बलमिच्याईबाट संविधान जारी गरे संघर्षमा उत्रिने
योगेन्द्रमिलन छन्त्याल, पोर्तुगल
पोर्तुगलको राजधानी लिस्बनमा नेपालको संविधान मस्यौदा च्यातिएको छ । यहाँका आदिवासी जनजातिहरुले उनीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मस्यौदा च्यातेका हुन् ।
मंगलबार दिउँसो जर्मनी राजदूतावासको अगाडि भेला भएका उनीहरुले दोश्रो संविधान सभाबाट सहमतिका नाममा बिगतका सहमति, सम्झौता, वाचा र प्रतिवद्धतालाई बेवास्ता गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियाको मूल्य मान्यताको समेत अनुशरण नगरेर मस्यौदा बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार मेटाउन जबर्जस्त नाम र सीमाबिना ८ प्रदेशको संघीयता बनाउने कथित सम्झौता गरिएको छ । ४ दलको निर्णयपछि हतारोमा आएको यो प्रारम्भिक मस्यौदा हामीलाई स्वीकार्य छैन । बलमिच्याइमा यसलाई अन्तिम रुप दिएमा हामी निरन्तर संघर्षमा उत्रनेछौ । सहभागीहरुका अनुसार यस्तो संविधानको नागरिक अवज्ञा हुने छ ।
आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, महिला, दलित र उत्पीडितहरुसँग बिगतमा भएका सहमति र बाचाहरु तोड्ने अधिकार कसले दियो दलहरुलाई ? सहभागीहरुको प्रश्न थियो, ‘आफैले गरेका प्रतिवद्धता र सहमतिविरुद्ध सत्तालिप्साका लागि जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ ?’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, पोर्तुगलका महासचिव योगेन्द्रमिलन छन्त्यालले प्रारम्भिक मस्यौदा च्यात्ने कार्यक्रमको औचित्यताबारे प्रष्ट्याएका थिए भने नेपाली संघीय समाज पोर्तुगलका उपाध्यक्ष सोम शेर्पाले सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गरेका थिए ।