काठमाडौ, भाद्र २३ – ‘हामीहरु निर्वाचन जितेर आएको हो, आफ्नो क्षेत्रमा कहाँ खाल्डो छ, कहा के समस्या छ, हामीलाई थाह हुन्छ । त्यसैले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बाडिने एक करोडको योजनामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्हरुले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ ।’–केशव पराजुली
‘जित्नेहरुलाई घमण्ड भएजस्तो छ । हिजो गिरीजाप्रसाद कोइराजाजस्ता नेता समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानसभामा आउनुभएको थियो । के उहा“हरुलाई अस्विकार गर्ने ? सबैको बराबर भूमिका हुनुपर्छ । –अजयशंकर नायक
‘स्थानीय बासिन्दाको समस्या प्रत्यक्ष चासो राख्ने भएकाले एक करोडको योजनामा निर्वाचिन सभासद्हरुकै महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । समानुपातिक सभासद्हरु त्यसमा समेटन सकिन्छ । कहा“ के समस्या हामीलाई थाह हुन्छ कि अरुलाई ?–गुरु बुर्लाकोटी
आईतवार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सभासद्हरु अघोषित रुपमा बादविवाद प्रतियोगिता नै सञ्चालन गरे । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम’को एजेण्डामा उनीहरुले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन हुने एक करोड रुपैंयाका योजना कसले छान्ने भन्ने विषयमा बाद–प्रतिवाद गरिरहे ।
केही सभासद्हरुको बोल्ने पालो आएपछि सभासद् रामकुमार राईले कुर्सीमा बसेर बहस गर्न रुचाएनन । ‘यो कांग्रेस एमाले र एमाओवादीजस्ता ठूला पार्टीको समस्या हो, हामीलाई लिनुदिनु छैन’ संघिय लिम्बुवान परिषदका समानुपातिक सभासद् राईले भने, ‘हाम्रो बाहुल्य रहेको पूर्वी पहाडी जिल्लामा भने हाम्रो सहमती बेगर कहिपनि योजना लैजान दिदैनौं ।’
‘नियमापत्ति’ झापाका सभासद् पराजुलीले राईको भनाईमा आपत्ति जनाउदै समितिमा अशोभनिय अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्दै विरोध गरे । प्रतिवादमा राईले पनि ‘बैठक सकिएपछि बाहिर निस्किएर बहस गरौंला’ भन्दै चुनौती दिए । सभापति रविन्द्र अधिकारीले हस्तक्षेप गरेपछि उनीहरुको विवाद रोकियो ।
सभासद्हरुको दवावका कारण हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड रुपैंया परिचालन हुने गरी यसपालीको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही विकल्प सहित योजना छनौट समितीको प्रारुप बहसमा ल्याएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सभसदहरुले भने प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाएर योजना छनौटमा आफ्नो निर्णायक भूमिका हुनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । नयाँ नगरपालिका, प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण जस्ता महत्वपूर्ण विषय पनि बैठकको एजेण्डामा भएपनि सभासद्हरुले भने करोडको योजनामै बहस गर्न रुची देखाएका हुन् ।
प्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट चुनिएकाले विकास निर्माणको मुद्दामा आफूहरुको भूमिका बढी जिम्मेवार हुने प्रत्यक्ष सभासद्हरुको तर्क थियो । उनीहरुले आफूहरुको संयोजकत्वमा समानुपातिक सभासद्हरु सदस्य भएको समितीले योजना छान्ने व्यवस्थाको पक्षमा आवाज उठाइरहे । समानुपातिक सभासद्हरुले भने आफूहरु कानूनी रुपमा समानुपातिक सरह भएकाले ‘न्यायसंगत’ भूमिका चाहिने माग गरे ।
योजना छाँन्ने भूमिकाको विषयमा विभाजित देखिएका सभासद्हरु निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको निर्देशिकामा भने एकमत भए । छलफलमा सहभागी सबैजसो सभासद्हरुले निर्देशिकाको शर्त र मापदण्डले आफूहरुलाई काम गर्न कठिनाई भएको भन्दै आपत्ति जनाए । कार्यविधिका कारण स्वतन्त्र रुपले वजेट परिचालनमा समस्या भएको र त्यसले गर्दा स्थानीयबासिन्दाले आफूहरुले गुनासो गरेको भन्दै कार्यविधी परिमार्जनको माग गरे ।
समिती सदस्य रामकुमार भट्टराईले योजनाको संख्या तोकेर सभासद्हरुको अधिकार कुष्ठित गर्न नहुने बताए । ‘हरेक जनतालाई आफ्नो ठाउँमा विकास होस् भन्ने इच्छा हुन्छ’ उनले भने, ‘यति भन्दा बढी बनाउन नपाईने भनेर योजना तोकिएको हुन्छ, कसरी मागलाई सम्बोधन गर्ने ?’ ७ वटा भन्दा बढी योजना छान्न नपाईने र हरेक योजना कम्तिमा ५० हजार रुपैंयाभन्दा माथिको हुनुपर्ने हालको कार्यविधिलाई पनि उनीहरुले पुनरावलोकनको माग गरे ।
सभासद् गुरु बुर्लाकोटीले हरेक गाविसमा पनि पुग्न नसक्नेगरी हाल रहेको कार्यविधिप्रति आपत्ति जनाए । ‘कम्तिमा एउटा गाविसमा एउटा योजना हुनेगरी योजना छान्न पाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘सबै गाविसबासीले योजना पाएनन भने भेदभावमा परेको महशुस गर्छंन, हामीले के जवाफ दिने ?’
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्ने खरबभन्दा बढी बजेट भएको रातो कितावमा २०/३० हजार रुपैंयाका टुक्रे योजना छानिएको अवस्थामा ग्रामिण स्तरको विकास निर्माणमा बजेटको हद लगाइएको भन्दै उनीहरुले योजना छनौट र बजेट निर्धारणमा तजविजी अधिकारको माग गरे । सभासद् आङ दावा शेर्पाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा शर्त जरुरी नभएको भन्दै नियतमा शंका लागे अनुगमनको व्यवस्था राख्न माग गरे । ‘शर्त जरुरी छैन, शंका लाग्छ भने प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ’ उनले भने । सभासद् कल्पना सोवले सभासद्हरुबाट छानिने योजनामा हरेक गाविसका बासिन्दाले विकासको अपेक्षा गर्ने भएको संख्याको हद तोक्न नहुने सुझाव दिईन ।
गतवर्षसम्म १० लाख रुपैंया विनियोजन हुदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यो वर्षदेखि ५ लाख रुपैंया बढाएर प्रतिसभासद् १५ लाख रुपैंया बनाएको छ । प्रत्यक्षले आफ्नो क्षेत्र र समानुपातिक-मनोनितले कुनै एउटा जिल्ला छानेर विकास निर्माणमा रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधीले काम गर्न अंकुश लगाएको भन्दै सभासद्हरुले खारेजीको माग गरेको कान्तिपुरमा समचार प्रकाशित भएको छ ।
0
0
