बिजय हितान
परिचय:
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (ने.आ.ज.म.) बेलायतमा हालै नयाँ कार्यसमिको निर्वाचन भएको छ ।
बैशाख १२ को महाभुकम्पले आदिवासी जनजाति आन्दोलन मात्रै होइन सम्पूर्ण राजनैतिक बिकासक्रमनै अवरुद्द पर्नेमा कसैको दुई मत छैन । संघीयता र संबिधान सरकारको चाँसो होइन, भुइँचालोले भत्काएको देशको पुननिर्माण मुख्य प्राथमिकता हो भनेर सत्तासिन पार्टिहरु तर्किने ठुलो सम्भावना छ । यस्तो बिसम परिस्थितीमा आन्दोलनलाई पहिलाको जस्तै जोडतोडले अगाडि बढाउने की देश पुनर्निर्माणतिर लाग्ने ? देश बिदेशका अादिवासी जनजाति नेताहरुले मनन गर्नुपर्ने स्थिती आएको छ ।
आफ्नै अनुभव:
ने.आ.ज.म. बेलायतको निवर्तमान कार्यसमितिमा काम गर्दा यसका कृयाकलापहरु नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए ।भूकम्प जानु भन्दा केही महिना अगाडिको मेरो ३ महिने नेपाल भ्रमणछेका सुरेश आले, परशुराम तमाङ लगायत अन्य युवा नेताहरुसँग अन्तर्कृया गर्ने मौका मिल्यो । पध्मरत्न तुलाधरको अगुवाइमा गठित राष्ट्रिय आन्दोलन गठबन्धनको उदघाटन समारोहमा सहभागि हुने मौका पनि मिलेको थियो । सचिव भएर सकृयाताकासाथ काम गर्न नपाइँदा र काम गर्न नपर्दाको तितो सत्य म आँफैमा लुकेको छ । सबै नेपाली सङ्गठनमा सचिवको पद यस्तै नै हुँदोरहेछ ! यद्धपी, जनजाती आन्दोलन अब कतातिर बटारिंदै छ ? सर्बसाधारणले अवलोकन गरेकै छन । यस लेखको आसय पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई समिक्षा गर्दै अब यसका प्राथमिकतालाई नबिकरण गरिनुपर्छ र नौलो रणनिती अपनाइनुपर्छ भन्ने हो ।
अहिलेको अवस्था र समाधानको बाटो:
ने.आ.ज.म. र यससँग आबद्द देश बिदेशका संगठनहरुले स्थापनाकालपस्चात निस्चयनै केही उल्लेखनिय कार्यहरु गरेका छन । आदिबासी जनजातिलाई सत्ताले असमान ब्याबहार गरेको र राजनैतिक अधिकारबाट पूर्णरुपमा बञ्चित गरेको मुद्दालाई जनता समक्ष पुर्याउन यसले गरेको कार्य अतिनै महत्वपूर्ण छ तर यसलाई सत्तासिन राजनैतिक पार्टिले साम्प्रदायिकता र जातिय द्वन्द निम्ताउने प्रयास भनी आलोचना गर्दछन परिणामस्वरुप नेपाल दुई अतिनै भिन्न ध्रुबमा चुँडिदै गएको अवस्था श्रीजना हुनथालेको देखिन्छ । यिनका दुरी भुकम्प पछीको पैरोले खनेको खाडल जस्तो झन फराकिलो भएर जाँदैछ । यसको खतरा नेपालको राष्ट्रिय सदभावना र एकतामा पर्न गैरहेको छ ।
समाधान भनेको यि दुई खेमा टाढा हुँदैजाने होइन कि बरु नजिक भएर सहकार्य गर्दै जानुपर्छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले जातिय द्वन्द निम्त्याउँछ भनेर पन्छिन खोज्नु सत्ता पक्षको मुर्खता हुनजान्छ । आन्दोलनकारी पनि सडकमा उत्रने र पाखुरा बटार्नु भन्दा स्वयम र धैर्यधारण राख्दै, कुसल रणनिती अपनाउँदै, सत्तासिनहरुलाई रिझाएर सहकार्य गर्नतिर लाग्दा भलो देखिन्छ । बिडम्बना, मेरो नेपाल बसाइमा यो कटुतता, यो तिक्तता दुबै पक्षका नेताहरु र सर्बसाधारणमा अती बिद्धमान भएको पाएँ । यसलाई सँगै बसेर समाधान नगरे हालैको बिध्वन्सकारी भुकम्पले धरहरा ढलाए जस्तै नेपाललाई ढलाउन के बेर !
सत्तामा चढने भर्याङ:
प्रारम्भमा माओवादी पार्टी आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापना गराउन भनेर जन्मेको थिएन । क्रमश आदिवासी जनजाती नेताहरुको बाक्लो सहभागीताले पछी गएर आदिवासी जनजातीका हक र अधिकारको बिषयलाई अगाडि सारीएको हो । यसै मुद्दालाई प्रबल बनाइ अगाडि बढेर गएकोले मात्रै माओवादी युद्द सफल भएको ठानिन्छ तर यो सफलता केही नेतालाई सत्तामा पुर्याउनमात्रै सिमित रह्यो । मुख्य मुद्दा भने जिउंको त्युँ रह्यो । जनयुद्दको भेलमा माओवादीले आमचुनाव त जिते तर सत्तामा अडिन सकेनन । पहिलो संबिधानसभाले सम्बिधान निर्माण गर्न सकेन । दोस्रो संबिधानसभाको आमचुनावमा माओवादी तथा आदिवासी जनजाति आवद्द राजनैतिक पार्टिहरुले हार स्विकार्नु पर्यो । यसको प्रमुख कारण के त ?
नौलो रणनिती:
अब नेत्रित्वो सम्हालेका महासंघका पदाधिकारीहरुले बुझ्नु पर्ने छ । यसको कारण राजनैतिक एजेन्डालाई मात्रै प्राथमिकता दिनाले हो जस्तो मलाई लागेको छ । हो, राजनैतिक अभियानले हक र अधिकार दिलाउन मद्त गर्ला तर त्यसलाई चिरस्थायी राखी राख्न सामाजिक, आर्थिक, सैक्षिक, र साँस्कृतिक जस्ता पक्षहरुको पनि बिकास हुन अती जरुरी देखिन्छ । होइन भने एउटा सरकारले जनजातिको हक र अधिकार दिलाइदेला तर अर्को सरकारले छिनेर लगिदिंदा त्यसको बिरुद्दमा लडने क्षमता न होला । उदाहरणको लागि समाबेसिको आधारमा एकजना आदिवासी जनजातिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरियला तर त्यो पदमा बसेर उ सफलताकासाथ काम गरिरहन उसका सन्जालमा रहेकाले मद्त पुर्याउन सक्नु पर्यो । घरको छानो बलियो रहन त्यसको जग र खम्बाहरु पनि बलियो हुनु पर्यो । दुखाइ कम गराउने दबाइको चक्की खाइ रहनुभन्दा ब्यायम र स्वास्थ्यकर खानाले शरीरमा प्रतिरोधात्मक सक्तिको बिकास गर्नु राम्रो । परापुर्बकालमा आदिवासी जनजातिका उपरोक्त तत्वहरु बलिया नभएकाले त हक र अधिकार गुमाउनु परेको हो ।
माथि उल्लेख गरिएका बिषयहरु अबिकसित अवस्थामै छन भनेर गाउँका संघ-संगठनमा आदिवासी जनजाति महिला तथा पुरुषको नगन्य सहभागीताले दर्शाउँछ । नेपाल बसाइमा इलाम पुगेँ । आदिवासी जनजातिको बाहुल्य भएको इलाकाको बिद्यालयमा एक मात्र आदिवासी जनजातिका शिक्षक भएको पाइयो । यस्तै हालत अन्य गैरसरकारी संगठनहरुतिर पनि पाईन्छ । यस्ता सामाजिक पक्षका बिकासमा यैलेको महासंघको ध्यान पटक्कै गएको देखिदैन । तर संस्थाको बिधानमा भने यि कुराहरु पनि प्रमुख उद्देस्य रहेको प्रष्टै उल्लेख गरिएको पाईन्छ ।
बेलायतको सन्दर्भ:
बेलायतको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा बिगतको कार्यकालभित्र सिमित कार्यकर्ता र केही सर्बसाधारणले मात्रै जनजातिको मुद्दालाई बुझेको मैले पाएँ । ठुलो संख्यामा जातिय संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरु बुझेर पनि न बुझे जस्तो देखिन्छन । तिनका अन्य साधारण सदस्य र सर्बसाधारणलाई त यस्ता बिषयमा पूर्णजानकारी छ जस्तो लाग्दैन । यसको प्रमुख कारण महासंघका सबै कृयाकलाप राजनैतिक र पार्टी केन्द्रित रहेर हो जस्तो लाग्छ । महासंघको कार्यक्रममा फितलो जनसहभागीताले के दर्साउँछ भने प्रभावकारी तरिकाले जनतामाझ सुचना प्रबाह भएको छैन । बेलायती महासंघ हिंज मात्रै जन्मेको र जन्मभुमिबाट टाढा रहेर पनि होला यससम्बन्धी जनचाँसो पातलो रहेको । यसलाई सम्बोधन गर्न सर्बप्रथम अब बनेको कार्यसमितीले प्राथमिकताका साथ हरेक जातिय संस्थाका पदाधिकारीसँग बसेर अन्तर्कृया गरिनु पर्छ । यसले भावनात्मक सम्बन्धको बिकास गर्नेछ । त्यसपछि जुन जातिय संस्था महासंघमा आबद्द भएका छैनन तिनलाई आबद्द गराउन पु:न प्रयास गरिनु पर्छ ।
साथै सामाजिक, सैक्षिक, साँस्कृतिक, आर्थिक बिकासका कार्यक्रमहरु जातिय संस्थाहरुसँग मिलेर अगाडि ल्याइनु पर्छ । उदाहरणको लागि केही बर्ष यता प्रथम शहीद लखन दिवस महासंघले मनाउँदै आएको छ । फलस्वोरुप महासंघ र मगर समुदायबिच भावनात्मक सम्बन्ध गाढा भएको छ । साथै महासंघको मुद्दा मगरहरुमाझ बुझाउन सजिलो भएको छ । तर यहा बढी के देखिन्छ भने महासंघका उच्चपदाधिकारी जातिय संगठनको कार्यक्रमा शहभागी भएका छन, खादा पहिरिएका छन, अघिल्लो कुर्चिमा आसिन छन, माइक समात्न पाए भने ‘आदिबासी जनजातिको अडान, पहिचान सहितको संघिय संबिधान’ भन्दै आफ्नो बोल्ने समयावधी सकिएको चाल नपाई नपाई कुर्लन्छन । सर्बसाधारण भने तिनले दिएको भाषण नबुझेर ‘कती भाषण मात्रै छाँटेको हाम्रो रमाइलो गर्ने पार्टिमा आएर’ भनी सराप्छन ।
संस्थागत उद्देस्य प्राप्तिकालागी के के पूर्वधारहरुको खाँचो पर्छ र तिनको तर्जुमा कसरी गर्ने कसैको चासोको बिषय भएको देखिन्न । बेलायती महासंघ परोपकारी संस्था पनि होइन । गैरकानुनी तरिकाले चन्दा सङ्कलन गर्यो अनी पीडित र दन्डित ब्याक्तिहरु उद्दार गर्न पठाइन्छ । त्यसकारण यो राजनैतिक संगठन नभै एक सामाजिक संस्था भएकोले राजनीति राजनैतिक पार्टिले गरिनु पर्छ, परोपोकारी संस्था पनि नभएकोले चन्दा सङ्कलन गर्ने कार्य अन्य परोपुकारी संस्थाले गरिनु पर्छ भन्ने सर्बसाधारणको गुनासो र सुझाव रहेको मैले अनुभव गरेको छु ।
शिक्षा र आर्थिक उन्नतिमा जोड:
हक अधिकार दिलाउने, भाषा सँस्क्रिती र सामाजिक मुल्य मन्यतालाई सम्रक्षण र बिकास गरेर लग्नेहो भने सर्बप्रथम शिक्षा र आर्थिक उन्नतिमा जोड दिनै पर्दछ । अन्यथा जरो बिनाको टुप्पोमा पलाएको बिरुवा हुनेछ र अल्पकालमै लडी पठाइने छ । आदिबासि जनजाती पीडित शोषित भएको भनेर जन्चेतना अभियानमा लागेको इतिहास त्यती लामो छैन; बल्ल ३०,३५ बर्ष पुगेहोल । अहिले नै सिँहदरबारमा ठुलो भाग खोज्नु ‘तातै खानु जल्दी मर्नु’ हुन्छ कि ? भुइचालोले भत्काइदिएको सिँहदरबारलाइ पहिला पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनी त्यसपछी मात्रै त्यहा बसेर आफ्नो हक र अधिकार कार्यनयन गर्नुपर्ने सोँच्न अहिलेको अवस्थाले वाध्य तुल्लाएको छ । भन्न खोजेको ‘सर्प पनि मरोस लट्ठी पनि नभाँचियोस’ खालको रणनिती अपनाउँदा विवेकशिल होला ।
मानव अधिकारको हनन:
‘आफ्नो हक पनि नछोड्ने अरुको हक पनि नखोस्ने’ नारा र भाषाणहरु सुनिन्छन । तर व्यबहारमा त्यसको प्रयोग गम्भिररुपमा गरिएको देखिदैन । केही आदोवसी जनजाति नेताहरुलाई कालो सूचिमा पारेर उनको गृह जिल्लामा प्रबेश गर्न नदीइने, कार्यक्रममा बोलाउन नपाईने जस्ता प्रतिबन्धले माथिको नारा बिपरित आन्दोलन गएको पुष्टि गर्दैन र ? यो त कसैको मानव अधिकारको हनन भएन र ? यस्ता अप्रजातान्त्रिक कारबाहिले भबिस्यमा निम्त्याउने नकारात्मक पणिनामलाइ बुझेको जस्तो देखिदैन । जसरी धर्म निरपेक्ष्यताको सवालमा कुनै पनि नागरिकले जुनै धर्म पनि अवलम्बन गर्न पाउँछ त्यसरीनै उसलाई कुनै पनि राजनैतिक पार्टीमा बसेर काम गर्ने अधिकार हुन्छ ।
प्रजातन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता पनि हुन्छ । कालो सुचिमा पारीएकाको बारेमा के कुरा बिर्सन हुन्न भने उनका पिछाडी पनि लाखौं समर्थक छन । अब ति सुचिक्रित ब्यक्तिले आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई सहयोग नगर्ला रे । उसका समर्थकले पनि सहयोग नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यस्ता ब्यक्तिका अलिकती भिन्न मत हुने बित्तिकै उसले आन्दोलनलाई पुराका पुरा बिरोध जनाएको भनेर बुझ्न मिल्दैन । अर्को संगठन र अर्को पार्टिमा बसेर भएपनी अप्रतक्ष्य रुपमा एक आदिवासी जनजातिले सहयोग र समर्थन गरेकै हुन्छ भन्ने विश्वाश लिएर महासंघले काम गर्न पर्यो ।
(लेखक:मगर संघ बेलायतका सचिब साथै सामाजिक अभियन्ता हुन)
0
0
