मनोज घर्तीमगर/पोखरा
आदिवासी/जनजाति समुदायका कथामा आधारित कुनै पनि फिल्म ठूला हलमा चल्दैनन् । एकाधबाहेक कुनै फिल्म हलमा दुई/चार दिन चलेको रेकर्ड भेटिँदैन । तैपनि समुदायमा आधारित फिल्म बन्ने लहर झन्झन् बढेको छ । च्यारिटी शो कै भरमा लगानि सुरक्षित हुन थालेपछि विभिन्न जातजातिका सँस्कारमाथी फिल्म बनाउनेहरु हौसिएका छन् । केही फिल्म उत्कृष्ट बन्छन्, प्राय सबै झुर । ठूलो लगानी, सयौं कलाकारको परिश्रम खेर जाँदा पनि फिल्मलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ बन्ने विषयमा आदिवासी÷जनजाति फिल्मकर्मीले बहस चलाएको बिरलै देख्न/सुन्न पाइन्छ । गत साता विहीबार पोखरामा यस्तै बिरलै दृश्य देखियो ।
मगर चलचित्रकर्मी संघ केन्द्रिय समितिको आयोजना, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघको संयोजन र आदिवासी/जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रबद्र्धन समितिको सहयोगमा आदिवासी/जनजाति फिल्मर्कीहरु पोखरामा पहिलोपटक बहसमा जुटेका हुन् । ‘आदिवासी जनजाति विषय वस्तुमा आधारित चलचित्रहरुको अवस्था, चुनौति र सम्भावना विषयक’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता नगरिनुका कारण, कसरी फिल्म उत्कृष्ट बनाउने, बनेका फिल्मको प्रबद्र्धन कसरी गर्ने लगायत विषयमा राम्रै बसह भयो । ‘मातृभाषि फिल्मको अवस्था कमजोर छ, यति हुँदाहुँदै सम्भावना देखेरै फिल्ममा छिरिएको हो’ मगर चलचित्रकर्मी संघ केन्द्रिय समितिका महासचिव एवं फिल्म निर्देशक मेजन पुनमगरले विषयवस्तुबारे बोले,‘तर राज्यको दोधारे नीतिका कारणमा हामी मारमा परेका छौं । रैंँया फिल्म दर्ता गर्दा त्यस्तै दुःख झेलियो ।’
बहसमा सहभागी केही निर्माताले बोर्डले केही गरेन । सहयोग दिएन । गोजी भरिदिने काम गरेन भन्ने गुनासो पनि गरे । बिकास बोर्ड फिल्म दर्ता गर्न पनि नजाने । सुविधा पनि खोज्ने ? दोधारे नीति मगर तथा गुरुङ फिल्मका पहिलो निर्देशक एवं आदिवासी÷जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रबद्र्धन समितिका संयोजक युवाराज मास्कीरानामगरलाई फिटिक्कै मन परेन । ‘चार सय जति आदिवासी/जनजाति फिल्म बने पनि बिकास बोर्डमा दर्ता भएको रेकर्ड भेटिँदैन । सबभन्दा पहिले दर्ता गर्नुप¥यो’ मगर चलचित्रकर्मी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका मास्कीमगरले सुझाव दिए, ‘अनि मात्रै विकास बोर्डलाई आफ्ना कुरा भन्नुपर्छ । प्रक्रियामै नगएर गालि मात्रै गर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन । २०/२५ वर्ष अघि केही थिएन । अहिले त कम्तिमा राज्यले आदिवासीका फिल्म हेर्ने भनेर प्रबद्र्धन समिति बनाएको छ ।’
समुदायमा आधारित फिल्मको खासै बजार छैन भन्ने ज्ञान नभएको होइन फिल्मकर्मीलाई । तैपनि उनले फिल्म बनाउन छाड्दैनन् । न लगानी उठ्छ, न भनेको ठाउँमा देखाउन पाइन्छ । आफ्नो समुदायका मुद्दालाई पर्दामा देखाउनकै लागि भए पनि धेरैले फिल्म बनाउँछन् । त्यहि भएर पनि फिल्म चल्ने/नचल्नेबारे कसैलाई गुनसो गर्नुको खासै तुक छैन । तर, पनि राज्यको केही विभेदकारी नीतिले आदिवासी÷जनजातिका फिल्म मारका परेको पक्कै हो । ‘हाम्रा भाषा, सँस्कार, सँस्कृति र कथा नबुझेका मान्छेले फिल्म सेन्सर गर्ने भएकाले हामी विकास वोर्डमा दर्ता गर्न सक्दैनौं, त्यहाँ दर्ता नगरे फिल्मको कुनै रेकर्ड हुँदैन । यसबाट हामीलाई ठूलो मार परेको छ’ गुरुङ फिल्म एशोसियसन नेपाल जिफानका अध्यक्ष बेदबहादुर गुरुङ श्यामको माग थियो,‘हामी बिकास बोर्ड मान्न पनि सक्दैनौं । यदि मातृभाषाी बिज्ञ सहभागी सेन्सर बोर्ड भए अहिलेसम्म बनेको सबै फिल्म हामी सामूहिक दर्ता गर्छौं । यसका लागि सहुलियत दिनुपर्छ । नेपाली फिल्म र मातृभाषाी फिल्मलाई दर्ता शुल्क एउटै गरिनु न्यायसँगत छैन ।’
आदिवासी÷जनजातिका फिल्ममा जति लगानी हुन्छ, त्यसको तुलनामा आम्दानी शुन्यजस्तै छ । फिल्म नचले पनि एकपछि अर्को फिल्म बनाउनु बालुवामा पानी हाले सरह हो । यति थाह हुँदाहुँदै पनि फिल्म बनाउनु धेरैलाई नसा भइसकेको छ । नसाले मात्रै काम गर्दैन । फिल्म बनाएर प्रदर्शन गर्दैमा आत्मसन्तुटि होला त्यो बाहेक सरकारी निकाय चलचित्र विकास बोर्डमा त्यस्ता फिल्मको नाम भेटिँदैन । दुईचार दिन च्यारिटी हुँदा हल्लाखल्ला बाहेक आधिकारिक दस्तावेज रहँदैन । ‘वर्षभरिमा बनेका नेपाली चलचित्र मध्ये ५ प्रतिशत मात्र सफल हुन्छन्, मातृभाषाी चलचित्रहरुको अवस्था झन नाजुक छ’ चलचित्र विकास बोर्डका प्रशासनिक अधिकृत आनन्द घिमिरेले भन्छन्,‘ जुन सुकै भाषाका चलचित्रको अभिलेख राखीने भएकाले सबैले दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्छ । त्यसका लागि के कसरी गर्नेै सबै क्षेत्रबाट सुझाव आउन जरुरी छ ।’
आदिवासी÷जनजातिका फिल्म बनाउँदा विषयवस्तुको कुनै कमि छैन । भाषा, संस्कृति, सँस्कार, रहनसहन लगायत धेरै कुरामा धनी हुँदाहुँदै नेपाली र हिन्दी फिल्मबाटबढी प्रभावित भएर सुत्रबद्ध फिल्म बनाउने क्रम रहेसम्म आदिवासी फिल्म बनाउनका लागि मात्रै बन्छन् । ‘उत्कृष्ट फिल्म बनाउन सके कथाको अभाव छैन । धेरै फिल्म बनाउनुभन्दा योजज्ञाबद्ध तरिकाले दुई चार वटा फिल्म बनाउनुपर्छ’ रंग पत्रकार समूहका अध्यक्ष, मगर आमसंचारकर्मी समाजका सल्लाहकार एवं लेखक मनोज घर्तीमगरले सुझाव दिए,‘दुई चारवटा फिल्म बनाउने त्यो पनि च्यारिटी शोमा जुधाउने । उस्तै उस्तै फिल्मको टिकट समुदायले कति पटक किन्ने ? चरणबद्ध एक पटक एउटा फिल्म अर्को पटक अर्को गर्दा सबैलाई राम्रो हुन्छ । कहिले फिल्मै नबन्ने । बनेपछि जुधाउने यसले फिल्म बनाउनेलाई नै घाटा हुन्छ ।’
कार्यक्रममा चलचित्रकर्मी तथा रैंया चलचित्रका निर्माता हर्क आले मगर, तारा थापा मगर, जिफानका उपाध्यक्ष राजेश गुरुङ, कोषाध्यक्ष युग गुरुङ, पत्रकार उमा आले मगरलगायतले कार्यपत्र माथि जिज्ञासा राखेका थिए । मगर चलचित्रकर्मी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष युवराज मास्की मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन डकुमेन्ट्री निर्देशक भीम राना मगरले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम पोखरा न्योरोडस्थित स्माइल क्याफे एण्ड रेष्टुरेण्टमा सम्पन्न भएको थियो ।
0
0
