दिपा आलेमगर
जब नागरिकलाई प्रश्न सोध्न सक्ने बनाइन्छ र अधिकार प्रदान गरिन्छ, त्यसपछि मात्र उसले आफ्नो अधिकार, विभेद वा वञ्चित हुनुको कारणबारे खोजी गर्न सक्छ । अधिकार बारे आधारभूत सूचना नै पाउन सकेन भने राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा उनीहरु समावेश नै हुन सक्दैनन् । त्यसैले बहिस्करणमा पारिएका समुदायलाई राज्यले प्रदान गरेका अधिकारबारे जागरुक गराउन र ती अधिकारहरु प्राप्तीका लागि उनीहरुलाई सूचनाको हकको महत्व अझ बढी छ । यसरी राज्यदेखि बहिस्करणमा पारिका समुदायहरुकालागि सूचनाको हकमा लेखिएको छ । तर कानुनी दस्तावेजमा लेखिएको अधिकार व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वन हुन भने सकेको छैन । ति बहिस्करणमा परेका समुदाय, क्षेत्रमा अहिले पनि सूचनाको हक पुग्न सकेको छैन ।
हरेक मानिसको आफ्नै विचार हुन्छ । विचार स्वतन्त्र हुन्छ । स्वतन्त्र विचारले नै विकासको गति लिन्छ । विचारले संगठन जन्माउंछ । यसरी एउटा व्यक्ति बाट सुरु भएको विचार विस्तारै चारै तिर फैलिदै जान्छ । जसलाई तुलना गर्न मिल्दैन । मात्र महसुस गर्न सकिन्छ । विचारमा मतभेद नआउने होइन । त्यसलाई समाधान गर्न बहस, छलफल गरी सहमतिमा ल्याउनु सक्नु ठूलो कुरो हो । अनि मात्र सही विचारले सहि मार्ग देखाउंछ । समस्या र चूनौतिसंग संघर्ष गर्न सिकाउंछ । त्यो विचार सम्प्रेषण गर्न पाउनु प्रत्येक मानिसको मानव अधिकार हो । चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलका पार्टीको विचार किन नहोस् । या त महिलावादीहरुको विचार किन नहोस् । हरेक विचारको आफ्नै महत्व हुन्छ । जुन विचार जनता समक्ष पुराउन सूचनाको हक सम्बन्धी दस्तावेज आजको आवश्यकता हो । राज्यदेखि पछाडि पारिका समुदाय र क्षेत्रलाई सूचना दिनु राज्यको दायित्व हो । त्यसको साथै जनता स्यंम संवेदनशील भएर आफ्ना जायज माग राख्नु उसको नैसर्गीक अधिकार हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी सामाजिक समावेशीकरण दस्तावेजमा बहिस्करणमा परेका समुदायकालागि कानूनी रुपमै यसरी लेखिएको छ । नेपालको राज्यसत्ता, राज्यसंयन्त्र, नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायमा केही निश्चत वर्ग वा समुदायको मात्र सहभागीता वा पहुँच छ । समाजका बहुसंख्यक समुदाय नेपालको शासन प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित छन् । राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता कमजोर हुनुका धेरै कारणमध्ये सूचनाको अभाव पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । नेपालका दलित, आदिबासी जनजाति, मुस्लिम लगायत बहुसंख्यक समूह जातीय आधारमा राज्यसंयन्त्रको मूलप्रवाहबाट बहिस्करणमा पारिएका छन् भने केन्द्रीकृत राज्यका कारण क्षेत्रीयरुपमा तराई, कर्णाली र सुदूरपश्चिलगायतका समुदाय बहिस्करणमा पारिएका छन् ।
राज्यका सूचना उनीहरुसम्म सहजरुपमा पुग्न सकेको छैन भने उनीहरुको सूचनाको हकले राज्यसंयन्त्रमा रहेका सूचनामाथि विना भेदभाव सबै, वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र र समुदायमा सहज पहुँच हुने व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको उपलब्धताले उनीहरुलाई राज्यसंयन्त्रको प्रक्रियामा सहभागी हुनकालागि अवसर तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ । यसर्थ सूचनाको हक समाजिक समावेशीताको लागि एक महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको छ । यसरी वर्षौदेखि राज्यसंयन्त्रको मूलप्रभावबाट बहिस्करणमा परेका जनताकालागि सूचनाको हकमा लेखिएको छ तर ब्यवहारमा भने हाम्रो समाजमा रत्तिभर लागू हुन सकेको छैन । किन कि समाज वर्षौदेखि एकात्मक शासन र सत्तामा लिप्त भइरहेको अवस्था छ । जसको संरचना एकात्मक मात्र होइन सोंच समेत एकात्मक शासन र सत्तामा लिप्त भएको कारण आज यस्तो परिस्थिति आएको हो ।
समाजमा त्यसको असर कसरी प्रत्यक्ष परि रहेको छ भन्नेमा म आफैं भोक्तभोगी छु । बागबजार कार्यालयबाट आफू बस्ने निवासमा फर्कदै थिए । गाडीमा खचाखच भिड थियो । सबै सिटकोलागि तछाडमछाड गर्दै गाडी भित्र पस्दै थिए । सोही क्रममा म पनि सिट खोज्दै गाडिमा पसे । बल्ल बल्ल बस्ने सिट पाएं । काठमाडौंमा प्रायः धेरै जना उभिएर, झुण्डीएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । किनकि उभिएर, झुण्डीएर यात्रा नगर्ने हो भने समयमा आफ्नो गन्तब्यमा पुग्न गाह्रो छ । म नजिकै झ्याल तिर बस्ने एक जना भाईले कडा स्वरमा बोल्यो । जनजाति, दलित, मधेशी कोटा खारेज गर्नुपर्छ । हुँदा हुँदा अब गाडीमा पनि महिला, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरीक भनेर लेख्न थालियो । अब केही दिनमा जनजाति, दलित, मधेशी भनेर लेख्ने बेर पनि छैन । उसले त्यस्तो भनेपछि मेरो ध्यान ऊ प्रति केन्द्रीत भयो । उसको कुरा सुनेपछि चुप लागेर बस्न मन लागेन । मैले सोधि हाले –के भो र भाई ? उसले भन्यो– विना काममा यो कोटा स्टिमले गर्दा मैले साइन्स विषय पढेर ९१ प्रतिशत ल्याउंदा पनि म भन्दा कम नम्बर लिएर जनजाति कोटाका कारण अर्को जनजाति केटाको नाम निस्कियो । मेरो डाक्टर पढ्ने सपना चक्नाचुर भयो । ऊ आक्रोस हुदै जवाफ दियो । मैले भने त्यसो भए जनजाति, मधेशी दलितहरु सधैं काम मात्र गर्ने त ? कहिल्यै माथि नआउने ? उनीहरु सधैं दविएर, हेपिएर बस्ने त ? ऊ झन ठूलो स्वरले भन्यो । बुद्धि कम भएकाले कसरी विरामीको उपचार गर्न सक्छ र ? फेरी मैले भने जनजाति, दलित र मधेशीलाई बुद्धिले होइन राज्यले पछाडि पारेका हुन् । जसको प्रत्यक्ष असर आजपनि राज्यको हरेक निकायमा उनीहरुको पहुच छैन ।
जसले गर्दा आज बाध्यता वस कोटा छुटाउनु परेको अवस्था हो । मैले आफ्नो धारणा राख्दै भने– के त्यसो भए यो देशमा एउटै जातिको मात्र पहुँच हुनु राम्रो हो त ? के अरु जातजाति यस देशका नागरिक होइनन् ? म पनि अलि ठूलो स्वरमा बोले गाडीमा बस्ने मानिसहरु गललल… हांसे । त्यसै विचमा एक जना अर्को पुरुषले बोल्यो हैन हैन सबैको समान अधिकार हुनु पर्छ । हामीले त्यस्तो भन्न खोज्या होइन । अनि मैले भने त्यसो भए कसो हो त ? ती दुईको भनाई थियो कोटा स्टम हटाउनु पर्छ । कोटा सिस्टमले गर्दा आज मेरो सपना पुरा भएन । उसको भनाईको उद्देश्य थियो ताकि बहिस्करणमा परेका समुदाय सधैं पछि नै परोस् । उसलाई केवल आफ्नै मात्र चिन्ता थियो ।
त्यसमापनि जनजाति केटाको नाम आएकोमा । हुन पनि उसलाई किन रिस नउठोस् किन कि मेहेनत गरेर पढेको छ । मेहेनत गरे अनुसार सफलता नपाउंदा रिसाउनु जायज हो । त्यस्ता क्षमतावान विद्यार्थीलाई कसरी राज्यले अवसर दिने र स्वदेशमै रोजगार दिने भन्ने विषय राज्यको जिम्मा हो । ऊ भने बरबराउंदै थियो कम बुद्धि भएकाले कसरी डाक्टर बनेर विरामीको जांच गर्न सक्ला र ? मैले भने भाई तिम्रो क्षमताको कदर राज्यले गर्नुपर्छ म तिम्रो उज्जवल भविष्यकोलागि साथ दिन्छु तिम्रो नाम र फोन नम्बर देऊ भने । त्यसपछि केही समय त्यो भाई मौन भएर बस्यो । मैले भने –हेर भाई राज्यले नै तिमीले भनेका जातजातिलाई अवसरबाट बञ्चित गराएका हुनाले आज आएर कोटा ‘सिस्टम’ गर्नु परेको हो । त्यो पनि सधैंका लागि होइन केही समयकोलागि हो । जब ति पछाडि परेका समुदाय अन्य समुदायसंग बाराबरीमा आउंछन् तब सबैको ‘फ्रि कम्पीटीसन’ हुनेछ । ति पछाडि परेका समुदायलाई राज्यको हरेक निकायमा पुराउन तिमी हामी जुटेर लाग्नु पर्छ ताकि फुटेर होइन । एउटा मात्र वर्ग, क्षेत्र र जातीको राज्यमा पहुंच हुने अन्य समुदाय सधैं खाल्डोमा पर्ने हो भने यो देशको विकास कसरी हुन्छ मैले ऊ लगायत गाडीमा बस्ने सबैलाई सुन्ने गरी भने ताकि सबैले बुझुन् ।
काठमाडौंको ब्यस्त शहर सांझ पख सबै घर जानु पर्ने हुँदा भिडभाडको त कुरै नगरौं । गाडी आफ्नै रफ्तारमा अगि बढीरहेको थियो । मेरो कुरा सुनेको हुनुपर्छ । त्यतिकैमा अर्को पुरुषमित्र बिचमा बोल्यो महिला सैला ….यो महिला कोटा हटाउनु पर्छ । सायद उसलाई मेरो कुराले रिस उठेको हुनुपर्छ । किन भने उसको अनुहार र शब्दमा पितृसात्मक सोंच र एकात्मकवादी संरचना झल्कीएको थियो । मैले भने मुख समालेर बोल्नुस् नत्र तपाईलाई अफ्ठयारो पर्न सक्छ । सैला भनेको के हो ? सार्वजनिक ठाउंमा यसरी महिलालाई हेप्ने तपाई जस्तो सचेत नागरिकले । तुरुन्तै जवाफ दियो बोल्दा भाषा मिलेन । हडडी नभएको जिब्रो कहिले काही चिप्लीहाल्छ नी । त्यसपछि उसले भन्यो तपाईलाई कता कता देखे जस्तो लाग्यो । तपाई जनजाति महासंघमा हुनुहुन्छ क्या हो ? मैले भने अनुहारले म जनजाति हो तर आफ्नो धारणा दिर्दैमा जनजाति महासंघमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । म पत्रकार हो भनेर जवाफ दिए ।
भृकुटीमण्डपबाट चडेको गाडी गन्तब्य स्थानमा आउंदा समेत हाम्रो बहसले एकछिन गाडीभित्र माहोल तताएको थियो । गाडी भित्र भएका अन्य मानिसहरुले हाम्रो कुरा सुनिरहेका थिए । मेरो गन्तब्य यात्रा पनि आयो । दुवै जना ब्यक्तिले विचारकोलागि धन्यवाद दिए । फेरी फेरी यात्राकै क्रममा भेट भए हाम्रो वार्ता हुनेछ भनेर जवाफ उताबाट आयो । मैले पनि धन्यवाद भन्दै गाडीबाट ओर्लदै गर्दा जिन्दगीमा कहिल्यै हार नखानु र अरुप्रति कहिल्यै रिस नगर्नु । काम गर्ने ब्यक्तिलाई धेरै अवसर आउंछ । त्यसलाई सहि ढंगले लिन मात्र सक्नुपर्छ । एउटा ढोका बन्द भए सयौं ढोका खोलिएका हुन्छन् । नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्य बनाउन तपाई हाम्रो कांधमा छ भनेर गाडीबाट ओर्ले । त्यति बेला गाडीमा बसेका सबै मानिसहरु मौन थिए । सायद हाम्रो बहसले होला । म गाडीबाट ओर्लदै गर्दा सबैले मलाई निहालेर हेर्दै थिए । नहेरोस् पनि कि गाडी भरि बहस गर्दै आएको थिए ।
यस्तो छ समाजको एकात्मकवादी संरचना जसले गर्दा प्रत्येक पाईला पिच्छे वहिष्स्करणमा परेका समुदाय हेपिनु परेको छ । दविनु परेको छ । चाहे त्यो कर्णाली क्षेत्रका जनता किन नहुन् या त तराईका जनता किन नहुन् । राज्यसंयन्त्र देखि समाज र घरपरिवारमा समेत एकात्मकवादी र पुरुषवादी संरचनाले जडो गाडेको छ । जसले गर्दा राज्यदेखि पछाडि परेका समुदायको अवस्था जहांको तही छ । यो एकात्मकवादी संरचनाले कतै बुद्धि नभएका भनेर संज्ञा दिन्छन् त कतै बांदर भनेर उपनाम दिएका छन् । जताबाट पनि मार खेप्ने भनेको उही बहिष्स्करणमा परेका समुदाय र क्षेत्र हुन् ।
साच्चै नै भन्नुपर्दा कहिले त साहैं चित्त दुख्छ । किन यसरी हेप्दैछन् बहिष्स्करणमा पारिका समुदाय र क्षेत्रलाई ? नेपाल र नेपाली भई बाँच्न पाउने अधिकार सबै समुदाय र क्षेत्रमा किन लागू हुन सकेको छैन ? किन नेपाली जनता आज एक हुन सकेको छैन् ? राज्यको संरचना सबैको भावना र विचार समेट्ने खालको किन हुन सकेको छैन ? आज नेपाल भित्र आफ्नै दाजुभाई दिदीबहिनी किन मिलेर समान अधिकारका साथ बस्न सकेका छैनन् ? एक जातीले अर्को जातीलाई गालीगोलोज किन गर्दैछन् ? एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई किन आत्माघाती ब्यवहार गर्दैछन् ? जे भए पनि हामी सबै नेपाल देशका नेपाली नागरिक किन भएर बस्न सकेका छैनौ ? जसले गर्दा देश विकास र जनताको मनोभावना कमजोर हुंदै गइरहेको छ । यस्तो विषमपरिस्थितिमा के तपाई हामीले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने होइन र ? राम्रो र जायज मागकालागि हामीले एकअर्कालाई साथ दिनु के हाम्रो कर्तब्य होइन र ?
तर यहां आफ्नै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी अगाडि बढेको देख्न चाहदैनन् । किन कि हाम्रो समाजमा सकरात्मक सोंच भन्दा बढी नकरात्मक सोंचले ग्रसीत छ । जसले गर्दा आज बहिष्स्करणमा परेका समुदाय र क्षेत्रले आफ्ना भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभुषा र पहिचानको रक्षा गर्दा जातीवादी हावि भएको, पार्टीवादी हावि भएको भनेर तुच्छ लाल्छना लगाउने जमातको कमि नभएको होइन । तर म भन्छु त्यो न त पार्टीवादी हावि छ न त जातीवादी नै हावि छ त्यो त ति बहिष्स्करणमा परेका समुदायको अभिन्न अङ्ग हो । जो जन्मीदै साथमा लिएर आएका छन् । जुन अङ्ग उसको प्रत्येक शरीरका नसा नसामा छरिएर रहेको छ । जसरी शरीरलाई जिवित राख्न सासले काम गर्छ । वर्षौदेखि एकात्मक शासन र सत्ताले जगडीएको राज्यको संरचनालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । बहिष्स्कणमा परेका समुदाय र क्षेत्रले आफ्ना जायज माग राख्दा अन्य समुदायको अस्त्तिव गुमनाम हुने होइन । सबैलाई समेट्ने खालको संरचना बनाउनुपर्छ ताकि सबैको सहअस्त्तिव समान होस् । भोको पेट भएपछि आहारको खोजि गर्नै पर्छ एउटा जिवित मानवलाई । यदि उसको पेट आहाराले भोरिएको छ भने अरुको भाग खोसेर खान खोज्दैन ।
त्यस कारण हामी सबै यो देशको असल नागरिक हौं । के बाहुन के मगर के क्षेत्री के शेर्पा के मधेशी के पहाडी के दलित के जनजाति सबै हौं त हामी नेपाली । हामी सबैलाई नेपाली भनेर थाहा छ तर मिलेर देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेर पनि बुच पचाउनेहरु धेरै छन् । जसले गर्दा एकले अर्काको भावनालाई कदर होइन अपमान गर्नेहरु धेरै भएका हुनाले आज नेपाली नेपाली बिचमा फुट आउनु पनि अर्को मुख्य बाधक तत्व हो । भने अर्को ठूलो बाधक भनेको पार्टीवादी विचारले मासुम जनताहरुलाई सहअस्त्तिवबाट गुमनाम बनाउन खोजिदैछ । पार्टीबादीको विल्ला ति निर्दोष वहिष्स्करणमा परेका समुदायले खेप्नु परेको छ वर्तमान अवस्था हो । जसले आफ्नो पहिचानको वकालत गर्दा कुनै न कुनै दलको लङ्गगुटी भिराइएको छ । आज बहिष्स्करणमा परेका समुदाय आफ्नो पहिचान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । ताकि त्यो राष्ट्रकोलागि घातक हो ।
विविधताले भरिपूर्ण देशमा सबैको पहिचानलाई आत्मसाथ गर्न सक्यो भने पक्कै पनि बहिष्करणमा परेका समुदायले मात्र होइन स्यंम राष्ट्रले सम्मान पाउनेछ जसकालागि राज्यले बनाएको नीति नियमलाई ब्यवहारमा लागू गर्न आजको आवश्यकता हो । यदि उनीहरुको हितकोलागि नीति नियम बनाइएको छैन भने नीति निमय बनाएर उनीहरुको उद्दार गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसको साथै वर्षौदेखि बहिष्स्करणमा परेका समुदाय पनि आफ्नो हकअधिकार प्राप्तीकालागि अघि बढ्नुपर्छ । राज्यसंग बार्ता गर्न सक्नुपर्छ । ताकि रिसले चुर भएर फेसबुकका भित्ताभरि अरुलाई गालीगोलोज गरेर आफ्नो आत्मसम्मानलाई घटाउने काम कदापि गर्नु हुंदैन ।
सकारात्मक परिवर्तन भनेको आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ ताकि अरुले त सल्लाह मात्र दिने हो । आफ्ना अधिकार प्राप्तीकालागि चिन्ता होइन चिन्तन गर्ने बेला आएको छ । अरुलाई जथाभावी गालीगोलोज गर्नुको साटो त्यो समयमा राम्रो काम गर्न सके पक्कै पनि वहिष्स्करणमा परेका समुदायले आफ्नो लक्ष्य एक दिन पुरा गर्न सक्छ । जब तपाई अरुलाई सम्मान गर्नुहुदैन भने अरुबाट पनि सम्मानको आशा र अपेक्षा नगर्नुस् । यदि सम्मानको भागीदार र अधिकार प्राप्तीकोलागि सकरात्मक भएर अघि बढ्नु हुन्छ भने पक्कै पनि तपाई हामी बहिष्स्करणमा परेका समुदायले एक दिन न्याय पाउनेछौं ।
त्यसकोलागि सबै भन्दा ठूलो कुरो एउटा असल नेपाली नागरीक भएर उभिनु सक्नुपर्छ । समयले सत्यको साथ दिने दिन आउंछ मात्र धर्यता र निरन्तराको खांचो छ । त्यसकोलागि हाम्रो लडाई भनेको राज्यसत्तासंग हो । पितृसात्मक सोंच संग हो । एकात्मकवादी संरचनासंग हो ताकि कुनै जाती समुदाय र क्षेत्रसंग होइन । जबसम्म हाम्रो अभिन्न अङ्ग पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभुषा र आत्मासम्मानको सही मूल्यांकन राज्यसत्ताले गर्दैन तबसम्म तपाई हामी बहिष्स्करणमा परेका समुदाय र क्षेत्र सधैं लागि रहनेछौं । चाहे रगतको मूल्य चुकाउन किन नपरोस् । तब सम्म हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी हुनेछ । अर्को कुरा राज्यदेखि पछाडि परेका समुदाय र क्षेत्रलाई राज्यको हरेक निकायमा ल्याई अधिकारसम्पन्न बनाउन र समग्र राष्ट्र विकास गर्नकोलागि उच्च वर्ग जसले राज्यको सबै अधिकार प्राप्ती गरेको छ उसको ठूलो हात हुन्छ ।
सबै नेपालीहरुलाई समान हैसियत र समान अधिकार दिनकोलागि एकजुट हुनै पर्छ । एउटै आमाका सन्तान कसैलाई काखा कसैलाई पाखा होइन ताकि सबै सन्तानलाई बराबरी गर्नु राज्यको दायित्व हो । एकताको मालामा गांसीएर सबै साथसाथै अघि बढे पक्कै पनि हाम्रो देश भोलि गएर अन्य विकसित राष्ट्रहरु जस्तो नहोला भन्न सकिदैन ।
(लेखिका: बरिष्ठ पत्रकार तथा सामाजिक अभियान्ता हुन)