बेतुक दुईतिहाइको तगारो

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

दलहरुबीचको हठको चट्टान फोडेर १६ बुँदे सहमतिको टुसा पलाएको छ ।

यसलाई कुनै भवितब्य नहुने हो भने यसले नयाँ संविधान निर्माणमा एक प्रकारको मार्गचित्र कोर्ने छ । इमान्दारिता र नैतिक दायित्वको जगमा यो सहमति भएको हो भने पक्कै पनि विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनमार्फत अभिब्यक्त भएको जनादेशमुताबिक नै नयाँ संविधानको निर्माण हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ । यद्यपि केही दलहरुले मुलभूत अन्तरवस्तुलाई उल्लेख नै नगरी गरिएको यो सहमति धोका हो भनेर असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । यो सहमतिले उधारो संविधान दिने तथा जुन कुरा संविधानमा समेटिनुपर्ने हो त्यही कुरा छुट्न जाने उनीहरुको जीकिर छ । उनीहरुको यो दलिललार्ई पनि नजरअन्दाज गरिहाल्ने अवस्था छैन । तर जे भए पनि यो यो सहमतिले नेपालको राजनीतिमा एउटा मोड लिने नै छ ।

पहिचान र प्रदेशसभाको दुईतिहाइ:

चारदलले गरेको सहमतिमा “पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा आठ प्रदेश” भनेर भनिएको छ । त्यसमा प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाको दुईतिहाइबाट गर्ने र त्यसको सिमाङ्कन सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगबाट गर्ने भनिएको छ । असन्तुष्ट दलहरुको यही विषयमा विमती देखाएको छ । सरसरती हेर्दा यसमा कुनै आपति जनाउनुपर्ने कुरा छैन किनभने बन्ने आठ प्रदेशमा पहिचान हुने नै भो । त्यसको नामकरण गर्न सम्बन्धित जनतालाई नै दिने भन्ने कुरा पनि जायज नै हो । यदि इमान्दारिता र प्रतिबद्धताको भावनाबाट नै सो कुरा आएको हो भने त्यो स्वागत योग्य नै हो र संविधान लेखन प्रकृयालाई सबैले आ–आफ्नै ठाँउबाट सहयोग गर्नैपर्ने हुन्छ ।

तर सो सहमतिमा थुप्रै लुप्त–छित्रहरु नभएको चाँहि होइन । पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा जम्मा आठ प्रदेश भनेका छन् । यो वाक्य–विन्यासमा थुप्रै खेल्ने ठाँउ छ । यहाँ पहिचानको पाँच प्रदेश नै हुन्छ भन्ने होइन । पहिचानको पाँच आधार–मापदण्डहरु चाहिँ कायम गर्नेभन्ने पनि हो । र, सामथ्र्यको चारवटा आधारहरु बनाउने भन्ने हो । तसर्थ पहिचानको पाँच प्रदेश र बाँकी तीन प्रदेशचाँहि सामथ्र्यको आधारमा हुने भो भन्ने सोझो अर्थमा पनि यस बुँदालाई ग्रहण गरिहाल्नुहुन्न । भोली सामथ्र्यको चार आधार बनाउदा त्यो भन्दा पनि बढि प्रदेश बन्न सक्छ भने पहिचानको आधार पाँच बनाउदा त्यो भन्दा पनि कम प्रदेश बन्न सक्छ । पहिचानको आधार केलाई मान्नेभन्ने कुरा यो सहमतिमा उल्लेख नगरिएको हुदा भोली विवाद आउन सक्छ ।

यहाँ पहिचान नचाहने शक्तिहरुलाई यो सहमतिले ठूलो राहत पनि दिएको छ किनकि प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभालाई गर्नदिने भनिएको छ । प्रजातान्त्रिक मान्यताको आवरण भित्र यसमा थुप्रै खेलहरु खेलिनसक्छ । प्रदेशसभाले नामकरण गर्ने छ भनेर मात्र लेखिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । तर प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने भनिएको छ । यसले पहिचानको कुरालाई निषेध गर्ने भन्ने नै हो । प्रदेशसभालाई त्यो काम जिम्मा दिदा पहिचान पछधरहरुको बहुमत प्रदेश सभामा हुन नसक्ने र उनीहरुले चाहेको पहिचानको मुद्दा पनि टर्नसक्ने सम्भावनाको कामना यस समतिमा छ । त्यो ‘दुईतिहाई’ पहिचानबाट तर्किने तुरुप हो ।

बहुमत र अल्पमत भन्ने कुरा सरकार चलाउने कुराको लागि हो, अस्तित्व बोध गर्ने कुराको लागि होइन । कसैको अस्तित्व बहुमत र अल्पमतले निर्धारण गर्ने कुरा होइन । कतिपय न्यायोचित र तर्कसंगत कुराहरु बहुमत जनमतले निषेध गर्न मिल्दैन । राजनीतिक रुपले उठिसकेको जनताको पहिचान त्यतिकै मत्थर नहोला । यसलाई जातीयता संग जोडेर पेल्न मिल्दैन । संसारमा को जातीय छैन ? नेपालको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ‘मान्छे’ कि ‘कोइराला’ हुन् ? उनी साँच्चि नै मान्छे हुन् भने किन कोइराला लेख्छन् । यदि कोइराला होइनन् भने मान्छे लेख्न किन सक्दैनन् ? यो त प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । जातीय विविधता प्रकृति हो । हटाउने भनेको जातीय विभेद हो ।

किराँत सेन र मधेश :

१६ बुँदे सहमतीमा असहमति जनाउनेहरुमा मधेशवादी दलहरु पनि छन् । उनीहरुले उचालेको नारा भनेको एक मधेशको हो । यसको अर्थ नेपालको सबै समतल भूमि मधेश हो र त्यो भूमागको नाम मधेश हुनुपर्छ भन्ने हो । तर नारामा यस्तो भए पनि मधेशमा विभिन्न जातीय नश्लको पहिचान छ । तराईमा एउटै समुदाय मात्र छैन । हजारौ वर्ष अगाडि देखि रहदै आएको समुदाय थारुहरु पनि छन् । उनीहरुको अस्तित्व र पहिचानलाई नकार्न पनि सकिन्न ।

हुनत इतिहासमा नेपालको तराई भूभाग सेन राज्यहरुमा राज्यमा पर्दथ्यो । यो धेरै अगाडिको कुरा पनि होइन, पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण समय अगाडिसम्मको हो । ‘स्यान’ शब्दबाट ‘सेन’ हुन गएको हो । किराँत भाषामा स्यानको अर्थ वेंशी वा कछाडमा बस्ने हुन्छ । यसरी भित्री पहाडी भूमागमा नभएर तराई सिमा नजिक पहाडमा राज्य गर्ने राजाहरुलाई सेन भनिन थालिएको हो । वास्तवमा सेन राजाहरु किराँत समुदाय अन्तरगतका हुन् । तर उनीहरु नश्लले किराँत भएपनि धर्मले हिन्दु थिए । गंगा नदीको सभ्यतामा रहदा आर्य र किराँतहरुबीचमा गहिरो उठबस र राजनीतिक कारणले हिजोका किराँतहरु हिन्दु भएका थिए । सेन राजाहरुले आफ्नो नाम पनि हिन्दुकृत गराएका थिए । हरिहर सेनले आफूलाई ‘हिन्दुपति’ भनेर सम्बोधन गर्न लगाउथे ।

हिन्दुस्तानबाट नेपाल छिरेका आर्यहरुको कारण अधिकांश किराँत समुदायमा हिन्दुसंस्कृतिको अरु छाप परे । तर कतिपय सेन राजाहरुले आफ्नो नाममा ‘हाङ’ शब्द राख्न चाहिँ छाडेनन् । हाङ भनेको किराँती भाषामा राजा हो ।(संस्कृत भाषामा ‘ङ’ अछर हुदैन र यसबाट बनेको कुनै संस्कृत शद छैन । त्यसकारण यो अकिराँत सभ्यतामा मात्र यसको प्रयोग भएको हो ।)

किराँती राजाहरु मध्य लोहाङ सेन एक शक्तिशाली राजा थिए । उनको पालामा अहिलेको भारतको पूर्णिया जिल्ला र पश्चिममा बेतीयासम्म थियो । पृथ्वी नारायण शाहले आक्रमण गर्न पूर्वसम्म तराईको भूभाग मकवानपुर राज्य मै थियो ।

अहिलेको मधेश तराइमा रहेका कतिपय ठाँउहरु तीनै किराँत सेन राजाहरुको नामबाट नामकरण भएको छ । यिनै ‘लोहाङ सेन’ को नाममा अहिलेको सिराह जिल्लामा रहेको बस्तीको नाम ‘लहान’ हुन गएको हो । अहिलेको ‘महोत्तरी’ जिल्लाको नाम किराँत शब्द ‘महात्तरी’ बाट भएको हो । अहिलेको ‘मोरङ’ जिल्ला किराँत राजा मुङमोरङबा हाङको नामबाट रहन गएको हो । अहिलेको तराईको सिमौरानगढ किराँत शब्द ‘सिमाङगढ’ बाट आएको हो । किराँत भाषामा यसको अर्थ पहिलो चोटी ईश्वरबाट सिंचित भूमी भन्ने हुन्छ । सुरुमा यो ठाँउ किरात सभ्यताको किल्ला थियो । यसरी ऐतिहासिकताको आधारमा दाबी गर्ने हो भने मधेश भूमि कुन कित्तामा पर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहनुपर्दैन ।

अन्तमा:

यसो भएको हुदा हामीलाई चाहिएको पहिचान हो । त्यो जिल्ला वा यो जिल्ला छुट्याउने वा जोड्ने कुरामा झगडा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । यो मुलुकमा रहेका जहाँसुकैको भूमि हामी सबैको हो । जुनसुकै ठाँउमा रहेता पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरिक हुने हो भने शासकीय सन्तुष्टि पाउन सकिने अवस्था रहिरहेकै हुन्छ ।

प्रदेश नामकरणमा दूईतिहाइको तगारोले स्थायी असन्तुष्टि मुलुकमा राखिरहने छ । बहुमत/अल्पमतले तोकिने र जोखिने वस्तु होइन, पहिचान । हिजोसम्म वल्लो किराँत, माझकिराँत र पल्लो किराँत पहिचान बोकेको ती प्रदेशहरु अहिले किन गुमनाम गर्न खोजिदैछ ? पृथ्वी नारायण शाहको सबै कहावतहरु आदर्शको रुपमा लिनेहरुले “म मगराँतको राजा हुँ” भन्ने शाहको बचनको अर्थ चाहिँ किन नबुझेका ? काग्रेस, एमाले र माओवादीको इतिहासभन्दा अगाडि नै सृष्टि भएका पहिचानहरु हुन् ती ।