-प्रा.बाल कृष्ण माबोहांग
यहि गएको अप्रैल २१ तारिख, अचानक आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट एउटा कल आयो । सन्देश थियो – ‘स्थानीय विकास मन्त्री कहाँ डेलिगेसन जाने ।’ किन ? किनभने प्रतिष्ठानको भवन बनाउन सरकारले २ करोड २० लाख बजेट छुट्याइयो तर घडेरी छैन । घडेरी दिन मन्त्रालयमा टिप्पणी उठेर सचिव कहाँ फाइल पुग्यो तर त्यहीँ अडकियो । बिना घडेरी दिएको बजेट त्यतिकै फ्रिज हुने भो । कस्तो सरकार, दिए जस्तो गरेर नदिएको ज्वलन्त प्रमाण ! जाने भैयो, एक पन्थ दुई काज । प्रतिष्ठानको डेलिगेसन जाने नाममा मन्त्रीको पनि दर्शन, राम्रो दिन जुरेको !
प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष चड्ने सेतो प्लेटको कार ! जुरे कै हो दिन, नेपाल राज्यको कार चढ्न ! पुगियो सिँहदरवार दक्षिण गेट । सहजै भित्र जान देलान् भनेको त, परिचय पत्र पो मागियो । एकछिन त नदिने विचार गरेँ । सरकारी प्लेटको गाडी पो चडिएको छ, त गाँठे ! के को आई. डी. (परिचय पत्र ) ? अहँ, नाक हेर्यो कि के हो ? छाडेन कार्ड नदेखाई । निकाँले विश्वविध्यालयको पुरानो कच्याक कुचुक परेको कार्ड, देखाएँ । हेर्यो, मेरो मुख पनि हेर्यो । मेरो नजिक भाजु मल्ल के. सुन्दर थिए। उनले पनि कोनि के जातिको रातो कार्ड देखाए । बल्ल छिरियो सिँहदरबार परिसर र पुगियो स्थानीय विकास मन्त्रालय । चडियो पहिलो तल्ला । भिडम भिड। पिउनदेखि उप-सचिव सम्म कोरिडोरमा नै देखिन्थे । सभासददेखि पार्टीका नेता, कोही लवेदा सुरुवालमा, भने कोही वि.पी. मार्काको कालो भादगाउँले टोपीमा भेटिन्थे । भर्खरै हेटौडामा भेटेको सर्लाहीका स्थानीय विकास अधिकारी पनि रै’छन् । सोधें, “कहाँ एलडिओ साहेव?” उनले भने, “आजै आ’को सर, हामी त लिगलिगकोटको दौडमा छौँ।” कुरो बुँझे सरुवाको चक्कर।
छिरियो मन्त्रीको दर्शन गर्न प्रतिक्षालयमा । मन्त्री पर देखिन्छन, प्रतिक्षालयमा राखिएको गोलमेच आयातकारमा सजाइएको छ। भरी भराउ नेता, कार्यकर्ता। रै’छ त्यो भिड सिन्धुली जिल्लाका प्रतिनिधि मण्डलसँग माननीय मन्त्रीको भेटघाट । कुरो बुझेपछि भिता लागियो र कुरो सुन्ने जिज्ञासा बढ्यो । साथमा माननीय सभासद अईन्द्रविक्रम नेम्बाङ छन् ।
प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापनपत्र पढेर सुनायो । मन्त्रीले एउटा प्रश्न गरे, ‘सर्वदलीय र सर्वपक्षीय’ बिच के फरक छ ? कार्यकर्ताहरूले दिमागी डिक्सनरीको पन्ना पल्टाएर जवाफ दिए मन्त्रीको चित्त बुझ्ने गरी । मुसुक्क मुस्कुराउनु भो मन्त्री । बिचमा एकजना काँग्रेसी नेताले बोले, “हेर्नुस मन्त्रीज्यू , यो मार्ग पुष्प लाल मार्ग बजेट छुट्टीसकेको छ, तर यो हेर्नुस “गणेशमान” मार्ग, जुन मार्गसङ्ग मन्त्रीज्यूको भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ, बजेट छैन । जसरी पनि बजेट छुट्याउनु पर्छ।” मन्त्री अलि गम्भीर देखिए । मेरो नजिकका सभासद अईन्द्रविक्रम नेम्बाङ्ले राजनीतिको भाषा बुझे र दिए प्रतिक्रिया, “यो नेता चलाख रै’छ, दाइ! यो शिर्षकमा त बजेट छुट्टिनै भयो । फरक परेन ल ।”
करिब पैँतालिस मिनटको अवलोकनमा पुरानो नेपालको परिदृष्यहरू दोहरिए । लाग्थ्यो यही कँही तत्कालीन पञ्चायत विकास मन्त्री कमल थापा बस्थे र यसरी नै नेपालको चौतर्फी विकासको खाका पञ्च, मण्डलेहरूसङ्ग कोरिरहेका हुन्थे । विकासको मूल फुटाउने राजाको सदिक्षा पुरा गरिरहेका हुन्थे । आखिरी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको रवैया यही नै हो भने सङ्घीय लोकतन्त्र हुँदा पनि नेता त यही नै होलान् । फरक के हुने होला !? मनमा प्रश्नहरूको खहरे उर्लियो ।
प्रतिक्षालयवाट सबै बाहिरिएछन् । मन्त्री पनि आफ्नो च्याम्बरमा छिरेछन् । हामी २ अइन्द्रविक्रम नेम्वाङ र म मात्र बाँकी रै’छौँ । अघि मन्त्री बसेको कक्षतिर सङ्केत गर्दै नेम्बाङ्जीले मलाई आफ्नो सिट पहिले नै सुरक्षित गर्न सुझाव दिए । मैले उनको चाहाना बुँझेर ‘हवस भने’, तर म पछाडि नै बसे। वहाँ अगाडि बढ्नु भो । एकैछिनमा पुन: प्रतिक्षालय भरियो । नेप्टो नाक, चिम्सो, आँखो, र अलि होचो पुड्को शारीरिक बनोटका आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधि मण्डलले । कस्तो फरक ? अघि सिन्धुली, उदयपुर, कछाड, खोँच, विकास निर्माण, पुल पुलेसा, बाटो घाटोको कुरो गर्नेहरू, बजेट माँग्नेहरू अधिकांश चुचो नाक, अग्लो कद, चाउरीएको अनुहार, कालो भागगाउँले टोपी विपि मार्काको टोपीलाकाहरू थिए । तर, अहिले पुरै फरक मानिसहरूले प्रतिक्षालय भरियो ।
मन्त्रीलाई कसरी कुरो राख्ने ? प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष झक ब. थापाले कुरो उठाउने, सदस्य सचिव पि. वि. गोलेले ज्ञापन पत्र वाचन गर्ने । जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमालले थप्ने, र अरू कसैले केही जोड दिनु पर्ने भए जोड दिने । मन्त्रीसङ्गको भेटघाटको ‘मोडस-आपराण्डी’ (Modus Operandi) पास भयो । सहीछाप गरी ठोकि दियौँ ।
अघिको तुलनामा अलि मलिन अनुहारमा मन्त्रीको सवारी भयो । उनको आगमन सँगै सबैले उठेर उनलाई अभिवादन भयो । उनी बसे, सबै बसे । भाजु मल्ल के. सुन्दरले नेवारीमा धन्यवाद के दिए । त्यो मन्त्रीले स्विकारोक्तिको सङ्केत मुस्कान सहित के बोले, बुझिएन । कुरो सुरु भो ।
झक ब. थापाले भेटको उद्देश्य दर्साए । पि. वि. गोलेलेले ज्ञापन पत्र वाचन पूर्व सो ज्ञापन पत्रमा सहीछाप ठोक्नेहरूको नामावली यसप्रकार छ भनेर वाचे । हामी पालैपालो उभिएर मन्त्रीलाई सलाम गर्यौँ। ज्ञापनपत्रको पेटबोली भनेको १ रोपनी ८ आना जग्गा अहिले प्रतिष्ठानको भाडाको कार्यालय भवन पूर्व जग्गा छ, दिनलाई मन्त्रालयमा टिप्पणी उठी निर्णायार्थ सचिवकहाँ पुगेको तर त्यहाँबाट फाइल अघि बढेन, बरु अड्क्यो । मन्त्रीले त्यो फाइल ‘क्रेन’ लाएर उठाएर सदर गरी घडेरी दिनु पर्यो । सङ्घीय समाजवादी दलकी नेत्री सभासदले त्यही नै मन्त्रीको सहीछाप लाईदिए हुन्थ्यो भन्ने आशयले कुरो उप्काउनु भयो। भाजु मल्ल के. सुन्दरले मन्त्री पनि आदिवासी, माग पनि आदिवासीकै, मन्त्रीले सहीछाप लाईदिए उनको गुनगान आदिवासीहरूले सदा सर्वदा गाउने छन् । यो मौकामा चौका हान्नु मन्त्रीकोलागि मनासिव हुने सुझाव टक्राउनु भो । मलाई पनि महासङ्घको पूर्व महासचिवको हिसाबले अलिकति खोक्न मन भयो । हात उठाएँ र बोलेँ ।
“मन्त्रीज्यू ! म यहाँ आएका सबै समूहको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छु वा गर्दिन थाहा छैन । तर आदिवासी जनजाति परिवृत्तमा एउटा अन्योलको अवस्था छ। कारण यो सरकारको आदिवासी जनजातिलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो? नीति तथा कार्यक्रम के हो? कृपया मन्त्रीज्यूले यो कुरो हामी सबैलाई यही अवसरमा भनिदिनु भए कम्तीमा यहाँ आएका हामीलाई त जानकारी हुने थियो । किन मैले यो कुरो उठाएको भने मेरो विचारमा सचिवले किन फाइल अघि बढाउनु भएन होला भने यही अस्पष्टताको कारणले हो । किनभने सरकारको कर्मचारी तन्त्र अगाडी बढ्न राज्य, सरकारको स्पष्ट नीतिको जरुरत पर्छ । हचुवाका भरमा वा कसैको पक्ष वा विपक्षमा काम गर्ने सम्यन्त्र त्यो होइन। कम्तीमा यो सरकारको नीति मलाई थाहा छैन, कृपया वताई दिनु भए म आभारी हुने थिँए । यो प्रतिष्ठानको ऐन सरकारले ल्याउने खेर म जनजाति महासङघको महासचिव थिँए । तत्कालीन सरकार प्रमुख सूर्य बहादुर थापाले प्रतिष्ठानको त के, ५९ आदिवासी जनजातिलाईनै कम्तीमा उनीहरूको सङ्गठनको कार्यालय राजधानीमा निर्माण गर्न सरकारी तवरमा घोषणा गरी घरघडेरी खोज्ने काम भएको थियो । त्यो कहाँ पुगेर तुहियो, मेरो कार्यकालपछिको महासचिवलाई थाहा होला । तर विडम्बना आज, सरकारकै ऐनवाट बनेको प्रतिष्ठान आफ्नो कार्यालय विना ! मन्त्रीज्यू कै पार्टीको घोषणापत्र – २०७०मा भनिएको छ कि, “नेका आदिवासी जनजातिको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको सम्मान गर्दछ।“ अनि सम्मान चाँही यस्तो विजोग गरी ! यो न्यायोचित भएन मन्त्रीज्यू ।”
मेरो बोली सकिदा नसकिदा अरू को को बोल्ने भन्ने हानथाप हुन थाल्यो । मन्त्रीले कम्तीमा हामीले बोलेको कुरोको प्रतिक्रिया दिने कष्ट समेत नगरी आश्वसनमा कुरो टुङ्ग्याउनु भो ।
“हेर्छु, हेरौँला, म आफै त्यहाँ आएर बुझ्ने विचार गर्दैछु” – ‘अपोलिटिकल रेस्पोन्स’ (Apolitical Response) .….. अर्थात् ‘अराजनीतिक प्रतिक्रिया’ । अव बाँकी हेर्न र देख्न बाँकी छ, के के हुने हो। सरकारको काम कहिले जाला घाम – एढोकिज्म अर्थात् तदर्थवाद ।
(लेखक: त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन्)
साभार:thehimalayanvoice
0
0
