काठमाडौ, आश्विन ५ – अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदायको जीवनयापन सधैँ कष्टकर छ। उनीहरू निर्धन छन्। अशिक्षा नै तिनको जीवन कष्टकर बनाउने मूल कुरा हो। उनीहरू बनिबुतो गरेर जीवनयापन गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यको समस्या उस्तै छ। राजनीतिक हिसाबले पनि पछि पारिएका छन्। पिछडिएका समुदायका लागि काम गर्ने भनेर खोलिएका संस्थाहरू पनि उनीहरूसम्म पुगेको पाइँदैन। यसले गर्दा उनीहरूको दुःख मेटिन सकेको छैन। यसै सेरोफेरोमा सुनसरीबाट वेदराज पौडेल, इलामबाट विप्लव भट्टराई र मोरङबाट अबधेशकुमार झाको रिपोर्टः
जमिनदारबाट कामदार बने उराव
इटहरी
तराईको भूमि खेतीयोग्य बनाउन जंगल प“mडानी गरेर बसोबास गर्दै आएको जातिमध्ये उराव एक हो। ‘मतवाली’ का रूपमा चिनिने उराव जाति पहिले जमिनदार थिए। शिक्षा र चेतना अभावले अधिकांश अरूको खेतमा काम गरेर जीविका चलाउँछन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्न थालेपछि भने उनीहरूमा केही परिवर्तन आएको छ। घरमा टिभी, बिजुली र मोबाइलसम्म पहुँच पुगेको छ। बिरामी हुँदा धामीझाँक्रीको भर पर्ने उनीहरू उपचारका लागि अस्पताल जान थालेका छन्।
सुनसरीका २३ गाविसमा करिब ३० हजारको संख्यामा रहेका उरावको ५ गाविसमा बढी बसोबास छ। सुनसरी बहुमुखी क्याम्पस इनरुवाबाट स्नातक सकेर स्नातकोत्तर अध्ययन सुरु गर्न लागेका सुरेन्द्र उराव पहिले सुनसरी, मोरङ, सिरहा, सप्तरीलगायत जिल्लाको अधिकांश जमिन उरावहरूको रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मालपोतको स्रेस्ता पल्टाएर सुरुको धनी खोज्ने हो भने अधिकांश भूमिपति उराव भेटिन्छ।’
तर पछिल्लो समयमा कृषिबाट अन्य पेसामा रुपान्तर हुन नसक्दा उरावहरूका जमिन सकिंदै गएको उनले बताए। मदिरा सेवन गर्ने लत र छोराछोरीको बिहे दान गर्न पनि जमिन बिक्री बाहेकको विकल्प नहुँदा उरावहरू भूमिपति भएर पनि सुकुम्वासी बन्नुपरेको उनको ठम्याइ छ। जमिन सकिनु र अन्य विकल्प नहुँदा सबै क्षेत्रबाट उराव जाति पछि परेका हुन्। भारतको नागपुर उरावहरूको पुख्र्यौली थलो हो। राज्यले शिक्षामा गरेको विभेदपूर्ण नीतिका कारण पनि उरावहरू शिक्षामा पछि परेको बताउने सुरेन्द्रले पछिल्लो समय युवाहरूको पहुँच शिक्षामा बढे पनि सन्तोषजनक नरहेको बताए।
ओभरसियर सकेर विदेश जाने तयारीमा रहेका अर्का लक्ष्मण उराव परम्परागत जीवन शैलीबाट आधुनिकतातर्फ ल्याउन राज्यले उराव बस्तीमा विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। मुलुकभर करिब ३ लाख संख्यामा रहेको उराव समुदायमा अहिले अस्पतालमा लगेर सुत्केरी गराउनेको संख्या बढेको छ। पहिले आफ्नै जातका सुढेनीले असुरक्षित तरिकाले सुत्केरी गराउँथे।
गाउँका बुद्धिलाल र हेमलालले पनि यसपाली एसएलसी पास गरेका छन्। गाउँमा पढ्नेको संख्या बढ्न थाले पनि आफूहरूको संस्कारमै पढाइ नभएकाले सिंगै समुदाय अशिक्षित बन्न पुगेको कदमलाल उरावले बताए। उनले भने, ‘हाम्रा नानीहरूको पढाइ खानदानी होइन, जति पढ्न उनीहरूले पढ्छन् त्यो नै पहिलो हुन्छ।’
भोक्राहा गाविसबाट २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ब्रम्हदेव उराव मण्डेला गाविसको अध्यक्ष भएका थिए। सामान्य साक्षर उनले गाविसको उराव टोलमा बाटोघाटो पुर्याए। उराव बस्ती छेउमै प्राथमिक विद्यालय खोलेपछि गाविसभरका उरावहरूले प्रारम्भिक शिक्षा सुरु गरेका थिए। त्यसअघि पढ्नका लागि चारपाच घण्टा हिंडेर अर्को गाविस पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो।
जन्मदा, बिहे गर्दा र मृत्यु संस्कारमा आफ्नै पुरोहित धर्मेवेलालाई पढाएर कर्मकाण्ड गर्छन्। सबै कर्ममा अनिवार्य रक्सी र मासु चाहिने सत्यनारायण उरावले बताए। अरूको खेती अधियाँ गरेर जीविका गर्दै आएका उनले नपढेर आफूहरू पछि परेकाले छोराछोरीलाई सकेसम्म पढाउने बताए।
जीवनशैली सुधार्दै लेप्चा
इलाम
राज्यले लोपोन्मुख सूचीमा राखेर भत्ता वितरण गर्दा लेप्चा समुदायमा ठूलै बहस बन्यो। प्रति व्यक्ति एक हजारका दरले भत्ता दिने सरकारी निर्णय भएपछि पैसाको साटो अधिकार प्रदान गर्दै सीप विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नेहरू पनि प्रशस्तै थिए। पछिल्लो समय यो समुदायमा आएको चेतना विकासका कारण भत्ताले शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था सुधार्न भरथेग पुगेको सुरुमा विरोध गर्नेहरूले नै अनुभव गर्न थालेका छन्।
‘प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नुपर्ने, भत्ता लिएपछि बचत गर्नुपर्ने र खाइमासीमा मात्र सिध्याउन नहुने भन्दै चेतानामूलक अभियान चलाएपछि राम्रो प्रयोग भएको छ,’ लेप्चा समुदायको विकासका निम्ति खुलेको संस्था ‘रोङसेजुङ ठी’ का अध्यक्ष वीरबहादुर लेप्चाले भने।
पूर्वी केही गाउँमा मात्र बसोबास गर्ने लेप्चा समुदायको अवस्था अन्यको तुलनामा अझै कमजोर छ। भौगोलिक विकटता, कमजोर आर्थिक अवस्था र चेतना अभावका कारण यो समुदाय शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा पिछडिएको हो। लोपोन्मुख जातिको सूचीमा सूचीकृत यो समुदायलाई अगाडि बढाउन राज्यले भत्ता दिन थालेको हो। हरेक लेप्चा नागरिकलाई सरकारले प्रतिमहिना एक हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँछ।
केहीले यो भत्ताबाट व्यावसायिक खेती प्रणाली थाल्नुकासाथै शैक्षिक र घर संरचना निर्माणमा खर्चे पनि कतिपयले रकमको सदुपयोग नगरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ। हरेक वर्ष एउटै घरमा डेढ लाखसम्म भत्ता लिने पनि छन्। जिल्लामा एक वर्षमा साढे तीन करोड लेप्चा जातिलाई मात्र भत्ता प्रदान गरिन्छ।
भत्ताले राम्रै भरथेक गरे पनि यसले मात्र समग्र उन्नति नहुने उनीहरू बताउँछन्। ३ हजार २ सयको संख्यामा रहेको यो समुदायमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने र सरकारी नोकरी गर्नेहरूको संख्या अझै पनि कम छ। ‘हमीलाई विद्यालय पुग्नै घन्टौं धाउनुपर्ने अवस्था थियो,’ सूर्योदय नगरपालिकास्थित पञ्चकन्या मलिमकी ज्ञानु लेप्चाले भनिन्, ‘कमजोर आर्थिक अवस्था, चेतनाको अभाव र विद्यालय टाढा भएकाले यो गाउँबाट केहीले मात्र एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन्।’
पूर्वी सीमालाई अंग्रेज र भारतबाट रक्षा गर्न अनवरत लडाइँ गरेर मुलुकको अस्मिता जोगाउन योगदान गरेको यो जातिको गर्भिलो इतिहास छ। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका ठाउँहरूको नामांकन पनि लेप्चा जातिकै नामबाट राखिएको छ। यहाँ केही रैथाने लेप्चा थिए र केही सीमापारि भारतको सिक्किम र दार्जिलिङबाट आएको वीरबहादुरको भनाइ छ।
विवाह नगरी बस्ने र अन्तरजातीय विवाह गर्ने धरै भएकाले जनसंख्या घटेको उनीहरू बताउँछन्। ‘अझै पनि यो समुदायमा एउटै घरमा चार/पाँचजनासम्म विवाह नगरी बस्नेहरू छन्,’ उनले भने। पछिल्लो जनगणनाअनुसार मुलुकभर लेप्चा जातिको जनसंख्या साढे ३४ सय छ। इलामबाहेक झापाको शान्तिनगरमा पनि लेप्चा बसोबास छ। ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले तत्काललाई भत्ताले राम्रै राहत मिलेको छ,’ मलिमकै मंगल लेप्चाले भने, ‘तर भत्तामात्र दिने तर उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्थालाई नहेर्ने हो भने यो समुदायमा भत्तामुखी प्रवित्ति बढ्नेछ।’
समाल्वुङ, सूर्योदय नगरपालिका, श्रीअन्तु, कोल्वुङ, जोगमाई, नाम्सालिङलगायत गाविसम लेप्चा बसोबास छ। आफ्नै संस्कृति मान्ने लेप्चा जातिका पुराना कतिपय ऐतिहासिक दस्ताबेज लोप भएपछि संकलन गरेर संग्रहालय बनाएर राख्ने प्रयास भइरहेको छ।
यो समुदायका अधिकांशको जीवन गुजाराको माध्यम खेती हो। पछिल्लो समय आएको सामाजिक र जातीय जागरणका कारण लेप्चाहरू समग्र क्षेत्रमा अघि बढ्न प्रयासरत छन्। वैदेशिक रोजगारी पनि यो समुदायका युवा जाने क्रम बढेको छ। गत संविधानसभामा यो समुदायबाट दुई जन सभासद बनेका थिए। योपटक पनि समुनपातिकको सूचीमा केहीको नाम परे पनि छानिएनन्।
दुःखैदुःखमा मुसहर
मोरङ- विराटनगर १६ बखरीका सन्तोषी ऋषिदेव एकाबिहानै मजदुरीका लागि घरबाट निस्कन्छन्। दिनभर मजदुरी गरेर साँझ फर्खिंदा चिन्ता हुन्छ, पानी परे छानो चुहिन्छ कसरी रात बिताउने। १४ जनाको परिवारका मूली सन्तोषीलाई भएका ३ वटा फुसको घर वषर्ामा चुहिन्छ। त्यसमै सन्तोषी दम्पती, उनका तीन छोरा बुहारी र ६ जना नातिनातिना जेनतेन बस्दै आएका छन्। जेठा छोरा ट्रयाक्टर चालक छन्। माहिलो रिक्सा चलाउँछन् अनि कान्छो उनीजस्तै मजदुरी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘सबैले कमाएर ल्याएको पैसाले खानै पुग्दैन कसरी राम्रो घर बनाउनु।’ चुहिने घरभित्र उनीहरूको ओछ्यान पनि प्लास्टिकको बोरामात्र हो।
यस्तो समस्या मोरङमा रहेका अधिकांश ऋषिदेव (मुसहर) समुदायको हो। मोरङमा मात्र ५० हजारभन्दा बढी मुसहर समुदायको बसोबास रहेको राष्ट्रिय ऋषिदेव उत्थान समाज नेपालका अध्यक्ष जितेन्द्र ऋषिदेवले बताए। उनका अनुसार विराटनगर उपमहानगरपालिका १६ बखरीमा मात्र ३ सय घर छन्। उनीहरू ऋषिदेव, ऋखियासन, सदा, सदाय र माझीजस्ता थर लेखाउँछन्। टंकीसिनुवारी, टकुवा, पोखरिया, केरौन, बबियाबिर्ता, भाथीगञ्ज र बुधनगरलगायतका स्थानमा मुसहर समुदायको बाक्लो बसोबास छ। आर्थिक विपन्नताका कारण जिल्लामा रहेका अधिकांश मुसहर समुदायको अवस्था सन्तोषी ऋषिदेवको भन्दा फरक नरहेको अध्यक्ष ऋषिदेवले बताए। आर्थिक विपन्नतासँगै शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिमा पछाडि पारिएको उनको आरोप छ।
आर्थिक विपन्नता र अज्ञानताका कारण मुसहर समुदाय विगतको परम्परालाई अझै धान्दै छन्। मजदुरी गर्ने बाहेक माछा मार्ने, मंसिरको महिनामा मुसाको दुलो खोज्दै मुसा मारेर मासुको स्वाद चाख्ने कार्यमा लाग्न अझै पनि यी समुदाय बाध्य छन्।
जितेन्द्र भन्छन्, ‘के गर्ने अन्यत्र रोजगार पाउन मुस्किल भएपछि माछा मार्न र मुसाको दुलो खोज्ने पुरानो परम्परा अंगिकार गर्न मुसहर समुदाय बाध्य छन्।’ मुसहर समुदायका महिला पनि वषौंदेखि अर्काको खेतमा बनिबुतो गर्दे आएका छन्।
अशिक्षा र बेरोजगारी
मोरङका ९८ प्रतिशत मुसहरको जग्गा छैन। समाजका अध्यक्ष जितेन्द भन्छन्, ‘उनीहरू ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन्।’ यो समुदाय शिक्षामा पनि पछि छ। ११ जनाले स्नातकसम्म अध्ययन गरेको जितेन्द्रले जनाए। यसबाहेक ७ जना सामान्य औषधि उपचार सेवा चलाइरहेका छन् भने १३ जना शिक्षक छन्। यस्तै ५० जना जति बैदेसिक रोजगारीमा गएको उनले सुनाए।
विराटनगरका शुभराज ऋषिदेवका अनुसार पछिल्लो समय विद्यालय पठाउने दर वृद्धि भए पनि धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन्। उनका अनुसार बावुआमाले छोराछोरीलाई घरमै राख्ने गरेकाले शैक्षिक उन्नति हुन नसकेको हो।
मजदुरी गरेर परिवार पाल्न मुस्किल हुने र सोचेजस्तो रोजगारी पनि नपाइने भएकाले मुसहर समुदायमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको छ। केही ट्रयाक्टर, केही रिक्सा चलाएर गुजारा गर्छन्। मुसहर बस्तीका अधिकांश बालबालिका नाङगै देखिन्छन्। आर्थिक विपन्नताले बालबालिकालाई शरीर ढाक्ने कपडासमेत पर्याप्त रूपमा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् अधिकांश मुसहरहरू। जाडो महिनामा समुदायका बालबालिका चिसो भुइँमा गुन्द्री आढेर बिताउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुदन ऋषिदेव बताउँछन्। मुसहर समुदायलाई राजनीतिमा पनि अवसरबाट वञ्चित गराउने गरिएको अगुवाहरूको भनाइ छ। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका जिल्ला सदस्य रहेका जितेन्द्र ऋषिदेव भन्छन्, ‘केही दलहरूमा सामान्य पदमा राख्नेबाहेक मुसहर समुदायलाई राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित गराइने गरिएको छ।’ उनका अनुसार दलहरूले चुनावका बेला भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव सकिएपछि बिर्सिदिने गरेका छन्। यो समुदायबाट उपल्लो पदमा पुगेका सप्तरीमा असर्फी सदा जनमोर्चा नेपाल हुँदै तात्कालीन नेकपा माओवादीमा भएका बेला अन्तरिमकालमा मनोनित सभासद बनेका थिए। उनी अहिले एमाओवादीका सप्तरी संयोजक छन्।
पूर्वसभासद असर्फी सदाका अनुसार नेपालमा सरकारी तथ्यांकअनुसार २ लाख मुसहर छन्।
कान्तिपुर
0
0
