विष्णु घर्ती “भनभनेली”
विषय विचरण :
अहिलेको हाम्रो बदलिदो देश, काल र परिस्थितिमा राज्य पुनःर्संरचननाको विषय उत्कर्षमा पुगेको अवस्था छ । सरोकारवालासँग सबैले आ–आफ्ना दलिलहरू पेश गरिरहेकै छन् । विगत लामो समयदेखि देश एकात्मक ढंगबाट चलिरह्यो । अबका दिनमा यसो नभई संघात्मक तरिकाबाट संचालन हुनु पर्दछ । राज्य सञ्चालनको पुरानो संरचनाले सबै जात, जाति, वर्ग, क्षेत्र, आदिलाई समेट्न नसकेको अनुभूति सर्वत्र हुन थाल्यो । यसै कुरालाई नजर अन्दाज गर्दा पुःन राज्यलाई संरचनात्मक ढंगबाट नयाँ पारिनु पर्दछ भनेर यस खालको कार्य हुन थालिरहेको छ । त्यसैले संघीयता (राज्य पुनःर्संरचना) मा जनजातिको स्थान कस्तो र कहाँ रहने ? आफ्नो पहिचान कायम कसरी गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा यी विचारहरू प्रष्फुटित भएका छन् ।
सँगसँगै संघीयता :
Feedus भन्ने शब्दबाट Federalism शब्द बनेको हो । यो शब्द ल्याटिन भाषाबाट लिइएको देखिन्छ । फेडसको अर्थ सन्धि वा संझौता हुन्छ । साझेदारी शासन र स्वशासनका मूख्य तत्वहरूमा विविधता र एकता बीचको सम्बन्ध, भिन्न पहिँचान भएकाहरू एउटा बृहत्तर राजनैतिक संघमा अटाउने, संरक्षित र सम्बर्धन गर्ने मूल्य र मान्यता संघीयतामा रहने गर्दछ । यसमा संविधानद्वारा देशको शक्ति केन्द्र र तल्ला तहका सरकारमा साधन स्रोतको विभाजित गरिन्छ, जसमा सामुहिक उद्धेश्य प्राप्तिका लागि राज्यहरू संघीय सरकारको रुपमा रुपान्तरित हुन्छन् । यस बारेमा केही परिभाषालाई नियाल्ने प्रयास गरिएको छ ।
“नयाँ राज्य निर्माण गर्ने राज्यको एउटा समुदाय” – हेमिल्टन
“राज्यका अधिकार तथा राष्ट्रिय एकतामा ठूलो सम्बन्ध कायम” – डायसी
“धेरै जसो मिल्दा जुल्दा राज्यहरू एउटा ठूला राज्यको सदस्य बन्न सहमत हुने संझौता” – मन्टेस्क्यू
“समस्त शासकीय शक्ति एक केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्यहरू, उपप्रदेशहरूका सरकारमा विभाजित/वितरित हुने पद्धति” – गार्नर
संस्कृत भाषा साहित्यमा उल्लिखित वाक्यांश “संघे शक्ति कलि युगे” ले पनि संघीयताको झल्को दिएको पाइन्छ । इशापूर्व छैठौं शताव्दीतिर वैदिक साहित्यमा संघीय गणतान्त्रिक राज्यहरूलाई गण भनिएको पाइन्छ । संभवत यसलाई पूर्वीय चिन्तन मानिएको छ । शाक्य वंशको शासन कालमा गण राज्य शासित व्यवस्था रहेको थियो । महाभारतमा कुरु पाञ्चाली जस्ता संघीय गणतन्त्रहरु समेत थिए ।
आत्म निर्णयको अधिकारको कुरासँगै पूर्ण स्वायत्तताको कार्य योजना मुताविक संघ बनाउनु पर्दछ । आत्म निर्णय निरपेक्ष रुपमा अलग हुन सक्ने अधिकार होइन । यसको सम्बन्ध केन्द्रीय सत्ताको शक्ति सन्तुलनसँग रहन्छ । यो व्यवस्था भनेको विधि संगत ढंगले प्रयोग हुँदा सबै प्रकारका निरंकुशता तथा हाली मुहालीहरुको अन्त्य हुने राजनैतिक सिद्धान्त हो । संघीय संरचनामा जातीय आधारको योग्यता आवश्यक छ । विशिष्ट एवम् मूख्य आधार जाति हो । यसपछि मात्र भाषा र अन्य कुराहरु आउँछन् । जातीय राज्यको विशेषतामा सम्बन्धित् जातिको मुक्तिको सवाल पहिलो र त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य गैर जातिको मुक्तिको प्रश्न दोस्रो शर्त हुनु पर्दछ ।
“जातीय पहिचानको प्रक्रिया र पद्धति निर्माण , पहुँचमा पुर्याउने पुरै जनजातिको प्राथमिकता र प्रयास” हुन ।
वास्तवमा जाति र जातीयताको अर्थ राष्ट्र (जाति) र राष्ट्रियता (जातीयता) हो । तर यहाँ गैर जनजातिहरुले जाति र जातीयताको प्रसङ्गमा “भालुलाई बन्दूक पड्काए झै” तितरबितर हुनेतर्फ लाग्दछन् । अबको प्रमुख मुद्धा पनि जातीय हुन्छ । सबै खालका उत्पीडनहरुमा परेकाले यो मुद्धा वर्गीय मुद्धासँगै विशिष्ट रुपमा आएको हो ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा राज्यको एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःर्संरचना गर्ने व्यवस्था छ । संघीय ढाँचा, व्यवहार र संस्कार अर्कोसँग नमिल्ने अवस्था संघीय प्रणाली अपनाएका विश्वका विभिन्न मुलुकबाट देखिएको छ । विश्वका १९३ मुलुकमध्ये २८ मुलुकमा सङ्घात्मक र यसमा करिव ४००० जनसंख्या आवद्ध छन् । जुनसुकै व्यवस्था भए पनि दक्ष, जवाफदेही, सेवामुखी, सहभागितामुलक र भरपर्दो भएमा जनतालाई केही नचाहिने पनि हुन सक्तछ ।
संघीयतामा जनजातीयता :
समयका छालहरु जसरी छचल्किएका छन् सोही अनुसार नै छलाङ् मार्नु जरुर कुरा हो । परिवर्तनसँग आफ्नो यथार्थ पहिचानका लागि जनजातिहरु गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीबाट उठेको स्थिति छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले अभिसन्धी नं. १६९ पारित गरेको अवस्थामा सम्पूर्ण जनजातिहरुले सो को सम्मान गर्नु परम् कर्तव्य हो । राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा सङ्घमा संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र प्रदेश हुनु पर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । अब जनजातिहरुले हिजोको थिचोमिचोलाई निरन्तर होइन सुरक्षित अवतरण गरेर आफ्नोपनलाई उजागर पार्नु पर्ने बेला भएको छ । अबका दिनमा चुप लागेर कसैले पनि हेर्नेवाला छैन । हिजोका सयौ वर्षसम्म चुप लागियो । के हाम्रो जातीय पहिचान छैन ? भौगोलिक स्थान छ, संस्कार, संस्कृति, कला, गला छ । त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौ “जातीय पहिचान सहितको स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा गरियोस् ।”
विगतमा समाजलाई अग्रगति प्रदान गर्न नसकेको जातिले पनि नविन समयमा आफ्नो पहिचानलाई खुलस्त रुपमा राख्न चाहन्छ । हिजोदेखि हैकम मच्चाउँदै आएकाहरुले त्यसैलाई निरन्तरता दिने अभिलाषा पालेका छन् । अब यस्ता दिनले नेटो काटिसकेको छ । लुकेर र छिपेर होइन । लुकाउन र छिपाउन खोजेर पनि होइन । गुमराहमा पार्ने दिन गइसक्यो । त्यसैले खुला आकाशमा खुला किताबको रुपमा जनजातिहरु आफ्नो पहिचानलाई पस्कदै छन् । राज्य पुनर्संरचना साध्य नभै साधन हो । साधनलाई जति प्रजातान्त्रिक तवरले सुसञ्चालन गरिन्छ, त्यति मात्रामा त्यसको उपलब्धी दिगो हुने गर्दछ । दिगोपनका लागि छरिएका जातजातिको भावनालाई समेट्नु अझ जरुरी छ । थुप्रै साना तथा छरिएर रहेका जातिहरु छन् । ठूलाको मात्र नाम निशाना होइन, सानाको यथार्थ नाम निशाना नभएसम्म यिनीहरुले आफ्नो संघर्षलाई कहिल्यै रोक्ने छैनन् । रोक्नु भनेको आफैंले आफ्नो घुँडामा बञ्चरो हान्नु सरह हो भन्ने कुरा सबै जनजातिले बुझिसकेका छन् ।
जनजातीयताको अबको ममता :
जनजातिसँग सम्बन्धित मानिएका र भनिएका जल, जमीन, जंगलमा मात्र होइन त्यसबाट माथी उठेर अबका दिनहरुमा त शहर, सरकार र सदनमा जनजातीय पहिचानयुक्त जागरणको पहुँचलाई थप मजबुत बनाउनु आजको अपरिहार्यता हो । देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिका र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनका लागि नै राज्यको पुनर्संरचना गर्दै जनजातिको समग्र उन्नतीको मार्गमा हिड्नु हाम्रो दायित्व हो । संस्कार, संस्कृति, भाषा आदिको संरक्षण तथा विशेष अधिकारको स्थापनाका मुद्धाहरुको सुनिश्चततामा तल्लिन हुनु पर्दछ । हाम्रा मौलिक सीप, ज्ञान तथा विचारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै उपलब्ध साधन र स्रोत अनुसार उत्पादित वस्तुको प्रतिलिपी अधिकारको सुनिश्चत गर्नु पर्दछ । जनसाङ्खिक र बसोबासका आधारमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने विषय मूल कानुनमै राख्ने कुरामा चुक्नु हुदैन । अझै पनि हाम्रा अगाडि भ्रमको पातलो जालो विद्यमान नै छ । त्यस जालोलाई च्यातचुत नपारेसम्म हाम्रो गन्तव्यको मार्ग सहज बन्दैन ।
स्थानीय तथा प्रादेशिक स्वायत्त इकाइहरुमा समावेशी, समानुपातिक, सहभागिताको सत्ता साझेदारीमा हाम्रो उपस्थितिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जानु पर्दछ । सामाजिक जातजाति, संस्कृति, भाषा र जनभावना मुताविक बन्ने स्वायत्तता भित्रको स्वायत्तता, गैर भौगोलिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक ग्राम आदिको स्थापना हुने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुनै पर्दछ । हाम्रो समाज अनेक जाति, धर्म, परम्परा, लिंग आदिले उनिएको विशाल माला हो । यसको सुन्दर प्रस्तुतीमा जनजातीय रुपी रंगीन फूलको स्थान महत्वपूर्ण रहन्छ । यसको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु नै जनजाति भनी चिनाउने तत्वको विकास तथा व्यापकता पार्नु हो । साच्चै नै पिछडिएका जनता, जातजाति, वर्ग र समुदायलाई सार्वभौम बनाउने नविन तथा विश्वव्यापी तरिका नै संघीयता हो । जातीय राज्य निर्माण गर्नु भनेको छरिएर रहेका अल्पसंख्यकहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु हो । स्वतन्त्र जातीय राष्ट्र बनाउने कुरा कदापी हुन सक्तैन । तर जातीय संघ राज्य बनाउन भने पछि पर्नु हुदैन ।
निष्कर्ष तथा सुझाव :
सबैको साझा फुलवारीको रुपमा केन्द्रीय संघ तथा तल्लो तहमा रहने क्षेत्रको गुणस्तर प्रष्फुटनमा बाधा नपुग्ने गरी सबै फुलहरु फक्रन पाउनु पर्दछ । सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र सम्प्रदायलाई समान अवसर उपलब्ध हुनुको साथै यथोचित संरक्षण प्रदान गरिनु पर्दछ । राज्य पुनर्संरचनाका सवालमा एउटाको भाग झिकेर अर्कोलाई पस्कने होइन कि कसैको पनि भाग खोसिनु हुँदैन । न्यायोचित र समतामूलक पद्धति अवलम्वन गरिनु पर्दछ । सरकारको सफलताको लागि विभिन्न पक्षहरुको संयोजन हुनु जरुरी छ । नेपाली समाजमा जेलिएको आन्तरिक अवरोधलाई निर्मूल गर्ने लोक मार्ग नै संघीयता हुनेछ । राज्य संरचनाको सिलसिलामा कुनै फुल मौलाउने र कुनै फुल ओइलाउने वातावरण रहनु हुदैन । सबैको भलाइ हुने ग्यारेन्टी रहनु पर्दछ । मिश्रित जाति रहेका राज्यका अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सुनिश्चिततामा ध्यान दिनु पर्दछ ।
जादाजादै,
“जातीयता भन्नाले प्रजाति र नश्ल वा जातपात नभएर साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा अर्थतन्त्र र साझा मनोवैज्ञानिक बनोट भएको मान्छेको स्थिर समूह वा राष्ट्रियता हो भनी बुझ्नु जरुरी देखिन्छ ।”
सन्दर्भ सामग्री स्रोत :
१. सुवेदी सोमलाल, नेपालमा संघीयता र कार्य जिम्मेवारी निर्धारण, २०६५ ।
२. घर्ती विष्णु “भनभनेली”, घर्ती/भुजेलहरु (गुल्मी जिल्लामा प्रथम खोज), २०६७ ।
३. भुजेल अमृतसिंह, राज्यको पुनःर्संरचनामा भुजेल, (कार्य पत्र), पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत ।
४. घर्ती विष्णु “भनभनेली”, गुल्मीमा घर्ती/भुजेलको राजनैतिक समावेशिता त्रि.वि. शोधपत्र, २०६६ ।
५. सुझाव प्रतिवेदन, राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग, २०६८ ।
६. वराल भवानी, किन जातीय आधारमा संघीयता ?, नयाँ पत्रिका, ८ पुष, २०६६ ।
आबद्ध:
®केन्द्रीय उपाध्यक्ष, भुजेल समाज सेवा समिति ,
केन्द्रीय सचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति निजामती कर्मचारी मञ्च ।
(विष्णु घर्ती “भनभनेली” पाल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन)
0
0
