हिमाल पहाड तराई जोडेर प्रान्त बनाइएमा जनसंख्या कम भएका पहाडी जिल्लाहरु तुलानात्मक रुपमा उपेक्षित हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।
प्रा.महेन्द्र लावती
केहि प्रभावशाली पहाडे समुदायका सदस्यहरुले मागे अनुसार, हिमाल पहाड तराइ जोडिएको प्रान्तहरु निमार्ण गरिएमा भविश्यमा पहाडलाई घाटा लाग्ने संभावना छ । यो माग पहाडी समुदायका ठुला पार्टीका नेताहरु, बद्धिजीवीहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरुले मात्र होइन हैकमवादी समुदायको बिरोधमा उत्रिएका पहिचानवादी शक्तिहरु (जस्तै लिम्बुवान जन्य दलहरु) ले पनि उठाएका छन । दोस्रो संबिधानशभाको निर्बाचनपछि सतारुढ दलहरु कांग्रेश र एमालेका शिर्षस्थ नेताहरु हिमाल पहाड तराइ जोडिएको पंचायती पांच बिकाश क्षेत्रलाई संघीय नेपालका प्रान्तहरु बनाइनुपर्छ भनेर थप तिखो स्वरमा वकालत गर्न थालेका छन । झट्ट हेर्दा आर्कषक देखिने त्यस ढांचाको संघीयताले न त देशको न त पहाडको कल्याण गर्नेछ । बरु बेफाइदा गर्नेछ ।
संलग्न तालिकाले प्रश्तावित हिमाल पहाड तराइ समेटिएका प्रान्तहरुमा हिमाल र पहाडमा ठुलो भुगोल र धेरै जिल्लाहरु भएपनि त्यस्ता प्रान्तका भित्रीमधेश (भित्री तराइ) र मधेश (तराइ) का जिल्लाहरुमा प्राय बढी जनसंख्या हुने प्रष्ट पार्दछ । पश्चिमाञ्चल र सुदर पश्चिमाञ्चलबाहेक अन्य तीन प्रान्तहरुका (पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल) भित्रीमधेश र मधेशका जिल्लाको जनसंख्या पहाडी र हिमाली जिल्लाभन्दा बढी छ । पहाडमा बढि जनसंख्या भएको सुदर पश्चिमाञ्चलका पहाडी र हिमाली जिल्लामा एक लाखभन्दा कम मात्र जनसंख्या बढी छ । उतरदेखि दक्षिणका समतल र उर्बर भुभागमा बसाइ सर्ने नेपालको प्रबृतिलाई आधार मान्ने हो भने अर्को जनगणनामा उक्त प्रदेशको तराइका जिल्लाले पहाडी र हिमाली जिल्लालाई उछिन्ने प्रबल संभावना छ ।
त्यस्तै पश्चिमाञ्चलका १३ वटा हिमाली र पहाडी जिल्लामा तराइका तीनवटा जिल्लाभन्दा करीब सातलाख बढी जनसंख्यामात्र छ । तर पाल्पा र अर्घाखाचींका भित्रीमधेश र मधेशका गाविश र शहरको जनसंख्या घटाउने हो भने उक्त अन्तर कमह हुनेछ । (गाविशहरुको जनसंख्यालाइ आधार लिएमा अझ गतिलो बिश्लेषण गर्न सकिन्छ) । बसाइ सराइले पनि भविश्यमा यस प्रान्तमा जनसंख्याको अन्तर कम वा पुर्ण रुपले बदल्न पनि सक्छ ।
चाहे समानुपातिक वा प्रत्यक्ष निर्बाचन प्रणाली मार्फत होस, जनसंख्या बढि भएका क्षेत्रहरुले लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा साधरणतया बढी प्रतिनिधित्व पाउंछन । हिमाल पहाड तराइ मिलाएर बनाइएको प्रदेशमा सानो भुगोल भएपनि धेरै जनसंख्या भएका तराइले प्रादेशिक राजनितीमा बढी प्रभाव पार्नेछ किनकी जनप्रतिनिधीहरु साधरणतया तराइमा बढि हुनेछन । राजनैतिक धर्म र स्वभावले नै जनप्रतिनिधीहरु फेरी चुनाव जित्नुको लागि आफनो निर्बाचन क्षेत्र र त्यहांका जनताको आवश्यकता, चाहना, र आकांक्षा पुरा गर्न तत्पर रहन्छन ।
तराइमा जनप्रतिनिधीहरु बढी हुनु र स्वभाविक रुपले उनीहरुको सरोकार र चासो आफनै क्षेत्रको हितप्रति बढी हुने प्रबृतीले पहाडको सवालहरु ओझलमा पर्ने बढि संभावना रहन्छ । तराइमा राजनिती गर्ने पहाडेहरु पनि आफनो राजनैतिक कर्मभुमीको हितमा नै काम गर्नेछन किनकी उनीहरुले त्यंहीबाट फेरी चुनाव जित्ने आकांक्षा राखेका हुन्छन । पहाड र तराइको सवालमा अन्तरद्धन्द उठेमा तराइ बसोबाश गर्ने प्रतिनिधीहरुले तराइको हितमा नै बढी काम गर्ने संभावना रहन्छ । तराइ र भित्री तराइका कतिपय समस्या र आवश्यकताहरु हिमाल र पहाडको भन्दा फरक हुने भएकोले ती सवालहरुमा अन्तरद्धन्दहरु उजागर भइरहन्छन । त्यस अबस्थामा पहाडको प्रभाव न्युन भइ आफनो सरोकारको सवालहरु प्रर्बधन गर्न नसकि घाटा ब्यहोर्ने संभावना रहन्छ ।
यसो भन्नुको तात्पर्य मधेशी सरोकार र हकहितको गुन्जायश हुनेछ भन्ने होइन । तराइका पहाडी मुलका प्रतिनीधिहरुले मधेशी संकृति र समुदायको हक, अधिकार र हितप्रर्बधन र रक्षा गर्न त्यती तत्परता नदेखाउने मात्र होइन, केहि शवालमा बिरुद्धमा पनि उत्रन सक्छन । बिशेषत पुर्बपश्चिम राजमार्ग वरीपरी रहेका पहाडीहरु आफनै समुदायको हकहितप्रति बढि सजग र सचेत रहलान भन्नु गल्ती नहोला । तराइमा बसोबाश गरेका ‘उच्च’ जातका पहाडे हिन्दुहरु आफनो संस्कृति र जातिको प्रभुत्वकायम राख्न कृयाशिल रहन सक्छन । यसरी ती तराइमा बसोबास गरे पनि मधेशी समुदाय र तराइका आदिवाशी जनजाति र दलितको हितबिपरीत काम गर्न सक्छन ।
हिमाल पहाड तराइप्रान्तको माग काठमाण्डौं र तराइमा बसोबाश गर्ने ‘उच्च’ हिन्दु पहाडेहरुबाट बढि जोडदार रुपमा उठेको छ । यस ढांचाका प्रदेशले केन्द्रमा मात्र होइन प्रान्तहरुमा पनि उक्त समुदायको हालिमुहालि कायम राख्न मद्धत पुराउंदछ किनकी जातिगत रुपमा एउटै भाषा र धर्म मान्ने र आफुलाइ पहाडको उच्चजातहरु संझिने उनीहरु केन्द्र र प्राय सबै प्रदेशहरुमा बाहुल्य वा बहुमत हनेछन । यसो हुदां हुदै पनि पहाडमा रहने बाहुन क्षेत्री र तराइका पहाडी मुलकाबाहुन क्षेत्रीबिच भौगोलिक भिन्नताले केहि महत्वपर्ण सवालमा फरक सरोकारहरु निर्माण गरेका हुन्छन र यहां छलफल गरिएको प्रान्तको ढांचाले पहाडका बाहुन क्षेत्रीको फरक भुगोलले जन्माएका फरक आवश्यकता, चाहना र आकांक्षालाइ पनि अधिकांश समय संबोधन नगर्ने संभावना सिर्जना गर्दछ ।
हिमाल पहाड तराइ प्रान्तको माग बर्तमान सन्दर्भमा पहाडी समुदायको राज्य र समाजका बिभिन्न क्षेत्रमा मधेशीमाथि रहेको हैकमी मनोबिज्ञानको उपज हुनसक्छ । जानि नजानि भविश्यमा पनि उक्त हैकमजारी रहने मनोबिज्ञानले हिमाल पहाड तराइप्रान्तको माग गरिएको हुनसक्छ । यस मान्यता सांस्कृतिक सवालमा केहि हदसम्म लागु होला तर यस्ता मान्यता बोक्नेहरुले तीन कुराको हेक्का नराखेको भान हन्छ ।
एक, माथि भनिएझै पहाड र तराइमा रहेका हैकमवादी समुदायबिच पनि कतिपय सवालमा सरोकारहरु फरक हुन्छन । दुइ, परिबर्तीत सन्र्दभमा लामो समयसम्म लोकतान्त्रिक निर्बाचनको अभ्यास भएमा त्यसले बाहुल्यता मात्र भएको समुदायको बिभिन्न क्षेत्रमा रहेको हैकम कमजोर पार्दै जान्छ । तीन, परम्परागत हैकमकमजोर पार्ने अभियानलाई मधेशी मात्र होइन आदिवाशी जनजाति र दलित समुदायको सामाजिक न्यायको आन्दोलनले थप उर्जा दिइ कमजोर पार्दै गइरहेको छ । वहिष्करणमा परेका समुदायहरुको गठबन्धन मजबुतहुदै गएमा हैकम कमजोर हुने प्रकृयाले थप गति लिनेछ । यसले कतिपय पहाडीहरुमा रहेकेा उग्र राष्टबादि गठबन्धनलाई फितलो बनाउदै लानेछ भने अर्कोतिर तराइमधेशमा रहने बहिष्करणमा परेका पहाडी र मधेशी समुदायबिच सामीप्य पनि बढाउन सक्नेछ । त्यसैले भविष्यको परिकल्पना बतर्मानको आखींझयालबाट हेर्दै संरचनागत परिर्बतन पनि त्यहि अनरुप गरिएमा अप्रत्याशीत परिणाम हात लाग्न सक्छ र ठुलो धोका हुनसक्छ ।
हैकमी मनोबिज्ञानबाट प्रभावित सोचहरुले पहाडलाइ लाग्न सक्ने घाटा महशुश नगरेकोले उक्त घाटालाइ कसरी कम पार्न सकिन्छ वा कस्तो प्रकारको संरचनाले क्षतिपुर्ति गर्नसक्छ भनेर सोच्न र छलफल गर्न जरुरत संझेको छैन । धेरै संघात्मक देशहरुमा माथिल्लो सदनलाइ शक्तिशाली बनाइ त्यस सदनमा थोरै जनसंख्या भएका प्रान्तहरु वा अल्पसंख्यक समुदायको अत्याधिकप्रति निधित्व गराइ तीनीहरुको हकहित र अधिकार सुनिश्चितगर्ने बाताबरण मिलाइएको हुन्छ । जनसंख्या धेरै भएको प्रान्त वा समुदायको तल्लो सदनमा धेरै प्रतिनिधि हुने भएकोले त्यस सदनबाट उनीहरुको हकहित सुरक्षीत हुने भएकोले झण्डै उक्तिक्कै शक्तिशालिमाथिल्लो सदनमा ससानाप्रान्त र समुदायलाइ अत्याधिक प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था मिलाइ हकहित संरक्षण गर्ने गरिएको हन्छ ।
उदाहरणको लागि, अमेरिकाको शक्तिशाली माथिल्लो सदनमा धेरै र न्युन जनसंख्या भएका सबै प्रान्तहरुको दुइजना प्रतिनीधि रहन्छन । छ लाखभन्दा कम जनसंख्याभएको वायोमिड० प्रान्तले पनि दुइजना प्रतिनिधि (सिनेटर) पठाउंछ भने झण्डै चार करोड जनसंख्याभएको क्यालिफोनिया प्रान्तले पनि दुइ जनामात्र प्रतिनिधिप ठाउंछ जबकि वायोमिङसहित सात वटा न्युन जनसंख्याभएकाप्रान्त (मोनटाना, डेलावेर, दक्षिण डेकोटा, अलाष्का, उक्तर डेकोटा, भेरमोन्ट) ले तल्लो सदनमा एक, एक जनामात्रप्रतिनिधि (कांग्रेसब्यक्ति) पठाउछन भने क्यालिफेर्नियाले ५३ जना पठाउंछ । यसरी क्यालिफेर्निया जस्ता अधिक जनसंख्याभएको प्रान्तको हकहिततल्लो सदनबाट सुरक्षितगर्न सकिन्छ भने ससाना प्रान्तहरुको हकहितको सुरक्षा शक्ति शालिमाथ्लिलो सदनबाट गरिन्छ ।
लोकतान्त्रिक नर्बाचन पद्धतीबाट भविष्यमा तराइको दाजोंमा जनसंख्या पातलिन्दै गएको पहाडलाइ घाटा लाग्ने नै छ । अहिले नेतृत्वदायी पहाडी समुदायको दुर दृष्टिको अभावले उक्त घाटालाइ कम पार्ने वा क्षतिपुर्ति सोधभर्नान गर्ने संरचनाको सबिंधानमा परिकल्पना गरिएका छैन । त्यसैले हिमाल पहाड तराइ जोडेर प्रान्तहरु निर्माण गरिएमा पहाड र त्यहाका वासिन्दालाई प्रान्तिय राजनितीमा गम्भीर र स्थायी घाटा लाग्ने धेरै संभावना छ ।
साभार : कान्तिपुर
0
0
