अमरदीप मोक्तान 
नेपाल गणतन्त्र भए पश्चात् गणतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित धेरै कार्य भए तथा हुदैछन्, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो एमाले कोटामा उर्जामन्त्री पद प्राप्त गर्न सफल राधा ज्ञावालीद्वारा ठाडो हस्तक्षेप गर्दै चिलीमे जलविद्युत् आयोजना संचालक प्रमुखबाट कुलमान घिसिङ्गलाई हटाउने निर्णय । ज्ञात रहोस् खिलराज मंत्रिमण्डलका उर्जामन्त्री उमाकान्त झाले पनि घिसिङ्गलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए तर त्यसको चौतर्फी विरोधका कारण हटाउने निर्णय फिर्ता लिन परेको थियो । चिलीमे जलविद्युत् आयोजनामा नियुक्ति पश्चात् घिसिङ्गले निस्कृय अवस्थामा रहेको उक्त आयोजना लाई गतिशिल बनाउदै शेयर विषयमा रसुवाबासी सँग रहेको विवाद समाधान गरेका कारण बजारमा चिलीमेको शेयरको मूल्य २५ सय भन्दा बडी पुगेको छ । चिलीमेको शेयर मूल्यलाई उच्च सम्म पु¥याउने श्रेयका हकदार कुलमान घिसिङ्ग नै हुन् । घिसिङ्गले प्राविधिक कार्यक्षमता तथा सुशासन प्रस्तुत गरेका कारण चिलीमे आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण चिन्ह तथा लेखा परिक्षण अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ । चिलीमे जलविद्युत् आयोजना बाट घिसिङ्गलाई हटाउने निर्णय प्रति प्राधिकरणमा कृयाशिल रहेका पाँच ट्रेड युनियनले एम.डी. रामचन्द्र पाण्डेलाई भेटी घिसिङ्ग को पदावधि थप्न आग्रह गरेका छन् भने कम्पनी संचालक तुलसीराम ढकालले उत्कृष्ट कार्य गर्ने घिसिङ्गको पदावधि नथप्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । घिसिङ्गले चिलीमे संचालक समितिमा उनको पदावधि थप गर्न एजेन्डा समेत पठाएका थिए तर निर्वाचित ४ सदस्य सहित बहुसंख्यक सदस्य घिसिङ्गको पक्षमा भएतापनि पदावधि थप्ने विषय बैठकमा नराखी ४ बर्षे कार्यकाल पूरा भएको बहानामा घिसिङ्गलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ । सन् २००३ मा सम्पन्न २२ मेगावाटको चिलीमे जलविद्युत् आयोजना ८ वर्ष सम्म कुनै प्रगति हुन नसक्दा चिलीमे जलविद्युत् कम्पनीको संचालकको रुपमा प्राधिकरणले घिसिङ्गलाई पठाएका थिए । राम्रो कार्य गर्दा समेत उर्जामन्त्री राधा ज्ञावालीले कुलमान घिसिङ्ग प्रति कठोर निर्णय किन गरेका हुन् बारे भन्नु पर्दा नेपालमा जुन सुकै सरकार आएतापनि राज्यमा हालिमुहाली गरिरहेको विशेष बर्गले समाबेशीताको उपहास उडाउने, आदिवासी प्रति पूर्वाग्रह राख्ने, राम्रा भन्दा हाम्रालाई काखी च्याप्ने मानसिकताको उदाहरण हो ।
शरीरले अस्वस्थ, दिमागले अस्वस्थ भएतापनि शुशिल कोईराला कांग्रेस पर्टिीको अध्यक्ष तथा नेपाल हाँक्ने प्रधानमन्त्री स्विकार्य हुने तथा अस्वस्थ भएपनि एमाले पार्टी हाँक्न के.पी. ओली अध्यक्षको रुपमा स्विकार्य हुने तर धरासायी भैसकेको चिलीमे जलविद्युत् आयोजनालाई उदाहरणीय आयोजनाको रुपमा उभ्याउने घिसिङ्गको पदावधि थप गर्न नमिल्ने भनि उर्जा मन्त्री राधा ज्ञावालीको अभिव्यक्ति जनभावना विरुद्ध भएन त ?
कुलमान घिसिङ्ग त एक पात्र मात्रै हुन् नेपालका प्रायजसो ठूलो दलहरुले जस्तो सुकै फराकिलो विचार प्रस्तुत गरेतापनि आदिवासी, दलित, पिछडा वर्गले गरेको उत्कृष्ट कार्य राज्यमा हालिमुहाली गरि रहेको वर्गको कुदृष्टिमा पर्ने गर्दछ । नेपालको दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेको हालसालै सम्पन्न भएको नवौं महाधिवेशनमा बहुचर्चीत समावेशी शब्द अन्धकारमा विलिन भएको छ । आदिवासी, दलित, पिछडा वर्ग नेकपा एमालेमा छिटपुट प्रस्तावित गरिएतापनि विगत जस्तै उच्च पदाधिकारी पदबाट सफाया भएको तथा दोयम दर्जाको आरक्षण कोटा श्रेणीमा खुम्चिएर बस्न बाध्य भएका छन् । जव निती निर्माण तथा निर्णय गर्ने प्रमुख स्थानमा लगभग ६५ प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी दलित तथा पिछडा वर्गको शून्य उपस्थित रहन्छ भने त्यहाँ समावेशिता प्रति व्यङ्गय तथा उपहास नभए कहाँ हुने ? गणतन्त्र नेपालको प्रत्येक मंच प्रत्येक दस्तावेजमा लेखिएको समावेशी शब्द आदिवासी, दलित तथा पिछडा वर्गलाई दोयम दर्जाका नागरिक तथा दास बनाउनका लागि लेखिएको हो भनि स्पष्ट हुन्छ । कहाँ छ नेपालमा समावेशिता ? मन्त्रीमण्डल, निजामति सेवा, विभिन्न नियुक्ति, सरुवा बढुवा तथा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, माओवादीको पार्टी संरचना जहाँ तहाँ समाबेशीताको धज्जी उडेको छ । समावेशी शब्दको भरपुर उपयोग गर्ने तर निरन्तर रुपमा हठधर्मिताको प्रदर्शन गर्दै असमावेशी निर्णय गर्ने राज्यमा हालिमुहाली गरि रहेका वर्गहरुको जन्मसिद्ध अधिकार बनेको छ ।
नेकपा एमालेको ऐतिहासिक नवौं महाधिवेशनको ऐतिहासिक अविस्कार अध्यक्ष लगाएत पदाधिकारीको १४ पद मध्ये ११ पहाडे बाहुन अष्टलक्ष्मी शाक्य बोहरा समेत दुई क्षेत्री तथा १ आदिवासी प्रत्यासी सफल भएका छन् अर्थात् १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको पहाडी बाहुन एमाले पार्टीको उच्च पदाधिकारीमा लगभग ८१ प्रतिशत बर्चस्व कायम भएको छ । एमाले नेताहरु मंच बाट गर्जन गर्ने बेला एमाले पार्टी समावेशी न्यायोचित वितरणमा विश्वास राख्ने पार्टी भनी गर्जन गर्ने गर्दछन् तर कार्यशैली पहाडीया पंडित पार्टी नामले चर्चित अनुसारको आचरण स्पष्ट रुपमा झल्किन्छ । एमालेका माधव तथा के.पी. ओली प्यानलबाट प्रस्तावित उम्मेदवारमा बहुसंख्यक पहाडिया बाहुनलाई नै प्राथमिकतामा राखियो तथा दुवै पक्षका उम्मेदवार जस्ले विजय प्राप्त गरे पनि अन्ततः एमालेमा हमेशा जस्तै पहाडिया बाहुन बर्चस्व कायम भएको छ ।
विगत देखि वर्तमान सम्म आदिवासी मध्ये निरन्तर रुपले तिरस्कारमा परेका तामाङ्ग जातिका हुन् कुलमान घिसिङ्ग सम्भवतः त्यसै कारणले उर्जा मन्त्री राधा ज्ञावालीलाई पूर्वाग्रही निर्णय गर्दा सहज भयो । तामाङ्ग समुदायको अमूल्य मत प्राप्त गरेर सत्तामा पुग्न, सत्तासिन भएपश्चात् तामाङ्ग समुदाय प्रति अनुदार तथा घोर पूर्वाग्रही व्यवहार अपनाइने यो कुनै नौलो कुरो होइन । एमाले उर्जामन्त्रीद्वारा कुलमान लाई हटाउने निर्णय कुलमान प्रति नभई तामाङ्ग समुदाय प्रति निरन्तर रुपमा अपनाइएको विभेदकारी पूवाग्रही मानसिकताको उदाहरण हो स्मरण रहोस् कुलमान घिसिङ्गलाई तात्कालिन समयमा पूरस्कृत गरेर नभई असफल तथा असक्षम सावित गर्न अव्यवस्थित तथा रुग्ण स्थितिमा रहेको चिलिमे आयोजनाको प्रमुखको रुपमा पठाइएको थियो । कुलमान घिसिङ्गको निष्ठा, इमान्दारी तथा कार्यकुशलता प्रदर्शनका कारण चिलिमे जलविद्युत् आयोजना पूर्नजिवित तथा स्वस्थ बन्न पुग्यो तर घिसिङ्गको कार्यकुशलता प्रति उर्जामन्त्रीको कुनै सरोकार देखिएन उल्टै घिसिङ्गले गरेको उत्कृष्ट कार्य प्रति ईष्र्या व्यक्त गर्दै हटाउने निर्णय भएको छ । घिसिङ्गलाई हटाइएको निर्णय विरुद्ध रसुवाबासी आन्दोलित बनेको मसाल जुलुस निकालेका छन् तथा सिन्धुपाल्चोक बासीले भोटकोशी आयोजनामा तालाबन्दी, अरनिको राजमार्ग ठप्प बनाएको समाचार पनि सुनियो । रसुवा बासी जनतालाई न्यायोचित शेयर प्रदान गरेर आयोजना लाई विना अवरोध अगाडि बनाउदै उचाईमा पु¥याउने सुत्रधार घिसिङ्गलाई बदनियत पूर्वक तरिकाले हटाइएको विषय कदापि स्विकार गर्ने पक्षमा छैनन् रसुवा बासी जनता । निर्माणाधिन आयोजनामा लगानी गरेका कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारी युनियन समेतले घिसिङ्गलाई चिलिमे लगाएतका आयोजनाबाट प्राधिकरणमा फीर्ता बोलाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
उर्जामन्त्रीद्वारा घिसिङ्गलाई हटाउने पूर्वाग्रही निर्णयको विजय हुने कि घिसिङ्गको सोही स्थानमा पुनर्वहाली नभए जलविद्युत् उत्पादन गर्ने चिलिमे खोला बन्द गरेर फर्काईदिने घोषणा गर्ने आन्दोलनरत रसुवावासीको विजय हुने हो त्यो समयले बताउने छ । हुनत नेपालमा अन्याय गर्नेको हमेशा विजय तथा न्याय पक्षको आवाज उठाउनेहरुले पराजय भोग्नु परेको दृष्टान्तले गर्दा न्याय पक्षमा लागेका रसुवाबासीको विजय हुनेमा संदेह छ ? परिवर्तनको दिशामा हिंडी सकेको नेपाललाई पुरानो हुकुमी शैलीमा राज्यद्वारा दिशा परिवर्तन गर्न खोज्नु जनभावनाको अनादर गर्नु हो, जनताको भावनाको कदर वर्तमान समयको आवश्यकता हो यदि अब पनि पुरातन हुकुमी शैलीको अनुशरणको अन्त नभए विष्फोटक स्थितिको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
0
0
