दिपक मास्के
आदरणीय गोर्खा दाजुभाई, दिदीवहिनी, भान्जाभान्जी तथा शुभेच्छुक महानुभावहरु, हार्दिक अभिवादन-नमस्कार
गएको २३ जुलाईको अपराहान्न ३.३० वजे वेलायतको संसद भवन नजिक पँटकअलिस भवनमा सर्वदलीय संसदीय समितिकी अध्यक्षा माननीय ज्याकी डोयेल–प्राईससंग एक महत्वपूर्ण वैठक सम्पन्न भएको थियो । उक्त वैठकमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फवाट सर्वश्री दिपक मास्के, कृष्ण राई, ज्ञानराज राई र डा. राम कन्दङवाको सहभागिता रहेको थियो ।
(सत्याग्रहका सदश्य हरू महा सम्मेलनमा)
अध्यक्ष माननीय ज्याकी डोयेल–प्राईसले आजसम्म सहमति भैसकेको तर मस्यौदाको रुपमा रहेको उनको प्रतिवेदनको प्रमुख विषयहरुको वारेमा जानकारी गराएकी थिइन । अझै अध्ययनको सिलसिला जारी छ । र, अध्ययनको सिलसिलामा अन्य उपलव्ध प्रमाण, तथ्य, तथ्याङक र तर्कहरुको आधारमा प्रतिवेदनलाई अझ वढी परिमार्जन गरि ससक्त वनाई अन्तिम रुप दिइने कुरा जानकारी गराइन ।
उनले दिएको जानकारीको सामान्य भाव तपसिल वमोजिम रहेको छ :
१. पेन्सन – डोयेल–प्राईस समितिले कटौतीमा परेर गोर्खा पेन्सनवाट वन्चित गरिएका गोर्खाहरुलाई सवभन्दा वढी महत्व दिएको छ । तिनीहरुले पाउदै आएको वेलफेयर पेन्सनको पुनरावलोकन हुनु पर्दछ । जसलाई कटौतीमा पठाइएको थियो वा अनुचित ढंगले घर फर्काइएको थियो तिनीहरुको पेन्सन पाउदार हुनु पर्दछ । स्वास्थ्यको आधारमा निवृत्त भएकाहरुले पनि पाउनु पर्दछ । हवाई प्रकरणमा अन्यायपूर्ण ढंगले धेरै गोर्खाहरुलाई घर फर्काइएको हुन सक्छ । त्यसकारण, त्यो काण्डको पनि पुनरावलोकन हुनु पर्दछ । तथाकथित अन्तरजातीय विवाहाको शिकार भएका गोर्खाहरुले पनि पेन्सन पाउनु पर्दछ । विकलाङग पेन्सनमा निवृत्त भएका गोर्खाहरुको वसोवास सुविधाजनक छ कि छैन पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ, सुधार गरिनु पर्दछ । समितिको विचारमा गोर्खा कल्याणकारी पेन्सन पाईरहेका गोर्खाहरुलाई पर्याप्त आर्थिक सहायता दिन गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले पाउदै आएको रकमलाई वृद्दि गरिनु पर्दछ । समितिले आत्मसात गरेको अर्को कुरा के हो भने जीपीएस पेन्सन योजनावाट एएफपीएस पेन्सन योजनामा जाँदा तिनीहरुलाई आर्थिक क्षति भएको हुन सक्छ । त्यसकारण, तिनीहरुको मुद्दालाई पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ र क्षतिको आधारमा क्षतिपुर्ति पनि पाउनु पर्दछ ।
२. अन्य उत्पीडनहरु – नक्कली एनआई नम्वर र यसको रहस्यमय प्रकृति भएको हुनाले गोर्खाहरुले एनआई योगदानको पुरा पैसा पाए कि पाएनन र अन्य गोर्खाहरु जसलाई नक्कली एनआई नम्वर दिएको थियो तिनीहरुको वारेमा पनि पूर्वदिनाङकलाई वढाउन समितिले सरकारलाई पुनःविचार गर्न सिफारीस गर्ने छ ।
व्रुनाईमा सेवारत गोर्खाहरुको तलववाट पल्टनले व्यवस्थापनको वहनामा रकम असुल गर्नु अनुचित छ । यो मुद्दाको छानविन भए गोर्खाहरुको तलववाट अनुचित ढंङगले कटाइएको त्यो रकम गोर्खाहरुलाई नै वापस दिन सकिन्छ ।
(८० नाँधेका पेन्सनरहरू पेन्शन बढ्ने आषामा खुशि मनाउँदै)
अन्तरजातीय विवाहाका कारण व्रिगेड अफ गोर्खाजले त्यस्तो विवाहा गर्ने गोर्खाहरुलाई सेवाकालमा गरेको कारबाही गैरकानुनी देखिन्छ । त्यसरी गैरकानुनी ढंगले कारबाहीमा परेका गोर्खाहरुले त्यसवापत हर्जाना पाउनु पर्दछ । यदि अरु पनि असम्वोधित विषयहरु छन र ती अदालतमा मुद्दाका विषय वन्न सक्छन भने र ती गोर्खाहरु मुद्दा लडन चाहान्छन भने तिनीहरुलाई कानुनी सहायता कोषवाट आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउनु पर्दछ ।
३. आवासीय अधिकार – वसाई सरेका वयोवृद्द गोर्खाहरुको कल्याणलाई अरु वढी ध्यान दिन समितिले गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टलाई सिफारीस गर्ने छ । गोर्खाहरुले इसोल कोर्ष पूर्णरुपमा निशुल्क गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने सिफारीस सरकारलाई गर्ने छ । वेलायत सरकारले गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार धेरै ढीलो दिएको हुनाले गोर्खाका धेरै नानीहरु वयस्क वन्न पुगे । त्यसकारण, यो विषयमा गृह मन्त्रालयले उनीहरुप्रति सहानुभूति देखाउनु पर्दछ । वयस्क आस्रीत नातेदारहरुको वारेमा पछिल्लो कानुनको आधारमा स्ववीवेकीय नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने अध्यागमन मन्त्रीको प्रतिवद्दतालाई समिति स्वागत गर्दछ ।
४. स्वास्थ्य सुविधा – समितिको विचार अनुसार पेन्सन नपाएका गोर्खाहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न एमओडीले गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टलाई प्रदान गर्दे आएको रकम वृद्दि गरिनु पर्दछ । समितिको विचारमा नेपालमा कार्यरत वेलायतको अन्तराष्ट्रिय विकाश विभागले स्वास्थ्य योजनाहरुमा अरु वढी खर्च गर्नु पर्दछ । त्यसो भयो भने गोर्खाहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्नेछ । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय विकाश विभागले नेपालमा आर्थिक सहयोगका योजनाहरु दिलाउन अझ वढी जोड दिनु पर्दछ ।
५. गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट – समितिले अरु पारदर्शी हुन र गोर्खाहरुले भोगिरहेको समस्यालाई समाधान गर्न अरु के गर्न सक्छर? विचार गर्न गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टलाई सिफारीस गर्नेछ । यी माथि उल्लेखीत कुराहरु ज्याकी डोयेल–प्राईसले दिएको हेन्डआउटको हुवहु कुराहरु हुन । यसको अतिरिक्त तपसिलका विषयहरुमा पनि छलफल भएका थिए :
१. गोर्खा पेन्सनलाई गोरा सोसरह वनाउने सवालमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरुको आजको मितिसम्म विभाजित दृष्टिकोण रहेको छ । समितिले समान गोर्खा पेन्सनको मागलाई सम्वोधन गर्दा वेलायतका अन्य समुदायको लागि समान गोर्खा पेन्सन नजिर नवनोस भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै अहिले धेरै कुराहरुलाई विचार गरिरहेको छ । समितिकी अध्यक्षा र अन्य धेरै सदस्यहरुले गोर्खाहरुको समान पेन्सनको मागलाई गम्भिररुपमा लिएका छन । विशेस गरेर गोर्खाहरुलाई समान पेन्सन नदिइ निकट भविश्यमा भव्यताका साथ नेपालमा मनाउन लागि रहेको र सम्भवत वेलायतका प्रधानमन्त्री समेत सहभागी हुने द्विशतवार्षिकी महाउत्सवमा कस्तो नैतिकताले सहभागी हुने ? उक्त उत्सव पाखण्डको पराकाष्ठा हुने त होइन? भन्ने धर्मसंकटमा वेलायत सरकार परेको छ । त्यसैले यो मागलाई सही ढंगले सिफारीस गर्न आगामी दिनहरुमा भरमग्दूर प्रयास गरिने छ । अध्यक्षले भारतको छैठौं तलव आयोगले सन् २००६ मा भारतीय सेनाहरुका लागि वढाएको ४० प्रतिशत पेन्सन वृद्दि, जसको वृद्दिलाई वेलायत सरकारले निर्विवाद स्वीकार गर्दे आएको थियो, वेलायती गोर्खाहरुका हकमा पनि लागू गर्न सिफारीस गर्ने छ ।
२. प्रतिवेदनलाई वढी वस्तुगत र कामयावी वनाउनको लागि समितिकी अध्यक्षा माननीय ज्याकी डोयेल–प्राईसले आगामी सेप्टेम्वरको १३ वाट नेपालको सप्ताहव्यापी भ्रमण गर्ने टुङगो भएको छ । उक्त भ्रमणवाट गोर्खाहरुको सघन वसोवास क्षेत्रमा गई आफ्नै आँखाले देखेको, कानले सुनेको र अनुभवको आधारमा उनीहरुको यथार्थ स्थितिको वारेमा तथ्य, तथ्याङक र प्रमाणहरु संकलन हुनेछ । राजधानी काठमाण्डौले वास्तविक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुनाले वेलायती राजदूतावास र वीजीएन नेपाल द्वारा पूर्वनिर्धारीत स्थानहरुको मात्र भ्रमण नगरी विशेष आवश्यक ठाउँहरुको भ्रमण गर्न गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले सुझाएको थियो । उक्त सुझावलाई उनले हार्दिक स्वागत गर्दे यात्रा–वृतान्त उपलव्ध गराउन आग्रह गरेकी छिन । उनलाई मूलतः दुरदराजका गाउँहरुको भ्रमण गर्न सत्याग्रह नेपालसंग समन्वय गरि यथासक्दो सहयोग गरिने छ ।
३. अध्यक्षा डोयेल–प्राईस अध्यागमन मन्त्रीको वचनवद्दताको आधारमा पूर्ण विश्वस्त छिन कि गोर्खाका छोराछोरीहरुको सम्वन्धमा नयाँ नीति छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ र त्यो नीतिले अहिले वयस्क गोर्खा आस्रितहरुले व्यर्होनु परिरहेको गम्भिर समस्याहरु सम्वोधन हुनेछ ।
४. समितिले उसको प्रतिवेदनलाई अध्यक्षको नेपाल भ्रमणवाट प्राप्त सत्य , तथ्य, तथ्याङक, प्रमाणहरु र सुनेका, देखेका कुराहरु र अनुभवहरुलाई समेटेर सेप्टेम्वरको अन्त्यसम्ममा अन्तिम रुप दिने छ । र, उक्त प्रतिवेदन आगामी अक्टोवर महिनामा प्रधानमन्त्रीलाई वुझाउने आश्वासन उनले हामीलाई दिएकी छिन । गोर्खा सत्याग्रहले इमान्दारी र कठीन मेहनतका साथ गरेको गोर्खा इतिहासकै एउटा महान आन्दोलनको सकारात्मक लक्षणहरु देखिन थालेका छन । हामी सम्पूर्ण गोर्खा दाजुभाई, दिदीवहिनी तथा भान्जाभान्जीहरुलाई शान्त रहन र सकारात्मक सोच राख्न विनयशील अनुरोध गर्दछौ । हामीले अझै केही महत्वपूर्ण गतिविधिहरु सम्पन्न गर्न वाँकी छ र हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि यो ताजा जानकारीको दस्तावेज पढीसके पछि आजसम्म कारणवस सहयोग र समर्थन नगर्नु भएका वा निस्क्रिय वस्नु भएका आदरणीय महानुभावहरुले पनि यो एक मात्र महान अभियानलाई अध्यधिक सफल वनाउन निःसन्देह जुनसुकै प्रकारको सहयोग गर्न प्रेरीत हुनुहुने छ ।
आगामी सेप्टेम्वर महिनामा हाउस अफ कमन्समा केही उच्च सामाजिक हैसियत भएका उच्च पदस्त वेलायती अधिकारीहरुको हार्दिक सहयोग र समर्थनमा हामी आम दवावको कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौ । त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत त्यही दिन हाउस अफ कमन्सका कैयौ सांसदहरुलाई भेटेर हाम्रा सदीयौं पुराना पीडाहरुलाई सदाका लागि सम्वोधन गर्नका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरिने छ । त्यो दिन वेलायतको संसद भवन अगाडि हाम्रा मानिसहरुको मानव सागर अनिवार्य हुने छ । त्यसको लागि हामी तपाईहरुलाई उचित समयमा विस्तृत जानकारी गराउने छौ । समितिको प्रतिवेदन माननीय ज्याकी डोयेल–प्राईसले प्रधानमन्त्रीलाई औपचारीक रुपमा वुझाउने दिन पनि हाम्रा मानिसहरुको महासागर जरुरी पर्ने छ । यो योजनाको वारेमा पनि अध्यक्षसंग सामान्य सहमति भैसकेको छ । त्यसकारण, यी विशेष कार्यक्रमहरुमा तपाईहरु सवै कुनै पनि हालतमा उपस्थित भई वेलायत सरकारको विरुद्द बृहत दवाव सृजना गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
अन्त्यमा, गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनलाई यो हदसम्म सफल वनाउन हर प्रकारले सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण गोर्खा, नेपाली, वेलायतीहरु र विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई म हार्दिक अभार प्रकट गर्न चाहान्छु । मूलतः आर्थिक सहयोग गर्नेहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद । तपाईहरुको उदारता विना गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनको स्वरुप यस्तो हुने थिएन र यो सफलता त झन अकल्पनीय नै हुन्थ्यो । कृपया तपाईहरुको अमूल्य सहयोग, समर्थन, सल्लाह र सुझावलाई यो महान आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा नपुगुन्जेल विगतमा जस्तै जारी राखी दिनुहुन पनि विनयशील अनुरोध गर्दछौ ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति आफ्ना नागरीकहरुप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुँदै यसपटक अभिभावकको हैसियतले ऐतिहासिक छानविनको दौडानमा निर्वाहा गरेको सकारात्मक भुमिका र सर्वदलीय संसदीय समितिलाई लेखेको सारगर्भित पत्रको उच्च कदर गर्दे नेपाल सरकारलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दे धन्यवाद टक्रयाउन चाहान्छ । तपाईहरुसंग कुनै जिज्ञासा भए कृपया फोन गर्नुहोला । म सकेसम्म तपाईहरुको जिज्ञासाहरुलाई शमन गर्न प्रयास गर्ने छु । तर फोन चाही नगरी दिनु होला । फोनमा त्यो एउटै कुरा म कति जनालाई भन्न सक्छु ? तपाईहरुको सुझवुझको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ।
मिति : २५ जुलाई २०१४
(मास्के गोर्खा सत्याग्रहका सन्चार निर्देशक हुन)
0
0
