आङ काजी शेर्पा किसान
(१) संघीयता भनेको के हो ?
संघीयता (Federalism) ल्याटिन भाषाको Foedus शब्दबाट आएको हो । जसको अर्थ Union(संघ, एकता) र Contract (करार, सम्झौता) हुन्छ ।संघीयता भनेको केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारबीच सहमतिको आधारमा राज्यशक्ति बाँडफाँट तथा साझेदारी राज्य सञ्चालन गर्ने शासन व्यवस्था हो । संघीयतामा केन्द्रीय सरकार साझा शासनका आधारमा सञ्चालन हुन्छ । प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार स्वशासनका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । संघीयताले सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन अधिकारलाई स्थानीय वडा तहसम्मका जनताले उपभोग गर्नसक्ने स्वशासन अधिकार प्रदान गर्नेछ ।
(२) संघीय व्यवस्था विश्वका कुन–कुन देशमा छन ?
विश्वमा करीब २९ संघीय देश छन् । एसियामा भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेटस र इराक छन् । युरोपमा स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रिया, जर्मनी, रुस, बेल्जियम, बोस्निया र स्पेन छन् । उत्तर अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, सेन्ट किट्स र नेभिस छन् । अफ्रिकामा दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, इथियोपिया, सुडान, कङ्गो र कोमोरस छन् भने अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलिया छ ।
(३) विश्वमा संघीयता कति प्रकारका छन् ?
विश्वमा प्रमुख दुई प्रकारका संघीयता प्रयोगमा देखिन्छन् । स्थापना भइसकेका विभिन्न राज्य/देश मिलेर बनेको संघीयतालाई ‘एकआपसमा आबद्ध संघीयता ’ (Coming Together Federalism) भनिन्छ । जस्तै– अमेरिका, अस्टेलिया, स्विजरल्यान्ड आदि । एउटै देशभित्र उत्पीडनमा परेका जाति, भाषा, धर्महरुलाई विद्रोह हुन नदिन बनेको संघीयतालाई ‘एकसाथ राख्ने संघीयता ’ (Holding Together Federalism) भनिन्छ ।
(४) प्रयोगका आधारमा संघीयता कति प्रकारका छन् ?
विश्वमा मुख्यतया तीन प्रकारका संघीयताको प्रयोग भएको देखिन्छ ।
पहिलो : केन्द्र शक्तिशाली भएको मिश्रित संघीयता , जहाँ राज्य/प्रदेशहरु पनि अधिकारयुक्त हुन्छन् । उदाहरणका लागि जर्मन, स्विजरल्यान्ड आदि ।
दोस्रो : केन्द्रको मातहतमा सहकारी ढाँचाबाट चल्ने संघीयता , उदाहरणको लागि भारत ।
तेस्रो : एउटा केन्द्र र शक्तिशाली राज्य प्रदेशहरुबीच प्रतिस्पर्धामा चल्ने संघीयता , उदाहरणको लागि क्यानडा आदि ।
नेपालको सन्दर्भमा : दह्रो केन्द्रीय नेतृत्व र व्यापक स्वायत्तता र स्वशासित राज्य/प्रदेश सहितको संघीयता उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(५)संघीय स्वरुप कति प्रकारका छन् ?
विश्वमा प्रयोग भएका धेरै संघीय स्वरुपलाई मुख्यतया तीन प्रकारको (जातीय संघीयता , पहिचानजनित संघीयता , प्रशासकीय-भौगोलिक संघीयता ) मा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
(क) जातीय संघीयता
जातीय संघीयतामा प्रदेशको नाम र सीमाना लक्षित जातिको थातथलोका आधारमा गरिन्छ । लक्षित जातिलाई राजनीति र प्राकृतिक स्रोतमा अग्राधिकार र प्रशासनमा प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । प्रदेशलाई स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । संघीय (केन्द्र) तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गठनमा जातिगत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
(ख) पहिचानजनित संघीयता :
पहिचानजनित संघीयतामा प्रदेशको निर्माण जातीय, भाषिक वा सांस्कृतिक र मानव बसोबास गरेको भूगोलका आधारमा गरिएको हुन्छ । सामथ्र्यलाई पनि प्रदेश निर्माणको आधार मानिएको हुन्छ । कुनै पनि जातिलाई अग्राधिकार दिइएको हुँदैन । संघीयता (केन्द्र) तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व भूगोलका आधारमा हुन्छ, जातीय आधारमा होइन । (ग) प्रशासकीय-भौगोलिक संघीयता : प्रशासकीय- भौगोलिक सङ्घीयतामा भूगोललाई आधार मानेर प्रदेश निर्माण गरिन्छ । उदाहरणका लागि वर्तमान नेपालको ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई लिन सकिन्छ ।
(६) राज्यको पुनःसंरचना भनेको के हो ?
विश्वमा करीब २०० देशमा दुई प्रकारका शासन प्रणाली छन्, एउटा एकात्मक र अर्को संघीयता (संघात्मक ) । यी दुवैका संरचना फरक–फरक हुन्छन् । एउटा संरचना वा शासन प्रणालीले देश चलाउन गाह्रो वा अप्ठ्यारो भएमा पुनः अर्को संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई राज्यको पुनःसंरचना भनिन्छ ।
(७) एकात्मक शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ ?
एकात्मक शासन व्यवस्थामा संविधानतः देशको सम्पूर्ण शक्ति एउटै केन्द्रमा रहन्छ । कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) केन्द्रीय तहमा मात्र हुन्छन् । केन्द्रको शाखा-एकाइको रुपमा जिल्ला-स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिन्छ ।
(८) संघीय (संघात्मक) व्यवस्था कस्तो हुन्छ ?
संघीय (संघात्मक) मा सामान्यतः
दुई कतै–कतै तीन तहका सरकार संघीय (केन्द्रीय सरकार), प्रदेशिक-राज्य (प्रस्तावित १४ प्रदेशका सरकार) र स्थानीय (नगर र गाउँ सरकार) हुन्छन् । तीन तहका सरकारका क्षेत्राधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिएका हुन्छन् । सबै तहमा सरकार तीन अङ्गहरु कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (अदालत) हुन्छन् । केन्द्रीय-संघीय सरकार साझा र सहमतिका आधारमा र राज्य-प्रादेशिक सरकार स्वायत्त र स्वशासनका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । केन्द्रीय-संघीय सरकारमा सबै राज्य-प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन्छ । तीन तहका सरकारबीच संवैधानिक रुपमा राज्यशक्ति, सार्वभौमसत्ता र अधिकारको बाँडफाँट हुन्छ, जुन एकपक्षीय रुपमा खोस्न सकिँदैन । संघीय व्यवस्थामा जनसंख्या, भौगोलिक आकार र स्रोतहरुका आधारमा सानाठूला प्रदेशहरुको समान हैसियत हुन्छ ।
(९) राज्यको पुनःसंरचना कुन अवस्थामा गरिन्छ ?
पुरानो संविधानले काम नगरेमा वा निरङ्कुश भएमा, देशमा ठूला–ठूला जनआन्दोलन विद्रोह वा क्रान्ति भएमा, राजनीतिक अस्थिरता आएमा र बाह्य वा आन्तरिक युद्ध समाप्त भएपछिको अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचना गरिन्छ ।
(१०) जात भनेको के हो ?
हिन्दु वर्णाश्रमका आधारमा सानो–ठूलो, तल्लो र उपल्लो भनेर छुट्ट्याइने समूहलाई जात भनिन्छ । हिन्दू वर्ण व्यवस्थाअनुसार ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी ४ वर्ण र त्यस अन्तर्गत विभिन्न जात पर्दछन् । उदाहरणका लागि कोइराला, खनाल, दाहाल, शर्मा, पौडेल, कामी, दमाई र सार्की आदि जात हुन् तर जाति होइनन् ।
(११) जाति (राष्ट्र) भनेको के हो ?
कुनै देशभित्रका पृथक भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, भूमि र सभ्यतासहित साझा पहिचान भएको मानव समुदायलाई जाति (राष्ट्र) भनिन्छ । उदाहरणका लागि शेर्पा जाति, लिम्बू जाति, किरात राई जाति, तामाङ जाति, नेवाः जाति, तमु गुरुङ जाति, मगर जाति, खस आर्य जाति, थारु जाति आदि । जसरी एक राष्ट्रको आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति र सिमाना सहितको थातथलो हुन्छ, जातिको पनि आफ्नै भाषा, संस्कृति, धर्म र पहिचानका आधारमा सीमाङ्कन गरिएको थातथलो हुने भएको हुनाले जातिलाई राष्ट्र पनि भनिन्छ । धेरै जाति (राष्ट्र) भएको देश भएको हुनाले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय देश भनिन्छ ।
(१२) जातीय राज्य भनेको के हो ?
राज्यसत्तामा कुनै निश्चित जात, भाषा, धर्म र सम्प्रदायको प्रभुत्व र एकाधिकार कायम भएको राज्यलाई जातीय राज्य भनिन्छ । उदाहरणका लागि २४० वर्षदेखि एकल जात आर्य, एकल हिन्दु धर्म र एकल गोरखा भाषाको मात्र एकाधिकार भएकाले नेपाललाई एकल जातीय राज्य भन्न सकिन्छ र नेपाल अघोषित एकल जातीय राज्य नै हो ।
(१३) जातीय पहिचान भनेको के हो ?
कुनै व्यक्ति वा समुदायको पहिचान जातिको आधारमा गरिने नै जातीय पहिचान हो । कुनै प्रदेश वा संघीय एकाइको नामकरण उत्पीडित जाति (राष्ट्र) को ऐतिहासिक सभ्यता, भाषिक, संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पुख्र्यौली थातथलोको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुलाई नै जातीय पहिचान भनेर पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले परिभाषित गरेको छ । उदाहरणका लागि लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, तामसालिङ, खसान, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट र कोचिला प्रदेश विभिन्न जातिको पहिचान, भाषा र ऐतिहासिक सभ्यतासँग जोडिएका थातथलोका नाम हुन् ।
(१४) के जातीय पहिचान भनेको जातीय राज्य हो ?
जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतामा कुनै जाति वा समुदाय विशेषको भाषा, संस्कृतिको प्रभुत्व एकाधिकार कायम नहुने भएकाले यो जातीय राज्य होइन । जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतामा सबैलाई स्वशासनको अधिकारको व्यवस्था हुन्छ, यसैले यो जातीय राज्य होइन । राज्यका सबै अङ्गहरुमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वि भएकोले यो जातीय राज्य होइन ।
(१५) के जातीय/भाषिक पहिचानसहितको संघीयताले देश टुक्र्याउन सक्छ ?
जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण देशलाई विभाजन हुनबाट जातीय र भाषिक पहिचानसहितको सङ्घीयताले बचाएका धेरै उदाहरण छन् । बरु पहिचानलाई नस्वीकार्दा देशहरु टुक्रिएका छन् । उदाहरणका लागि भारतमा मुस्लिम समुदायको पहिचान स्वीकार नगर्दा पकिस्तान बन्यो । पकिस्तानमा बंगाली भाषाको पहिचान अस्वीकार गर्दा बंगलादेश बनेको हो । जातीय र भाषिक पहिचान नस्वीकार्दा मात्र देश टुक्रिन सक्छ तर स्वीकारेमा देश टुक्रँदैन । भारतमा भाषिक पहिचानका आधारमा तेलगु भाषीको तेलङ्गना, मराठी भाषीको महाराष्ट्र, गुजराती भाषीको गुजरात, तामिल भाषीको तमिलनाडु आदि प्रदेश बनाइएका छन् । जातीय पहिचानको आधारमा मिजोरम र नागाल्यान्ड आदि प्रदेश छन् । अहिले गोर्खालीहरुको पहिचानको आधारमा गोर्खाल्यान्डको माग भइरहेको छ ।
(१६) बहुपहिचान भनेको के हो ?
बहुपहिचानको प्रस्ताव दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एकल जातीय पहिचान विरोधी दलहरुले ल्याएका हुन् । दुई वा दुईभन्दा बढी जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृति तथा क्षेत्र, भूगोलको पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुलाई बहुपहिचान भनिएको छ । उदाहरणका लागि ‘बहुपहिचानको नाममा बाख्रा, बाघ, कुखुरा र स्याललाई छुट्टाछुट्टै खोरमा नराखेर एउटै खोरमा राख्नुपर्छ’ भन्ने भनाइको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । एकल जातीय पहिचान प्रदेशको सट्टामा ‘लिम्बुवान–किरात–मेची प्रदेश’, ‘नेवा–ताम्सालिङ–शेर्पा–सगरमाथा प्रदेश’ ‘तमुवान–मगरात–गण्डक प्रदेश’ ‘थरुहट–कोच–मधेस प्रदेश’ र प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा जातिहरु ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा नगरेर महेन्द्रले ल्याएका १४ अञ्चलको सीमाना जस्तै हिमालदेखि तराईका भू–भाग छुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । बहुपहिचानमा अलग भाषा, संस्कृति र इतिहास भएका जातीहरुबीच द्वन्द्व बढाउने निश्चित भएकाले यो नेपालको लागि उपयुक्त छैन । आदिवासी जनजातिहरुको उत्पीडन जातीय आधारमा नै भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि एकल जातीय पहिचानको माग उठेको हो ।
(१७) के नेपालजस्तो सानो देशलाई संघीयता आवश्यक छ ?
नेपालभन्दा पनि धेरै साना देशहरु अस्ट्रिया, स्वीजरल्यान्ड, बेल्जियम, युनाईटेड अरब इमिरेट्समा पनि संघीय व्यवस्था छ । संघीयता मुलुकको भौगोलिक आकार सानो वा ठूलोका आधारमा ल्याइने विषय होइन । नेपाल जस्तो बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविध भौगोलिक बनावट भएको देशमा हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्वलाई सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न, राजनीतिक तथा सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सङ्घीयता अति उत्तम व्यवस्था हो ।
(१८) के संघीय व्यवस्थाले १२० जातजातिलाई राज्य दिन सक्छ ?
संघीयता भन्दैमा प्रत्येक जातिको एउटा संघीय एकाइ हुनु जरुरी छैन । धेरै जाति भएको देशमा निश्चित ऐतिहासिक पहिचान भएको जातिलाई स्वायत प्रदेश र बाँकीलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिन्छ । उदाहरणका लागि भारतमा ५३३, अमेरिकामा ५६३, क्यानडामा ६०८, ब्राजिलमा ५५९ र नाइजेरियामा ३५० जाति छन् तर सबै जातिको सङ्घीय एकाइ छैन । युरोपमा थोरै जाति छन् तर संघीय एकाइ धेरै छन । एसियामा धेरै जाति छन् तर संघीय एकाइ थोरै छन् । नेपालमा जात र जातिबीचको अन्तरलाई प्रस्ट निक्र्योल गर्नु आवश्यक छ । जनगणना गर्दा यसको निक्र्योल गर्ने काम आजपर्यन्त भएको छैन । नेपालमा १२० जातिको यकिन भने भएको छैन ।
(१९) के संघीयताले नेपाललाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तै टुक्रा पार्न सक्छ ?
संघीयताले नेपाललाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तो टुक्रा–टुक्रा पार्ने होइन । संघीयताले नेपाललाई सबै जातिका फुलहरु फुल्ने छुट्टा–छुट्टै ड्याङ भएको एक सुन्दर बगैंचा बनाउने हो ।
केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा भने भूगोलका आधारमा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजित गरेर आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या र ऐतिहासिक थातथलोलाई जग्गा प्लटिङ गरे जस्तै टुक्रा–टुक्रा पारेर खण्डित गरिएकै हो । संघीयताले यी खण्डित भएका जनसङ्ख्या र पहिचानका थातथलोलाई एकै ठाउँमा जोड्नेछ ।
(२०) के सङ्ख्याको दृष्टिकोणले १४ प्रदेश नेपालको लागि धेरै हो वा थोरै ?
संघीयतामा प्रदेशको सङ्ख्या आवश्यकताअनुसार घटने र बढने क्रम चलिरहन्छ । भारतमा पहिला २८ प्रदेश थिए । स्वतन्त्र भएपछि राज्यको पुनःसंरचना हुँदा १४ प्रदेश बनाए र हाल २९ प्रदेश छन् ।
आकारमा सानो र धेरै प्रदेश भएको संघीयता बढी प्रभावकारी, सफल र टिकाउ हुने संघीयताबारे गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । थोरै र ठूलो प्रदेश विफल हुने सम्भावना बढी हुने पनि अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ ।
(२१) जातीय पहिचानभन्दा नदीनाला र हिमालको नामबाट प्रदेशको नामकरण गर्दा उपयुक्त हुदैन र ?
नदीनाला, वनजङ्गल, हिमाल, पहाडपर्वत सिमाङ्कनको आधार हुनसक्छ । तर पहिचान र संघीयताका आधार हुन सक्दैनन् । उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रले पहिचान खोजेका हुन् । नदीनाला र हिमाल उत्पीडनमा परेका छैनन् र पहिचान पनि खोजेको होइनन् । संघीयता भनेको साझेदारी शासन व्यवस्था हो । नदीनाला, वनजङ्गल, हिमाल, पहाडपर्वतबीच शासन साझेदारी हुन सक्दैन । अहिले पनि नेपालका १४ अञ्चलमध्ये १० वटा नदीका नाममा, २ वटा हिमालका नाममा र २ वटा धार्मिक स्थलको नामबाट नामकरण गरिएका छन् । तर यसले २४० वर्षदेखि चल्दै आएको विभेद, शोषण, दमन र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकेको छैन र राष्ट्रिय एकताको आधार पनि मजबुत बनाउन सकेको छैन ।
(२२) के संघीयताका कारण सोभियत संघ टुक्रिएका र नाइजेरियामा जातीय द्वन्द्व सिर्जना भएको हो ?
सोभियत संघ टुक्रिनुको मुख्य कारण केन्द्रीयकरण बढ्दै जानु हो । सङ्घीय प्रदेशहरुमाथि रसियाको हैकम बढ्दै जानु, लोकतान्त्रिक अधिकार अभाव हुनु र समाजवादका आधारमा गठन भएका प्रदेशहरुमा आर्थिक उन्नति हुन नसकी एकताको आधारसमेत कमजोर हुन पुगेकोले रुसी संघ टुक्रिएको हो । संघियताको कारणले होइन ।
२५० जाति र ५२१ भाषा भएको नाइजेरियामा संघियताका लागू गर्दा ३ प्रदेश मात्र बनाइए र संघियतामा जाँदा पनि एउटै जातिको हैकम रह्यो र धेरै जाति एउटै प्रदेशमा हुँदा जातीय द्वन्द्व भयो । पछि सैन्य शासन लागू भएको बेला आफू अनुकूल प्रस्तावित ३६ प्रदेशमध्ये १६ प्रदेश शासक जाति हाउला फुलानीको वर्चश्व कायम रहने गरी बनाइएकोले जातीय द्वन्द्व बढेको हो ।
नाइजेरिया र रुवान्डामा द्वन्द्व हुनुको अर्को मूल कारण तेल खानी जस्तो महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि कसले नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच विवाद भएकाले हो । संघियताका कारण जातीय द्वन्द्व सिर्जना भएको किमार्थ होईन ।
(२३) के आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको देश टुक्र्याउने अधिकार हो ?
आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको कुनै पनि राष्ट्रले उपनिवेशबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार र सर्वभौम राष्ट्रमाथि भएको हस्तक्षेपको विरोध गर्ने अधिकार हो । साथै, सबै जनता तथा नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक विकास निर्धारण गर्ने अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । यो कुनै जाति, वर्ग, क्षेत्र तथा लिङ्ग विशेषले मात्र प्रयोग गर्न पाउने वा देश टुक्र्याउने अधिकार होइन । यदि कुनै प्रदेशले सङ्घीय संविधानको भावना विपरीत राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने गतिविधि गरेको खण्डमा केन्द्रले आवश्यक कदम चाल्न सक्ने भएकाले आत्मनिर्णयको अधिकारले देश टुक्र्याउन सक्दैन । ‘आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा’ मा उल्लेख भएको आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि हो ।
(२४) के संघीयता आयो भने पहाडे आर्यको अधिकार कटौती हुन्छ र नेपालबाट पहाडे आर्य लखेटिन्छन् ?
संघियतामा स्वशासनको अधिकार सबै नेपालीका लागि समान हुनेछन् । यो कुनै जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग विशेषका आधारमा फरक–फरक हुनेछैन । लिम्बुवानमा लिम्बूले र पहाडे आर्यले प्रयोग गर्ने स्वशासनको अधिकारमा कुनै अन्तर हुनेछैन । संघियताले सिंहदरबारमा मात्र सीमित शासन अधिकारमा अवश्य कटौती गर्नेछ । सिंहदरबारको शासन अधिकार कटौती गर्दा पहाडे आर्यको अधिकार कटौती हुन्छ भन्नु र नेपालबाट पहाडे आर्य लेखेटिन्छन् भन्नु निराधार कल्पना र कुतर्क मात्र हो । नेपालका १२ प्रतिशत पहाडे आर्यमध्ये सिंहदरबारमा बसेका १ प्रतिशत बाहेक बाँकी पहाडे आर्यहरु सिंहदरबारभन्दा बाहिर कर्णाली, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङमा अधिकारविहीन अवस्थामा बसेका छन् । संघीयता आएमा अधिकारबाट वञ्चित भएका पहाडे आर्यले पनि स्वशासनको अधिकार प्राप्त गर्नेछन्, लखेटिने त प्रश्नै उठ्दैन ।
(२५) के संघीयता आएपछि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान पासपोर्ट र भिसा आवश्यक हुन्छ ?
पासपोर्ट र भिसा एक देशबाट अर्को देशमा जान आवश्यक पर्दछ । एउटै देशको एक संघीय प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान पासपोर्ट र भिसा आवश्यक पर्दैन ।संघीय व्यवस्था भएका विश्वका २९ देशमा पनि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान पासपोर्ट र भिसा चाहिँदैन । उदाहरणका लागि भारतमा तमिलनाडुबाट महाराष्ट्र प्रदेशमा प्रवेश गर्न र अस्ट्रेलियामा सिड्नीबाट मेलबोर्न जान भिसा र पासपोर्ट चाहिँदैन । नेपालमा पनि लिम्बुवानबाट किरात प्रदेश वा अन्य प्रदेशमा जान भिसा र पासपोर्ट चाहिँदैन । नेपालमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान पासपोर्ट र भिसा चाहिन्छ भन्नु पूर्वाग्रह, अज्ञानता र मूर्खताको पराकाष्ठा हो ।
(२६) संघीयता आयो भने एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा आयात निर्यात गरिने पानी, बत्ती, बाटो, खाद्यान्न, पेट्रोल, ग्या“स र दैनिक उपभोग्य सामानहरु रोकिन्छन् ?
संघीयतामा प्रदेशहरुबीच पारस्परिक सहयोग आवश्यक पर्दछ । अरु प्रदेशबाट सहयोग पाउन त्यस प्रदेशले पनि अरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । आयात तथा निर्यात सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार दैनिक उपभोग्य सामानहरु रोक्न सक्ने अवस्था आउँदैन किनभने कुनै एक प्रदेशले अर्को प्रदेशमा निर्यात हुने वस्तुमा रोक लगाउँछ भने त्यही प्रदेशमा आयात हुने वस्तुमा अरु प्रदेशले रोक लगाउन सक्ने भएकाले दैनिक उपभोग्य सामान रोक्ने कुनै प्रदेशले कल्पना समेत गर्न सक्दैन । देशहरुबीचको युद्ध र लडाइँमा मात्र दैनिक उपभोग्य सामान रोकेर दुश्मनलाई कमजोर बनाउने नीति हुन्छ । आधुनिक संघीयता भनेको प्रतिस्पर्धात्मक नभएर सहकारी र सहयोगात्मक सङ्घीयता हो । हामी सहकारी सङ्घीयताको स्थापना गर्न चाहिरहेका छौं । यसमा सक्षम र सम्पन्नले कमजोर र विपन्नलाई निश्चित प्रणालीअन्तर्गत सहयोग पुर्याउनुपर्छ । नाकाबन्दी गर्ने त प्रश्नै उठ्दैन ।
(२७) के १४ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई गाडी, भवन, तलब दिन नसकिने भएकाले प्रदेशको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्नु उपयुक्त हो ?
सिंहदरबारमा ५० मन्त्री, सोही सङ्ख्यामा सचिव, ७५ जिल्लामा ७५ सिडिओ, एलडिओ, न्यायाधीश, शिक्षा अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई गाडी, ड्राइभर, पेट्रोल, कार्यालय भवन र तलब दिन सक्ने अनि १४ मुख्य मन्त्रीलाई गाडी, भवन र तलब दिन सकिंदैन भन्नु हास्यास्पद तर्क हो । प्रत्येक प्रदेशका मुख्य मन्त्री लगायत प्रशासनको खर्च त्यही प्रदेशको आर्थिक स्रोतबाट हुने भएकाले १४ मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी कुनै एक प्रदेश वा केन्द्रले बेहोर्नुपर्दैन ।
(२८) दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामले पहिचान र संघीयताको मुद्दा समाप्त गरेको हो ?
पहिचान र संघीयताको मुद्दा कुनै व्यक्ति वा दलको चुनावी हारजीतसँग समाप्त हुने विषय होइन । व्यक्ति हार्दैमा दल हारिंदैन र दल हार्दैमा दलले उठाएका मुद्दा हार्दैनन् । दोस्रो संविधानसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी भएका पहिचान विपक्षी दलका उम्मेदवारहरुले जति मत प्राप्त गरे, त्योभन्दा बढी मत हारेका पहिचानवादी दलका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेका अवस्थामा पहिचान र सङ्घीयताको मुद्दा समाप्त भयो भन्न मिल्दैन ।
उदहारणका लागि ४५ हजार मतदाता भएको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ उम्मेदवार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी भए । १२ हजार मत ल्याएर एक उम्मेदवारले जितेका छन् भन बाँकी ४ हारेका उम्मेदवारले क्रमशः ११ हजार, ९ हजार, ८ हजार र ५ हजार सहित कूल मत ३३ हजार ल्याएर हारेका छन् । अतः एक मतको अन्तरमा हारजीत हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएको सिट सङ्ख्यालाई मात्र आधार मानेर पहिचान र संघीयताको हारजीतको विश्लेषण गर्नु उचित हुँदैन । र, मुख्य कुरो, उत्पीडितहरुको मुद्दा उत्पीडन कायम रहेसम्म कहिल्यै हार्दैन, हार्न दिनु पनि हुँदैन । त्यसै हो भने त महिलाको मुद्दा पनि हार्यो भन्नुपर्ने हुन्छ । के ती पहिचानविरोधीहरु महिला मुद्दा पनि हार्यो भन्ने मान्छन् त ।
(२९) के पहिचान र संघीयता जस्तो जातीय मुद्दा उठाइएका कारण पहिचानवादी दलहरूले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हारेको हुन् ?
पहिचानवादी दलहरुले निर्वाचनमा अप्रत्यासित परिणाम (पराजय) भोग्नुका मूल कारणहरुमा; पहिचानवादी दलहरुमा भएको विभाजन हो । पहिलो संविधानसभाबाट पहिचान र सङ्घीयता सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्न विशेष पहल गर्न नसक्दा जनविश्वास घटेको हो । पहिचानवादी दलहरुबीच चुनावी तालमेल नहुनु हो । साथै निर्वाचन बहिष्कार गरेका पहिचानवादी दलहरुका केही समर्थकले पहिचानविरोधी दलमा भोट हालेका र निर्वाचनमा नीतिगत धाँधली भएकाले हो ।
पहिचानवादी दलहरुले जातीय राज्य दिएर ‘जातीय द्वन्द्व फैलाए’ को भनेर पहिचानविरोधी सञ्चार माध्यमले सुनियोजित तवरले कपोलकल्पित निराधार आरोप लगाएको र आरोपको खण्डन गरिएका समाचार सञ्चार माध्यमले प्रचार–प्रसार नगरेका कारण पहिचानवादी दलहरुको अपेक्षित परिणाम आउने नसकेको हो ।
(३०) दशवर्षे जनयुद्धमा र २०६२ – ६३ का जनआन्दोलनमा पहिचान, संघीयता र धर्म–निरपेक्षताको माग उठेका थियो कि थिएन ?
माओवादीको दशवर्षे जनयुद्धकालमा नै पहिचान सहितको राज्य समिति बनाएर संघीयताको अभ्यास भएको । गाउँघरमा गोरु काटेर धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको सबैलाई जाहेर नै छ । माओवादीले जनयुद्धकालदेखि उठाएका मुद्दाहरु पहिचान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न २०४७ सालको संविधान खारेज गरेर नयाँ संविधानसभा गठन गर्ने गरी दिल्लीमा दलहरुबीच सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन गरेर व्यवस्थापिका–संसद गठन गरेपछि माओवादी पनि त्यसमा सहभागी भएको हो । २०६२-६३ को जनआन्दोलनमा पनि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको पक्षमा सशक्त आवाज उठेका थिए ।
(३१) शक्ति विकेन्द्रीकरण भएपछि सङ्घीयता आवश्यक हुन्छ कि हुदैन ?
केन्द्रमा सीमित शासन अधिकार जिल्ला र वडा तहमा पुर्याउनुलाई शक्ति विकेन्द्रीकरण भनेर बुझ्न सकिन्छ । शक्ति विकेन्द्रीकरणमा विकेन्द्रीकृत अधिकार उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गले नै प्रयोग गर्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । विकेन्द्रीकृत अधिकार कुनै पनि बेला केन्द्रले फिर्ता लिन सक्छ । बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश नेपालमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेदलाई शक्ति विकेन्द्रीकरणले मात्र सम्बोधन गर्न नसक्ने निश्चित भएकाले नै पहिचानसहितको सङ्घीयताको आवश्यकता भएको हो । सङ्घीयता अन्तर्गत बाँडफाँट भएको अधिकार केन्द्रले लिन वा खोस्न सक्दैन ।
(३२) के पहिचान र संघीयता आयो भने टाठाबाठा आदिवासी जनजातिले मात्र अवसर पाउँछन् र ?
उत्पीडनमा परेको संस्कृति, थिचो–मिचोमा परेका भाषा, अस्वीकृत गरिएको इतिहासलाई समग्रमा पहिचान गर्नु टाठाबाठाको लागि मात्र होइन । यो सबैको समान सरकोरको कुरा हो । संघीयतामा उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको पहिचान स्थापित हुने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको राज्यसत्तामा पूर्णसमानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र समान स्वशासनको अधिकार हुने भएकाले टाठाबाठाले मात्र अवसर पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।
(३३) के पहाडे आर्य समुदायबाट शासित अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदाय पहिचान र सङ्घीयता आएपछि धेरै जनसङ्ख्या भएका जातिबाट पुनःशासित हुन्छ र ?
संघीयतामा पहिचान भएका केही जातिलाई पहिचानसहितको प्रदेश र अन्य अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत जातिलाई पहिचान र स्वाशासनको अधिकारसहितको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्र तथा आरक्षणको व्यवस्था गरिने हुनाले एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा जस्तै पहाडे आर्यबाट शासित समुदाय फेरि अर्को समुदायबाट शासित हुने स्थिति आउँदैन ।
(३४) खस जातिको राज्य कहा हो ?
नेपालमा खस पनि एक जाति (राष्ट्र) हो । खसहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका आधारमा पहिचान सहितको १४ प्रदेशमा खप्तड र कर्णाली प्रदेशलाई खसको पहिचानमा आधारित प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।
(३५) दलितले राज्य मागे कहा दिने हो ?
दलितहरु नेपालको हिमाल, पहाड र तराई तथा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म छरिएर रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निश्चित भूगोलमा सीमाङ्कन नगरेको गैर भौगोलिक प्रदेशको अवधारणा ल्याइएको छ । पहिचानसहितको प्रदेशले जस्तै, दलितहरुको गैर भौगोलिक प्रदेशबाट पनि केन्द्रमा शासनको साझेदारी प्राप्त हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वशासनको अधिकार रहनेछ ।
(३६) महिलाले राज्य माग्यो भने कहा दिने ?
पितृसत्तात्मक राज्यसत्ताको उत्पीडनमा परेको नेपालका महिलाले राज्य मागेका छैनन् । महिलाहरुमाथि हुने लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको राज्यसत्तामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा ५१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व, पुरुष सरह समान अधिकार र पितृसात्तात्मक राज्यको समूल अन्त्य चाहेका छन् । त्यसैले महिलाहरुलाई छुट्टै राज्य वा संघीय इकाइ दिइरहनु पर्दैन ।
(३७) के पहिचान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विदेशी डलरले ल्याएको माग हो ?
पहिचान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका लागि आन्दोलन गर्न डलर आएको किमार्थ होइन । तर आदिवासी जनजातिको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणको लागि मात्र बेलायत र युरोपियन युनियनले प्रदान गर्दै आएका आर्थिक सहयोग आदिवासी जनजातिहरुले आन्दोलन र नेपाल बन्द गरेको निहुँमा सम्पूर्ण सहयोग बन्द गरेका थिए ।
पहिचान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र विरोधी स्वदेश तथा विदेशी शक्ति केन्द्र, आई.एन. जी.ओ.ले पहिचानविरोधी दल र नेतालाई करोडौं डलर दिएर अखण्ड सुदूरपश्चिम जस्ता जातीय द्वन्द्व बढाउने तथाकथित आन्दोलन गर्न लगाए । पहिचान विरोधी लेखकलाई लाखौं डलर दिएर लेख–रचना लेख्न लगाएर सञ्चार माध्यममा प्रचार–प्रसार गरेर पहिचान र सङ्घीयताबारे सुनियोजित तवरले भ्रमहरु सिर्जना गरेका थिए ।
यसको प्रमाणहरु क्रमशः उदाङ्गिँदै छन् । हालै पहिचानविरोधी नेपालको बुद्धिजीवीलाई काठमाडौंस्थित विदेशी दूतावासबाट ६ करोड २८ लाख प्राप्त भएको कुरा सबै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको र संविधानसभामा प्रश्न उठाइएको थियो ।
(३८) ‘नेपाली’ हामी सबैको पहिचान भएपछि छुट्टै पहिचान आवश्यकता छ र ?
‘नेपाली’ शब्दले हामी सबै एउटै देशको नागरिक हो भन्ने पहिचान दिन सकिन्छ । नेपालका बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक पहिचान भएका र २४० वर्षदेखि राज्यसत्ताको उत्पीडनमा पिल्सिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका पहिचानको लागि नेपाली पहिचान मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले नै जातीय पहिचान आवश्यक परेको हो ।
(३९) के वर्गीय विभेद अन्त्यपछि जातीय विभेदको पनि अन्त्य हुन्छ र ?
वर्गीय विभेद अन्त्यसँग जातीय विभेद अन्त्य हुन सक्दैन । उदाहरणको लागि वर्गीय उत्पीडनका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका एक गरिब बाहुन परिवारलाई खाना, कपडा र रोजगार दिएपछि उसको समस्या समाप्त हुन्छ तर एक गरिब आदिवासी परिवारलाई खाना, कपडा र रोजगार दिएपछि उसको वर्गीय उत्पीडन त अन्त्य हुन्छ तर उनीमाथिको भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विभेद अन्त्य भएको हुँदैन ।
(४०) आर्य र आदिवासीबीच बिहे भएपछि जन्म हुने सन्तानको पहिचान के हो ?
अन्तरजातीय बिवाहबाट जन्मेको सन्तानको पहिचान बाबु र आमाको पहिचानका आधारमा सहमतिले निधारण हुनेछ । बाबु वा आमा कसको पहिचान लिने वा दुवै पहिचान लिने भन्ने अधिकार स्वयं सन्तानमा सुरक्षित रहनेछ ।
(४१) के पृथ्वीनारायण शाहले बाईसे चौबिसे राज्यलाई गरेका एकीकरणको विरुद्धमा संघीयता आएको हो ?
पृथ्वीनारायाण शाहले नेपाल विभिन्न जातिको फूलबारी हो भने तापनि यथार्थतामा एकल जातको फूलबारी बनाए । सङ्घीयताले नेपाललाई सबै जातजातिका फूलहरु फुल्न सक्ने सुन्दर फूलबारी बनाउनेछ । संघीयताले त्यसबेला रहेका स–साना भुरेटाकुरे राज्यहरु पुनःस्थापना गर्ने होइन । जातीय, उत्पीडनरहित सबैको इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कृतिको सम्मान हुने गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने हो ।
(४२) प्रदेशहरु केका आधारमा निर्माण गरिन्छन् ?
प्रदेशहरु पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा निर्माण गरिन्छन् ।
(क) पहिचानका ५ आधारहरु :
जातीय-समुदायगत आधार, भाषिक आधार, सांस्कृतिक आधार, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरताको आधार र ऐतिहासिक निरन्तरताकोआधार ।
(ख) सामथ्र्यका ४ आधारहरु :
आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यको आधार, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावनाको आधार, प्राकृतिक स्रोत र साधन उपलब्धताको आधार, प्रशासनिक सुगमताको आधार ।
(४३) पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले अनुमोदन गरेका १४ प्रदेशहरु कुन–कुन हुन् ?
संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिबाट आदिवासी जनजातिको पहिचानका ८ प्रदेश, जाति– भाषा– क्षेत्र मिश्रित २ प्रदेश र खस– हिन्दु– आर्य जात समूहको सांस्कृतिक पहिचानका ४ प्रदेशसहित निम्नलिखित १४ प्रदेश सर्वसम्मतिले पारित गरिएका थिए ।
(क) खस–हिन्दु–आर्य जात समूहको सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित ४ प्रदेश:
१) नारायणी प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)
२) कर्णाली प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)
३) खप्तड (खस–पर्वतेसहित अन्य)
४) सुनकोशी प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)
(ख) आदिवासी जनजातिको पहिचानमा आधारित ८ प्रदेश:
१) लिम्बुवान प्रदेश (लिम्बूसहित अन्य)
२) किरात प्रदेश (राईसहित अन्य)
३) शेर्पा प्रदेश (शेर्पासहित अन्य)
४) नेवा प्रदेश (नेवारसहित अन्य)
५) तमुवान प्रदेश (गुरुङसहित अन्य)
६) मगरात प्रदेश (मगरसहित अन्य)
७) ताम्सालिङ प्रदेश (तामाङसहित अन्य)
८) जडान (भोटे–लामासहित अन्य)
(ग) जाति–भाषा–क्षेत्र मिश्रितमा आधारित २ प्रदेश :
१) मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेस प्रदेश (मधेसी, तराईका आदिवासी जनजाति, मुस्लिमसहित अन्य) २) थारुवान–लुम्बिनी–अवध (थारु, मधेसी, मुस्लिमसहित अन्य)
घ) गैर भौगोलिक प्रदेश:
१) गैर भौगोलिक प्रदेश (देशभरि छरिएका दलितहरु)
पुनश्चः प्रस्तावित प्रदेशहरुका नाम, सीमाना, दुई प्रदेश गाभ्नु परेमा, नयाँ प्रदेश निर्माण गर्नु परेमा, प्रदेशको राजधानी हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई–तिहाई बहुमतले निर्णय गर्नुपर्नेछ । प्रादेशिक सरकारले सङ्घीय-केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय-केन्द्रीय व्यवस्थापिक संसदमा दुई–तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । यदि दुई–तिहाई बहुमत नपुगेमा जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिनेछ ।
(४४) गैर भौगोलिक प्रदेश केलाई भनिन्छ ?
देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका वा उत्पीडनमा परेका समुदायको पहिचानका आधारमा बनाइएको शासकीय–एकाइ नै गैर भौगोलिक प्रदेश हो । कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा आधारित नहुने वा यसको कुनै भौगोलिक सीमा नरहने भएकाले गैर भौगोलिक प्रदेश भनिएको हो । यस किसिमका प्रदेशमा सम्बन्धित समुदाय भित्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई सम्बन्धित समुदायको पक्षमा नीति तथा योजना बनाउने कार्यकारी अधिकार दिइएको हुन्छ ।
(४५) विशेष संरचना भनेको के हो ?
प्रस्तावित १४ प्रदेशभित्र अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति, समुदाय, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन कसरी हुन्छ ?
प्रदेश (राज्य) भित्र स्थापित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई ‘विशेष संरचना’ भनिन्छ ।
(क) स्वायत्त क्षेत्र :
कुनै पनि प्रदेशभित्र आदिवासी जनजातिको कुनै एक जाति-समुदाय-भाषाको बाहुल्य भएको सघन क्षेत्रलाई ‘स्वायत्त क्षेत्र’ भनिन्छ ।
(ख) संरक्षित क्षेत्र :
कुनै पनि प्रदेशभित्रका अति अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति -समुदाय-संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तोकिएको क्षेत्रलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ भनिन्छ ।
(घ) विशेष क्षेत्र :
कुनै पनि प्रदेशभित्रका स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेका पिछडिएका, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका जाति-समुदाय-क्षेत्रका आधारमा स्थापना गरिने भौगोलिक क्षेत्रलाई ‘विशेष क्षेत्र’ भनिन्छ ।
(४६) पहिलो संविधानसभामा प्रस्तावित स्वायत्त क्षेत्रहरु कुन–कुन हुन ?
१ कोचिला स्वायत्त क्षेत्र
२ झाँगड-उराव स्वायत्त क्षेत्र
३ धिमाल स्वायत्त क्षेत्र
४ मेचे स्वायत्त क्षेत्र
५ सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र
६ लेप्चे स्वायत्त क्षेत्र
७ याक्खा स्वायत्त क्षेत्र
८ चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र
९ दुरा स्वायत्त क्षेत्र
१० कुमाल स्वायत्त क्षेत्र
११ दनुवार स्वायत्त क्षेत्र
१२ पहरी स्वायत्त क्षेत्र
१३ थामी स्वायत्त क्षेत्र
१४ माझी स्वायत्त क्षेत्र
१५ बराम स्वायत्त क्षेत्र
१६ थकाली स्वायत्त क्षेत्र
१७ छन्त्याल स्वायत्त क्षेत्र
१८ सुरेल स्वायत्त क्षेत्र
१९ सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र
२० जिरेल स्वायत्त क्षेत्र
२१ ह्योल्मो स्वायत्त क्षेत्र
२२ व्यासी स्वायत्त क्षेत्र
यसमा छुटेका धानुक, भुजेल, ताजपुरिया, दराई, गनगाईका पनि स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव गर्न सकिने अवस्था छ ।
(शेर्पा संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालकास्थाई समिति सदस्य तथा प्रवास संगठन संयोजक हुन )