स्वार्थको प्रारुप र कर्मकाण्डीय आन्दोलन

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यागी र निष्ठावान नेताको रुपमा चिनिएको छ । अझ उनले आफुले सरकारबाट पाउने कति सुविधा त राज्यलाई नै फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । तर सार्वजनिक जीवनको उपल्लो तहमा पुगेर सम्पति–त्याग र सरल जीवनयापन प्रदर्शन गरी जनता माझमा अझ आफु चिनिनु मात्रै राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य नहोला । के कुनै प्रधानमन्त्रीले आफुले पाउने सुविधा त्याग गर्दैमा देश बन्ने हो र ? कोइरालाले केही सुविधा त्याग गर्ने भन्ने तर उता दैनिक उपभोग्य वस्तु पेट्रोलिम पदार्थको भारी मूल्य बढने । के कोइरालाले राज्यकोषबाट सुविधा नलिदैमा त्यो भारी मूल्य वृद्धिले सर्वसाधरण जनतालाई मार नपर्ने हो र ? महंगीले नेपाली जनताको जीवनयापन कष्टकर नहुने हो र ?

स्वार्थको धेरै प्रारुप तथा संस्करणहरु हुन्छन् । धनसम्पति कमाउनु र ऐस आराम गर्नु मात्र स्वार्थ होइन । जनताको सेवा गरेर ठूलो नाम र इज्जत कमाउ छु भन्ने कुरा पनि स्वार्थ हो । तर देश विकास गरेर आफ्नो नाम र इमान कमाउने भन्दापनि विभिन्न नौटंकी गरेर आफु चिनिन खोज्ने कुत्सित नियत खतरानाक कुरा हो । आफु चिनिनु होइन, देश बनाउनु पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो । काम गरेर चिनिनु राम्रो हो । नेपालको राजनीतिमा काम चाहिएको छ । कार्यक्रम चाहिएको छ । त्यो के गर्दा हुन्छ, त्यही गर्नुपर्दछ । तर काम नै नगरी लवाइ, खुवाइ र बसाइप्रतिको सरलता प्रदर्शन गरेर जनताको साहनुभूति बटुलेर चिनिन खोज्नुको कुनै गाम्भीर्यता हुदैन । बरु त्यो पशुपतिमा घण्टी र डमरु बजाएर जीवन यापन गर्नेहरु धन्य छन् ।

भन्न खोजेको के हो भने सार्वजनिक पदधारण गरेको नेताले तलबभत्ता नलिदैमा देश बन्ने होइन । देश बनाउन त प्रगतिशील नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । भत्ता लेऊ तर काम गरेर देश बनाऊ । काम केही नगर्ने तर भात्ता चाही लिइरहनेहरु पनि जनताले चाहेको होइन । भत्तापनि नलिने र कामपनि नगर्नेहरु त झन नालायकीहरु हुन ।

देश र जनताको काम गर्ने नेताहरुको लागि सुविधा अवस्य चाहिन्छ । उनीहरुको पनि शरीर धातुको होइन । सुविधा लिने र त्यही अनुसारको काम गरेर देखाउने हो भने सुविधा–भत्ता त्यागको अभिनयले चिनिरहनु पर्दैन । संसारमा त्यस्ता धेरै नेताहरु छन् जो भोग पनि गर्छन र काम पनि गर्दछन् । भर्खरै नेपाल आएका आधुनिक मलेसियाका पिता महाथिर भत्ता त्यागेर मलेसियालाई बनाएको होइन । सिगापुरका निर्माता लि क्वान यु ऐसका साथ जिएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाका नेता नेल्शन मण्डेला बुढेसकालमा पनि लगन–गाठो गरेर ऐस आरामले विते । विश्वको दोश्रो महाशक्ति राष्ट्र चिनको सुत्रधार माओ त्यसरी नै ऐस आराम र यौनमा कुनै सम्झौता नगरी विते । तर पनि ती मुलुकहरुले आफ्नो नेतालाई आदर र सत्कारले हेरिरहेका छन् । ती नेताले भोग गरेको कुराप्रति जनताको कुनै गुणासो छैन । किनकी उनीहरुले काम गरेर देखाए । काम र विकासको कार्यक्रमले विश्वलाई चिनाए ।

तर काम नगरी चिनिन खोज्ने नेताको प्रवृति खतरानक हो । त्यस्ताको गतिविधि ढोंग हो । जनतालाई विकास र राहत प्रदान गर्नुपर्दछ । जनतासंग क्रयशक्ति छैन । तर मूल्य बढिरहेको छ । मूल्य वृद्धिको मारले जनतालाई कसरी पिरोली रहेको छ भन्ने कुराप्रति निसंकोच छन् सत्ताधारी दल र तीनको नेता । अत्यावस्यक वस्तुमा सरकारले मूल्य बढाइरहेको छ ।

कर्मकाण्डीय आन्दोलन :

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भारी मुल्य वृद्धि गरे । यस विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित भए । आन्दोलनको कार्यक्रम बन्दसम्म पुग्यो । विद्यार्थीहरुको विरोधको कार्यक्रमहरु भैरहदा यस विषयमा व्यवस्थापिकका–संसदमा पनि कुरा उठाइयो । अनन्त सरकारले वृद्धि भएको मुल्यमा केही प्रतिशतमात्र घटाएर आन्दोलनकारीको मागको सम्बोधन गरेजस्तो गरे । त्यस पछि आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगन भो । तर मुल्य अहिलेपनि बढेकै हो । बढेको मुल्यलाई शतप्रतिशतरुपले घटाइएन । सरकारले मुल्य बढाउनु थियो, बढाए । विद्यार्थीहरुले विरोध गर्नु नै पर्ने थियो, गरिटोपोले । आन्दोलन सधै झै कर्मकाण्डीय शैलीमा उठान र समापन हुन्छ । त्यो यो पटक पनि भो ।

जुनसुकै सरकारलाई थाहा हुन्छ कि मुल्य वृद्धि पछि विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गर्दछन् । त्यसमा पनि प्रतिपक्षी दलका भातृसंगठनहरुले मात्र होइन, सरकारमा रहेका आफ्नै भातृसंगठनहरुले पनि विरोध गर्दछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ । तर जो सुकैको सरकारले मुल्य बढाएरै छाड्छ । किनकी उनीहरुलाई थाहा छ कि ती विरोधहरु औपचारिकता पुरा गर्नमात्र हो । त्यसमा पनि उही आफ्नै भातृसंगठनहरु हुन । यस्ता आन्दोलनहरुलाई कुनैपनि तवरले अंकुश लगाउन सकिन्छ किनकी ती भनेका आफनै पार्टीका कार्यकर्ताहरुका हुन भन्ने कुरा सरकारमा रहने दलहरुलाई पर्दछ ।

दलीय विभान र त्यसको असर :

यही विद्यार्थीहरुको आन्दोलनमा पनि विभाजनको रेखा कोरिएको थियो । सरकारमा भएका दलका विद्यार्थी संगठनहरु र सरकारमा नभएका पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरुमा पनि आन्दोलनका क्रममा शैली फरक थियो । बन्द कार्यक्रमको सन्दर्भमा उनीहरुबीचमा कित्ता काट भएको थियो । सत्ता पक्षका नेवि संघ र अनेरास्ववियुले सरकारमा रहेका आफ्ना दलका नेताहरुको आदेश माने । बन्द आह्वान गरेर अन्य विद्यार्थी सडकमा आए ।

यति मात्र होइन, मुल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष मार खेप्नुपर्ने जनमानस मै त्यो स्तरको चेतना विकास नभैसकेको आभाष आयो । के यो मुद्धा विद्यार्थीहरुको मात्र हो ? यस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्य वृद्धिमा विद्यार्थीहरुले मात्र आन्दोलन गरिदिनु पर्ने हो ? यो आन्दोलनमा सिर्फ विद्यार्थीमात्र तम्सिएको देखिन्छ । तर उपभोक्ताहरु आन्दोलनमा सरिक भएको अझै पाइएको छैन । यो नै दुर्भाग्यको कुरा हो । सिंगो उपभोत्ता सरोकार जनताहरु जबसम्म सचेत हुन्न तब सम्म यस्ता मुल्य वृद्धि गर्नु सरकारको लागि सामान्य कुरा हो ।

जनमास नै दलीय स्वार्थको चंगुलमा फसेको छ । पाउनु पर्ने केही छैन, यो मेरो पार्टी र त्यो उस्को पार्टी भनेका छन् । आफु लागेको पार्टी सरकरमा जादा आडम्बरीय खुसी प्रदर्शन गर्ने र त्यो सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्ने प्रवृति हामीमा छ । तर त्यस्ता सरकारको कृयाकलापले आफ्नै जीवनमा पनि पार्नसक्ने दीर्घकालीन असरहरुको ख्याल नगर्ने बहुलठ्ठीपन हामीमा छ । “खाई न पाई, छालाको टोपी लगाई” उखानको चरितार्थ हामीमा अझै भैरहेको छ ।

अत्यावस्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्य सरल र सस्तो हुनुपर्दछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । अन्य क्षेत्रबाट कर असुलेर भएपनि यस्ता वस्तुको मुल्यलाई सस्तो बनाउनु पर्दछ । नेपाल आयल निगम सरकारको संस्था हो । यो निजी क्षेत्रले नाफाको लागि गठन गरेको निकाय होइन । मुल्य नियन्त्र, नियमन र सर्वसुलभ बनाउनु यसको उदेश्य हो । हो, पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्दा लागत लाग्दछ । तर त्यो लागत ठाडै त्यसमा भारी मुल्य बढाएर गर्नै पर्छ भन्ने छैन । त्यसको लागि अन्य श्रोतहरुको विकल्प खोज्नु पर्दछ ।

अहिले नेपालमा भारत बाट मात्रै पेट्रोलियक पदार्थ भित्र्याउने एक द्वार नीति छ । यसमा सरकारले पुनरविचार गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।अर्को छिमेकी मुलुक चिनले पनि पेट्रोलियम पदार्थको व्यपार नेपालसंग गर्ने चासो नदेखाएको होइन । तर पराधिन मानसिकताको कारण नेपालले त्यो गर्न सकिरहेको छैन । यी दुवै देशबाट तेल भित्र्याउदा प्रतिस्पर्धा हुने थियो । मुल्य कम पर्नपनि सक्थ्यो । समस्या समाधानका यस्ता बाटाहरु निक्र्यौल गर्न हिम्मत नगरेर एकोहोरो उपभोक्ता नेपाली जनताको टाउकामा मूल्य वृद्धिको गीर खेल्नु विभिन्न स्वार्थको सस्करण सहित सरकार नेतृत्व गर्नेहरुको नालायकी पन हो ।

जनतालाई राहत चाहिन्छ । विकास चाहिन्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्न सरकारसंग दृष्टि र प्रतिवद्धता चाहिन्छ । चाहिने ठूलो काम हो । तर आस लाग्दो जिम्मेवार दलका नेतृत्वहरुमा त्यस्तो युगान्तकारी कार्यक्रम देखिदैन । तपशीलका कुरामा फुलबुट्टा भर्दै बसेका छन् । प्रचण्डहरु भोगमात्र गर्छन् तर कार्यक्रम दिन सक्दैनन् , उता सुशील दाहरु त्याग गरिटोपोल्छन् तर विकास नीतिको बारेमा भेउ पाउदैनन् । नेपाली जनतालाई खट्केकै यही हो ।