संघीय राज्य र यस्का बिशेषताहरु

किराती सुनुवार

संघियतामा दुई तहको सरकार हुन्छ ! सम्पूर्ण देशका लागी राष्ट्रिय सरकार र निश्चित क्षेत्रका प्रादेशिक वा राज्य सरकार हुन्छ ! संघियतामा प्रत्येक तहको सरकारको मतदाताहरुसंग स्वतन्त्र सम्बन्ध हुन्छ ! क्षेत्रीय संरचनाद्वारा मात्र संघीय ब्यबस्थापिका र कार्यपालिका बन्दैन तर संघियतामा एकात्मक ब्यबस्थाको बिपरित केन्द्रिय सरकारमा क्षेत्रीय दृष्टिकोण र प्रतिनिधित्व हुन्छ !

संघीय राज्याहरुमा सामान्यतया संघ र राज्यहरुमा अलग अलग संबिधान संबिधान हुने गर्छ ! संयुक्त राज्य अमेरिका , स्विट्जरल्यान्ड , क्यानाडा , अस्ट्रेलिया , अस्ट्रिया , रुस , दक्षिण अफ्रीका आदि देशहरुमा संघ र प्रदेशको अलग अलग संबिधान छन् ! आ-आफ्नो झन्डा र आआफ्नै राज्य प्रतीक चिन्ह पनि हुन्छ तर भारत , पाकिस्तान , मलेसिया , स्पेन , बेल्जियम लगायतका कतिपय देशहरुमा एउटै संबिधानमा नै संघ र प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ !

संघीय राज्यमा संघ र प्रदेशहरु बीच राज्यशक्ति र अधिकार संबैधानिक रुपमा नै बाडफाड हुनुको साथै एकपक्षीय रुपमा खोस्न नसक्ने व्यवस्था हुन्छ !प्रदेशलाई प्रभाब पार्ने बिषयमा संबिधान संसोधन गर्नु परेमा संघीय ब्यबस्थापिका र प्रादेशिक ब्यबस्थापिकाको बहुमतद्वारा निर्णय गर्नु पर्दछ ! संघीय राज्यमा सार्बभौमसत्ता पनि संघ र प्रदेसहरुमा बिभाजित गरिएको हुन्छ ! लिखित संबिधानद्वारा दुबै तहका सरकालाई विधायिकी तथा बित्तिय अधिकार बाडफाड गरिन्छ र त्यस्ता संघियता सम्बन्धि संबैधानिक प्राबधानहरुलाई राज्यका साथै केन्द्रिय सरकारको सारभूत सहमतिबिना परिवर्तन गर्न सकिन्न !

सामान्यतया संघीय राज्यमा संगीय प्रदेशहरु , जनसंख्या , भौगोलिक आकार , स्रोतहरु आदि कुराहरुमा सानाठूला जे भए पनि संघभित्र समान हैसियत राख्दछन् ! साथै केन्द्रिय ब्यबस्थापिकामा समानान्तर दुई वटा सदनको व्यवस्था भएको हुन्छ जसको सिनेट वा राष्ट्रियसभा वा राज्यसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट बराबरी संख्यामा प्रतिनिधि पठाउने र जनप्रतिनिधि सभामा जनसंख्याको अनुपात अनुसार प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था हुन्छ !

सामान्यतया संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशमा स्वशासन/स्वायत्तता र केन्द्रमा साझा शासनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ! केन्द्र र प्रदेशको सरकारहरुले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही सरकार सन्चालन गरेका हुन्छन् ! संबिधानमा उल्लेख नभएका अधिकारहरु जसलाई अबसिष्ट अधिकार (Residual Power) भनिन्छ , सामान्यतया प्रदेशहरुसंग सुरक्षित राखिन्छ !

संघ र प्रदेशबीच वा अन्तरप्रदेशबीच विवाद उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीबाट सुल्झाउने सरकारी संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर नटुंगिएमा ब्यबस्थापिकाको माथिल्लो सदन वा संबैधानिक अदालत वा जनमत संग्रह गरेर टुंगाउने व्यवस्था गरिन्छ ! संघीय शासन प्रणालीमा विवाद वा द्वन्द समाधानको लागी बिभिन्न प्रकारका संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरि हुन्छ !

स्थानीय निकायको गठन प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको हुन्छ ! संघीय शासनलाई केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्झौताको उपज मानिन्छ र प्रदेश/राज्यहरुको सदस्यतामा संघको निर्माण हुन्छ ! सामान्य प्रचलनमा संघियतामा दुई तह संघ र प्रदेश हुन्छ र यी दुबै मुलत नीति निर्माणका अंगहरु मानिन्छ र स्थानीय तहलाई कार्यन्वयन गर्ने कायर्कारी निकायको रुपमा मानिन्छ ! थोरै देशमा मात्र स्थानीय निकायको व्यवस्था केन्द्रिय संबिधानमा गरिएको हुन्छ !

संघीय पद्दतिको द्वैध संरचनामा सहयोग भन्दा प्रतिद्वन्दिता बढ्न सक्ने भएको यस्त नहोस भन्नाखातिर संघ प्रदेशहरुको सम्बन्धलाई सहयोग , अन्तरनिर्भरता र परिपुरकताको आधारमा हेर्ने प्रयत्न थालिएको छ ! अफ्रीकाको संबिधानमै यो अबधारणा अपनाएकोले त्यहाको संघीय पद्दतीलाई सहयोगात्मक संघबाद भनिन्छ ! प्राय संघीय राज्यहरुमा कम्जोर प्रदेशलाई आर्थिक समानीकरणको लक्ष हासिल गर्न बित्तिय आयोग वा क्षेत्रीय नीति बनाएको पनि देखिन्छ !

सामान्यतया संघियता जाती , भाषा , सस्कृति वा ऐतिहासिक भूगोलमा आधारित भौगोलिक क्षेत्रीय संघियता (Territorial Federation) हुन्छ ! ज्यादै मिश्रित बोसोबस भएका मुलुकहरुमा गैरक्षेत्रीय सांसकृतिक वा व्यक्तिगत संघियता (Non-Territorial Federation) को अभ्यास पनि गरिएको छ ! यस्तोमा ति समुहरुको संख्यात्मक बहुमतको आधारमा नभएर सहमतिका आधारमा सत्ता साझेदारी गर्ने शासकीय संयन्त्र निर्माण गरिन्छ ! यस्ती प्रणालीलाई सत्ता साझेदारी गठबन्धन (Consociation) भनिन्छ !

यदि बहुभाषिक देशमा संघीय शासन प्रणाली छन् भने त्यस्ता अधिकाशं देशमा दुई वा दुई भन्दा बढी सरकारी कामकाजको भाषा अर्थात् बहुभाषा नीति अवलम्बन गरिएका छन् ! भाषाको प्रयोग त्यो भाषाको विकास र राज्यको क्षमतामा पनि भर पर्दछ !!

सन्दर्भ सामाग्री: नया नेपालको राज्य संरचना सम्बन्धमा जातीय स्वशासन र संघियता