हुम सुनारी मगर
नेपालमा अझैसम्म प्रजातन्त्रले स्थायित्व पाउन सकेको छैन । बि.स. २००७ सालमा उदय भएको प्रजातन्त्रको पटक पटक दुर्घटना भईसकेको छ । नेपालको प्रजातन्त्र भारतको भन्दा जम्मा तीन बर्षले मात्र कान्छो छ । नेपालमा प्रजातन्त्रले स्थायित्व पाएको भए नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, यसको अवस्था र विश्वसनीयता भारतको भन्दा कम लोकप्रिय हुने थिएन । तर, नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको ६५ बर्ष भईसक्दा पनि प्रजातन्त्रले स्थायित्व पाउन सकेको छैन । यसो हुनुको प्रमुख कारण दलका नेताहरूको अपरिपक्वता, देश र जनताप्रति अनुतरदायी र गैरजिम्मेवारी नै हुन् । नेताहरू भन्छन्, “प्रजातन्त्रको अभ्यास भईरहेको छ”। ६५ बर्षसम्म प्रजातन्त्रको अभ्यास भईरहने यो कस्तो देश हो? नेपाल ।
मुलुक लामो समयदेखि सङ्क्रमण कालमा गुज्रिरहेको अवस्थामा छ । लामो समयसम्म सङ्क्रमणकाल लम्बिरहेको व्यवस्थामा प्रजातन्त्र माथि पुन: आक्रमण हुन सक्ने प्रवल सम्भावना छैन भन्न सकिदैन । कुनै न कुनै तत्वहरूले नेपालमा पुन: अधिनायकवाद लाद्न विभिन्न चलखेलहरू गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न बहाना बनाई ज्ञानेन्द्र शाहले भारत भ्रमण गर्नुमा शंका गर्ने धेरै आधारहरू छन् ।
०६२/६३ को ऎतिहासिक जनआन्दोलन र १०-बर्षे माओवादी विद्रोहले ठुलो परिवर्तन भयो । १२-बुँदे सहमति, ऎतिहासिक जनआन्दोलन र बिस्तृत शान्तिसम्झौताको म्यान्डेट कै आधारमा अन्तरिम संविधान-०६३ जारी भयो । नेपालमा सङ्क्रमणकाल शुरू भएको १०-बर्ष हुनै लाग्यो । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी नगरिकनै त्यसलाई अवसान गराएर विश्वमै नभएको दोश्रो संविधान सभाको चुनाव नेपालमा गराईयो । दोश्रो संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तिनका घोषणा पत्रहरूमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिए अनुसार गत माघ ८ मै संविधान घोषणा भईसक्नुपर्ने थियो । तर, आज माघ ८ बितेको ६ महिनाभन्दा बढी भईसकेको छ । अझैपनि नयाँ संविधान जारी हुन नसक्ने केहि सम्भावनाहरू जिवितै छन् ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरू काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी सहित मधेशको एउटा सानो पार्टी मात्रै मिलेर संविधानको एउटा आधार १६-बुँदे सहमति गरेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्यो । त्यसैको आधारमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको भनिएता पनि महत्वपूर्ण विषयहरू: सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताका सवालहरूलाई मस्यौदा समितिले आफुखुशी निलम्बन गरिएको एकपक्षको गम्भीर आरोप रहेको छ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएपछि संविधान सभामा छलफल चलाईयो । संविधान सभामा भएको बहस सकाई जम्मा दुईदिन समय छुट्याएर संविधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव सङ्कलन गर्न जनतामा पुर्याइयो । झन्डै तीन करोड जनसंख्या भएको नेपाली जनताहरू मध्ये जम्मा एकलाख अथवा जम्मा ०.३३ प्रतिशत जनताहरूले मात्रै संविधानको मस्यौदा माथि सुझाव पेश गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
१६-बुँदे सहमति भएदेखि नै नेपालका कैयौं राजनीतिक दलहरू (दोश्रो संविधान सभामा सहभागी भएका र नभएका), जातीय संघसंस्थाहरू र विभिन्न समुदायहरूले १६-बुँदे सहमतिलाई पश्चगामी, निरङ्कुश र प्रतिगामी ठहर गर्दै कडा विरोध गरेका छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि सुझाव दिनुको सट्टा मस्यौदा च्यात्ने र जलाउने कार्य भयो ।
जेजति मानिसहरूले संविधानको मस्यौदामा सुझाव पेश गरेका छन्, त्यो सबै एकपक्षीय रूपमा मात्र सुझाव पेश भएका छन् । सुझाव पेश गर्नेहरू मध्ये अधिकांशले धर्मनिपेक्षता, सङ्घीयता, स्वायत्तता र समावेशिताको बिपक्षमा सुझाव दिएको भेटिएको छ । जुन अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित, विभिन्न पक्ष र समूहहरुसँग बिगतमा गरिएका सहमतिहरू बिपरित छन् । ति सुझावहरूलाई सत्तारुढदलका प्रमुख नेताहरूले संविधानमा समेट्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेका छन् । ति सुझावहरू जस्ताकोतस्तै राखिए/समेटिए नयाँ संविधानमा ०६२/६३ को सबै उपलब्धिहरू गुम्ने निश्चित छ । मधेशी र आदिवासी जनजातिहरूसँग बिगतमा पटकपटक गरेका सहमति र सम्झौताहरू संविधानमा समावेश नहुने पक्का छ । महिला, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायहरूका भावना र आकांक्षाहरू संविधानमा नसमेटिने निश्चित देखिन्छ ।
सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वायत्तता र पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको मुद्धाहरूलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्धा बनाएका राजनीतिक दलहरू र त्यहि मुद्धा प्राप्तिका लागि आन्दोलनरत मधेशी, आदिवासी जनजाति र मुस्लिम समुदायहरू कसैले पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव पेश गरेका छैनन् । महिला, दलित, पिछडा वर्ग र समान्तकृत समुदायहरू १६-बुँदे सहमति र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरुद्धमा छन् ।
सत्तारुढदल मध्ये कै कैयौं नेता र कार्यकर्ताहरू पनि १६ बुँदे सहमतिको विपरितमा छन् । तिनीहरूले मस्यौदामाथि कुनै सुझाव पेश गरेका छैनन् । काँग्रेसभित्र कै प्रभावशाली नेता अमरेशकुमार सिंह र प्रदिप गिरी जस्ता नेताहरूले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि संविधान सभामा छलफल चलिरहँदा बैठक नै बहिस्कार गरेर संविधान सभाको बैठकबाट बाहिरिएका थिए । “कि मधेशप्रदेश देउ नभए छुट्टै देश देउ” भनेर पछिल्लो पटक डा. बाबुराम भट्टराईले आयोजना गरेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा काँग्रेस कै नेता सिंहले चेतावनी दिईसकेका छन् ।
स्मरण रहोस्: धर्मनिरपेक्षता लगायत सङ्घीयता जस्ता मुद्धाहरूको विरुद्धमा आएका सुझावहरूलाई नेताहरूले सकारात्मक रूपले लिएका छन् । र त्यसलाई संविधानमा समेट्ने कुरा पटकपटक दोहोर्याइसकेका पनि छन् । तर, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अधिकांश सहभागीहरूले दिएको सुझाव मध्ये कै महत्वपूर्ण बिषय “जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख” हो । जुन अत्यन्तै समयसापेक्ष र सकारात्मक छ । तर, सत्तारुढदलहरूले त्यसलाई ठाडै अश्विकार गरेका छन् भन्ने बुझिएको पनि छ । यसलाई अश्विकार गर्नुको पछाडी सत्तारुढदलका शिर्ष नेताहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । २४ बर्षमा २१ प्रधानमन्त्रीहरू चयन गर्ने त्यो फोहोरी संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र मुलुकलाई अर्को ५० बर्ष पछाडी धकेल्ने दुष्प्रयास गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसमा नेताहरूको नियतमाथि शंका गर्न सकिने प्रसस्तै ठाउँ छन् ।
यो अवस्था २०४७ को संविधान घोषणा भएको आसपासमा फर्किएको अवस्था हो । बि.स. २०४८ को पहिलो प्रतिनिधिसभाको चुनावमा तत्कालिन जनमोर्चा नेपालले भाग लिएपनि प्रतिनिधिसभा गठन भएको केहिसमय मै सो पार्टीले प्रतिनिधिसभा बहिस्कार गरेको थियो । लगत्तै, सो पार्टीले ०४७ को संविधान खारेज हुनुपर्ने र संविधान सभाको माग राखे । त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको पूर्ण विरोध गर्दै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वले ४०-सुत्रीय माग तत्कालिन सरकारलाई बुझाएका थिए ।
४०-सुत्रीय मागको कुनै सुनुवाई र सम्वोधन नहुने पक्का भएपछि सो पार्टीले सशस्त्रयुद्ध गर्ने घोषणा गर्यो । नेपालमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को जन्म हुनु र त्यसले सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्नुको प्रमुख कारण २०४७ को संविधान नै हो । ०५१ पछिका सबै सत्तापक्षहरू माओवादीका मागहरूलाई संवोधन गर्नुभन्दा तिनका सशस्त्र आन्दोलनलाई दमन गरेरै माओवादीलाई सिध्याउने खेलमा लागे । माओवादीलाई जसरी पनि सिध्याउने खेल खेलिरहँदा माओवादी झन् सशक्त भएर आयो । तत्कालिन सरकारपक्ष र माओवादी विद्रोहको कारणले दशौँ हजार नेपाली नागरिकहरूको ज्यान गयो । त्यतिबेलाका सत्तापक्षले माओवादीका मागहरूलाई वेवास्ता गरिंदाको परिणाम थियो त्यो ।
त्यसैले, माओवादीले उठाएका प्रमुख मुद्धाहरू: संविधानसभा, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई काँग्रेस एमालेले सजिलै आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् । यी मुद्धाहरू हाम्रो पार्टीको मुद्धै होइनन् । सहमतिका लागि बाध्यताबस मान्दिएका हौँ भनेर माधवकुमार नेपालले एकपटक मेडियाहरू सामु बोलेकै थिए। अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै ०४७ देखि ०५१ तिर फर्किएको अवस्था छ । माओवादी भित्रकै ३-४ शक्तिहरू यो संविधान निर्माण प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका छन् । अधिकांश मदेशीदलहरू यो संविधानको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट छन् । सत्तापक्ष कै मदेशी र आदिवासी जनजाति नेताहरू संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा पूर्ण असन्तुष्ट छन् । “कि मधेशप्रदेश देउ नभए देश देउ” भन्ने अभिव्यक्तिलाई सामान्य रुपमा लिईयो त्यो सिङ्गो राष्ट्र कै लागि भयानक सावित हुन सक्छ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा एक पक्षीय रुपमा आएका सुझावहरूलाई मात्र मान्यता दिएर एकथान संविधान जारी गर्न खोजिए अकल्पनीय दुर्घटना हुनसक्ने निश्चित छ । यसो गरिएमा सत्तापक्ष कै केहि असन्तुष्ट नेताहरू, एमाओवादीका कैयौं नेता कार्यकर्ताहरू, आदिवासी जनजाति, मधेशी र प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका सबै माओवादीहरूको एउटा बृहत मोर्चा बन्नसक्ने संभावना छैन भन्न सकिदैन । त्यसो भएमा तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहभन्दा भयानक विद्रोह हुनसक्ने निश्चित छ । एकपक्षीय रूपमा आएको संविधान घोषणा गरेको भोलिपल्टदेखि मुलुकमा आगो बल्नसक्ने संकेतहरू अहिले नै देखिन थाली सकेकाछन् । आम नेपाली जनता चाहन्छन् त्यसो नहोस् । नेपालको संविधान २०७२ ले अर्को सशस्त्र विद्रोही शक्ति नजन्माओस् ।
त्यसैले, सत्तापक्ष लगायत संविधानको प्रक्रियामा आवद्ध रहेका दलहरूले सबै असन्तुष्ट पक्ष र समूहहरूलाई अबिलम्ब बैठकमा सहभागी गराएर सबै पक्षहरूको सहमति र समजदारीमा मात्रै संविधानको अन्तिम रुप दिन सुझाव पेश गर्दछु । संविधान प्रक्रियाको समय आउँदो माघ मसान्तसम्म लम्बियोस् । यसमा कुनै आपत्ति भएन । तर, कैयौं असन्तुष्ट पक्षहरूलाई बाहिर राखेर सत्ता प्राप्तिको लागि हतारमा घोषणा गरिएको संविधान राष्ट्रको लागि घातक सावित हुनेछ र त्यसको परिणाम कति भयानक हुनेछ, त्यो पट्टि सबैको ध्यान जाओस् ।
0
0
