२६ सिट बाँडीचुडी खाएर दलहरुले सर्वोच्चको धज्जि उडाए

हरि बहादुर घर्तिमगर

आधा भन्दा धेरै जातीय पहिचानका पक्षेधर् जनता र तिनीहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने राजनैतिक दलहरुलाई वाहिर राखेर पहिचाहन विरोधीहरुको अनैतिक सम्वन्धबाट जन्म भएको संविधानसभा २ आफैमा पूर्ण छैन, अपांग छ र अवैधानिक छ । यसको गर्भधारणनै अनैतिक किसिमले गरिएकोले, संविधान सभा २ ले नैतिक र वैधानिक किसिमका काम गर्न सकिरहेको छैन ।

दलित जनजाति पाटीका सभासद बिश्वेन्द्र पासावानले सर्वाच्चमा रिट गरेको लाइ गत बैशाख २९ गते सर्वाच्च अदालतवाट फैसला भएको मुद्दामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका, छुटेका आदिवासी जनजातिहरुलाई सरकारले मनोनित गर्ने २६ सिटमा प्रतिनिधित्व गराउँ भनेर फैसला गरेको थियो । तर अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यनयन गर्नुको सट्टा आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार दिनु पर्दछ भन्ने वदनियाताले, यो वा त्यो मिलेन भनेर बाहनावाजी गर्दै अन्तराष्ट्रिय कानुन एवं सम्झौता र मूलुकको संविधान र कानुनमा प्रत्याभूति भएको कुरा हरुको उलंघन गर्दै अन्ततः द्रोसो संविधानसभा सम्पन्न भएको करिव ९ महिना पछी मात्रै संविधान सभामा सरकारले मनोनित गर्ने २६ सभासद्को संख्या दलहरु विचमा बाँडीचुडी गरीएको छ । पहिलो संविधानसभामा दुवै निर्वाचन प्रणालीवाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सुचिकृत जनजातिहरुको हकमा एक जातिवाट न्युनतम एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व हुनेगरी २०६४ साउनमा सरकार र आदिवासी जनजातिहरुले २० वुँदे सहमति गरेका थिए । नैतिक रुपमा जन्मेको सरकार हुन्थ्यो भने स्वाभाविक रुपमा त्यस सहमतिमा इमान्दारिता रहन्थ्यो र त्यो अहिले पनि लागु गर्थ्यो । किनभने दुवै निर्वाचन प्रणालीवाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सुचिकृत जनजातिहरुको हकमा एकाजातिको नूनतम एक प्रतिनिधित्व मनोनित गर्ने सहमतिलाई अन्तरिम संविधानको तेस्रो संसोधनले सुनिश्चित प्रदान गरेको छ ।

आई.एल.ओ.महासन्धि नं.१६९ को धारा ६ र ७ संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा-पत्रको धारा ३,४,१८ र १९ ले संविधान निर्माण गर्ने अर्थात कानूनबनाउने ठाउँमा आदिवासी हरुको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । अर्थात आदिवासीहरुको प्रतिनिधि मुलक संस्थाहरुले छानेर पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो आदिवासीहरुको आफ्नो अन्तराष्ट्रिय कानुनी अधिकार हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ (१) वर्गीय,जातीय,भाषिक,लैंगिक,साँस्कृतिक र क्षेत्रिय भेदभावको अन्त्यगर्न राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्यगरी राज्यको समावेशी,लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने छ, भनेर लेखिएको छ । भने उक्त संविधानको धारा ६३ , ३ (ग) ले आदिवासी जनजातिहरुको समुदायगत रुपमा संविधान सभामा सभागिता हुनु पाउनु पर्दछ । यसमा भनिएको छ एउटा राजनैतिक पार्टीवाट प्रतिनिधित्व हुने,एउटा समुदाय वाट प्रतिनिधित्व हुने र अर्को समुहवाट प्रतिनिधित्व हुने । समुहवाट प्रतिनिधित्व हुने भनेको नागरिक समाज र समुदायवाट प्रतिनिधित्व हुने भनिएको राजनैतिक पार्टीवाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिहरु हुन् । संविधानसभा २ मा करिव २० वटा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व छुटेकोले, संविधानसभा र सरकारमा नेतृत गर्ने राजनैतिक पार्टीहरुका नेता र दलहरुले गम्भीर भएर बुझ्न जरूरी छ थियो र छ । सवाल उठछ तिनी छुटेका जातिहरुको निम्ति संविधान कसले बनाइदिने …? लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकोनै आफ्नोलागी आफै संविधान लेख्नु अर्थात् आफुले आफै माथि शासन गर्नु हो । तिनी छुटेको जातिलाई कुनै बाहुन,क्षेत्री अर्थात मगरले संविधान लेखि दिएर कसरी हुन्छ ? अन्तराष्ट्रियको सवालमा बलिभिया,न्युजिल्यान्ड,कोलम्बिया,दक्षिण अफ्रिकाको संविधान बनाएको इतिहास हेर्दा आदिवासीको सवालमा उनीहरुलाई निर्णय गर्न दिइएको थियो भने संविधान सभाले सनाखत मात्रै गरेको थियो ।

नेपालको अहिले सम्मको केन्द्रिकृत राज्य संरचना मात्रै एक जातिले शासन गर्ने अरु जातिहरु शासित हुने ट्याक्स मात्रै तिरिदिने अर्थात शासक जातिको लागि मात्रै वाँची दिने गरेको देखिन्छ । यसले निसंकोच एक जातिको उदय हुने अरु जाति पतन हुदै आई रहेको अवस्था छ र यहि क्रम नै अगाडी वढीरहेको देखिन्छ । त्यसैले गम्भीर वहशको विषय के हो भने, यो वा त्यो जातिहरुलाई अधिकार दिने भन्दा पनि सम्पूर्ण नेपाली हरुलाई बराबरी कसरी बनाउन सकिन्छ ? त्यो अधिकारको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवाल हो । आदिवासी जनजातिहरुले संविधानमा मूलुकको नागरिकको हैसियतमा बराबरको अधिकार खोजेका हुन्, कोहि कसै माथि शासन गर्न खोजेका होइनन् । यो अन्तराष्ट्रिय कानुन,मुलुकको अन्तरिम संविधान र मानवधिकार संग सम्वद्द छ । राज्यले अहिले सम्म लिएको आदिवासी जनजाति जनसंघारको नीतिवाट करीव १० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । यसलाई सम्रक्षण गर्नको लागी संविधानमानै आदिवासी जनजातिहरुका अधिकारको सुनिश्चित गर्न संविधानसभामा उनीहरुको प्रतिनिधिहरुले स्वतन्त्र रुपामा आफ्ना एजेन्डा लगेर छलफल गराउन पाउनु पर्छ ।

सम्विधान बनाउने जस्तो महत्वपूर्ण सवालमा एमाले नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता पार्टीवाट संविधान सभा २ मा गएका आदिवासी जनजाति सभासद हरुलाई उल्टै पहिचानका एवं आदिवासी जनजाति हक अधिकारको विरुद्दमा बोल्न लगाइएर् आदिवासी जनजातिहरुलाई हतोसाहित पार्ने दूशाहस गर्न खोजिएको प्रतित हुन्छ । राज्यको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि ३८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको आदिवासी जनजातिहरुलाई संविधानसभामा स्वतन्त्र रुपले बोल्न दिनु पर्दछ । आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको सुनिश्चिता विना कुनै निश्चित जाति,वर्ग,समुदाय,क्षेत्र र लिंगको अधिकारको निमित्त वनाएको संविधानको कुनै अर्थ पनि हुँदैन र दिगो पनि रहँदैन । नेपाल धेरै जातिहरुको विविधिता भएको मुलुक भएकोले पनि संविधानमानै विविधताको अनुहार झल्कनु पर्दछ, तव सवै जातिले त्यो संविधानलाई ओपनोत्व वोध गर्ने छन् ।

अहिले सम्म जताततै एक जातिको मात्रै हाली मुहाली भएकोले, ब्यबहारिक रुपमा साझा देश भएको छैन । आफुहरुलाई जताततै बिभिन्न बाहनामा बहिस्कारमा पारिएकोले,आदिवासी जनजातिहरुले भित्रभित्रै मन फटाएर कुडाएर बसेको अवस्थाको कारणले अव बन्ने संविधानमा पहुँच,अधिकार,सम्मान र राज्यशक्तिका साधनश्रोत सम्पूर्ण बराबरीको साझेदारी हुने गरी संविधान निर्माण गर्नु पर्दछ । नत्र मुलुक द्वन्द्व उन्मुख हुने सुनिस्चित छ । समय छदै सत्ताको साँचो छोपेर बसेका राजनैतिक दल र त्यसका नेतृत्वहरूले बुझ्न जरूरी छ

(घर्तिमगर नेपाल आदिवासी जनजाति परिषद युएईका अध्यक्ष हुन्)