शान्ति र संविधानमा आदिवासी जनजातिको भूमिका

टोपबहादुर बलाल मगर,अर्घाखाँची

संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण राजनैतिक दस्तावेज हो । संविधान देशको सर्वोच्च कानुन हो । संविधानले राज्य सञ्चालन प्रक्रिया, नागरिकहरुको अधिकार र कर्तव्य तथा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति वा शासक र शासित बीचको सम्बन्धलाई स्थापित गरेको हुन्छ । संविधानको राज्यको तीनै अङ्गहरु विधायिका (काननु बनाउने अङ्ग-न्यायपालिका कानुन लागु गर्ने अङ्ग) र कार्यपालिका (कानुन बमोजिम शासन चलाउने अङ्ग)का बीचमा शक्ति सन्तुलन (Check and Balance) को व्यवस्थाका साथै तिनै अङ्गहरुको काम कारवाहीलाई वैधानिकता र अवैधानिकताको सिमाङ्कन गरिएको हुन्छ ।

शासनको स्वइच्छारिता तथा निरकुंशतालाई नियन्त्रण र जनताको हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न संविधानवाद (Constitutionalism) र कानुनी शासन (Rule of Law)को अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । विश्वका लिखित र अलिखित दुई प्रकारले संवैधानिक अभ्यासहरु भई आएको छ । संवैधानिक इतिहासलाई हेर्दा सन् १७८९ को अमेरिकाको संविधान विश्वको पहिलो लिखित संविधान हो भने सन् १७९१ मा पोल्याण्डमा जार भएको संविधान विश्वको दोस्रो संविधान हो र सन् १७९१ मा जारी भएको फ्रान्सको संविधान विश्वको तेस्रो संविधान हो । आज विश्वमा १९५ राष्ट्रले लिखित संविधानलाई प्रयोगमा ल्याएका छन्। कमनवेल्थ मुलुकका जन्मदाता बेलायतमा भने लिखित संविधान छैन ।

हाल सम्म संवैधानिक कानुन परम्परा र प्रचलनलाई संवैधानिक अभ्यासको रुपमा प्रयोग गरिआएको छ । संविधानसभा संवैधानिक समितिले प्रस्ताव गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा राष्ट्रको परिभाषा दिदै बहुजातीय, बहुधार्मिक, र बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त, समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धि प्रति आस्थावान री एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रुपमा राष्ट्र हो भनेता पनि तथापी राज्यको दमन तथा शोषणको लामो शिलशिला झेल्दै भाषिक, सांस्कृतिक धार्मिक विभेदको सिकार भएका आदिवासी जनजातिको साझा पीडा साझा भावना पनि छ । हामी आदिवासी जनजाति भूमितपुत्र हों । तर यही भूमिमा हाम्रो अधिकार अपहरण भएको छ । हाम्रो जातीय अस्मिता र सम्प्रभुता माथि अतिक्रमण भएको छ । हाम्रो आधारभूत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र मौलिक हक खोस्ने जमर्को भको छ । एकल जातीय पहिचान माग मात्र होइन जीवनको अस्तित्व पनि संकटमा परेको छ । नेपाली राज्य र राष्ट्रको यति बेला रुपान्तरणकारी संक्रमणको मध्यविन्दुमा उभिएको छ ।

लामो समय देखि कायम रहेको राज्य र राष्ट्रको यति बेला एकात्मक ढाँचाका धरोहरहरुको राज्य संरचना तथा संयन्त्रहरुलाई नविनतम र सिर्जनात्मक दृष्टिकोण साथ विनिर्माण गर्नु पर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा आइपुगेको छ । मुलुकको अर्थ राजनीतिक परिस्थितिमा देखिएको नयाँ चुनौती र रुपान्तरणकारी नेपाली जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न देशको महत्वपूर्ण जनसांख्यिक संरचना रहेको आदिवासी जनजाति समुदायको परिवर्तित अवधारणलाई एकिकृत गरेर प्रस्तुत गर्नु जरुरी देखिएको छ । आदिवासी जनजातिहरुले एकल जातीय पहिचानका सवाल सँग अधिकार लाई जोडेर हेर्ने गरेका छन् । देशको मुल कानु संविधानमा आदिवासी जनजातिको स्वपहिचानको अधिकारलाई सम्मान भएको खण्डमा मात्र अधिकार प्राप्त हुने संभावना रहन्छ । आदिवासी जनजातिहरुको आफ्नै साझा भाषा, साझा क्षेत्र, संस्कृति, इतिहास चरित्र र साझा भावना रहेको छ । यस कारण आदिवासी जनजातिहरु राष्ट्रिय समूह हुन् । आदिवासी जनजाति लाई बेग्लै अस्तित्व भएको “राष्ट्र” का रुपमा स्वीकार भएको खण्डमा मात्र उसको पहिचानलाई मान्यता दिएको ठहर छ । “राष्ट्र” राज्य वा देश होइन, यो मुलतः सांस्कृतिक अवधारणा हो । जातिलाई “राष्ट्र” (Nation)को अर्थमा स्थिर समुदायको मान्यता दिइनु पर्ने आदिवासी जनजातिको जोड रहेको छ ।

तर संविधानसभाको प्रतावित सस्यौदाको आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई पन्छाउने प्रयास गरिएको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिको आफ्नै मातृभाषा र लिपी रहेको छ । मातृभाषा आदिवासी जनजातिको पहिचानको आधार र अभिव्यक्तिको माध्यम समेत हो । आदिवासीको ज्ञान, परम्परागत सीप र कला मातृभाषाकै माध्यमले मात्र पुस्तान्त्रण हुन सक्छ । यसैले आदिवासी जनजातिहरुले जातीय पहिचान संग भाषालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने आग्रह गर्दै आएका छन् । केन्याका प्रसिद्ध भाषाविद् किप्ल्याङ्ग चेरुयोतले भनेका छन् । भाषा हराउनु भनेको संस्कृति हराउनु हो, संस्कृति हराउनु भनेको परम्परागत ज्ञानको भण्डार पनि रित्तिनु हो । तर नेपालमा आदिवासी जनजातिका भाषा माथि दमन गर्ने र एक भाषा एक धर्म एकल संस्कृतिको अघिपत्य कायम गर्ने एकात्मक राज्यको जबर जस्ती नीति कायम गरिएको छ । नेपालमा यस्तो पनि पाइन्छ कुकुरले छोएको पानी चल्छ तर मानव जातिले छोएको पानी चल्दैन यो कस्तो बिडम्बना छ । किरा फट्याङ्गग्राको पनि अधिकार हुन्छ तर यहाँका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमहरुलाई नागरिक सरह र कुरै छाडी रैति सरह पनि बाँच्न पाइएका छैनन् ।

संसारका विभिन्न देशहरुले आफ्नो नागरिकहरुलाई आफ्नै मौलिक विशेषताको आधारमा समावेशीकरणको तरिकाहरु अपनाई आएको पाइन्छ । जस्तै उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ, इथोपियाको सैनिक तानाशाहको अन्त्य भएपछि सन् १९९१ मा जाति असन्तुष्टबाट मुलुकलाई क्षतविक्षत हुनबाट जोगाउन जातीय पहिचानका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो हाल त्यहाँ छुट्टिएर जान पाउने आत्म निर्णयको अधिकार सहित ११ जातीय स्वायत्त राज्य संघमा आवद्ध छन् । चीनमा पनि सन् १९४९ को स्वतन्त्रता पछि जातिहरुको पहिचान गरी स्वशासन व्यवस्था गरियो । जहाँ ५ वर्ष पछि ९४ प्रतिशत हान जाति हाल (९२ प्रतिशत) बहुसंख्या र अन्यलाई अल्पसंख्याक जातिको पहिचान गरियो । सोही आधारमा चीनमा अल्प संख्यक जातिलाई स्वशासनको अधिकारलाई सुनिश्चित गरियो । यसले गर्दा अल्पसंख्यकले हान जाति विरुद्ध विद्रोह गर्न परेन ।

विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाले त्यहाँका आदिवासी रेडइण्डियनहरुलाई गरेको नरसंहार र बंशनाश क्षति स्वरुप सकरात्मक विभेद (Affarmative Action) को विशेष कानुन बनाइ लागु गरेको पाइन्छ । संसारको सुन्दर मुलुकर धेरैले स्वीजरल्याण्डको सफल संघीय प्रणालीलाई उदारहणका रुपमा लिने गरेका छन् । स्वीजरल्याण्ड नेपाल भन्दा भौगोलिक हिसाबले सानो र कम जनसंख्या भएको मुलुक हो । त्यहाँ बेलैमा फ्रेन्च, जर्मन, स्पीनी भाषीलाई स्वायत्ता राज्यको अधिकार दिनाले र स्वीजरल्याण्डले कोटा प्रणाली (Quota System) बाट समावेशकरण गरेको पाइन्छ । स्वीजरल्याण्डको प्रेसिडेन्ट पनि यसै आधारमा छानिन्छ भने त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस, उच्चपदस्थ कर्मचारीको नियुक्ती र बढुवाका साथै विशेषज्ञ समितिको नियुक्तिमा पनि भाषा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिइन्छ । आज विश्वमा स्वीजरल्याण्ड उदाहरणीय मुलुक बनेको छ । दक्षिण एसियाकै श्रीलंकामा तमिल समस्या समाधानका लागि बेलैमा संवाद गरी सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना भएको भए गृहयुद्ध निम्तने थिएन । हजारौंले व्यार्थै ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । अझै श्रीलंकामा सिंहाली समुदायको एकजातीय अहंकार छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । युगोस्लाभियामा तमिल समुदायको स्वयत्तताको आकांक्षा र भाषिक अधिकारलाई ध्यान नदिंदा कालान्तरमा विखण्डन निम्तिएको थियो । अफ्रिकी मुलक नाइजेरियामा अपुरो संघीयता भएकाले त्यहाँको सामाजिक सद्भाव खलबलिएको थियो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो विविधता युक्त देशको लागि यस्तो प्रणाली तीन वता कारणले उपयुक्त हुन्छ ।

१) यसो गर्दा सबै समूहले सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व छ भनेर गर्भ गर्दछन् ।

२) सबैका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।

३) कुनै एउटा समूहले बढी फाइदा लिन खोजेमा अरुले त्यसको विरोध गर्दछन् ।

विश्वका केही मुलुकमा उदाहरण बाट पाठ सिक्दै मुलुकको अग्रगामी सामाजिक संरचना विकास गर्नु हाम्रो पनि आवश्यकता हो । सामन्ती राज्य व्यवस्था अन्त्य गर्नु आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम र महिलाहरु लगायत समझादारी पूर्ण सहभागिता सबैलाई सम्मानजनक ढङ्गले समानता र न्यायमा आधारित अधिकार उपयोग गर्न दिनुपर्छ । यसका लागि संवाद र छलफल हुनु जरुरी छ । नेपालका लागि नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया किन पनि महत्व छ भने नयाँ संविधान निर्माणले मात्र मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई उचित गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ । नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित मधेसी, मुस्लिम र महिलाहरुको सरोकारहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा शान्ति प्रक्रिया संग जोडिएको सवाल हो र नयाँ संविधानमा यी सरोकारहरु सम्बोधन वा कार्यान्वयन भएपछि मात्र विद्यमान विभेदयुक्त सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा संरचनाको रुपान्तरिक र दिगो शान्ति हुन सक्छ ।

(लेखक :राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी,संघीय परिषद सदस्य हुन् ,संघीय एक्सप्रेस अर्धसाप्ताहिक पत्रिकाको सहकार्यमा यो लेख)