बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
चार वर्षे कार्यकाल भएको मौजुदा संविधानसभाले गत माघ ८ मै संविधान जारिगरिसक्ने भन्ने प्रतिवद्धतालाई कामयाव गराउन सकेन । वास्तवमा यो दलहरुको आपसी असमझदारीताको पराकाष्ठा हो । दुईतिहाई हुनेहरुले प्रकृयालाई जोड दिदै आएका छन् भने बहुमत नहुनेहरुले सहमतिको अडान लिएका छन् । प्रकृयामा जाँदा जनआन्दोलनको मर्मविपरीत संविधान बन्न जाने भन्ने आशंका एमाओवादीलाई छ भने सहमतिमा जाँदा आफूलाई असहज लाग्दैआएका केही मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने भय काग्रेस–एमालेलाई छ । यही नै अहिलेको राजनीतिक गतिरोध हो । यद्यपि जेजसरी संविधान बनाउनुपरेता पनि तपशीलका मुद्दाहरु यस्ता छन् जस्लाई राजनीतिक रुपले संबोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
संघीयता र पहिचान:
संघीयता भनेको भूगोलको होइन, सरकारको संरचना हो । अहिलेको नेपालको सरकारको स्वरुप एकात्मक छ त्यसलाई संघात्मक बनाउनुपर्छ मात्र भनिएको हो । मधेशलाई उचालेर हिमाल भएको ठाँउमा र हिमाललाई उठाएर मधेश भएको ठाँउमा लग्ने र मेचीलाई महाकाली र महाकालीलाई मेचीमा पुर्याउने भन्ने नै होइन । यो भूगोलको नभएर क्षेत्रीय तथा स्थानीय जनतासंग गरिने सत्ताको साझेदारी मात्र हो संघीयता । देश टुक्र्याउने भन्ने आरोपमै दृष्टि–दोष छ । १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल भएको नेपालको भूमिमा एक चपरी तलमाथि भए त्यो कसैलाई सह्य हुन्न । बरु हिम्मत भए नेपालको आयतन बढेको हेर्न चाहन्छन् नेपालीहरु, चाहे त्यो मधेशमा बस्ने राष्ट्रवादीहरु हुन् वा हिमालमा रहने देशभक्तहरु हुन् ।
यो विश्वव्यापी भूमण्डलीय युगमा कसैले पनि आफ्नो मुलुक खुम्चिएको र सानो भएको हेर्न चाहन्नन् । वर्तमान अवस्था जेभएपनि बृहत्तर मुलुकको परिकल्पना र त्यसको कामना सबै नागरिकहरुको अवचेतन मनको कुनै कुनामा कतै न कतै रहेकै हुन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै मुलुकको नागरिक किन नहोस् । संघीयताको माध्यमबाट कुनै क्षेत्रीय प्रान्तमा मात्र आफूलाई खुम्च्याउने प्रवृति अहिलेको पक्कै पनि होइन । मुलुक संघीयतामा जानु भनेको पुरै केन्द्रीयतालाई भत्काउनु हुदै होइन । संघीयतामा राजनीतिक केन्द्रीय निकाय अवश्य हुन्छ । सेना, परराष्ट्र, मुद्रा र सामरिक महत्वको विषयहरु आखिर केन्द्रीय निकायमा नै रहने हो । यो वाहेकका अन्य राजनीतिक अधिकार मात्र राज्य सरकारहरुले गर्ने हो ।
दुर्भाग्य, संघीयतालाई जाति विशेषको मुद्दा हो भनेर भनिन थालिएको छ । यो मुद्धा बाहुन–क्षेत्रीको होइन, मधेशी र जनजातिको मात्र मुद्दा हो भन्ने तवरले राजनीतिक सम्बाद थालिएको छ । सक भर संघीयताको मुद्दा ओझेलमा पार्न षडयन्त्र थालिएको छ । भोली संघीयताको प्रतिफल जनजाति र मधेशीलाई मात्र हुने हो र ? सबभन्दा बढि लाभ बाहुनलाई नै हुने हो किनभने यो देशका जनजाति र मधेशीहरुले नेता त बाहुनलाई नै मानेका छन् र मान्नेवाला पनि छन् यसमा केही कारणहरु छन् । राजनीतिक नेतृत्व बाहुनलाई नै सुम्पेपछि बाहुन त्रसित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन । अहिले पनि बाहुनको नेतृत्व नस्विकार्ने हो भने जनजातिहरु किन काग्रेस, एमाले र माओवादीमा लाग्थे होलान् त ?
मधेशीले बाहुनलाई नेता नमानेको हुन्थ्यो भने बाहुनहरु मधेशबाट चुनाव जितेर माथिल्लो ओहदामा पुग्ने नै थिएनन् । प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपालको अहिलेको चुनावी क्षेत्र उही मधेश नै हो । आदिवासीको इलाकाहरुबाट पनि बाहुन नै निर्वाचित भएर आएका छन् । राजनीतिक लाभ त आखिर बाहुनलाई नै हुने हो । हरेक प्रान्तको मुख्य मन्त्री बाहुन नै हुनसक्छ । यदि अरु जातिका मान्छे मुख्य मन्त्री भएपनि उनको नेता बाहुन नै हुने हो । बाहुनको पहिचान चाहिँ खोई भनिएला । बाहुन सत्ताको धनी जाति त हुदै हो तर उनीहरु पहिचानको पनि धनी जाति नै हो । यो देशको भौगोलिक स्थानहरुको नामाकरणमा, यो देशको सिंगो सांस्कृतिक जीवनपद्धतीमा र मनोविज्ञानमा बाहुनको पहिचान गहिरो अमिटरुपले अगाडि नै स्थापित छ । यसरी यो देशका जातिहरुले बाहुनको पहिचानलाई चटक्कै विर्सिएर आफ्नो मात्र पहिचान खोजेकै होइन । जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व
लोकतन्त्र जनताको शासन हो । लोकतन्त्र आफुले आफैलाई शासन गर्ने व्यवस्था हो । चाहे व्यक्ति योग्य होऊन वा नहोऊन आफूले आफैलाई शासन गरेको छु भन्ने आभाष उनमा हुनुपर्दछ । एकातर्फ लोकतन्त्रको गुणगान पनि गाउने र अर्कोतर्फ शासनसत्तामा योग्यहरुको पहुचको मात्र कुरा गर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्रको बर्खिलाप हुनजान्छ । यदि योग्यताकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेका हाम्रा नेतहरु भन्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र कम छैनन् । के यसो हो भन्दैमा फेरि ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा मान्ने त ? मेट्रिक गरेका होस् वा नहोस्, लोकतन्त्रका हाम्रै सुशील कोइराला र केपी ओलीहरु नै जनताका प्रतिनिधिहरु हुन् ।
प्रतिस्पर्धा अवसरका लागि हो, अधिकारका लागि होइन । राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्व हुनु सबै जातिको अधिकारको कुरा हो । जुन कुराले सबैलाई प्रभावित पार्छ त्यो कुराको निर्णय सबैले गर्नुपर्छ । यदि लोकतन्त्र आफूले आफैलाई शासन गर्ने प्रणाली हो भने कुनै पनि जातिले आफूलाई आफ्नै प्रतिनिधिले शासन गरेको छ भन्ने प्रत्याभूति र आभास खोज्नु लोकतन्त्रकै मान्यता हो । जनता भनेको विभिन्न जातिहरुको समष्टी हो । समाजशास्त्रीय निष्कर्षले यो भन्छ– जातीयता हट्न सक्दैन तर जातीय विभेद-असमानता हट्ने हो । यसरी सबै जातिले आफैंलाई शासन गर्ने सत्तामा आफ्नो पनि राजनीतिक भूमिका खोज्नु अवसर होइन, स्वयम्सिद्ध अधिकार (Axiomatic Rights) हो । त्यो कुरालाई प्रत्याभूत गर्ने प्राविधिक पूर्जा भनेको जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो ।
जस्तो, फुटबल खेलको टिममा जम्मा ११ जना सदस्य हुन्छन् । त्यो खेल टोलीमा समानुपातिक तथा समावेशी चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन किनकि यो खेल दक्षतासँग जोडिएको कुरा हो र त्यहा प्रतिस्पर्धा नै चाहिन्छ । जोसँग फुटबल खेल्ने कला, सीप र दक्षता छ उसले नै त्यो टोलीमा छनोट हुनुपर्छ । चाहे त्यो टिममा बाहुनमात्र किन नहोस्, मधेशीमात्र किन नहोस्, दलितमात्र किन नहोस्, तर खेल्न योग्य हुनुपर्दछ । त्यो टिममा छनौट हुने कुरा अधिकार होइन किनकि त्यो दक्षताको कुरा हो । तर आफुले आफैलाई शासन गर्ने संरचनामा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु अधिकारको कुरा हो ।
धर्मनिरपेक्षता :
धर्मनिरपेक्षता भनेको आधिकारिक रूपमा धर्मबारे राज्य तटस्थ रहने नीति हो । धर्म निरपेक्ष राज्य भनेको कुनै पनि धर्मको निषेध होइन, बरु सबै धर्मको कदर हो । धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै धर्मलाई न विरोध गर्छ न समर्थन । राज्यको कोष धर्ममा प्रयोग नगर्ने, राज्य धर्मबाट स्वतन्त्र रहने, धार्मिक नियन्त्रणबाहिर राज्यलाई राख्ने, शिक्षा प्रणाली धार्मिक पकडबाट मुक्त राख्ने र कुनै पनि व्यक्ति तथा नेता कुनै धर्मलाई आत्मसात् गरेर शासन सत्तामा नजाने नीति नै धर्मनिरपेक्षता हो ।
धर्मनिरपेक्षतामा धर्मलाई राज्य (सरकार-सत्ता) बाट मात्र अलग राख्ने हो, तर समाजबाट होइन । समाजबाट धर्मलाई अलग गर्न नै सकिन्न । समाजमा विविध धर्म अवलम्बन गरिएको हुन्छ । तर, त्यो समाजलाई शासन(नियमन) गर्ने वैधानिक सत्ता(राज्य)चाहिँ कुनै पनि धर्मबाट अलग रहनुपर्छ किनकि एउटा राज्यसत्ताले सबै धर्र्मबाट निर्देशित भएर शासन गर्न व्यावहारिक हुँदैन ।
यहाँ धर्मनिरपेक्षतालाई गलत अर्थ लगाउने प्रयास भैराखेको छ । हिन्दुधर्मलाई निषेध गर्ने बाहिरीयाहरुको प्रयास भैराखेको छ भन्ने वाहियात हल्ला भएको छ । के धर्म सत्ताको आडमा टिक्छ कि जनताको अश्थामा ? हिन्दुधर्ममा के त्यस्तो कमजोरी छ जस्को अस्तित्वको लागि राज्यसत्ताको रक्षाकवच चाहियोस् ? वास्तवमा यो मुलुकमा गैर–बाहुनक्षेत्रीहरुले हिन्दुधर्ममा आश्था राखेका छन् । जात र जन्मैले यो मुलुकका आदिवासी जनजाति हिन्दुधर्मावलम्बी होइनन् । तर उनीहरुले हिन्दुधर्ममा आश्था नराखिदिएको हुन्थ्यो भने मौलिक ३० प्रतिशत बाहुनक्षेत्रीको हिन्दुधर्मलाई मान्नेहरु ९० प्रतिशत छन् भनेर औपचारिक घोषणा गर्न तथ्याङ्क विभागलाई आधार कसरी मिल्न जान्थ्यो होला त ?
अमेरिकाको राष्ट्रपतिले बाईबल छोएर शपथ खाएपनि “अमेरिका क्रिष्चियन राज्य हो” भनेर त्यहाँको संविधानमा लेखिएको छैन । बेलायतको राज्यप्रमुख कुनै चर्चको सदस्य भए पनि “बेलायत क्रिश्चियन राज्य हुनेछ” भनेर कुनै पनि त्यहाँको ऐनमा लेखिएको छैन । नेपालको राष्ट्रपतिले पनि त्रिशुल र गीता समाएर शपथ खाए पनि संविधानमा “नेपाल हिन्दुराज्य हुनेछ” भनेर लेखिनहुन्न ।
जबसम्म यी माथिका मुद्दाहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्नसक्दैन तबसम्म नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सफल भएको मानिन सकिन्न । यी मुद्दाहरुलाई विगतका परिवर्तनहरुले सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले नै मुुलुक अझै राजनीतिक संक्रमणमा नै छ । जनताको राजनैतिक मुद्दाहरु सम्बोधन हुन नसक्नु भनेको मुलुक स्थायी शान्तिको प्रकृयामा प्रवेश गर्न नसक्नु हो । जहाँ स्थायी शान्ति हुन्न त्यहाँ आर्थिक विकास हुनसक्दैन । जहाँ आर्थिक विकास हुन्न त्यहाँ वर्गीयमुक्तिको अवधारणाले मूर्त रुप लिन सक्दैन । तसर्थ सधै द्वन्दको झमेलाबाट मुलुकलाई सदाको लागि मुक्त गर्न माथि उल्लेखित मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेर मुलुकलाई विकासको द्रुत गतिमा धकेल्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।