आदिवासी विहीन राजनिती समिती औचित्यहिन हुने

अमरदिप मोक्तान

नेपाल का प्रमुख राजनैतिक दल हरु विच दोस्रो संविधान सभा सम्पन्न भए लगतै भएका चार वुँदे सहमती कार्यान्वयन गराउन पुनः चार वुँदे सहमती भएको छ । सहमती पश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी दल का नेता प्रचण्ड ले जेठ १६ गते वाट बाह्र दिन सम्म अवरुद्ध सदन सुचारु भएको भनी अभीव्यक्ती दिएका छन ।सत्तारुड दल तथा प्रतिपक्ष विच भएको चार वुँदे सहमतिले एक वर्ष मात्र संविधान निर्माण हुने हो वा होइन तर संविधान निर्माण को बाटो खुल्ला भएको छ ।सरकारमा सहभागी कांग्रेस,एमाले तथा प्रतिपक्ष एमाओवादी बीच सहमती भए अनुसार एमाओवादी, कांग्रेस,एमाले सहितका उच्चस्तरिय समीतिको सट्टा राजनीतिक समिति गठन गर्ने तथा उक्त समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी का दुई दुई जना प्रतिनिधी तथा मधेसवादी दल को तर्फ बाट एक जना प्रतिनिधी सहभागी गराइने छ ।

सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्न का लागी तत्कालै सिफारिस गर्ने, दोस्रो संविधान सभा चुनावमा धाँधली भएको भनी विपक्षी दल द्धारा लगाइएको आरोप वारे सात सदस्यीय छानविन समीती गठन गर्ने तथा वर्तमान वित्त मंत्रि रामशरण महत द्धारा आफ्ना कार्यकर्ता पोषण गर्न रकमान्तर वजेट ल्याएको भनी विपक्षी दल को आरोप को निराकरण गर्न र रकमान्तर वजेटको दुरुपयोग हुन नदिन प्रत्येक जिल्ला मा अनुगमन समीती गठन गर्ने सहमति भएको छ । प्रथम संविधान सभा को वेला संविधान सभामा उत्पन्न हुने असहमती अवरोध तथा असमझ्दारी को टुङ्गो लगाउन कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी तथा मधेसवादी दल सम्मीलित चार दलिय उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र को गठन भएको थियो । तत्कालिन उच्चस्तरिय समिती ले विवादीत समस्या को समाधान गर्नु को सट्टा समीतिको बैठक तोकिएको समयमा नवस्ने, बैठक वसेता पनी समिति आबद्ध दल का कुनै न कुनै प्रतिनिधि सदस्य अनुपस्थित भई दिने जस्ता नौटंकी प्रत्यक्षदर्शी नेपाली जनताले विर्सेका छैनन् । उच्चस्तरीय राजनितीक संयन्त्र को हात मा राष्ट्र वन्धक भएको दृश्य हेर्न नेपाली जनता वाध्य भएका थिए ।

संविधान सभामा उठेका समस्या को समधान गर्न चार वुंदे सहमती कार्यानवयन गर्न तथा एक वर्ष मात्र संविधान निर्माण गर्ने नियत ले राजनितीक समीती को निर्माण भएको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो । स्मरण रहोस प्रथम स्रविधान सभा को म्याद सकिने अन्तीम दिन सभासदहरु संविधानसभा प्रांगणमा उपस्थित भई स्रविधान निर्माण हुने वा नहुने त्यस वारे सुसुृचीत गर्न आग्रह गर्दै नारा जुलुस गरी रहेका थिए तर प्रधानमंत्री, सभामुख लगायत उच्चस्तरीय संयन्त्र का सदस्य नेतागण हरु भुमीगत भएका थिए । नेताहरु को गैर जिम्मेवार आचरण का कारण प्रत्यक्ष तथा संचार मध्यम मार्फत संविधानसभालाइ घाँटी रेटेर निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको हृदय विदारक दृश्य हेर्न नेपाली जनता वाध्य भएका थिए । संविधान सभा को निर्मम हत्या पश्चात राजनितीक दल का नेता हरु एक आपसमा दोषारोपण गर्ने कार्यमा लिप्त भए तर यस जघन्य घटना प्रति किंचीत पनि लज्जावोध गरेनन तथा नेपाली जनता समक्ष क्षमायाचान समेत गरेनन् । वर्तमान राजनितिक समितिको आचरण तथा कृयाकलाप पनि विगतको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र जस्तै हुने छैन भनी नेपाली जनता कसरी विश्वस्त हुने कीन भने वर्तमान राजनीतीक समितिमा केही अनुहार फेरवदल भए पनी उही पुरानो घृणीत अनुहारको वाहुल्यता हुने निश्चित प्राय छ ।

प्रथम संविधानसभाको समय निर्माण भएको उच्चस्तरीय समीतिको विफलता किन र कुन कारणले भयो त्यस वाट शिक्षा लिँदै द्धितिय संविधान सभालाई कसरी सफल वनाउन सकिन्छ भनी गम्भीर छलफल तथा गृह कार्य नगरी हडवडी मा भएको चार वुँदे सहमति अनुशार गठन हुने राजनीतिक समितीले समस्याको निदान गर्न सक्छ भन्नु घोर मुर्खता हो । राजनितिक समिति वन्नु निश्चय पनि राम्रो कुरा हो तर विगत मा राजनैतिक दलहरु द्धारा भागवण्डा गर्दै पूर्वाग्रही प्रकारले गठन गरीएको उच्चस्तरीय राजनितीक संयन्त्र जस्तै राजनितीक समीति निर्माण गर्न लागिइएको हो भनी शंका उतपन्न भएको छ । प्रथम संविधान सभामा उच्चस्तरीय राजनितिक संयन्त्र निर्माण गर्दा गरिएको त्रुटि जस्तै पूनः राज्य को महत्वपूर्ण आदिवासी शक्तीलाई समिती बाहिर राख्ने कार्यले भोलिको दिनमा जटिलता उत्पन्न गर्ने छ । यदी सत्यमा जनचाहना वमोजिमको संविधान निर्माण मा आउने अवरोधलाई निराकरण गर्दै मार्ग सरल वनाउनका लागी राजनीतिक समितिको निर्माण हुन लागेको हो भने आदिवासी शक्तीको अनादर नगरी आदर का साथ समितिमा स्थान सरक्षीत हुनु जरुरी छ । सात साल क्रान्ती देखि माओवादी जनयुद्ध सम्म आई पुग्दा निरंकुश तन्त्र का अंत तथा आमुल परिवर्तन का लागी सवैभन्दा वडी वलिदान दिने तथा छाती मा गोली थाप्न हमेशा तत्पर हुने अग्रपंक्तीमा आदिवासी समुदाय पर्दछन तर आदिवासी समुदाय को त्याग इमान्दारी, निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता को हमेशा अवमुल्यन गरिएको छ । समय परिवर्तन को गति मा चलायमान भएको अवस्था मा आदिवासी समूदाय को उपेक्षा गरी गरीएको कार्य असफलता तर्फ उन्मु्ख हुनु हो ।

सवैभन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी को उपेक्षा तथा साझेदारी विना संविधान निर्माण असंम्भव हुने छ भनी मनन गर्नु जरुरी छ । संविधान निर्माण लाई सहज सरल वनाउन तथा चार वुंदे सहमतीलाई कार्यनवयन गर्न हेतु निर्माण हुने भनिएको राजनितिक समिति मा आदिवासी प्रतिनिधिको अनुपस्थिति भोजनमा नुन नभए जस्तो हो तसर्थ सर्वगुण सम्पन्न समिति निर्माणका लागि आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधिलाई पनी समितिमा शामेल गराउनु पर्दछ । आदिवासी समुदायको राजनितिक समितिमा उपस्थितले समितिलाई ठूलो उर्जा प्रदान गर्ने साथै पूर्णताको शन्देश प्रवाह हुनेछ । जनसंख्याको अनुपातमा ध्यनमा राखी कम्तीमा दुई जना आदिवासी प्रतिनिधिको चयन हुनुपर्दछ । स्मरण रहोस भारत को संविधान निमार्ण समितिको नेतृत्व वावा साहेव अम्वेडकर (दलित) तथा अन्य समुदायका सम्मीलित प्रयास का कारण समस्या को निराकरण गर्दै भारतको संविधान निर्माण कार्य सम्भव भएको थियो । याद रहोस आदिवासी समुदाय खसी बोका जस्तो वली दिनका लागी मात्र प्रयोग हुने प्राणी होइनन् आदिवासी शक्ती जंगलको राजा सिंह हो सिंहलाइ क्रुद्ध बनाए राष्ट्रमा बिध्वंस निम्तने खतरा प्रति ध्यानाकर्षण अति आवश्यक छ । आदिवासी को भाग राज्य को कुनै पनि निकायामा समितिमा राज्यको प्रत्येक अंगमा स्वतः सुरक्षित हुनु पर्दछ । राजनैतिक सहमति तथा शान्ती प्रकृयाको कार्यन्वयन गर्न आदिवासी समुदायालाई बाहिर राख्ने सोच पुर्वाग्रहको पराकास्ठा हो ।

प्रथम संविधानसभाको निर्मम हत्याले स्तव्ध तथा आक्रोसित भएका नेपाली जनता राष्ट्रको हृदयरुपी संविधानको निर्माण कुनैपनि हालतमा दोस्रो संविधान सभाबाट निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने अपेक्षा राखेका छन । राजनितिक समितिको पूर्णताको लागि अनिवार्य रुपमा आदिवासी प्रतिनिधिको अपरिहार्यता महसुस गरी आदिवासी प्रतिनिधिको स्थान सुरक्षित हुनुपर्दछ यदि नभए तथा नगरिए विगतको उच्चस्तरियता राजनितिक संयन्त्र जस्तै वर्तमान राजनितिक समितिको औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने छ ?