शान्ति र संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दा

टोप बहादुर बलाल मगर

संविधान सभा मुलतः मुलुकका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्नु एउटा अधिकार समपनन एकाईको स्वरुप हो । यद्यपि यसका गठन विधि र स्वरुप एकै प्रकारको छैन। भिन्न भिन्न देशहरुका आ आफ्नै बेग्ला बेग्लै अनुभवहरु छन् ।

विद्यमान संसदलाई नै संविधान मस्यौदाको अधिकार प्रतयायोजन गरिकन त्यसलाई संविधान सभाको रुप दिएको दृष्टान्तहरु पनि छन् मनोनित सदस्यहरुको चयन गरिकन संविधान सभा गठन गरिने प्रचलन कतै कतै पाइन्छ । तर जनताको प्रतयक्ष मतदानद्वारा निर्वाचन गरेर पठाइएका प्रतिनिधिहरुबाट संविधान सभाको गठन गर्ने प्रक्रिया विश्वका थुप्रै स्थानमा प्रचलित पाइएका छन् । कतिपयले संविधानसभाको सवाललाई केवल प्रक्रियागत प्रसङ्गको रुपमा मात्र पनि बुझ्ने गरेको छ । तर सार रुपमा यो संविधान निर्माणको एउटा प्रभावकारी प्रक्रिया मात्र नभई जनताको सार्वभौतिमकतालाई पूर्णता दिने स्रद्धान्तिक मान्यताको अभ्यास पनि हो । जनतानै सर्वोच्च हुन, जनतामा राज्यसत्ता र सर्वाभौम सत्ता निहित छ भन्ने लोकतानित्रक मान्यताको व्यवहारिक अनुवाद पनि हो । हाल मुलुकमा अत्याधिक चर्चामा रहेको आम सरोकारको विषय बनेको संविधान सभा भनेको लोकतानित्तक आन्दोलन मार्फत नागरिकहरुले प्रकट गरेको अभिमत र त्यसले ल्याएका परिवर्तनलाई राजनीतिक रुपमा संस्थागत गर्ने दायित्व हो । नेपालको लागि नयाँ संविधान निर्माणका लागि एउटा प्रतिनिधिमुलक सभाको गठन गर्नु र त्यसका लागि निर्वाचन सम्पन्न

गराउनु यस प्रक्रिया अन्र्तगतका जिम्मेवारी हो । संवैधानिक प्रक्रियाको शुरुवात सन् १९४७ (२००४ साल) पछि मात्र भएको छ । त्यस अगाडि शाह व्रशीय राजा र राणा प्रणाली संचालन हुँदै आएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री पद्य शम्सेरको हुकुम बमोजिम विशेषज्ञहरुको मस्यौदाबाट नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन घोषणा गरिएको थियो । तर, १९५० (२००७ साल) को क्रान्तिको हाराहारीमा यस संविधान ले कार्यान्वयन हुने अवसर पाएन ।

राजनीति परिवर्तन पश्चात गरिने संविधानले वैधानिक रुपमा मुलतः तीनवटा आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । पहिलो– जनताले विगतमा भोगेका ऐतिहासिक अनयाय दोश्रो जनताले राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा राखेका चाहना तेश्रो राष्ट्र र जनताको सम्मानित भविष्य (Dignified Life) को प्रष्ट गन्तव्य । यो तीन आधारभूत विषय, राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, समृद्धशाली राज्य, सामाजिक न्याय, दिगो शान्ति र विकासका आधार स्तम्भहरु पनि हुन् । यी तीन विषयहरु अब बन्ने नयाँ संविधानको विकल्पहीन अपरिहार्य पूर्वशर्तहरु समेत हुन् । दक्षिण अफ्रिकामा संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न अगाडी संविधानले संबोधन गर्नु पर्ने न्यूनतम आधारभूत नियममा (Ground Rule) तय गरिएको कारण सजिलै संविधान निर्माण भएको अनुभवलाई दृष्टिगत गरी हाम्रो पनि भावी संविधानको आधारभूत पूर्व शर्त राख्नु पर्दछ भन्ने विभिन्न कोणबाट आवाज नउठेका होइनन् ।

तथापी राजनीति तथा निर्णय प्रक्रियामा पकड रहेकाहरु जो आफुले राज्यमा हालसम्म एकलौटी उपयोग गरिरहेका सुविधाका आँच आउँछ भन्ने खराब नियत राख्दछन्, उनीहरुको नकारात्मक भूमिकाका कारण नयाँ संविधानका आधारभूत शर्त तोक्न सकिएन । परिभाषमतः संविधान सभा आज सुस्त र दिशाहिन बन्न थालेका मात्र नभई संविधान नै बन्दैन भन्ने व्यापक आशंका चारैतिरबाट उठ्न थालेका छन् । नेपालले लिखित संविधानको अभ्यास गरि आएको हुनाले संविधान बनाउनुको विकल्प छैन । तर नयाँ संविधानमा विगतमा ऐतिहासिक अन्यायमा परेका जनताहरुको पीडालाई संवोधन गर्ने र त्यस अन्यायको असरबाट न्यायोचित ढंगले क्षतिपूर्ति सहित मुक्त गर्ने व्यवस्था गरिन्छ नै भन्ने विश्वस्त आधारहरु देखिदैन । नेपाल राज्य स्थापना तथा स्थापना पश्चात शासन गर्दा अपनाइएका तरिका, शासन व्यवस्था, कानुन, नीति र व्यवहारबाट आदिवासी-जनजाति, दलित, मुस्लीम, महिला, मधेशी आदि ऐतिहासिक अन्यायमा परेका समुदायहरु हुन् । यद्यपी, समग्र जनताहरु पहिचान, तीनका अवस्था, समस्या सवाल आदिका आधारमा भिन्न रहेका हुनाले नयाँ संविधानमा गरिने एउटै प्रकारको व्यवस्थाले सबैलाई सम्मान स्तरमा न्याय दिन सकिदैन । त्यतिमात्र होयन एउटै प्रकारको व्यवस्था वा उपायले न्याय भन्दा पनि पीडा र द्वन्द्व थप्ने कार्य मात्र गर्ने भएकाले संविधानमा यी समुहका बारेमा समुदायको समस्या र सवाललाई दृष्टिगत गरी छुट्टाछुटै व्यवस्था गर्नमा सचेत हुन अत्यन्तै जरुरी छ ।

यस आलेखको “आदिवासी” भएको कारण यसैमा मात्र केन्द्रित छ, किन की आदिवासी जनजाति समुदायले भोगेको ऐतिहासिक अन्यायको प्रकृति अन्य समुदायको भन्दा पृथक छ । तर यसको अर्थ अरु समुदायको समस्या कम महत्वको मान्ने चाही किमार्थ होइन । नेपालको राज्य निर्माण प्रक्रिया (National Building process) सँग आदिवासी-जनजातिहरुको अस्तित्व, पहिचान, अधिकार र स्वाधिनता गुमेका सवाल गम्भीर रुपमा गाँसीएको छ । ऐतिहासिक तथ्य के हो भने ६४ वटा भन्दा बढि राज्यहरुलाई गोर्खा राज्यमा मिलान गरेर बिस्तार गरिएको सिमालाई नेपाल नामाकरण गरिएको हो । ती अधिकांश राज्यहरु आदिवासी जनजातिहरुका थिए । आ–आफ्नै तौरतरिकाले शासन, व्यवस्था संचालन गर्दथे । ऐतिहासविद महेश चन्द्र रेग्मीका अनुसार लिम्बु शासक र पृथ्वी नारायण शाह बीच वि.सं. १८३१ मा एकतर्फी सन्धि (unilaters treaty) लिम्बुवानलाई तत्कालिन गोर्खा राज्यमा राखिएको थियो । अन्र्तराष्ट्रिय कानुनको मान्यता अनुरुप सार्वभौम राष्ट्र राष्ट्रहरु बीच (viena convetion on law Treaty, article 2 (a) राष्ट्र र आदिवासीहरु बीच सम्झौताहरु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ को धारा – ३५ र आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पत्र, धारा – ३७ अनुसार हुने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका यी दुई मान्य सिद्धान्तका आधारमा नेपालमा गाभिनु अगाडीका तत्कालिन राज्यहरु र वर्तमानमा आदिवासी जनजातिहरु सार्वभौम जनताहरु हुन् ।

सार्वभौम भन्नाले –‘विन वाह्य हस्तक्षेप’ आफुले आफैलाई शासन गर्ने शक्ति अन्तरनिहित जनतालाई भनिन्छ (Advance Learner Dictionary)आदिवासी जनजातिहरु गैर आदिवासी जनजाति राजनीतज्ञहरुका मातहमा हैसियत बोक्ने मात्र भए । यसो हो भने नेपालको “एकीकरण” के हो त ? वास्तवमा पृथ्वी नारायण शाहले विभिन्न उपायले आफ्नो शक्ति, सम्पत्ति र गौरव बढाउने कार्य थुभागा बिस्तार सँग सँगै गरे । मस्याङदी र कालीगण्डकी क्षेत्रका मगरात, तमुवान तात्कालिन अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरुको राज्य भएकोले कस्तो सर्वस्व कस्ले लुट्यो इतिहासमा प्रष्ट छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यलाई हरण गर्नु सर्व साधारणको सम्पत्ति लुटपाट गर्नु कानुनी दृष्टिले “एकीकरण” नभई अतिक्रमण ब्ननचभककष्यल हो । त्यसैले विद्धान महेशचन्द्र रेग्मीले भन्नुभए झै “नेपाल राज्य स्थापना गोर्खा साम्राज्यको बिस्तार थियो ।”

उपनिवेशमा परेका राज्य र जनताको अधिकारको संबोधनको एउटैमात्र वैधानिक उपाय आत्मनिर्णयको अधिकारले संवैधानिक प्रत्याभुति हो । १९९० पश्चात नेपाल जस्तो विविधता भएका देशहरुमा निर्माण गरिएका अधिकांश संविधानहरुमा आदिवासीहरु प्रति भएको ऐतिहासिक अन्यायलाई संवोधन गर्न आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएको छ । नेपालमा “आत्मनिर्णयको अधिकार दिईनु हुन्न” यसले राज्यमा “विखण्डन” ल्याउँछ भनि तर्क गर्नेहरु पनि देखिन्छन् यसरी विरोध गर्नेहरु कानुनविद, राजनीतिज्ञ, वा अन्य जुनै पेश वर्गका मानिस भए पनि उनीहरु राज्य सत्तामा वर्चश्व रहेका उपनिवेशवादी चिन्तनले ग्रस्त गैर आदिवासी जनजाति समुदायकै सदस्यहरु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रतयाभुत गर्ने दौरानमा जमेर विरोध गर्नेहरु पनि यस्तै उपनिवेशवादीहरु (Colonizer) नै थिए जो विगत र हालमा आदिवासी जनजातिहरुका राज्य खोसी शोषण गर्ने अरुलाई आफ्नो अधिकार राखेर वहिष्करण, विभेद, शोषण र मानवीय आत्मसम्मान (Human Dignity)समाप्त पार्दै आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने तर्फ उपनिवेशवादीहरु सदैव लागिरहन्छ । अझ कानुन, नीति, नियम बनाउने वखतमा त उनीहरुले चरम चलखेल गर्दछन्, जसमा आदिवासी जनजातिहरु लगायत अन्य ऐतिहासिक अन्यायमा परेमा समुदाय सचेत हुन अपरिहार्य छ ।

ऐतिहासिक अन्यायका पिडितहरु यसको विरुद्धमा आफ्ना विविधताका वावजुद रणनीति हिसाबले एक हुन जरुरी छ । नेपालमा पनि हाल आदिवासी जनजातिको आत्म निर्णयका अधिकार विरोधीहरुले तीनवटा रणनीति अखतियार गरेका छन् ।

पहिलो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई संविधानमा राख्नलाई हरहालतमा रोक्ने वा अवरोध सिर्जना गर्ने

दोश्रो पहिलो रणनीतिमा विफल भए गोलमोटल भाषामा आत्मनिर्णयको अधिकारको लेख्ने, मौलिक हकको रुपमा नराखी प्रयोजनहिन बनाउने ।

तेश्रो सबै जनताको आत्म निर्णयको अधिकार हुन्छ भन्ने लेख्ने । माथिको तीनवटा रणनीति सफल भए आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार उल्लंघन हुनेछ । यसले केही आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरु जो उपनिवेशवादीहरुको तावेदारी गर्ने गर्दछन् । उनीहरु वाहेक समग्र आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था विगतमा भन्दा सारभुत रुपमा पृथक रहदैन । आदिवासी जनजातिहरु विगतमा झै पुनः अरुद्वारा नियन्त्रित भई पराधीन बन्नेछन् र उनीहरुले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत स्वतन्त्रता गुमाउने छन् । आदिवासी जनजातिहरुको भुमि तथा प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार, उनीहरुको पहिचान, अस्तित्व र जीवन निर्वाहसँग जोडिएको छन् ।

आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजनित मान्यता अनुरुप भूमिलाई आमा (Mother Earth) वनजंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतलाई आफ्ना बासस्थान मान्दछन् भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासीहरुको सार्वभौम अधिकार रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्को मान्य सिद्धान्त अनुसार आफ्नो राज्य सिमाभित्र भएका भूमि प्राकृतिक स्रोतमा राज्यको सार्वभौम अधिकार रहन्छ । यो दुई सिद्धानत एक अर्कामा बाँझिएको देखिए पनि वास्तवमा अन्तरनिर्भर रहन्छन् । राष्ट्र र राष्ट्र बीचको सवालमा सम्बन्धित देशको भूमिका त्यही देशको अधिकार हुन्छ भने त्यस राष्ट्र भित्रको आदिवासीहरुको भूमिमा उनीहरुको नै सार्वभौम अधिकार रहन्छ । राज्यले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बाध्यकारी सिद्धान्त हो । त्यसो हो भने गैर आदिवासी कहाँ जाने भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा, आदिवासी जनजातिहरुको भूमि खोस्नेहरु नै कानुन बनाउने ठाउँमा भएका कारण आदिवासी जनजातिहरुको भुमि खोस्ने कानुन बनाएर आदिवासी जनजातिको भूमि र प्राकृतिक स्रोत खोसेको देखिन्छ त्यसैले विद्यमान कानुनले भुमि खोस्नेहरुको पृष्ठपोषण गर्दछ । यहाँ कसैलाई स्थान नदिने भन्दा पनि आदिवासी जनजातिको भुमिको सार्वभौमिकतामा राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने हो र त्यसलाई विभिन्न उपायद्वारा संबोधन गर्न सकिन्छ ।

विना सहमति गैरकानुनी ऐन बनाएर जबरजस्ती लिएका भुमि या त फिर्ता दिनु पर्दछ या त न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिईनु पर्छ ।

भारत मै पनि आदिवासीहरुको भुमि संवैधानिक रुपले संरक्षित गरिएको देखिन्छ । कोलोम्बियाको संविधान धारा (६३) मा आदिवासी समुदायको भुमिलाई कसैले खोस्न नमिल्ने अधिकारको रुपमा राखिएको छ । ईकवेडरको संविधानको धारा (५७) मा आदिवासीहरुको भुमि कर मुक्त हुने व्यवस्था छ । बोलिभियाको संधिवान धारा (३७) र (४–६) मा आफ्ना भुमिका आदिवासीहरुको आत्म निर्णय अधिकारको लागु हुने व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलित अभ्यासको आधार र आवश्यकताका आधारमा आदिवासी जनाजतिहरुको भुमिको अधिकारलाई संविधानमा राखिनु पर्दछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका – जनता आफैले संविधानको निर्माण गरी त्यसलाई लागु गरेको विश्वको सबैभन्दा पहिलो दृष्टान्त संयुक्त राज्य अमेरिकामा हो । सन १७८६ संयुक्त राज्य अमेरिकाको फिलाडेल्फिया राज्यमा भेला भएका ५५ जना प्रतिनिधिहरु आफैले मस्यौदा गरी जारी गरिएको संविधान जुन आजसम्म पनि निरन्तर क्रियाशील रही आएको छ । त्यो नै संविधान सभाको माध्यमबाट निर्माण गरिएको संसारको पहिलो र सफल संविधान हो ।

भारत :

नेपालको दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भईसके पछि राज्यको पुनः संरचना र भावी राजनीतिक व्यवस्था निधो गर्न सन १९४७ मा संविधान सभा गठन गरिएको थियो । यद्यपी त्यसमा केही राज्यहरुबाट निर्वाचित प्रतिनिधहिरु थिए भने २५ प्रतिशत बेलायती सरकारद्वारा मनोनित व्यक्तिहरु थिए । डा. अम्वेडकर अध्यक्षतामा गठित संविधानसभाले झण्डै तिन वर्ष लगाएर स्वतन्त्र भारतको संविधान निर्माण गरेको थियो । विश्वकै सबैभन्दा विस्तृत र ठूलो भनिने यस संविधानलाई पनि एउटा प्रभावशाली र सफल संविधानको रुपमा लिने गरिन्छ ।

दक्षिण अफ्रिका :

संसारमा संविधान सभाको माध्यमबाट निर्माण गरिएको पछिल्लो र सफल संविधानको रुपमा दक्षिण अफ्रिकाको संविधानलाई उल्लेख गर्ने गरिएको छ । रंगभेद विरुद्धको शदियौं पुरानो जातीय मुक्ति संघर्षको अन्त्य सँगसँगै त्यहाँका काला र गोरा जातिबीच सदभाव र सहयोगको राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने अत्यन्त संवेदनशील तथा चुनौतीपूर्ण समस्याको समाधान संविधानसभाको प्रक्रिया मार्फत सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । सन् १९९४ मा संविधान सभाको प्रक्रियामा प्रवेश गरेर त्यसलाई १९९७ सम्ममा सम्पन्न गरी नयाँ निर्वाचित तथा लोकतान्त्रिक राज्यसत्ता खडा गरे दक्षिण अफ्रिकाले । नेपाल जस्तै बहुल संस्कृति धर्म, भाषा भएको सामाजिक परिस्थितिमा कसरी संविधान सभाको माध्यमबाट सबैलाई समावेशी गर्दै राज्यको पुनः संरचना गर्नै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने अनुकरणीय दक्षिण अफ्रिका हो ।

आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो स्थापना काल देखि निरन्तर रुपमा प्रमुख मुद्दाको रुपमा उठाउँदै आएका मुद्दाहरु हुन । समुदायगत पहिचान, जल, जंगल र जमिन सहित आदि भुमि माथि स्वामित्वको अग्राधिकार, सांस्कृतिक भाषिक समान अधिकार, धर्म निरपेक्षता, राज्यको सबै तहमा जातीय जनसंखयाको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधतिव संघात्मक स्वरुपमा राज्यको पुनःसंरचना र आत्म निर्णयको अधिकार सहितको सुनिश्चिता यसका निम्ति नयाँ संधिवान निर्माण गर्न संविधान सभाको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु अत्यावश्यक छ । तर उपरोक्त मुद्दाहरु वर्तमान सामन्ती तथा सम्प्रदायीक विभेदकारी राज्य संरचना यथावत राखेर समाधान हुन सक्ने कुरा भएन । गैरहिन्दु गैरखस समुदायहरुका विरुद्ध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा जारी राखेको दमन शोषण र पक्षपातको स्थिति त्यस राज्यसत्ताको अवशेष कुनै रुपमा रहिरहेसम्म अशान्ति रहिरन्छ । यी संपूर्ण कुरा न्यायोचित संवोधन तब मात्र सम्भव हुन्छ तब आदिवासी जनजातिहरुको स्वपहिचान स्वनिर्णयको आधारभूत सैद्धान्तिक आधारमा जातीय स्वशासनको अधिकार प्रत्याभुत गर्दै वर्तमान राज्यको संघात्मक स्वरुपमा पुनसंरचना गरिन्छ नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको आस्था हो । राजनीतिक नियकायमा आफैले राजनीतिक नेतृत्व गर्ने अग्रअधिकार आदिवासी जनजाति समुदायहरुमा सुरक्षित रहन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव गर्दा संविधान निर्माण गर्ने क्रममा माथि उल्लेखित ऐतिहासिक तथ्यहरुको कार्यान्वयन भएको खण्डमा राष्ट्र वा देशले दिगो शान्तिको अनुभुति गर्न पाउनेछ ।

माथि उल्लेखित ऐतिहासिक तथ्यहरुले आदिवासी जनजातिहरु विगतमा उपनिवेशमा परेको स्पष्ट छ । त्यसै कारण उनीहरु आफ्नै भूमिमा अधिनस्थ र पाराधिन, भेदभाव, गम्भीर ऐतिहासिक अन्याय र पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् । जसलाई नयाँ संविधानले अनिवार्य संबोधन गर्नु पर्दछ ।

(बुटवल बाट प्रकाशित अर्दसाप्ताहिक संघिय एक्सप्रेसको सहकार्यमा)