संगठन पनि यी मुद्धावाट अलग रहनसकेन । मान्छेको गुहुमा झिंगाहरु झुम्म परे झैं नेपालका जनजातीहरु जातीय संघीयता र आइएलओ १६९ वरिपरि झुम्म परे । यो झुम्मको नेतृत्व एमाओवादीले लियो । यसरी नेपालको जातीय मुक्ति मसानघाटमा लगेर जलाउने काम भयो ।

जातीय संघीयताको मुल स्पिरिट लिएर एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चा सडक आन्दोलनमा उत्र्यो । यो मोर्चावाट वचेकाहरु ड्यास माओवादीको नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा पनि सडक आन्दोलनमा थियो । २५ जेठ २०७२ को दिन उक्त सडक आन्दोलन त्यागेर सत्तारुढ दल नेका र एमालेसँग एमाओवादीले १६ वुदेँ सहमति ग–यो । एमाओवादीसँग टाँसिएका ती दलहरु सडकमा नै अलपत्रमा छन् ।

मुख्य ४ दलीय सहमतिको नाममा तयार भएको साझा राजनीतिक दस्तावेजलाई नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाको आकार लियो । साउन ४ र ५ गरी २ दिन सार्वजनिक विदासमेत दिई विरोधको माझवाट नागरिक सुझाव संकलन सरकारले सम्पन्न ग–यो ।

नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा सवैको हातमा आयो । राज्यको प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जहाँ सारा नेपाली जनताको भविष्य गाँसिएको छ, ज्यूँकात्यू २०४७ को निरन्तरता दिइयो । मस्यौदामा भएको नयाँ गुदी कुरा एउटै छ त्यो हो नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्था । २०४७ को संविधानले वंशजको आधारमा मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको मस्यौदाले विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिने दैलो खोलिदिएको छ ।

विदेशी शक्तिको हकमा २०४७ को संविधानको दैलो वन्द थियो । यसको वाधक तत्व मुख्यतः राजसंस्था । विदेशीको मुल रणनीति प्राप्तिको लागि ०४७ को संविधानवाट राजसंस्था झिकिनुपर्ने । यसको पूर्वाधारको रुपमा माओवादी जनयुद्ध जन्माउनु, हुर्काउनु थियो । जनयुद्धकालमा भारतीय सरकारसँग गरेको सम्झौता, माओवादी लडाकुलाई भारतको चक्रौता जंगलमा दिएको तालिम, युद्ध सामाग्रीहरुको आपूर्ति, ……आदिले यो कुराको आफै पुष्टि गर्दछ ।

यी श्रृङखलावद्ध घटनाक्रमलाई हेर्दा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन नेपाली जनताको अपनत्वभित्र पर्दैन । ०६३ यता ठूला दुइटा संविधानसभाको चुनाव भए । यी दुइटा चुनाव सिंगो नेपाली जनताको भाग्य फैसला गर्नेसँग सम्वन्धित छैनन् । नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले यो कुराको निचोड दिइसक्यो । योभन्दा बढी खोतल्नुपर्ने जरुरी छैन ।

नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा नेपाली जनताले वहिष्कार गरिसकेका छन् । संशोधन भइहाले पनि सामान्य काटछाटवाहेक मुल कुरा यथावत नै रहनेछ । यो भू–राजनीतिक परिस्थितिमा कथमकदाचित संविधान जारी भएछभने त्यो विदेशी शक्तिको इच्छाशक्तिसँग सम्वन्धित हुनेछ । आउने संविधानले नेपालको राजनीति वर्तमान सापेक्षतामा ठोस होइन अरु तरल वन्दैजानेमा दुइविधा छैन ।

E-mail : nanda.rolpa@gmail.com

(घर्तीमगर राजनितिज्ञ हुन)