– चन्द्रबहादुर श्रीस
नेपालमा बहिष्करणमा पारिएका महिला, दलित, कमैया, कमलरी, सुकुम्बासी, हलिया, मधेशी, सुदुरपश्चिमबासी तथा अन्य सामाजिक कुरितीहरु बिरुद्धको आन्दोलनले जस्तै जनजाति आन्दोलनले पनि एउटा लामो इतिहास कायम गरिसकेको छ । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा नेपालका जनजातिहरुले आफनो हक अधिकारको लागि विभिन्न किसिमले सार्थक संघर्ष र विद्रोह गर्दै आइरहेका छन् । उदाहरणको लागि सन १७७८ मा पल्लो किरातका लिम्बुहरुले भाषिक दमनका बिरुद्ध गरेको आन्दोलन, सन १७९३ मा नुवाकोटका तामाङहरुले स्वशासनका लागि गरेको विद्रोह, सन १८०८ मा भोजपुरका राईहरुले भुमि अतिक्रमणको विरुद्ध गरेको आन्दोलन, सन १८५८ मा लम्जुङका सुकदेव गुरुङले स्वशासनको लागि गरेको आन्दोलन, सन १८७६ मा गोरखामा लखन थापा मगरले राणा शासनका विरुद्ध गरेको विद्रोह, सन १८८५ मा नेपालमा शासकहरुले बौद्ध धर्म ग्रन्थ नष्ट गरेको विरुद्धमा गरेको आन्दोलन, सन १९६४ मा किपत उन्मुलन विरुद्ध किरातहरुले गरेको आन्दोलन, सन १९६५ को काठमाडौका नेवारहरुको भाषा आन्दोलन, सन १९७५ को चेपाङ किसान हरुको आन्दोलन आदि महत्वपुर्ण र ऐतिहासिक जनजाति आन्दोलनहरु हुन् ।
तर नेपाली जनजातिहरुको एकिकृत आन्दोलन भने सन १९९० को जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेपछि मात्र शुरु भएको हो । उक्त जनआन्दोलनको सफलता पछि मात्र नेपालमा संघ संस्थाहरु खोल्ने र आफना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने भए पछि सुरेश आलेमगरको नेत्तृत्वमा विभिन्न ८ वटा जातीय संस्थाहरुको सहभागितामा पहिलो पटक नेपाल जनजाति महासंघ गठन भै एकिकृत आन्दोलनको शुरुआत भयो । नेपाली जनजाति आन्दोलनलाई एकिकृत रुपमा लैजानको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सक्रियता र परिस्थितीहरुले पनि सहयोग गर्यो । सन १९८२ मा स्विटजरल्याण्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र संघको आदिबासी जनजाति सम्बन्धि कार्यदलको पहिलो बैठकको सुझाव अनुसार सन १९९४ को डिसेम्वर २३ को संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले हरेक बर्षको अगष्ट ९ लाई विश्वका आदिबासीहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवशको रुपमा मनाउने निर्णय गरे पछि यसले विश्व व्यापी मान्यता प्राप्त गर्यो । त्यसै गरी सन २००४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन २००५ देखि २०१४ को दशकलाई ‘विश्व आदिबासी दशक’ को रुपमा घोषणा गरे पछि आदिबासी जनजाति आन्दोलनको मजबुत आधार तय भयो ।
यसरी विश्व आदिबासी दशक घोषणा गर्नुको उद्धेश्य विश्वका आदिबासी जनजातिहरुले संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण, सामाजिक र राजनैतिक विकासमा भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्नको लागि अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ गर्नु हो । सन २००० को अप्रिल महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिबासी स्थायी मञ्च स्थापना गर्ने मानव अधिकार आयोगको संकल्प प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक परिषदले अनुमोदन गरी आदिबासी जनजातिहरुले संस्कृति शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण, सामाजिक र राजनैतिक विकासमा आदिबासी जनजातिले भोग्नु परेका समस्याबारे छलफल गर्ने अख्तियारी पनि उक्त स्थायी मञ्चलाई प्रदान गर्यो । माथि उल्लेखित आदिबासी जनजातिका जुन सवालहरुलाई संयुक्त राष्ट संघले उठान गरेको थियो, नेपालका आदिबासी जनजातिहरु ती सबै समस्याहरुबाट पिडित थिए/छन् । जसको कारणले पनि नेपाली जनजाति आन्दोलनलाई अगाडि बढ्न मलजल प्राप्त भयो ।
त्यसै गरी स्वदेशमा पनि जनजाति बुद्धिविवीहरु, प्रमुख ठूला जातीय संस्थाहरु र नेपाल जनजाति महासंघको सक्रियता बढे सङ्गै नेपाल सरकारले सन १९९७ मा राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ द्वारा ६१ जनजातिको अस्तित्व र पहिचानलाई ऐतिहासिक रुपमा पहिलो पटक मान्यता दियो । सरकारले पहिचान गरेको आदिबासी जनजातिहरु मध्ये ५६ आदिबासी जनजातिहरुले आफनो संगठन खोलेर नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघमा आबद्ध भएका छन् र कुनै न कुनै रुपमा एकिकृत आदिबासी जनजाति आन्दोलनमा सरिक पनि भएका छनु । सन २००२ मा आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन लागु भएपछि आदिबासी जनजातिहरुको अस्तित्व र पहिचानलाई राज्यले पहिलो पटक कानुनी मान्यता दिएको हो । त्यस पछि आदिबासी जनजातिहरुको अस्तित्व र पहिचानको आन्दोलन अर्को चरणमा प्रवेश गर्यो ।
तर नेपालको आदिबासी जनजाति आन्दोलनले लामो समय पार गरी सक्दा पनि आशातित उपलब्धिहरु हासिल हुन सकेको छैन । यसो भन्नुको अर्थ पटक्कै उपलब्धि भएकै छैन भन्ने पनि होइन, अपेक्षा अनुसार नभएको मात्र हो । नेपालका ५९ जनजातिहरुलाई कानुनी रुपबाटै मान्यता दिई राजपत्रमा सुचिकृत गरिनु, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिनु, स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गरिनु, मात्तृ भाषामा आधारभुत शिक्षाको अधिकार प्रदान गरिनु, शिक्षा, रोजगार, निजामति तथा अन्य क्षेत्रमा जनजातिहरुलाई आरक्षण तथा प्राथमिकताको व्यवस्था गरिनु, नेपालको आदिबासी जनजातिहरुको राज्य पुनर्संरचनाको मागलाई राजनैतिक दलहरुले आफनो राजनैतिक मुद्धामा समाहित गर्न बाध्य हुनु आदि केहि महत्वपुर्ण उपलब्धिहरु मान्न सकिन्छ ।
त्यसै गरी राज्य र आन्दोलनकारी आदिबासी जनजाति विच नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सन् २००७ को अगस्ट ७ तारिखका दिन बार्ता र संझौता भएको छ । जुन संझौताले नेपालका आदिबासी जनजातिहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुग्ने नै छ । त्यसरी नै अन्तराष्ट्रि श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ र आदिबासी जनजातिको अधिकारको लागि राष्टसंघीय घोषणा लाई मान्यता दिनु, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गर्नु, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा आदिबासी जनजाति आयोग गठन गर्ने तथा समाबेशितालाई स्वीकार गर्ने विभिन्न धाराहरु व्यवस्था गरिनु, सरकारले जनजातिहरुको लागि गाउँ गाउँमा छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नु, जनजातिहरुलाई समाजमा हेपाहा प्रबृत्ती घटनु आदि पनि जनजाति आन्दोलनका उपलब्धिहरु हुन् । तर केहि उपलब्धिहरु हासिल भए पनि नेपालमा जनजाति आन्दोलनले आशातित सफलता प्राप्त गर्न भने सकेन । यसो हुनुको विभिन्न कारणहरु छन् ।
जनजातिहरुको समस्या भनेको जनजातिहरुको मात्र होइन । जसरी महिलाहरुको सवाल, दलितहरुको सवाल, बादी महिलाहरुको सवाल, कम्लरीहरुको सवाल, कमैयाहरुको सवाल, हलियाहरुको सवाल, सुकुम्बासीहरुको सवाल, देउकी र छाउपडिहरुको सवाल देशको साझा सवाल हो, त्यसै गरी जनजातिहरुको सवाल पनि देशको साझा सवाल हो । तर अहिले नेपालको जनजाति आन्दोलनले देशको साझा अपनत्व पाउन सकेको छैन । बरु त्यो आन्दोलन त जनजाति र बाहुनहरु विचको युद्ध मैदान जस्तै भएको छ । बौलाहा पाराले बाहुनहरुलाई तुच्छ शब्दहरु ओकलेर मात्र जनजाति आन्दोलन सफल हुँदैन । राम्ररी अध्ययन अनुसन्धान गरी सहि तथ्याङ्क पेश गर्ने, लवि र पैरवी गर्ने, मुड्कि भन्दा तर्क पेश गर्ने, आफनो सवालहरु प्रति सहयोगी व्यवहारको लागि गैर जनजाति मित्रशक्ति बढाउंदै जाने (जसको कारणले उनीहरुले पनि आफनो सवालहरुको पक्षमा वकालत गरुन) जस्ता आन्दोलनको कलात्मक पक्षलाई पनि अङ्गिकार गरिनु पर्दछ । तर यहाँ त गैरजनजातिहरुलाई मित्रशक्ति बनाउन त परै जाओस आफै आफै पनि नमिल्ने अवश्था आएको छ । जनजाति बुद्धिजिवी भर्सेस नेता कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक भर्सेस बहुसंख्यक जातीय समुदायहरु, एक पार्टि भर्सेस अरु पार्टिका जनजाति अगुवाहरु विचमा आपसी मिलेमतो नहुँदा नेपाली जनजाति आन्दोलन एकिकृत र सशक्त हुन सकेको छैन ।
जनजाति बुद्धिजिवीहरुले जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई र नेता तथा कार्यकताहरुले बुद्धिजिवीहरुलाई नमान्ने चलन नै चलेको छ । एक पक्षको तिघ्रा नचल्ने अनि अर्को पक्षको दिमाग नचल्दा जनजाति आन्दोलनले पुर्ण आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
त्यसै गरी राजनैतिक पार्टिको निर्देशन अनुसार जनजाति अगुवाहरु चल्नाले पनि नेपालको जनजाति आन्दोलन एकिकृत र सशक्त हुन सकेको छैन ।
एउटा ताजा उदाहरण:नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघले पदम रत्न तुलाधर नेत्तृत्वको ‘आदिबासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल’ को आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउदै सहभागी हुने भनेको थियो । तर जब यसका महासचिव पेम्बा भोटेको पार्टि नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टिका जनजाति नेताहरुलाई उक्त आन्दोलनमा सहभागी नहुन भनेर उर्दि जारी गर्यो, भोटेले पत्रकार सम्मेलन नै गरी महासंघ आन्दोलनमा सहभागी हुन नसक्ने बताए । केहि हप्ता अगाडि उनै भोटेलाई जिल्ला समन्वय परिषदहरुको भेलामा चितवनमा सहभागीहरुले जनजाति आन्दोलन विरुद्ध बोलेकाले मञ्चमै आक्रमण गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता रहेका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले प्राविधिक कारणले उक्त आन्दोलनमा सहभागी हुन नसकेको भनेर आफनो पार्टिको निर्देशनलाई कुटनितिक रुपमा शिरोधार्य गर्दै आन्दोलन बाट आफुलाइए अलग्याए ।
फलस्वरुप उनलाई नेपाली कांग्रेस पार्टिले सभासद पदबाट पुरस्कृत पनि गर्यो । उनीहरु दुबै जनालाई केहि दिन अगाडि काश्किको लुम्लेमा संघीय परिषदको बैठक चलिरहेको बेलामा जनजाति अगुवाहरुले उनीहरुको जनजाति आन्दोलन विरोधी चरित्रको कारण पुनः भौतिक रुपमा नै आक्रमण गरे । यी दुई जनाले जनजाति आन्दोलनलाई दिएको धोकाको कारणले बर्तमान जनजाति आन्दोलन टाउको बिनाको शरिर जस्तो भएको छ । त्यसै गरी अरु धेरै जनजाति अगुवाहरु पनि जनजातिहरुको हक हितको लागि भन्दा पनि आफ्नो पार्टिको निर्देशन अनुसार चल्ने गरेकाले आन्दोलनले सशक्तता ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै अर्को कारण आदिबासी जनजातिहरुमा अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक समुदायहरुको विचमा विद्यमान शितयुद्ध पनि एक हो । बर्तमान जनजाति महासंघको नेत्तृत्वमा अल्पसंख्यक समुदायबाट आएका प्रतिनिधि छन् । उनीहरुको पुरै जनसंख्या आन्दोलनमा उतारे पनि गन्न सकिने मात्र हुन्छन् । तर बहुसंख्यक जनजातिहरुले उनीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा साथ दिएका छैनन् । जनजाति महासंघको संस्थापकहरु मगर, नेवार, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बु जस्ता बहुसंख्यक समुदायहरु आन्दोलन बाहिर भैदिँदा स्वभाविक रुपमा आन्दोलनले सोचे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
कमजोर आर्थिक अवश्थाको कारणले पनि जनजाति आन्दोलनले आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । कटु यथार्थ के हो भने भोको पेटले पहिला खाना खोज्छ, अधिकार होइन । अधिकांस आदिबासी जनजाति समुदायको आर्थिक हैसियत निकै कमजोर भएकोले आफनो हक अधिकार भन्दा पनि भरपेटको लागि समय खर्च गर्नु पर्ने भएकोले नेपालको आदिबासी जनजाति आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
जनजाति नेताहरुमा बौलाहा प्रवृत्ती र अध्ययनको कमि पनि ठूलो समस्याको रुपमा नै रहेको छ । बौलाहा पाराले बाहुनहरुलाई तुच्छ शब्दहरुमा गाली गरेर उनीहरुबाट प्रतिशोध बाहेक सहयोगी व्यवहार पाउन सकिंदैन । आफुले अध्ययन कम गर्ने वा गर्दै नगर्ने । अनि सवालहरुलाई राम्रो सङ्ग चिर्न नसकेर ‘घाम देखे घाम राम्रो जुन देखे जुन राम्रो’ प्रबृत्ती हावी भएको छ । अध्ययनको कमिको कारणले भित्री मन र बुझाइले केहि नदेख्ने, अनि आँखाले मात्र देख्दा सिर्फ बाहुनहरुको लामो नाक मात्र देख्दा आन्दोलनले सहि रुपमा पुर्णाकारको साथ सहि बाटो पहिल्याउन सकेको छैन ।
अबको बाटो :
सारमा भन्नु पर्दा नेपालका आदिबासी जनजातिहरुको मुख्य सवाल भनेको तीन ‘प’ को सुत्रमा अडिएको छ – पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच ।
पहिचान :
शतकौं देखि आदिबासी जनजातिहरुको पहिचान माथि राज्यस्तर बाट नै निरन्तर प्रहार भैरह्यो । कैयन आदिबासी जनजातिहरुको मात्तृ भाषा लोप भैसकेका छन भने कतिपय लोप हुने अवश्थामा छन् । जन्म देखि मृत्यु सम्मको जीवन चक्रमा गरिने संस्कार र संस्कृतिहरु कतिपय लोप भैसके र कति लोप हुने अवश्थामा छन् र हिन्दुकरण भएका छन् । कतै कतै त अझ छुवाछुटको मार पनि खप्नु परेको छ । पञ्चायतकालमा ‘सबै पञ्च नेपाली र सबै नेपाली पञ्च’ भन्ने नारा लगाइए जस्तै ‘सबै नेपाली हिन्दु र सबै हिन्दु नेपाली’ बनाउन खोज्दा अरु धर्महरु पनि फक्रिने मौका पाएका छैनन् । भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, परम्परागत ज्ञान सिप, गर गहना र लवाई खवाई त्यहि जातिको पहिचान मात्र होइनन्, बरु यी त राष्ट्रकै सम्पत्ती हुन् । यीनलाई जगेर्ना गर्नु पर्नेमा राज्यबाट नै टहस नहस गर्न लागि परेकोले आदिबासी जनजातिहरुले नै ती सम्पत्ती (पहिचान) जोगाउनु परेको छ ।
प्रतिनिधित्व :
त्यसै गरी आदिबासी जनजातिहरुको विभिन्न तह तप्कामा प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु पनि अर्को मुख्य सवाल हो । राष्टिय स्तर देखि स्थानीय स्तर सम्मका निति निर्माण गर्ने ठाउँमा आदिबासी जनजातिको प्रतिनिधित्व कि त शुन्य छ कि त नगण्य छ कि त निर्णायक स्थानमा छैन । कार्यपालिका, न्यापालिका, व्यवश्थापिकाका राष्टिय स्तरका निकायहरु देखि जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति, बन उपभोक्ता समुह, विद्यालय व्यवश्थापन समिति, स्वास्थ्य व्यवश्थापन समिति, खानेपानी तथा सिँचाई व्यवश्थापन समुह, अरु विकासे उपभोक्ता समुह जस्ता स्थानीय निकायहरुमा जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व शुन्य वा न्युन भएको कारणले गर्दा उनीहरु हरेक सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । त्यसैले अबको जनजाति आन्दोलनले प्रतिनिधित्वको सवाललाई पनि प्रधानताका साथ आत्मसात गर्नु पर्दछ ।
पहुँच :
त्यसै गरी सरकारी सेवा सुविधा र प्राकृतिक श्रोत साधनहरुमा आदिबासी जनजातिहरुको पहुँच तथा नियन्त्रण पुगेको छैन । जसको कारणले कृषि, सिँचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत सरकारी सेवा सुविधा पनि आदिबासी जनजातिहरुले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसै गरी जल, जङ्गल र जमिनमा पनि उनीहरुको पहुँच र नियन्त्रण नपुग्नाले प्राकृतिक श्रोत र साधनमा नै जीवनको सम्पुर्णता खोज्ने आदिबासी जनजातिहरुको जीवन यथेष्ट भरथेगको अभावमा अपुर्ण भएको छ । भुमिपुत्र मानिने कतिपय जनजातिहरु भुमिहिन अवश्थामा छन् । जसको कारणले कम्लरी र कमैयाको रुपमा अरुको घरमा अरुकै काम गरेर उपलब्धिविहिन जिवन बिताउनु परेको छ । जङ्गलमा नै पशुपालन गरी बस्नुपर्ने हिमाली जनजातिहरु श्रोतको अभावमा आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुन तथा परम्परागत पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य छन् । उनीहरुका परम्परागत ज्ञान सिप व्यवसायीकरण हुन नपाउँदा युवाहरु जति जीवन धान्नको लागि विदेशीनु पर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा उक्त महत्वपुर्ण परम्परागत ज्ञान र सिपहरु धमाधम लोप भैरहेका छन् ।
माथि उल्लेखित आदिबासी जनजातिहरुका समस्याहरुलाई समाधान गर्न मुलुकले ती सवालहरुलाई साझा रुपमा अपनत्व लिँदै साझा रुपमा नै समाधानको उपाय पैल्याउनु पर्दछ । बर्तमान आन्दोलनको तौर तरिकालामा लबि, पैरवी, तर्क र तथ्य जस्ता कलात्मक आयाम पनि अपनाउनु पर्दछ । अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ लाई मान्यता दिइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त महासन्धीलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि धेरै सवालहरुको समाधान निस्किनेछ । यी समस्याहरु समाधानको लागि राज्यका तीनै अङ्ग सहितका सबै साधनहरु प्रयोग गर्नु पर्दछ । र, हालमा चाहि संविधान सभाबाट नै आदिबासी जनजातिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान बनाउन लागेमा अरु समस्याहरु सल्टिदै जानेछन् ।
chandrashrees@hotmail.com
(लेखक : मास्टर मित्रसेन प्रतिस्ठानका कोषाअध्यक्ष हुन)