जात–जातिय राज्यमा फरक तथा जातिय स्वायत्तता भ्रम र वास्तविकता

सरोज मोहन लामा तामाङ

बिषय प्रबेशः

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा जात र जाति एउटै पर्यावाची शब्दको रुपमा बुझ्ने र वर्णन गरेको पाईन्छ । नेपालका आदिवासी÷जनजाति समूहभित्रका जातिहरुलाई जात कै रुपमा बुझ्ने गर्दछन् । त्यसैले उनीहरुलाई सम्बोधन गर्दा कहिले जाति भनेर गर्छन् त कहिले जात भनेर । वास्तबमा जात र जाति अनि जातिय स्वायत्तता र जातिय राज्य विल्कुलै फरक चीज हो । झन् पहिचान, खाषगरी आदिवासी जनजातिको पहिचानको कुरा त अर्कै पाटो हो । मानवशास्त्र तथा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने मानवसमाज देखि राज्यसम्मको विकास क्रम एक मानव केटा र केटीको विवाहबाट शुरु हुन्छ । त्यसपछि परिवार हुन्छ भने परिवारबाट नाताको शुरु हुन्छ, त्यसपछि समाजको । फेरि त्यो क्रमशः विकास भएको सामाजमा, ठाउँ र समाजको उत्पति अनुसार छुटाछुटै गोत्र Clan हुन्छ, Clan हरुबाट जन/प्रजाति (Tribe), Tribe हरुबाट आदिवासी/जनजाति (Nationalities), Nationalities हरुबाट जाति (Nation), Nation हरुबाट जातिय राज्य (Nation-State) मा रुपान्तरण र विकसित भएको हुन्छ र हुनेगर्दछ । नेपाल राष्ट्र/जाति Nation बन्ने प्रक्रियामा देखिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म शाषन सत्तामा बस्ने जातहरु जाति/राष्ट्र Nationको रुपमा विकास हुदै गरेको अवस्था हो । बास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल एउटा पूर्ण राज्य Stateको अवस्थामा अहिले पनि पुगिनसकेको अवस्थामा छ ।

जात र जातिमा फरकः

जात लाई वर्ण अंग्रेजीमा caste र जाति लाई राष्ट्र, अंग्रेजीमा Nation भनिन्छ । जाति वा जातियता एउटै शब्द हो । तर जात भनेको बैदिक वर्ण व्यवस्थाका आधारमा छुट्याईएका जनसमुदायको निश्चित समूह जात अर्थात वर्ण हो । यी दुबै शब्दलाई भ्रमपूर्ण रुपमा भारतीय हिन्दुसमाजमा प्रयोग भएको पाईन्छ जसको प्रभाव छिमेकी देशको नाताले नेपालमा परेको देखिन्छ । राष्ट्र Nation बुझाउने शब्दलाई त्यहाँ वर्णहरु/जातहरु बुझाउने Caste बुझाउन प्रयोग भएको पाईन्छ । त्यसैको प्रभाव नेपाली साहित्यमा पनि देख्न पाईन्छ, जसले जाति र जात एकै हो कि भन्ने भ्रम पैदा गरेको छ । यथार्थमा जात र जाति शब्द एउटै वा पर्यावाची शब्द होइन ।
सैद्घान्तिक रुपमा भारोपेली मूलको हिन्दू संस्कृति, वर्णाश्रम, आर्थिक एवं सामाजिक जीवनभित्र रहने मानव जनसमुदायलाई हिन्दु आर्य जाति भनिन्छ जात होइन । अनि त्यही आर्य जातिभित्र जात प्रथा छ । जसलाई चार जात भनिने गरिन्छ नेपालमा ब्रामण–१, क्षेत्री–२, बैश्य–३, र शुद्र–४ जातहरु हुन । नेपालको सन्दर्भमा हिन्दु आर्य जाति समुह भित्रका जातलाई पनि दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ एउटा पहाडे हिन्दु धर्म मान्ने तागाधारी भनिने ब्रामण वा बाहुन, क्षेत्री, बैश्य (ठकुरी र जैसी) तथा कथित अछुत भनिने जात वा समूह शुद्र (कामी, दमाई, सार्की) हुन् भने अर्को तराईका मधेसी हिन्दु धर्म मान्ने बाहुन क्षेत्री बैश्य, शुद्र । फेरि अर्को कुरा पहाडे हिन्दु धर्म मान्ने तागाधारी भनिने हिन्दु आर्य जातिलाई खष पर्वते जाति पनि भनिन्छ जात होइन । यद्यपि खसहरु आर्य मुलका भएर पनि पहिले हिन्दु धर्म मान्ने जाति थिएनन् भन्ने इतिहासका पानामा पाईन्छन् । बाह्रौ शताब्दीको अन्त्यतिर भारततिरबाट आएका हिन्दु धर्मको प्रभावमा परी उनीहरुको धर्म सस्कार, चरित्र हिन्दुकृत हुन पुग्यो साथै त्यसमा खष पर्वते भाषा पनि मिसिन पुगियो । त्यसैले खस पर्वते भाषालाई मात्री भाषाको रुपमा बोलिने ब्रामण वा बाहुन, क्षेत्री, बैश्य (ठकुरी र जैसी) तथा कथित अछुत भनिने जात वा समूह शुद्र (कामी, दमाई, सार्की) भनिने चार जात खष पर्वते जाति भित्रकै भाषा भन्दछन् ।
बरु जाति र राष्ट्र भने समान अर्थबोधक शब्द हो । दुबैलाई अंग्रेजीमा Nation भनिन्छ । आजकल राष्ट्रको अर्थ राज्य–State, देश/मुलुक–Country को रुपमा पनि हामीले पाउन सक्छौ । जस्तो संयुक्त “राष्ट्र” संघ United Nation Organization, संयुक्त “राज्य” अमिरिका United State of America आदि । तर यिनीहरु राष्ट्र/जाति हरुको संगठन होइन यो राज्यहरुको संगठन हो । राज्य वा देश अथवा मुलुक भनेको राष्ट्र होइन । धेरै राष्ट्र/जातिहरु मिलेर एक राज्य वा देश अथवा मुलुक निर्माण हुन्छ । त्यो धेरै राष्ट्र/जातिहरु भित्रमा पनि कुनै निश्चित (हिन्दु आर्य जाति) भित्र चाहि जात हुन्छ । हाम्रो देश नेपाल पनि धेरै जाति/राष्ट्रहरुको एक राज्य हो । त्यसो त नेपाललाई बहुजातिय मुलुक भनेर जहिले पनि सबैले स्वीकारेकै छन् । तर बहुजातिय भनेको बहुराष्ट्र हो भनेर कहिल्यै कसैले कतैपनि भनिएको पाईन्दैन किनभने जाति र जात एउटै हो भन्ने बुझाईले गर्दा हो । यहाँ जातियतालाई जात हो भनेर अदिकांशले बुझेका हुनसक्छन् तर शब्द अनुसार र नेपालको विविधिता अनुसार त्यो राष्ट्र हो । अक्सफोर्ड शब्दकोश अनुसार राष्ट्र भनेको “एउटै निश्चित भु–खण्ड, एउटै भाषा, एउटै राजनीतिक आकांक्षा मुख्य विशेषता भएका मानिसहरुको समुदायलाई राष्ट्र भनिन्छ ।” माक्र्सवाद र लेनिवादले जाति/राष्ट्र भन्नाले “जसको साझा भाषा र भूगोल, साझा सांस्कृतिक चरित्र, चेतना र मनोविज्ञानिसँग जोडिएको साझा आर्थिक जीवनका आधारमा बनेको मानिसहरुको एउटा स्थिर समुदाय हो” भनिएको छ । त्यस्तै स्टालिनका अनुसार “जुन साझा संस्कृतिमा प्रतिविम्बित हुने साझा भाषा, साझा भूभाग, साझा आर्थिक जीवन र मनोबैज्ञानिक संरचनाको आधारमा निर्मित ऐतिहासिक रुपले विकसित स्थिर मानवसमुदाय हो ।” मनोबैज्ञानिक संरचना भनेको स्टालिनकै अनुसार– राष्ट्र भनेको जस्तै सिर्फ नश्ल/रेस र प्रजाति/ट्राइब होइन । जीवबैज्ञानिक अवधारणा नभएर सामाजिक र ऐतिहासिक अवधारणा र अन्य थुप्रै तत्व, खासगरी आर्थिक जीवन, भाषा र भूगोल मिलेपछि अस्तितवमा आउछ राष्ट्र भनिएको हो भनी व्याख्या गरिएको छ ।

जातिय राज्यः

नेपालको सन्दर्भमा अहिले भ्रामक प्राचार के भैरहेको छ भने जातिय स्वायत्तताको अधिकारलाई एउटा मात्र जातिय वा जाति भित्रको पनि जातको राज्य हो भनेर एकलौटी प्रचार भैरहेको अवस्थ छ । तर जातिय राज्य भनेको एउटामात्र जाति भित्रको जातले राज्यका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक अधिकारहरु प्रायः पूर्ण रुपले प्रयोग गरी हालिमुहाली गरिन्छ भने त्यसलाई नै जातिय राज्य भनिन्छ भनी सबैले बुझिएको कुरा हो । र अहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा यस्तो सोच र त्यस्तो किसिमको राज्य सायदै कुनैपनि सामुदायले वा जात जाति कसैले सोच्नै सकिन्दैन अनि संभव पनि छैन त्यस्तो राज्य बनाउन । तर विगत ईतिहासलाई हेर्दा त्यही कुराको अभ्यास नेपालमा भएको हामीले पाउछौ र इतिहासले पुष्टि गर्दछ त्यस्तो किसिमको जातिय राज्यको । अनि कसैले नियतबस बुझेर पनि बुझ बचाएर जात र जाति एउटै हो भन्ने हिसाबले व्याख्या र विश्लेषण गर्न खोजिएको छ र गरिएको देखिन्छ । भने कसैले नबुझिकनै बहकाउमा सस्तो लोकप्रियताको लागि गरेको देखिन्छ । त कसैले आफु संगठित राजनीतिक पार्टीका केहि विद्घान भनाउदा नेताले जातिय र जात सम्बन्धि भ्रामक र नकरात्मक सोचको प्रचार गरेको कारणले । पहिचानको अधिकारलाई पनि जातिय राज्य, पहिचान सहितको संघिय राज्यलाई पनि जातिय राज्य भनेर भ्रम फैलाईरहेको स्थिति हो । जातिय राज्यमा कुनै एक मात्र जाति वा जातको अग्रअधिकार जनम जनमभर कायम हुन्छ, उसको मात्रै हालिमुहाली हुन्छ राज्यको हरेक क्षेत्रमा अनि त्यस्तो किसिमको अधिकार, प्रणाली रहेको राज्यलाई भनिने हो जातिय वा जातको राज्य । पहिचान सहितको संघियता प्रदेशको माग भनेको खाषमा हिजो ईतिहासदेखि शोषित, दमन, उत्पीडित, विभेद, असमानता, सिमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका समुदायहरुले जातिय स्वायत्तता सम्मको अधिकार भने खोजिएको हो । जातको वा जातिय राज्य होइन ।

जातिय स्वायत्तता सम्बन्धी भ्रम र बास्तविकताः

जातिय स्वायत्तता सम्बन्धी भ्रमहरु केही मात्रामा रहेकै छन् त्यसमा सायदै कसैको दुविधा नहोला । खासगरी शासक जातको अहंकारबाट भ्रमहरु फैल्याउने गरिएको देखिन्छ । उनीहरुको अहंकारको साथै नीच स्वार्थ, अतिवादी सोच, जातगत संकिर्नाता एकोहोरा नकरात्मक हटताले पनि त्यस्तो भ्रम फैलाउन भरपुर सहयोग भएको देख्न र बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त सबै शासन गर्ने ठाउँमा पुगेका शासक जातहरुका सबै प्रतिनिधिहरुलाई होलसेलमा सबै त्यस्तै हुन भन्न खोजिएको त पक्कै होइन तर यर्थात के हो भने प्रायःमा त्यस्तो बुझाई अझै सक्रिय रुपमा जिवीत छन् । फेरि अर्को कुरा शोषक शाषक जातहरुको त्यस्तो किसिमको बुझाईले त भ्रमहरु फैदा हुने नै भयो तर जो शोषित÷दमित वर्ग थिए शोषन, दमन, विभेद, उत्पीडन र असमातामा परेकाहरु तिनीहरु मध्ये केहि जातिय अतिवादी सोच र सकिर्नातावादी विद्घान टाउके भनाउदाहरुको बुझाई पनि त्यी शोषक शाषक जातको भन्दा फरक नरहेर पनि त्यस्तो भ्रम फैलाउन, मौलाउन झनै सहयोग भएको प्रत्यक्ष देख्न र बुझ्न सकिन्छ । जातिय स्वायत्तताले जातिय असहिष्णुता बढ्ने, जातिय हिंसा फैलिन सक्ने, एक जातको एकाधिकार लाद्ने र मुलुकका अन्य वर्ग तथा समुदायमा फेरि पहिलेकै राणाजातको जहानिया र शाहजातको वंशिय शाषन जस्तो चल्ने, लाद्ने, प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र मासिने, विखण्डन, सांम्प्रादायिक आदि जस्ता अफवाहहरु, आरोपहरु फैल्याएका छन् जनु बिलकुल निराधार र झूटो हुन् ।
जातिय स्वायत्तताले जातिय सहिष्णुतालाई कत्तिपनि बिगार्दैन । विगत अढाई सय वर्ष सम्म राज्यमा एकल जातिय एकाधिकार रहँदा पनि त अन्य जातिहरु शासक जाति विरुद्घ जाई लागेन बरु संगठित रुपले राज्य सामु राजनीतिक अधिकारको मात्र माग गरिरहे, समाजमा जातिय हिंसा भएन । वर्तमान उत्पीडीत जाति, क्षेत्रका समुदायहरुले आफूमाथिको शोषन, दमन, विभेद, उत्पीडिनको क्षतिपूर्ति सहित जातिय स्वायत्तताको माग गरेको हो, जसले अरु समुदायलाई पनि न्याय नै गर्दछ किन कि नेपालमा शोषन, दमन, विभेद, उत्पीडन परेका समुदाय खाली आदिवासी/जनजाति मात्रै हुन सकिदैन ।

असमानता बाट समानता र समतायुक्त समाज अनि राज्य निर्माण गर्दा केहि समयको लागि मात्र सहुलियत स्वारुप त्यो जातिय स्वायत्तता दिईने हो न कि अजम्बरी तरिकाले अनन्तकालसम्मको लागि । जब समाज र राज्यमा हरेक क्षेत्रमा सबै वर्ग, उत्पीडित जाति, क्षेत्र समुदायले समनाता, समतामूलक र सामाजिक न्याययुक्त शाषन व्यवस्थाको निश्चित हुन्छ त्यतिवेला त्यो जातिय पहिचान सहितको स्वायत्तता भन्ने अधिकारको आश्यकता नै पर्दैन । अर्को कुरा जातीय स्वायत्ततामा राजनीतिक व्यवस्थाले सम्बन्धित भूगोलका शोषन, दमन, विभेद, उत्पीडिनमा परेका जातिहरुले शासनको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने स्वायत्तता पउने कुरो हो । अनि जातिय स्वायत्तता राजनीतिक अधिकार हो त्यो बंशिय र जाहनीय अधिकार होइन जो अपरमपार अपरिवर्तनीय होस् । हालसम्म अधिकारबाट बञ्चित पिछडिएका समुदायहरुले राजनीतिक हक अधिकार पाएर आफ्नो त्यो क्षेत्रका सबै वर्ग, समुदायको विकास र समृद्घिमा लाग्छ भने त्यो कुनै नराम्रो कुरा भएन फेरि यसो भनिरहँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा खालि एउटै पिछिडिएका जातिय समुदायहरुको मात्र विकास र समृद्घि गर्ने भनेको पनि पक्कै होइन समग्रमा सबै जातिय समुदाय, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको हो खाली विशेष प्राथमिकता÷प्रायारिटी चाहि त्यी हिजोदेखि पिछिडिएका वर्गले पाउने भन्ने हो । मुख्य कुरो त असमानताबाट समानता समता, अन्यायबाट न्याय र पिछडिएको अवस्थाबाट विकसित हुने हो । त्यो आधुनिक युगको मानवको नैसर्गिक हक पनि होनी । अनि जातीय स्वायत्तता भन्ने वित्तिकै वर्तमान एकल जाति वा जातको राज्यमा फेरि अर्को जातिले एकाधिकार जमाउन खोजेको पनि होइन बोतल नयाँ रक्सी त उही भनेजस्तो । खासमा ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा स्वायत्त राज्यका नामाङ्कन र सीमाङ्कन भएर जातिय स्वायत्तता भयो भने पनि समावेशी समानुपातिक आधारमा राज्य प्रणाली त हुनै पर्दछ । मानौ ताम्सालिङ प्रदेश भन्ने वित्तिकै त्यहाँ तामाङ जाति बाहेक अन्य जाति अधिकारबाट बञ्चित हुन्छ भन्ने हुदैहोइन । तामाङ बहेक अन्य जाति समुदायहरुको पनि राज्यमा समानुपातिक/समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ र हुन्छ । यसो भएमा न जातिय साम्प्रदायिकता हुन्छ न जातिय राज्य । यो सबै जातिको पहिचान र सद्भावपूर्ण जातिय सहिष्णुता भएको संघिय प्रदेश हुनेछ । अनि त्यस प्रदेशका सबै जनसमुदाय आफ्ना प्रदेशको प्रगति र विकासको लागि साझा दायित्व सहित मिलेर काम गर्दछन् ।

पहिचान सहित जातिय स्वायत्त राज्य बन्दा मुलुक बिखण्डन हुन्छ, सार्वभौम अखण्डतामा आँच आउछ, सांम्प्रादायिक जातिय युद्घ हुन्छ भन्नु भ्रम र कुतर्क मात्र हुन् । यदि मुलुकको बिखण्डन, सार्वभौम अखण्डतामा आँच आउछ नै भने पहिचानसहित जातिय, भाषिक, क्षेत्रिय स्वायत्तता र धार्मिक निरपेक्षता भएन भने चाहि आउछ जुन कुरा भारतबाट पाकिस्तान टुक्रिएको र पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएको इतिहास हाम्रो सामु नजिकै ठिङ उभिएर बसेको छ । नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा संघीय भनेको अन्ततः साझा शासन नै हो र राज्य शक्तिको समान बाँडफाँड हो । जतिवेला मुलुकमा एउटै जातिको एकाधिकार थियो र अझै देखिन्छ । र पनि त्यहाँ विखण्डन गर्ने आँट कसैले गरेन भने, झन् राज्य शक्तिको बाँडफाँडले सबैलाई समान अधिकारको व्यवस्था र ग्यारेन्टी हुन्छ भने मुलुक विखण्डन कस्ले गर्ने ? किन गर्ने ? त्यसकारण जातिय तथा क्षेत्रिय स्वायत्त राज्यहरु बन्दा स्थानिय निकाय/तहलाई बलियो बनाई अन्तर प्रदेश र केन्द्र राज्यको सम्बन्ध मजबुत भएर समग्र मुलुककै रक्षा र विकासतिर जनसमुदायहरु अभिप्रेरित हुनेछन् । त्यसकारण राज्य पुनः संरचनामा जातीय, क्षेत्रिय स्वायत्तताको व्यवस्थाले खास गरी अधिकारबाट बञ्चित शोषन, दमन, विभेद, उत्पीडन र असमातामा परेका आदिवासी/जनजाति, क्षेत्र, लिङ्ग, दलित लगायतका समुदायहरुमा अधिकार बहाली भएर समुन्नत समुदाय बन्नेछन् सबै जनताहरु मुलुकको संरक्षण र विकासमा लागि पर्ने छन् ।

नेपाल राज्य त्यतिवेला रामराज्यमा परिवर्तन हुनेछन् । असमानता, विभेद रहित साँच्चै काल माक्र्सले कल्पना गरेको वर्ग विहिन सम्यवादी समाज हुनेछन् त्यतिवेला नेपाल । तर यदि शासक जातका अंहकारले आफू बाहेक अरुले अधिकार नपाउन् र शोषन, दमन, विभेद, उत्पीडनमा पर्नेहरु सधै त्यस्तै रहुन् अनि तिनीहरुले शासन संचालन गर्ननै सकिदैन भन्ने जस्ता नीच तल्लो तहका अनुमानित सोच र बुझाईबाट सोचेका हुन भने त्यस्तो जमना सायदै गईसकेको छ । अहिलेको वर्तमान समय विचारको वैचारिक क्रान्तिको युग हो । परिवर्तनको युग हो, समानता, समता र न्यायको युग हो । अब अधिकार कसैले भ्रम पार्दैमा शोषन, दमन, विभेद, उत्पीडन र असमानतामा परेकाहरु पछि पर्ने छैनन्, अधिकार प्राप्त गरेरै छाड्नेछन् । त्यसमा अन्तिम जीत शोषन, दमन, विभेद, उत्पीडन र असमानतामा पर्नेहरुको नै हुनेछन् ।