भैरब आङ्ला, धरान,
तस्वीरहरु : हर्ष सुव्वा धरान
दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि पहिचान सहितको संघियता पक्षधर आन्दोलान शुषुप्त अवस्थामा छ । आत्मनिर्णयको अधिकार सहित ऐतिहासीक पृष्ठभूमिका आधारमा पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेशको माग उठाउँदै चर्को आन्दोलन गर्दै आएका लिम्बुवानवादी पार्टीहरुको गतिविधिहरु पनि प्रायः शुन्य छ ।
यसलाई राजनीतिक वृत्तमा पहिलो संविधान सभा संविधानै नबनाई विघटन र दोश्रो संविधान सभाको स्वरुपले पहिचान सहितको संघियतावादीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा पनि बुझ्न थालिएको छ । यसै विच लिम्बुवानवाको राजनीतिक ऐजेण्डा उठाउने अधिकारवादी सामाजिक संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङले लिम्बुवान जागरण अभियान शुरु गरेको छ । चुम्लुङका केन्द्रिय अध्यक्ष उत्तमसिंह थाङदेनले धरानमा आयोजजित कार्यक्रममा भने ‘जनजागरण अभियानले लिम्बुवान लाई फेरी तताउने काम गर्छ ।’
लिम्बुवान जनजागरण अभियान सञ्चालनका लागि चुम्लुङको केन्द्रिय तहका पदाधिकारी साथै लिम्बु बुद्धिजीवि सहितको तिन वटा टोली बनाएको छ । उक्त टोली अहिले लिम्बुवानका ९ जिल्लामा जागरण अभियान सञ्चालन गर्न खटिएका छन् । उनिहरु पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पा“चथर, इलाम, संखुवासभाका सदरमुकाम तथा लिम्बु समुदाय बाहुल्य ठाउँमा लिम्बुवान आन्दोलनमा चुम्लुङको भूमिकाका बारेमा बताउँदै जोडदार दबाब मुलक आन्दोलन नगरे सम्म लिम्बुवान मात्र होइन् देशले संघियता सहितको संविधान समेत नपाउने सम्भावना बढ्ने भन्दै समुदाय लाई तताउने काम गर्दैछन् ।
संघियतामा ऐतिहासीक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था र प्रदेश लाई आत्मनिर्णयको अधिकार समेत प्रदान गर्नुपर्ने एजेण्डा संविधान सभा निर्वाचन अघिनै पहिलो पटक चुम्लुङले अघि सारेको हो । लिम्बुवानको सुनिश्चितताका लागि संघिय संविधानका मुल आधारहरु स्पष्ट किटान हुनुपर्ने माग यसैबाट प्रबल रुपमा उठेको हो । झापाको दमकमा भएको चुम्लुङको छैठौं महाधिवेशनले लिम्बुवानको एजेण्डा पारित गरेपछि त्यस्लाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा अघि बढाउन लिम्बुवानवादी दलहरु बन्ने, टुट्ने, फुट्ने र जोडिने क्रम बढेको हो । यसैको परिणाम स्वरुप राजनीतिक दलहरुले समेत भातृ संगठनको रुपमा लिम्बु र लिम्बुवान संघहरु बनाएका हुन् । अहिले संघियता समेतको विरोध गर्ने दलहरु समेतले भातृ संगठनको रुपमा लिम्बु संघहरु गठन गरेका छन् । भलै त्यो उनिहरुले चुनावी राजनीति र पार्टी संगठनमा लिम्बु समुदायलाई अल्झाई राख्न लाई मात्र किन नहोस ।
संघियता र त्यस्मा पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेशहरुको प्रावधान लाई ठूला दलहरु विशेषत कांग्रेस र एमाले नकार्नुको मुख्य कारण लिम्बुवानको ऐतिहासीक पृष्ठभूमिनै भएको राजनीतिक बुृत्तमा गम्भिर चासोको विषय बन्दै आएको छ । त्यसैले पहिचानको राजनीति सुषुप्त भएको अवस्थामा त्यस्लाई तताउन थालेको जनजागरणको अभियानले अर्थपूर्ण महत्व राख्दछ । चुम्लुङले आन्दोलन लाई नया“ शिराबाट पूनःजगरण गर्न नया“ रणनीति पनि अघि सारेको छ । यस्लाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा मात्र नभएर सांस्कृतिक, भाषिक र अधिकारको आन्दोलन बनाउने थालनी चुम्लुङले गरेको छ । त्यस्मा लिम्बु समुदायको सबै थर र थुम लाई जोड्ने प्रयास पनि थालेको छ ।
धरानमा भएको जनजागरण अभियानको प्रशिक्षणमुलक कार्यक्रममा लिम्बु समुदायका विभिन्न थरगत संस्थाहरु, थुमगत संस्था संगठनहरु र सांस्कृतिक उत्थानका लागि संगठित संस्थाका पदाधिकारीहरु विशेष रुपमा सहभागी थिए । भर्खरै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय लिम्बु सम्मेलन सम्पन्न गरेर प्राज्ञिक र बौधिक वर्गको ठूलो सहभागीता जुटाएको चुम्लुङले सम्मेलनमा लिम्बुवानको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भाषिक, सांस्कृतिक, प्रथाजन्य लिम्बु न्याय प्रणालि लाई संविधानले मान्यता दिनुपर्ने विषयमा समेत छलफल र बहस शुरु गरायो । सम्मेलनको विषयहरुले बौधिक समुदाय र लिम्बुहरु गम्भिर रुपमा प्रभावित बनेका छन् । त्यस्को लगत्तै थलिएको लिम्बुवान जनजागरण अभियानको प्रभावकारीताले लिम्बुवानवादी दलहरु लाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न दवाव त दिन्छनै साथै त्यस्ले देशमा शुषुप्त रहेको पहिचानवादी आन्दोलन लाई झकझाउँदै नयाँ आन्दोलनको पूर्वाधार तयार गर्ने काम पनि गर्ने दाबी गरिएको छ ।
0
0
