रेडियम घर्तीमगर
रोल्पा , साउन २ – आदिवासी जनजातिले देश व्यापी रुपमा पहिचान सहितको संघीयताको माग उठाई रहेका बेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद्का महासचिव पेम्बा भोटेले भने यहाँका आदिवासी जनजातिलाई मगरात स्वायत्त प्रदेशको माग छोड्न आग्रह गरेका छन ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा आदिवासी जनजातिको तर्फबाट दिनु पर्ने सुझावको विषयमा अभिमुखीकरण गर्न रोल्पा आई पुगेका भोटेले यस्तो आग्रह गरेका हुन । उनले अधिकार सहितको संघीयताको पक्षमा वकालत गर्न सहभागीलाई सुझाए । आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय परिषद् रोल्पाले शनिबार सदरमुकाम लिबाङमा आयोजना गरेको कार्यक्रम महासचिव भोटे प्रमुख वक्ताको रुपमा उपस्थित थिए ।
‘अब नाम मात्रको मगरात स्वायत्त प्रदेशको कुरा छोड्नुस् । नाम मगरात राख्ने तर संरचनामा गैर आदिवासी जनजातिको हालीमुली हुने पुरानै खाले मगरात स्वायत्त प्रदेश आदिवासी जनजातिलाई चाहिएको छैन ।’ महासचिव भोटेले भने ‘नाम त यो राप्ती अञ्चल भएकाले राप्ती प्रदेश राखे नि हुन्छ । तर यहाँका आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो ।’
यहाँका आदिवासी जनजातिले सार्वजनिक स्थलमा मगरात स्वायत्त प्रदेशको बोर्ड राख्ने तयारी गरेको महासचिव भोटेलाई जानकारी गराए । नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिका महासचिव नविन रोकामगरले असार अन्तिम साता जिल्लाका आदिवासी जनजातिलाई मगरात स्वायत्त प्रदेशको माग उचाल्न खुव हौसाएका थिए । मगर संघका महासचिव रोकामगर रोल्पाकै पूर्व माओवादी पनि हुन । उनी मगर संघमा अहिले पनि माओवादीका मुद्दा लिएर देश दौडाहा अभियानमा सक्रिय छन ।
महासंघका महासचिव भोटेले जिल्लाका आदिवासी जनजातिलाई भावनामा बगेर अनावश्यक माग नउचाल्न सुझाव दिए । उनको सुझाव थियो ‘अब पनि हामी भावनामा बगेर अरुको पछि पछि दौड्ने होईन । हामी खाली भावनामा बहकिएकै कारण अरुको सिपाही मात्र भयौं । यो देशको गतिलो नेता हुन सकेनौं ।’
१० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्ध कालमा मगरात स्वायत्त प्रदेशको पछि दौडेका रोल्पाका मगरलाई महासंघका महासचिव भोटेले अब उक्त मागको पछि नदौड्न आग्रह गरे । जनजाति संगठनका अगुवाले जिल्लामा आएर आफ्नो पार्टी र व्यक्ति पिच्छे फरक मागको वकालत गर्न आग्रह गरे पछि यहाँ आदिवासी जनजाति थप अन्यौलमा परेका छन । माओवादीमा लागेर मगरात्त घोकेका जनजातिले पनि आफ्नो माग वास्तविक रुपमा सही हो कि होईन भनेर अझैं टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन । मगरातको विपषयमा माओवादीको आफ्नै पार्टी भित्र पनि थरि थरिका बहस छन ।
आदिवासी जनजातिले उठाएका मुद्दा राज्यले गलत भन्न पनि नसक्ने र पुरा गर्न पनि नसक्ने स्थितिमा अहिले राज्य रहेको भोटेले औल्याए । उनले जिल्लाका आदिवासी जनजातिलाई आदिवासी जनजाति सभासद्ले संविधान सभामा राखेको ५३ बुद्धे फरक मतको विषयमा सके जति वकालत गर्न र त्यसमै केन्द्रित भएर संविधान मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह गरे । उनको आग्रह थियो ‘संविधानको मस्यौदामा आदिवासी जनजातिको माग जति सकिन्छ जिल्लाबाट लिखित र मौखिक रुपमा हस्ताक्षर सहित बुझाउनुस् । महासंघको तर्फबाट केन्द्रमा हामी खबरदारी गर्छौ । अहिले हामीसँग राज्यलाई दबाव दिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
अहिलेको संविधान सभा अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछाडि फर्केको संविधान सभाका सभासद् समेत रहेका भोटेले आरोप लगाए । संविधान सभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट मनोनित सभासद् भोटेले आफूलाई एमालेको आदिवासी जनजाति नीति पटक्कै मन नपरेको गुनासो गरे । उनको गुनासो थियो ‘म एमाले कार्यकर्ता हुँ । तर मलाई एमालेको आदिवासी जनजाति नीति मन परेको छैन । अबको संविधानमा आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन नभए म त्यो संविधान पारित गर्ने पक्षमा सही नै गर्दिन ।’
संविधान सभाका १ सय ९१ आदिवासी जनजाति सभासद् नराम्ररी दलको चेपुवामा परेको भोटेले स्विकार गरे । पार्टीका सभासद् आफूले खाईपाई आएको सुविधा र पद खोसिने डरले जातिय मुद्दामा एक हुन नसकेको उनले ठोकुवा गरे । आदिवासी जनजातिका अगुवा भनाउँदा ढिलो चाँडो जातिय मुक्तिको मुद्दामा एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको पनि महासचिव भोटेले औल्याए ।
आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना भएको २४ वर्ष पुरा भई सके पनि महासंघले आदिवासी जनजातिको गतिलो नेतृत्व गर्न नसकेको महासचिव भोटेले आफैंले स्विकार गरे । उनले महासंघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार स्थापना भए पनि आदिवासी जनजातिको राजनीतिक मुद्दा उठाई रहेको भन्दै आफ्नो बचाउ पनि गर्न भ्याए । उनले अबको संविधानको मौलिक हकमा आदिवासी जनजाति उल्लेख हुने सम्भावना रहेको तर्फ संकट गरे ।
नेपाल मगर संघ रोल्पाका अध्यक्ष अमृत बाँठामगरले अबको संविधानमा आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन हुनु पर्ने जिकिर गरे । राज्यले बहुसंख्यको आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन नगरे विद्रोहको विकल्प नरहेको उनले बताए । गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् रोल्पाकी अध्यक्ष हीरा घलेले अब नेपालका आदिवासी जनजाति एकतावद्ध भएर आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि अघि बढ्न ढिला गर्न नहुने बताईन । नेवार संघ रोल्पाका अध्यक्ष लक्की श्रेष्ठले नेपालका आदिवासी जनजाति सधैं भरि अल्पसंख्यकको राज्यबाट शोषित र शाषित भएर बस्न नसक्ने बताए ।
जिल्लाका आदिवासी जनजाति संगठनका अगुवाले आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिको लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने माग गरे । आदिवासी जनजातिका नेतृत्व एक हुन नसकेको, राजनीतिक दलको चंगुलमा फसेर आफ्नो मुद्दा नै भुल्दै गएकोमा जिल्लाका जनजातिले चिन्तासँगै आक्रोश व्यक्त गरे ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा घर्तीमगरले अबको संविधानमा जनजातिको माग सम्बोधन नभए ओन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने बताए । उनले भने ‘हाम्रा मागको सम्बोधन नभए हामीलाई आन्दोलन गर्न कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन । हामी त विगत देखि नै लड्दै आएका छम । अधिकार सुनिश्चित नभए फेरी पनि लड्छौं । खाली कसरी लड्ने भन्ने लडाईको बाटो मात्र फरक हो ।’
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीका प्रतिनिधि रामधन पुनमगरले आदिवासी जनजाति महासंघ एनजीओको रुपमा नभई राजनीतिक शक्तिको रुपमा अघि बढ्नु पर्ने बताए । त्यस्तै नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी प्रतिनिधि एनार्जन घर्तीमगरले संविधानको मस्यौदा लिएर गाउँ पुग्ने सभासद्लाई गाउँ नछिर्न चेतावनी दिए । उनले भने ‘संविधानको मस्यौदा लिएर गाउँ जानेलाई सुझाव होईन । टाउको टुटुलका बनाएर पठाई दिने भन्ने पार्टी केन्द्रको सर्कुलर छ । पार्टी केन्द्रको सर्कुलर कार्यान्वयन गर्न हामी त तम्तयार भएर बसेका छौं ।’
तस्विरः रेडियम/राज्य सत्ता
0
0
