–सरोजमोहन लामा तामाङ
सम्माननीय सभामुखज्यू,
संविधानसभा सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ,
सरोकारवाला संविधान सभाका सबै समितिहरु,
६०१ सभासदज्यूहरु ।
विषय : प्रारम्भिक मस्यौदा माथी राय, सल्लाह र सुझाबहरु ।
संविधानको प्रारम्भिक÷पहिला मस्यौदाको सन्दर्भमा : ऐतिहासिक पहिलो संविधान सभा पूर्ण संविधान बनाउन नपाउदै भंग भयो । त्यसपछि दोस्रो संविधान सभा भयो । दुई दुई चोटी संविधान सभा गरेर बल्लबल्ल संविधानको पहिलो मस्यौदा सर्वसाधरण जनतामाझ आएको छ । दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभामा सहमति भएका/गरेको कुरालाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनी प्रतिबद्घता गरेको थियो । तर अहिले नेपालको संविधान, २०७२, नामक प्रारम्भिक मस्यौदा आउदा कतिपय सहमतिका कुराहरुलाई ईन्कार गरेको देखिन्छ ।
हाल मस्यौदामा सर्बसाधारण जनताहरुबाट सल्लाह, सुझाब लिनको लागि प्रारम्भिक मस्यौदा प्रकाशित भएको छ । यस प्रारम्भिक मस्यौदाको संविधानमा २७ भाग, २९७ धारा र अनुसूचि ७ रहेका छन् । २०७२ साल असार २५ गते सुझाबको लागि सार्वजनिक गरिएको यस मस्यौदामाथि जनताले साउन ८ गते सम्ममा रायसुझाब दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसै अनुरुप निम्न प्रकार छन् नेपालको संविधान, २०७२ नामक प्रारम्भिक मस्यौदामा टिप्पणी अर्थात सल्लाह र सुझाबहरु : पुनश्च : यो टिप्पणी अर्थात सल्लाह र सुझाबहरु सकरात्मक मानी नेपालको संविधान, २०७२ दोस्रो मस्यौदामा समेटेर आउने आशाकासाथ टिप्पणी अर्थात सल्लाह र सुझाबहरु दिएका हौ , हामीले /मैले । यदि त्यस्तो नभएमा यो फरक मत वा ईतिहासमा आलोचनाका बुँदाहरु हुनेछन् ।
नेपालको संविधान, २०७२, प्रारम्भिक मस्यौदामा हिजो नभुलेका तर आज केही भुलेका मुद्दाहरु :
आदिवासी जनजातिको उत्पीडित, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक सवालबाट यो संविधानको मस्यौदामा हेर्दा :
बहुपहिचान सहितको संघियता र संघियता सहितको संविधान, संविधान जारी गर्दा नबन्ने अवस्था ।
राज्यका सबै अंग र सबै तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सबै वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गका समुदायको नहुने अवस्था ।
अल्पसंख्य तथा सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरुको विशेष तथा संरक्षित क्षेत्र सुनिश्चित नबन्ने तथा नहुने अवस्था ।
आदिवासी जनजातिहरु र मधेसीहरुको आन्दोलन र विभिन्न समयमा भएका सहमति सम्झौतालाई बेवास्ता गरिएको अवस्था ।
पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरेपछि बाध्यात्मक रुपमा संविधानमै त्यो कानुन अनुसार अधिकारहरुको प्रत्याभुति हुने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय कानुन अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी–१६९ लाई पुरै बेवास्ता गरिएको अवस्था । जसअनुसार प्राकृतिक श्रोत–सम्पदा माथि पहिलो हक वा अधिकार वा अग्राधिकार आदिवासी जनजातिहरु हुने भन्ने हुन्छ त्यसको उल्लंघन भएको अवस्था ।
त्यस्तै गरी आदिवासीजनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्रलाई पनि पुरै व्यवस्था गर्ने गरि मस्यौदा आएको अवस्था । सरकारी कामकाजमा बहुबाषिक नीति र मातृभाषामा शिक्षा लिने व्यवस्था नहुने अवस्था ।
नोपलको संविधान, २०७२, प्रारम्भिक मस्यौदाका सैद्घान्तिक नकरात्मक पक्षहरु :
विभेदकारी व्यवस्था (Discriminatory Porvision)
प्रतिगमनकारी व्यवस्था(Provision of Regression)
जातीय सर्बोच्चता कायम गर्ने व्यवस्था (Provision of Racial/Caste Supremacy)
मानव अधिकारविरुद्घ वा मेल नखाने व्यवस्था (Provision Against of inconsistent with Human Rights)
टिप्पणी अर्थात राय, सल्लाह र सुझाबहरु :
१ .प्रस्तावनामा :
संविधानको प्रस्तावनामा नै केही थपघट गर्नुपर्ने देखिएको छ । तेस्रो हरफमा समान्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक पछि पितृसतात्मक थपी र राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद पछि शोषन, दमन, अन्याय, असमानता थपी र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ । त्यस्तै गरी चौथो हरफको …..वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक पछि फेरि विभेद, शोषन, दमन, अन्याय, असमानता अन्त्य थपी र जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी…भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ । अनि भाग १, धारा ४ मा बहुजातीय पछि संघिय भन्ने शब्द थप्नु पर्दछ ।
२.भाषाको सम्बन्धमा :
भाग १, धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा अर्थात खस भाषा मात्र नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो भनी तोकिएको छ । अन्य भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनै नसकिने हुन्छ, त्यो प्रावदान अुनसार । त्यसोहुँदा यसमा मातृभाषा हुने नागरिक नेपाली नभई गैह्र नेपाली हुने अर्थलाग्ने भयो । मातृभाषालाई अन्य (मुख्य होइन) भनिएको छ । त्यस्तैगरी उपधारा २ मा नेपाली भाषको अतिरिक्त प्रदेशमा मात्र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पाउने, तर त्यसमा पनि बहुसंख्यकले बोल्नु पर्ने भन्ने अनिवार्य प्रावदान जस्तो राखिएको छ, त्यसले मातृभाषा बोल्ने कुनैपनि जाति अल्पसंख्यामा भएको ठाउँमा यो व्यवस्था लागु कुनै हालतमा हुन सक्दैन, घुमाउरो पाराले खस नेपाली भाषालाई मात्र प्रदेशमा चल्ने चलाईने भाषा बनाईएको छ, बनाउन खोजिएको छ । यस अर्थमा मातृभाषी हुने नागरिकहरु दोस्रो हैसियतका नागरिक दरिने भयो । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा नेपाली खस भाषा भन्दा दोस्रो ठूलो जनसंख्याले बोलिने मातृभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ वा मान्यता दिईने छ भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ । उक्त मातृभाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा समेत हुनेछ भनी उपधारा १ मा समेत थप्नु पर्दछ ।
त्यस्तै गरी भाग ३, धारा ३६ को शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा ५ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैशिक्ष संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । तर मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्न पाउने हक झन् हनन् भएको देखिन्छ । कसरी भन्दा शैक्षिक संस्था र शिक्षा मात्र माध्यमिक तहसम्मलाई सिमित पारिएको देखिन्छ । त्यसमा पनि सरकार बाध्यकारी देखिन्दैन स्वयम त्यही मातृभाषा बोल्ने समुदायलेनै विद्यालय देखि सबै व्यवस्था गरेर खोल्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । त्यसैले त्यहाँ सबै तहको शैक्षिक संस्था मातृभाषी शिक्षा र विद्यालय राज्यले खोल्ने र समुदायले पनि खोल्न पाउने अनि राज्यबाट सहयोग पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
भाग ३ को मौलिक हक र कतव्र्य विषय अन्तर्गत धारा ३७ को भाषा तथा संस्कृतको हकको उपधारा ३ मा नेपालमा बासोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई… भने पछि जसको आफ्नो मातृभाषा छ उनीहरुलाई आफ्नो मातृभाषा…. थपी लिपी, संस्कृतिक पहिचान र सभ्यताको संरक्षण र संबर्धन गर्ने अधिकार÷हक हुनेछ भनी उपधारा ३ मा उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
३ .राष्ट्रि जनवारको सम्बन्धमा :
धारा ९ को उपधारा ३ मा राष्ट्रिय जनवार गाई नभई गैंडा वा कुनैपनि धर्मसँग नजोडिएको नेपालमा पाईने जनवारलाई उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
४ .नागरिकताको सम्बन्धमा :
भाग २, धारा १२, उपधारा १ को (क) र (ख) मा आमा वा बाबु एक जना विदेशी भए छोराछोरीले बंशजको नागरिकता पाउन बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक हुनपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । जसले नागरिकलाई राज्यविहिन र विभेद गरेको छ । त्यसमा आमा वा बाबु मध्ये एक जाना बंशजको नागरिकता भए पुग्ने प्राबदान हुनुपर्ने छ । धारा १२ कै उपधारा ४ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई चाहिं बंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने छ, भनिएको छ । भने तर बाबु पहिचान गरी विदेशी बाबु भएको प्रमाणित भएमा फेरि त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता कानुन बमोजिम अंङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ भनिएको छ । त्यसमा महिलालाई विभेद गरिएको छ । त्यसमा बाबु विदेशी भएको प्रमाणित भएर नागरिकता पाउने व्यक्तिले नेपालकै नागरिकता लिन चाहेमा बंशजकै नागरिकता हुनुपर्ने प्रावदान उल्लेख गर्नुपर्दछ । यहाँ के देखिन्छ भने पुरुषले विदेशीसँग विवाह गरी जन्मिएको बच्चा बंशजको नागरिक तर महिलाले विदेशीसँग विवाह गरी जन्मिएको बच्चा अंङ्गीकृत हुने विभेदित प्रावधान भयो । त्यसैले यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।
५ .मौलिक हकको सम्बन्धमा :
भाग ३ को मौलिक हक र कतव्र्यको विषय अन्तर्गत धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धमा उल्लेख गरी उपधारा १ मा कानुन बमोजिम बाहेक भनिएको छ । मौलिक हकमा पनि त्यसरी अंकुस नलगाउदा राम्रो हुने हो । त्यस्तै उपधारा २ मा के के स्वतन्त्रता हो त भनी दफा (क) देखि (च) सम्म ६ वटा स्वतन्त्रताहरु उल्लेख गरिएको छ तर प्रत्येक स्वतनत्रताहरुमा शंङ्कख गरी प्रत्यकलाई अंकुस लगाउन सकिने गरी तर भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यो “तर” भनी स्पष्टीकरण लेखिरहन आवश्यक देखिन्दैन । धारा २३ को समानताको हकमा उपधारा २ र ३ मा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग भनिएको छ त्यसमा आदिवासी जनजाती, दलित, मधेसी समुदाय उल्लेख गरिएको छनै फेरि “तर” भनी चाहिं सम्पूर्ण वर्गहरु उल्लेख गर्दै आदिवासी, आदिवासी जनजाति भनी दुई चोटी उल्लेख गरिएको छ त्यो पहिलो आदिवासी भनेर कसलाई इंगित गर्न खोजिएको हो ? कसैलाई थाहा छैन, त्यसैले त्यसलाई हटाउनु पर्दछ । त्यस्तै फेरि थारु भनी उल्लेख गरिएको छ, थारु जाति आदिवासी जनजाति भित्र नै पर्दछ भने किन थारु भनी पुनः छुट्टै उल्लेख गरिएको हो, त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन, यसरी हेर्दा यहाँ ठुलै षडयन्त्र गरेको देखिन्छ । चाहिने ठाउँमा नलेख्ने, उल्लेख नगर्ने अनि लेख्दा वा उल्लेख गर्दा चाहिं विवादित तरिकाले उल्लेख गरिएको देखिन्छ, त्यसकारण यसलाई हटाई सही तरिकाले उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
त्यस्तै गरी धारा ३१ को धार्मिक स्वतनत्रताको हक र धारा ३२ सूचनाको हकमा पनि त्यस्तैगरी अंकुस लगाईएको देखिन्छ । त्यो अंकुस हटाउदा अति नै राम्रो हुन्छ । त्यस्तै धारा ३६ को शिक्षा सम्बन्धी हक को उपधारा ३ मा अपाङ्गता र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ, भने उपधारा ५ मा पनि नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्यक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैशिक्ष संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । तर त्यो शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकमा अंपङ्गता र आर्थिक विपन्तता नागरिकले झन् हक गुमेको देखिन्छ, कसरी भन्दा कानुन बमोजिम भनिएको छ । जबकी कुनैपनि कानुभन्दा ठूलो हुन्छ मौलिक अधिकार वा हक । त्यस्तै मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्न पाउने हक झन् हनन् भएको छ । कसरी भन्दा शैक्षिक संस्था र शिक्षा मात्र माध्यमिक तहसम्मलाई सिमित पारिएको देखिन्छ । त्यसमा पनि सरकार बाध्यकारी देखिन्दैन स्वयम त्यही मातृभाषा बोल्ने समुदायलेनै विद्यालय देखि सबै व्यवस्था गरेर खोल्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । त्यसैले त्यहाँ सबै तहको शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने र राज्यबाट सहयोग पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
धारा ४७ उपधारा १ मा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछाडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, मजदुर, उतपीडित वा पिछिडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्घान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागी हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । त्यसमा आदिवासी, फेरि कमा पछि आदिवासी जनजाति, भनिएको छ त्यो कमा भन्दा अघिको आदिवासी भन्ने शब्दको औचित्य र अर्थ के ? कसलाई बुझाउन राखिएको हो त ? त्यसलाई हटाउनु पर्दछ । फेरि थारु जाति आदिवासी जनजाति भित्र नै पर्दछ किन राख्नु परेको थारु भनी छुट्टै त्यो थारु शब्द पनि हटाउनु पर्दछ । जुन लेख्नु पर्ने कुरा भने लिखिएको छैन त्यहा समानुपातिक समाबेशी…भनी समानुपातिक थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
मौलिक हकमा माग : जो पुरा गर्दा दिगो शान्ति र दिर्घकालीन द्घन्द्घ व्यवस्थापन हुनेछ ।
आदिवासी जनजातिको हक थप्नु पर्छ ।
मधेसीको हक थप्नु पर्छ ।
मुश्लिम, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यकहरुको हक थप्नु पर्छ ।
राज्यको निर्देशक सिद्घान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धमा :
भाग ४, धारा ५४ को निर्देशक सिद्घान्तहरु विषयमा उपधाराहरु २ मा सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त भनिएको छ, त्यसमा सबै प्रकार लेख्नुको सट्टा, जातिय, वर्गगिय, क्षेत्रिय, लिङ्गीय दमन, उत्पिडन, असमानता, थप्नु पर्दछ । त्यस्तै धारा ५५ को राज्यका नीतिहरु विषयमा उपधारा (ग) को दफा ५ र ६ लाई मौलिक हकमा समावेश गर्नुपर्छ । राज्यको निर्देशक सिद्घान्त, नीति तथा दायित्वमा होइन । मौलिक हक उल्लघन गरेमा कानुनी उजुर बाजुर लागी कानुनी कारवाही हनेछ भने राज्यको निर्देशक सिद्घान्त, नीति तथा दायित्वहरु उल्लघन गरेमा अदालतमा उजुर गर्न नपाउने हुन्छ, त्यसपछि कानुनी कारवाही पनि हुन्न ।
त्यस्तैगरी उपधारा (छ) मा प्राकृतिक साधन श्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धि नीति अन्तर्गत दफा १ मा राष्ट्रिय हित अनुकुल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकुल रुपमा दिगो उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिदै प्राप्त प्रतिफलहरुको न्यायोचित वितरण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा …दिगो उपयोग… आदिवासी जनजातिले पहिलो प्राथमिकताका साथ अग्राधिकार पाउने छ र त्यसपछि स्थानीयले भन्ने शब्द थप्नु पर्दछ । किनभने यो अन्तराष्ट्रि अभिसन्धि अर्थात कानून आई.एल.ओ. १६९ मा नै उल्लेख छ । फेरि हाम्रो देश त्यो अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भईसकेको छ, जुन अनिवार्य रुपमा पक्षराष्ट्रहरुले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अन्तराष्ट्रिय कानुन हो । फेरि त्यस दफालाई मौलिक हकमा राख्नु पर्छ, राज्यको निर्देशक सिद्घान्त, नीति तथा दायित्वमा होइन । त्यस्तै उपधारा (ञ) को सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति विषय अन्तर्गत दफा ८, ९, १०, ११ र १२ मा समानुपातिक शब्द थप्दै सबैलाई मौलिक हकमा राख्नु पर्छ, राज्यको निर्देशक सिद्घान्त, नीति तथा दायित्वमा होइन ।
६.राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा :
७.संघियताको सम्बन्धमा : भाग ५ को राज्यको संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँट सम्बन्धको धारा ६० को राज्यको संरचना अन्तर्गत को उपधारा ७ मा बिशेष क्षेत्र सहितको विशेष संरचना कानुन बमोजिम हुनेछ भनीएको छ । त्यो काईते भाषा हो । त्यसमा कानुन बमोजिम नभनेर प्रदेश वा क्षेत्रमा सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरुको विशेष तथा संरक्षित क्षेत्र पहिचानको आधारमा हुनेछ भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
८ .राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धमा :
भाग ६, भाग ६ को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धको धारा ६८ को उपधारा १ को दफा ख मा राष्ट्रपतिको योग्यताको सवालमा कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर तोकिएको छ । त्यो खाली बुढो उमेरलाई प्राथमिकता दिईयो । त्यसमा नेपाली नागरिकता प्राप्त उमेर कम्तिमा हुनुपर्छ भनेर लेखिनु पर्दछ, र समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गरिनु पर्दछ भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ । जुन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुश्लिम, मधेसी, आदि सीमान्तकृत समुदायहरुबाट कम्तिमा दुई जनामा एक जना हुनुपर्दछ । त्यो व्यवस्था भएको व्यहोरा थप्नुपर्दछ ।
संघीय कार्यपालिका सम्बन्धमा :
भाग ७, धारा ७९ को मन्त्रिपरिषद गठन विषयमा समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको आधारमा मन्त्रीपरिषदमा विजय सदस्यहरु चयन गरिनु पर्दछ भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ । जुन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुश्लिम, मधेसी, आदि सीमान्तकृत समुदायहरुबाट पनि मन्त्रिपरिषदमा सदस्य होस । त्यस्तै धारा ८१ संघिय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने उपधारा १ र २ मा संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने र ६ महिनाभित्र संघिय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ भनिएको छ, त्यो प्रावधान हटाई संघिय संसदको सदस्य मात्र मन्त्री हुन पाउने उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धमा :
व्यवस्थापिका सम्बन्धमा :
भाग ८ को संघीय व्यवस्थापिका नामक विषयको धारा ८८ को प्रतिनिधिसभाको गठन अन्तरगत उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ भनी लेखिएको छ । त्यसमा आदिवासी, फेरि कमा पछि आदिवासी जनजाति, भनिएको छ त्यो कमा भन्दा अघिको आदिवासी भन्ने शब्दको औचित्य र अर्थ के ? कसलाई बुझाउन राखिएको हो त ? त्यसलाई हटाउनु पर्दछ । फेरि थारु जाति आदिवासी जनजाति भित्र नै पर्दछ किन राख्नु परेको थारु भनी छुट्टै त्यो थारु शब्द पनि हटाउनु पर्दछ । अनि कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ, कानुन बमोजिम भनेर भन्नुनै पर्दैन त्यो कानुन बमोजिम भन्ने हरफलाई हटाएर हुनेछ मात्र लेख्नु पर्दछ । स्पष्टीकरण भनी खस आर्य जाति को को हो भनी मात्र पहिचान गरिएको छ । अरु माथि उल्लेखित क्षेत्र, समुदाय, जातिको पहिचान गरिएको छैन । पहिचान भएकै जाति र हिजो देखिको शाषन गर्ने जातिलाईनै किन स्पष्टीकरण भनी भनी पहिचान गर्नुप¥यो र ? बरु खस आर्य भन्दा अरुको पहिचान स्पष्टीकरण भनी पहिचान गर्नुपर्दथ्यो । स्पष्टीकरणमा सबैको पहिचान गर्नुपर्यो । धारा ९० को राष्ट्रिय सभाको गठन अन्तर्गत उपधारा २ मा ४० सदस्य निर्वाचित गर्दा ५ जना महिला समावेश गरिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ तर समानुपातिक समावेशी सिद्घान्त अनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, मस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट हुनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
प्रादेशिक कार्यपालिका सम्बन्धमा :
भाग १२ को धारा १६८ मा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री हुने उपधारा १ मा प्रदेश सभा प्रमुखले मुख्य मन्त्रीको सिफारिशमा मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री नियुक्ती गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा प्रदेश सभामा अनिवार्य रुपमा निर्वाचित सदस्यहरुमात्र मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री हुनपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको आधारमा मन्त्रीपरिषदमा विजय सदस्यहरु चयन गरिनु पर्दछ भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ । जुन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुश्लिम, मधेसी, आदि समुदायहरुबाट पनि मन्त्रिपरिषदमा सदस्य होस ।
प्रादेशिक व्यवस्थापिका सम्बन्धमा :
भाग १३, धारा १७५ को प्रदेश सभाको गठन विषय अन्तरगत उपधारा ४ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ भनी लेखिएको छ । त्यसमा आदिवासी, फेरि कमा पछि आदिवासी जनजाति, भनिएको छ त्यो कमा भन्दा अघिको आदिवासी भन्ने शब्दको औचित्य र अर्थ के ? कसलाई बुझाउन राखिएको हो त ? त्यसलाई हटाउनु पर्दछ । फेरि थारु जाति आदिवासी जनजाति भित्र नै पर्दछ किन राख्नु परेको थारु भनी छुट्टै त्यो थारु शब्द पनि हटाउनु पर्दछ ।
अनि कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ, कानुन बमोजिम भनेर भन्नुनै पर्दैन त्यो कानुन बमोजिम भन्ने हरफलाई हटाएर हुनेछ मात्र लेख्नु पर्दछ । स्पष्टीकरण भनी खस आर्य जाति को को हो भनी मात्र पहिचान गरिएको छ । अरु माथि उल्लेखित क्षेत्र, समुदाय, जातिको पहिचान गरिएको छैन । पहिचान भएकै जाति र हिजो देखिको शाषन गर्ने जातिलाईनै किन स्पष्टीकरण भनी भनी पहिचान गर्नुप¥यो र ? बरु खस आर्य भन्दा अरुको पहिचान स्पष्टीकरण भनी पहिचान गर्नुपर्दथ्यो । स्पष्टीकरणमा सबैको पहिचान गर्नुप¥यो ।
(भाग १३ को प्रादेशिक व्यवस्थापिका नामक विषयको धारा १७५ को प्रदेश सभा गठन विषयको उपधारा ४ मा पनि उही भाग ८ को संघीय व्यवस्थापिका नामक विषको धारा ८८ को प्रतिनिधिसभाको गठन अन्तरगत उपधारा २ मा रहेकै कुरा उल्लेख गरी राखिएको छ त्यसमा पनि माथिकै जस्तो हुनपर्दछ ।)
स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धमा :
गाउँ कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २ जना र १५ जना सदस्य गरी जम्मा १७ को गाउँ कार्यपालिका गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भाग १६, धारा २१३ को गाउँ कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था विषयको उपधारा ५ मा पाँच जना महिला, दुई जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य हुने भनिएको छ । जसमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम आदिको सुश्चित गरिएको छैन । त्यहाँ उक्त समुदाहरुको पनि सिट संविधानमा नै सुरक्षित गर्नुपर्दछ । नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २ जना र कम्तिमा १९ जना सदस्य गरी जम्मा २१ को नगर कार्यपालिका गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा धारा २१४ को नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था विषयको उपधारा ५ मा पाँच जना महिला, तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य हुने भनिएको छ । जसमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम आदिको सुश्चित गरिएको छैन । त्यहाँ उक्त समुदाहरुको पनि सिट संविधानमा नै सुरक्षित गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धमा :
गाउँ सभामा प्रमुख र उपप्रमुख गरी २ जना र हरेक ९ वटा वडाबाट ५, ५ जनाको दरले बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्पे मतदानद्घारा ४५ जना सदस्य निर्वाचित गरी जम्मा ४७ जनाको गाउँसभाको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भाग १७, धारा २२१ को गाउँसभा गठन विषयमा उपधारा २ मा प्रत्येक वडामा ५ जना सदस्य निर्वाचित गर्ने जसमा प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा २ जना महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ तर अन्य आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, दलित, अल्पसंख्याक आदिको प्रतिनिधित्व सुशिश्चित गरिएको छैन । गर्नुपर्दछ संविधानमा नै । त्यस्तै उपधारा ३ मा वडाको अध्यक्ष वडाको ५ जना निर्वाचित सदस्यहरु मध्येबाट गाउँ सभाको बहुमतबाट मनोनित गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो टिके प्रथा भयो त्यसमा वडाअध्यक्ष पहिला नै तोकेरै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित गरिनु पर्दछ ।
नगर सभामा प्रमुख र उपप्रमुख गरी २ जना र हरेक वडाबाट ५, ५ जनाको दरले बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्पे मतदानद्घारा कम्तिमा ५५ जना सदस्य निर्वाचन गरी जम्मा ५७ जनाको नगरसभाको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा धारा २२२ को नगरसभा गठन विष्यमा उपधारा २ मा प्रत्येक वडामा ५ जना सदस्इ निर्वाचित गर्ने जसमा प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा २ जना महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ तर अन्य आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, दलित, अल्पसंख्याक आदिको प्रतिनिधित्व सुशिश्चित गरिएको छैन । गर्नुपर्दछ संविधानमा नै । त्यस्तै उपधारा ३ मा वडाको अध्यक्ष वडाको ५ जना निर्वाचित सदस्यहरु मध्येबाट नगर सभाको बहुमतबाट मनोनित गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो टिके प्रधा भयो त्यसमा वडाअध्यक्ष पहिला नै तोकेरै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित गरिनु पर्दछ ।
युवाको सम्बन्धमा :
भाग ६ को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धको धारा ६८ को उपधारा १ को दफा ख मा राष्ट्रपतिको योग्यताको सवालमा कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर तोकिएको छ । त्यो खाली बुढो उमेरलाई प्राथमिकता दिईयो । त्यसमा नेपाली नागरिकता प्राप्त उमेर कम्तिमा हुनुपर्छ भनेर लेखिनु पर्दछ ।
भाग २० धारा २३७ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धमा उपधारा ५ को योग्यता सम्बन्धमा दफा (घ) मा चालीस वर्ष उमेर पुरा भएको भनिएको छ, त्यसमा युवाहरुलाई पनि प्रत्साहन हुने उमेर कम्तिमा तोकी उल्लेख गर्नु पर्दछ । नभए पनि एक व्यक्तिले स्नातक तह वा तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुरा गर्न वा अध्ययन गर्दा लाग्ने उमेर उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
भाग २१ को महालेखा परीक्षक अन्तर्गत धारा २३९ उपधारा ५ को योग्यता सम्बन्धमा दफा (ग), भाग २२ को संघिय लोक सेवा आयोग अन्तर्गत धारा २४१ उपधारा ६ को योग्यता सम्बन्धमा दफा (ग), भाग २३ को निर्वाचन आयोग अन्तर्गत धारा २४४ उपधारा ५ को योग्यता सम्बन्धमा दफा (ग), भाग २४ को राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तर्गत धारा २४७ उपधारा ५ को योग्यता सम्बन्धमा दफा (ख), भाग २५ को राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तिय आयोग अन्तर्गत धारा २४९ उपधारा ५ को योग्यता सम्बन्धमा दफा (ग) भाग २६ को राष्ट्रिय महिला आयोग अन्तर्गत धारा २५१ उपधारा ५ को योग्यता सम्बन्धमा दफा (ग), भाग २७ को राष्ट्रिय दलित आयोग अन्तर्गत धारा २५३ उपधारा ५ को योग्यता सम्बन्धमा दफा (ग), भाग २८ को राष्ट्रिय समावेशी आयोग अन्तर्गत धारा २५५ उपधारा ५ को योग्याता सम्बन्धमा दफा (ग) आदिमा उमेर युवाहरुलाई बायस गरी तोकिएको छ त्यो सच्याउनु पर्छ ।
भाग २८ को धारा २५६, उपधारा १ को दफा (क) मा आदिवासी जनजाति अनि थारु भनी छुट्टा छुट्टै उल्लेख गरिएको छ । थारु पनि आदिवासी जनजातिमा नै पर्ने जाति समुदाय भएकोले थारु लेखिरहनु पर्दैन यदि थारु लेख्नेनै हो भने हालसम्म नेपालको कानुनमा सूचिकृत ५९ वटा आदिवासी जनजातिकै जाति समुदायहरु उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै गरी भाग ३४ धारा २८० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धमा उपधारा ४ को दफा (ख) मा पनि…. यी सबैमा चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको भनिएको छ, त्यसमा युवाहरुलाई पनि प्रत्साहन गर्नुपर्दछ, त्यसैले उमेर कम्तिमा ३० वर्ष सम्मको उमेर तोक्नु पर्दछ । नभए पनि एक व्यक्तिले स्नातक तहसम्म कम्तिमा अध्ययन गर्दा लाग्ने उमेर उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
संबैधानिक आयोग सम्बन्धमा माग :
जो पुरा गर्दा दिगो शान्ति र दिर्घकालीन द्घन्द्घ व्यवस्थापन हुनेछ ।
आदिवासी जनजाति आयोग थप्नु पर्छ ।
मधेसी आयोग थप्नु पर्छ ।
मुश्लिम, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक आयोग थप्नु पर्छ ।
संविधान संशोधन सम्बन्धमा :
भाग ३३, धारा २६९ को उपधारा १ मा नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन । भनी असंशोधनी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । तर त्यहाँ अप्रत्यक्ष रुपमा संघियताको विरोध शब्द भौगोलिक अखण्डता भन्ने भाषा मात्र राखिएको छ, त्यसको सट्टा “राष्ट्र/राज्य नै विखण्डन हुनेगरी छुट्टै राष्ट्र÷राज्य गठन वा बनाउन पाईने छैन” भनी उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसपछि थप शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको प्रमुख उपलब्धी “गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघिय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता लाई पनि संसद वा प्रतिनिधी वा राष्ट्रसभाले परिवर्तन गर्न नसकिने असंशोधनीय प्रावधान ” भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ । यो संविधानवादको सिद्घान्त पनि हो । यस सिद्घान्त अनुसार माथि उल्लेखित विषयहरु आन्दोल वा जनआन्दोलन वा क्रान्ति वा जनक्रान्ति मार्फत आएको जनादेश अर्थात उपलब्धी भएकोले अर्को क्रान्ति वा जनआन्दोलनले परिवर्तन वा जनादेश नदिईसम्म चुनाबको मतले मात्रै संशोधन गर्न मिल्दैन । त्यसैले यी विषयहरु प्रस्तावना तथा अपरिवर्तनीय वा असंशोधनीय धारामा राख्नुपर्दछ ।
भाग ३४ धारा २८० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धमा उपधारा ४ को दफा (ख) मा पनि…. यी सबैमा चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको भनिएको छ, त्यसमा युवाहरुलाई पनि प्रत्साहन गर्नुपर्दछ, त्यसैले उमेर कम्तिमा ३० वर्ष सम्मको उमेर तोक्नु पर्दछ । नभए पनि एक व्यक्तिले स्नातक तहसम्म कम्तिमा अध्ययन गर्दा लाग्ने उमेर उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
भाग ३६ परिभाषा र व्याख्या सम्बन्धमा :
भाग ३६ परिभाषा र व्याख्या अन्तर्गत धारा २९५, उपधारा १ को दफा (ञ) मा “सिमान्तीकृत” को परिभाषामा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडी पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट बञ्चित रहेका पछिल्लो मानव विकास सूचकांकको काननु बमोजिम निर्धारित स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसिमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउछ ।” भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यो परिभाषा नै अधुरा र अपुरा छन् । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले मात्र पछाडी पारिएका होइन कि “जातिय, क्षेत्रिय, लिङ्गीय, वर्गीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक” रुपले पनि पछाडी पारिएका भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ । विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले मात्रै सेवा सुविधको उपभोग गर्न नसकेको वा त्यसबाट बञ्चित रहेका होइन “शाषक र शोषकहरुको शोषन, दमन, अन्याय र असमानताले पनि ….” भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ । समुदाय सम्झनु पर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ, त्यसमा थप “आदिवासी जनजातिहरु” भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
धर्म सम्बन्धमा :
भाग १, धारा ४ को उपधारा १ मा नेपाल राज्य धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ तर फेरि भाग १, धारा ९ को उपधारा ३ मा नेपालको राष्ट्रिय जनवार गाई भनी उल्लेख गरिएको छ । अनि भाग ३ धारा ३१ को उपधारा ३ मा धर्म सम्बन्धमा “…कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने वा पार्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।” भनी उल्लेख गरिएको छ । यसो भन्ने वित्तिकै मौजुदा मुलुकी ऐन चौपाय सम्बन्धीको महलमा गाई गोरु मारेमा १२ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । जुन अहिले सम्म संशोधन वा परिवर्तन भएको छैन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषण गरेर यत्तिका समय वित्दा पनि ।
त्यसैले गाई गोरु कसैले मारेमा धारा ३१ को उपधारा ३ मा भनिएको जस्तो हुनेछ भन्ने छ, अनि १२ वर्ष जेलको सजाय पाउने छ सो व्यक्तिले । यो व्यवस्थाले आदिवासी जनजाति जो हिन्दु धर्म बाहेक अर्को धर्म मान्दछन्, विशेषत बौद्घ र मुस्लिम धर्म मान्ने संस्कृति, विश्वास र धर्मलाई अप्रत्यक्ष रुपमा अपराध घोषणा गरेको देखिन्छ । साथै राष्ट्रिय जनवार गाई नै राखेर अप्रत्यक्ष रुपमा हिन्दु धार्मिक जातीय सर्वोच्चता कायम राख्ने व्यवस्थाको निरन्तरता दिईएको प्रत्यक्ष देखिन्छ । त्यस्तै गरी धारा ३१ उपधारा ३ अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता प्रत्यक्ष रुपमानै कुण्ठीत गर्ने र अप्रत्यक्ष रुपमा हिन्दुधर्म बाहेक अन्य धर्म अवलम्बन गरेमा वा मानेमा धर्म परिवर्तनको अपराध ठहरिने देखिन्छ र कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर यस अघिको संविधानमा “जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न खोजेमा..” धर्म परिवर्तनको अपराध गरेको जस्तो देखिने भन्ने कुरा उल्लेख थियो । अब त्यही शब्द लेखिनु पर्दछ त्यो उपधारामा भने राष्ट्रिय जनावर “गाई बाहेक गैंडा वा अन्य कुनै धर्मसँग नजोडिएको जनवार” लाई घोषण गरी उल्लेख गर्नु पर्दछ । अन्तमा, हुनत कुनैपनि कुराहरु पूर्ण हुन्न । यस अभियानबाट जनताका दिर्घकालिन द्घन्द्घ मेटिने, पहिचान भेटिने र दीगो शान्ति कायम गर्ने सक्ने सबै सकरात्मक सुझाबहरु समेटेर अधिकत्म साझा र सबैको चित्ता बुझ्ने संविधान आउला भन्ने म, हामी नेपालीहरु सबैले आशा गरौं ।
हुनत संविधान एकपटक बनाएपछि कहिल्यै बदल्नै नसकिने ढुंगाको अक्षर वा वेद वा गीता होइनन् । प्रगतीशिल सकरात्मक परिवर्तनकामी कानुन र गतिशील संविधान संसारकै कानुनी बुझाई हो । जनताबाट आएका सकरात्मक दिर्घकालिन द्घन्द्घ मेटिने र दीगो शान्ति कायम गर्ने खालका उपयुक्त राय, सल्लाह, टिप्पणी र सुझाबहरु सकरात्मक रुपमा ग्रहन गर्नहुनको लागि सम्माननीय सभामुखज्यू, संविधानसभा सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ, सरोकारवाला संविधान सभाका सबै समितिहरु, ६०१ सभासदज्यूहरुको ध्यान गंभिर रुपमा आकर्षशित होस् । आशावादी छु । धन्यवाद !
(तामाङ नेकपा एमाले दोलखा–काठमाण्डौ सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष हुन)
घ्याङसुकाठोकर–५, दोलखा ।
0
0
