गोपाल सिबाकोटी (चिन्तन)
अबको नेपालमा सबै नेपाली बराबर। सबैखाले भेदभावहरूको उन्मूलन। सबैका निमित्त सबै क्षेत्रमा समान अवसर। दोषीमाथि कडामाथि कारबाही। इतिहासका सबै कलंकहरूको एकैसाथ सफाइ। संविधान जहिले लेखिएला तर यी विषयमा आम सहमति छ। असहमत हुनेहरूका लागि अदालत र कारागारका ढोकाहरू खुला रहनेछन्।
भनेपछि, केचाहिँ रह्यो त समाधान हुन बाँकी विषय? संसारका सबै देशहरू कुनै न कुनै रूपमा बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक नै छन्। समाधानको कानुनी तथा राजनीतिक मापदण्ड एउटै हो, जो माथि भनियो।
अहिलेको संसार कुनै कविला युग होइन न त माक्र्स, एंगेल्स र लेनिनको युग नै हो। यो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिलेको युग पनि होइन। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका पछाडि एउटा मुख्य कारण तत्कालीन युरोपेली मुलुकहरूमा विद्यमान धार्मिक अहंकार, जातिभेद र नश्लभेद नै थियो। यस्ता विभेदहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सबै राष्ट्रहरूका निमित्त निषेध गरिसकेको छ।
यही निषेधको परिणामस्वरूप सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पारित भयो, जसको पालना सबै राष्ट्रहरूका निमित्त प्रथाजन्य कानुनका रूपमा बाध्यात्मक छ। यसै घोषणापत्रका आधारमा अहिले पाँच सयभन्दा बढी मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता, घोषणापत्र, प्रस्ताव र कार्ययोजनाहरू पारित भई विश्वभरि लागू भएका छन्।
एसियामै नेपालमात्र एउटा मात्र देश हो, जसले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण सन्धिसम्झौता र कार्ययोजनाहरू अनुमोदन गर्न बाँकी राखेको छैन। त्यसमा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, जातीय, धार्मिक, वर्णभेद उन्मूलन र आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी सबैखाले अधिकारसँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरू पर्छन्।
सोहीअनुसारका संविधान र कानुनहरू बनेका छन्, बनिरहेका छन् तथा बन्नेछन्। भनेपछि, विगतको इतिहासलाई मात्र कोट्याएर परिवर्तित एवं प्रगतिशील वर्तमान नेपाल र कथित कुनै खास नेपाली जात, जाति वा समुदायविरुद्ध नयाँखाले जातिभेदको अहंकार लाद्न खोज्ने प्रत्यत्न कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन अर्थात् सोझै प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताविपरीत हुन्छ।
अर्को यो कुरा पनि सत्य होइन कि इतिहासमै पनि नेपालमा घोषित जातिवाद थियो। जयस्थिति मल्ल जो नेवार थिएले बाँधेको थिति र १९१० सालको विभेदकारी मुलुकी ऐनलाई राजा महेन्द्रले एक्लै जारी गरेको २०१९ सालको संविधान र खासगरी २०२० सालको मुलुकी ऐनले उन्मूलन गरिसकेको थियो।
यी कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्न बाँकी रहेका प्रावधानहरूलाई २०४७ सालको लोकतान्त्रिक संविधानदेखि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा सच्याइसकिएको छ, हटाइसकिएको छ।
अझै पनि जो बाँकी रहेका विभेदका गन्ध र तुषहरू सधैंका लागि हटाउन अदालतदेखि व्यवस्थापिका-संसद्सम्म काम भइरहेका छन्। सबै नेपालीका लागि स्वीकार्य संविधान निर्माण हुन सकेको खण्डमा यी कुनै पनि विभेदका तुषहरू अब देखिने छैनन्।
विगतमा राजनीतिदेखि मानवअधिकारसम्म सँगै उठबस गरेका प्राज्ञिक मित्रहरूले समेत यस लेखकलाई हेर्ने पहिलो दृष्टिकोण भनेको ‘जातीय’ नै हो अर्थात् पहिले मेरो जात वा थर, त्यसपछि नाक। यसैका आधारमा, विगतमा उठाइएका कतिपय सैद्धान्तिक सबाललाई ‘…त्यो बाहुनले भन्ने त्यही त हो नि, मान्छे नै पहाडे वा अभिजात वर्गीय वा उच्च हिन्दुवादी अहंकारबाट ग्रसितहरूले भएपछि … के लाग्छ र !’
“मानवअधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, पहिचान र लोकतन्त्रका नाममा भइरहेको अराजक व्याख्या, विश्लेषण र विरोधमाथि चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति, वर्ग र समुदायबाट पुनर्विचार भइदिए मुलुकले सही निकास पाउनेछ। लड्ने र भिड्नेमात्र नियत र नियति हो भने त किन पो साइत हेर्नुपरेको छ र?”
भन्दै हदैसम्म तल्लो दर्जाको बहसमा उत्रिएका छन् उदाहरण धेरै छन्। लाग्छ, के यही हो त आजसम्मको मेरो लेखाइ, पढाइ र गराइको उपलब्धि? जबकि म आफूले सधैंभरि समाजमा विद्यमान जातिभेदविरुद्ध विद्रोह गरेँ। घर छोडेपछि जनै फालें। काठमाडौंमा आएपछि म:म: र छोयलाकचेला खाएँ। दलित र जनजातिसँग मायाप्रीति लाएँ र झन्डै घर बसाएँ।
आफू हिन्दु धर्मावलम्बी नभएको भन्दै पिताजीको मृत्युमा घरमै बिना कुनै कर्मकाण्ड घरैभित्र बसेँ। ‘सिवाकोटी’ पहिचानमा जातीय गन्ध आउने भो भन्दै ‘चिन्तन’ नाम थपें (जागिरे मान्छेलाई प्रमाणपत्रहरूले दु:ख दिने भएर मात्र हो, नत्र त…)। घरिघरि लाग्छ, अब उप्रान्त कसैले पनि आफ्नो नामको पछाडि जोडिएका परम्परागत जात वा थर हटाएर उपनाम (जस्तै- पारिजात, श्यामल, मोमिला, इच्छुक वा प्यासी, आदि) मात्र राख्न पाइने कानुन जारी गर्ने हो भने अहिले हुने र सुन्ने गरेका सबै भेदभाव क्रमश: आफैँ हराएर जानेछन्। अर्थात् यसो गर्दा, हाम्रो उन्नति र प्रगतिमा कुनै फरक पर्दैन, बरु सकारात्मक असर पर्छ।
‘तपाइँको थरचाहिँ के हो नि?’ भनेर सोध्नेहरूलाई जेल हाल्ने थितिसम्म पुग्दा पनि हुन्छ। आखिर, हामी अन्तत: त्यही अमिबा र बाँदरका सन्तान न हौं ! कि अझै पनि कहीँकतै नभएका कुनै भगवान्ले बनाएका खरानीकै डल्ला हौं !
सुन्दा पछि उदेक लाग्छ- हिजोआजकै नेपाल पनि जातिभेदी छ अरे। कस्तो हो त अझै कायम यस्तो जातिभेद? अमेरिकाले किनारा दोस्रो नागरिकको दर्जामा संस्थागत भेदभावसहित पाखा लगाएका आदिवासीजस्तो कि अल्पसंख्यक अफ्रिकन-अमेरिकनजस्तो? कि हिजोको रंगभेदी दक्षिण अफ्रिका र आजको नश्लभेदी भुटानजस्तो?
कि फ्रान्सले लागू गरेको मुस्लिम बुर्काविरोधी आदेशजस्तो कि बेलायतले गोर्खामाथि गरिरहेको जातीयता र राष्ट्रियतामा आधारित भेदभावजस्तो? त्यसले बाहिरको जति सबै राम्रो अनि नेपालमा भएजतिचाहिँ सबै नराम्रो ठान्ने अन्धजातिवादी मानसिकताबाट नउठेसम्म यस देशमा कदापि स्थायी संविधान, राजनीतिक स्थिरता र विकास सम्भव छैन। मेरा पुर्खाले कसैमाथि कुनै भेदभाव गरेको भए त्यसको सजाय म आज भोग्न सक्दिनँ।
स्वयं मधेसी र जनजाति समुदायभित्र विद्यमान उपजातीय भेदभाव र दलितप्रथा (जस्तै: मधेसमा मुसहरदेखि नेवार समुदायमा देउलासम्म) लाई कार्पेटमुनि लुकाएर बाहुन-क्षेत्रीहरूको मात्र जातीय कत्लेआम गर्ने जातिवादीहरूको पक्षमा कदापि वकालत गर्न सकिन्न।
जातीय मुक्तिको प्रश्नमा नेपालका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट पनि धेरै बिग्रिएको छ अर्थात् माक्र्सवाद र लेनिनवादको अपव्याख्या भएको छ। जातीय तथा सबै अल्पसंख्यक समुदायको मुक्तिसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमार्फत सम्बोधन भइसकेका र समाधान हुने विषयलाई आज पनि माक्र्स र लेनिनकालीन आँखाबाटै हेरेर ठूलो सैद्धान्तिक भद्रगोल खडा गरिएको छ।
कम्युनिस्ट दर्शनका हकमा, अबको मूल प्रश्न भनेको समग्र वर्गीय मुक्तिको सबाल मात्र हो भन्ने कुरा निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका खातिर लुकाइएको छ। जनयुद्धदेखि शान्तिसम्झौतासम्म आइपुग्दा र आजका मितिसम्म पनि माओवादी पार्टीहरूबाट भएको एउटा सबैभन्दा ठूलो र आत्मघाती गल्ती यही नै हो।
कुनै पार्टीभित्र रहेर भन्दा पनि बरु बाहिरै रहेर स्वतन्त्ररूपमा यस लेखकले आफ्ना विचार र विश्लेषणहरू प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यतापछाडिको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो। कुने पार्टीमा बिनाजिम्मेवारी क्रान्तिको सपना देख्दै झिँगा मारेर बस्नुभन्दा एक पाइला भए पनि आफैं हिँड्नु राम्रोजस्तो भइसक्यो।
त्यसैले संघीयताको सबालमा आजसम्म स्वदेशीभन्दा विदेशीले बढी बोले वा विशेषज्ञहरूले भन्दा एनजीओहरूले बढी बोले। साथै नीतिभन्दा नेता बोले र सभासद्भन्दा वैदेशिक अन्नदाताहरू बढी बोले। त्यसैले संघीयताको मर्म र उद्देश्य सबै विषयान्तर भए। हामी आफैँ दिग्भ्रमित भयौं।
लाग्छ, अब यस विषयमा आजसम्म नबोलेका, मौन बसेका वा बोल्ने मौका नपाएका वा बेवास्ता गरिएका नेपालका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूमा आबद्ध नाम चलेका संस्कृतिविद्, भाषाविद्, परराष्ट्रविद्, धर्मगुरु, अर्थशास्त्र, समाजशाश्त्री, मानवशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, कानुनशास्त्रीहरूले एउटै मञ्चमा बसेर बोल्नुपर्दछ कि नेपालमा संघीयता किन र कस्तो हुनुपर्छ?
तर मानवअधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, पहिचान र लोकतन्त्रका नाममा भइरहेको अराजक व्याख्या, विश्लेषण र विरोधमाथि चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति, वर्ग र समुदायबाट पुनर्विचार भइदिए मुलुकले सही निकास पाउनेछ। लड्ने र भिड्नेमात्र नियत र नियति हो भने त किन पो साइत हेर्नुपरेको छ र?
तर यस्ता महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा मुलुक बरालिएका बेला खोइ कता गए हाम्रा विश्वविद्यालयका विभिन्न विभाग, सेडा र सिनासहरू? कि विदेशी दाता र नेपाली एनजीओका परामर्शदाता र ‘रिपोर्ट राइटर’ हुँदैमा जिन्दगी जाने भो?
(अन्नपूर्ण पोस्ट बाट साभार गरिएको)
0
0
