दिल प्रसाद थापा
नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध पछि २०६३ को महान जनआन्दोलन भयो फलस्वरुप देशमा विभिन्न विपन्न जाती वर्ग समुदायले आफ्नो अधिकारको निम्ती संविधान लेख्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो ।
त्यो निर्वाचनले माओवादी सबै भन्दा ठूलो शक्तिको रुपमा स्थापित हुन सफल भयो । संविधान सभाहलमा काग्रेस एमाले क्रमस दोस्रो तेस्रो ठूलो पार्टी हुन पुग्यो । त्यसै विच मधेशी आन्दोलनको सहयोगनमा मधेशी दल पनि चौथो शक्ति हुन सफल भयो । संविधान बनाउन सबै पार्टी तल्लीन देखिएका थिए । केही समय पछि संविधान सभामा शिर्ष पार्टीहरु विच संविधान बनाउने भन्दा सत्ता चलाउन खेल र दाउपेज भयो । सविधान सभा बाट कस्तो खालको शासकीय स्वरुप बनाउने भन्ने विषयमा ठुला बहस चल्यो । त्यसमा सबैले शासकीय स्वरुपमा आ–आफ्नो अडान राख्ने । संविधान सभामा ८० प्रतिसत कुरा मिलीसकेको थियो । पछि यस विषयको टुङ्गो लागाउन सबै पार्टीहरुको सुझाव र सहमतिमा राज्य पुनसंरचना समिति गठन गरियो । सो समितिमा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञ तथा सबै दलको प्रतिनिधी रहेका थिए ।
उनीहरुको अध्ययन र संवेक्षण पछि एउटा प्रतिवेदन निस्कियो । सो प्रतिवेदनमा नेपाल पहिचान सहितको संधियताको हुन पर्ने त्यसमा १४ प्रदेश राखिनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । सो प्रतिवेदन आए पछि काग्रेस एमाले झस्किए । त्यो प्रस्तावमा काग्रेस एमालेले मानेनन सहमति जनाएनन । पछि फेरी समितिले अर्को प्रतिवेदन निकाल्यो त्यसमा पहिचान र समाथ्र्यको आधारमा ११ प्रदेशको सुझाव दियो । उता सविभान सभामा पनि पहिचान पक्षधरको बहुमत थियो । दुई तिहाइ बहुमत भएको पहिचान पक्षधरलाई झुलाउन काग्रस एमालेले सत्ता र सरकारको खेल खेले यसमा एमाओवादी र मधेशी दललाई झुलार्ईएको चाल नै पाएनन । हुन त सत्ताको मह चाटि सकेका एमाले काग्रेस यस्तो खेल खेल्न सिपालु नै थिए भने माओवादी र मधेशी दलहरु आफु पहिलो चोटी सत्तामा पुग्दा सत्ताको लोभले आफ्नो मुल मुद्धा नै विर्सिए । पहिचान पक्षधरको बहुमत भएर पनि र सहमतिको कुरामा गरिरहदा काग्रेस एमाले संविधान सभामा जानी जानी उपस्थीति जनाएनन । कहिले गोदावारी रिसोट त कहिले कुन पाँच तारे होटलको बैठकले अन्त्यमा पहिलो संविधान सभाको देहान्त भयो । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो ।
काग्रेस एमाले ले पहिलो संविधान सभाबाट राम्रो पाठ सिकीसकेका थिए । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा साम दाम दण्ड भेद सबै अपनाएर आफु फेरी पहिलो ठुलो पार्टी हुनका साथै बहुमतका शक्ति एकिकृत गरेको छ । यता माओवादी र मधेशी दल चाही पहिला जस्तो ठुलो पार्टी हुने सानका कारण दोस्रो संविधान सभामा हारको नतिजा व्यहोर्नु प¥यो । संविधान सभा संविधानको लागि नभएर संसदिय सभा भएको जस्तो देखिन्छ । बहुमतको अधारमा जसरी भएपनि आफ्नो यथास्थितीवादी सोचलाई पुनजागरण गराउने तालमेल मिलाएका छन । काग्रेस एमाले उही २०४७ सविधान को जस्तो संघियताको खाका ल्याएको छ । विगतमा भएको आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, मुश्लिम, पिछडा तथा उत्पीडनमा परेका जाती समुदायका आन्दोलन लाई विर्सने दुश्प्रयास गरेका छन । काग्रेस एमालेले पहिलो संविधान सभामा चाल खेले झै अब देशमा रहेका हरेक समुदाय, आदिवासी जनजातीले, मधेशी, दलित, मुश्लिम, वर्ग हरुले राज्यको सँगको सरोकार मा आफ्नो पनि समान हकअधिकार पाउनको लागि संविधानमा समाबेशी सहभागिता र समानुपाति प्रतिनिधित्वको साथै पहिचान सहितको संधियताको लागि अन्तिम विकल्पको रुपमा आन्दोलन गर्न गरुरी देखिन्छ । सत्ताधारीहरुले पेलेर भए पनि नँया संविधान बनाउन तयार देखिदैन खाली पहिचान पक्षधरलाई दोष देखाउने काम गरेका छन ।
स्मरण रहोस कि इतिहासकालमा राणाशासनको विरोध गर्दा मृत्यु दण्ड दिने गरेका थिए तर पनि राणा शासन ढलाउन जनता सफल भएका छन, पञ्चायतको विरोध गर्दा अराज तथा देशद्रोही भनिन्थ्यो तर पनि पञ्चायत काल समाप्त भयो, १० वर्षको जनयुद्ध कालमा राजतन्त्रको विरोध गर्दा आतंककारी भनिन्थ्यो तर २४० वर्षको राज्यसत्ता जनताले ढलाएर देखाएका छन । अब देशमा परिवर्तन चाहनेहरुले पहिचान सहितको संघियता हुन पर्छ भन्दा एकात्मतवादी सोच भएकाहरु पहिचान नचाहनेहरुले जातिय सम्प्रदायिक हुने र देश ढुक्राउने आरोप लागाएका छन । अब जनताले अन्तिम विकल्पको रुपमा आफ्नो हक अधिकारको लागि समाबेशी सहभागिताको लागि र पहिचान सहितको संघियताको लागि आन्दोलन गर्न गरुरी छ । अबको दिनमा सबै आदिवासी जनजाती मधेशी दलित, मुश्लिम, पिछडिएका वर्ग जाति समुदायले बुझ्दा हुन्छ सोझो औलाले ध्यु निस्कदैन भनेर, आलौ बङ्गाउनै पर्छ नत्र फेरी अझै ५०० वर्ष पछि पर्नु पर्ला ।
0
0
