बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
सिद्धान्तः स्थानीय निर्वाचन भनेको विकास–निर्माणको लागि हो, राष्ट्रिय ऐन–कानुन निर्माणको लागि होइन । पुल लगाउनु, बाटो खन्नु, नहर–कुलो बनाउनु, विद्यालय निर्माण गर्नु र आमसंचारका उपकरणहरु जडान गर्नु, विद्युत आपूर्ति गर्नु ईत्यादी सुचिहरु स्थानीय निर्वाचनको लक्ष्य हो । तर अहिलेको सन्दर्भमा संविधान बनाउनु भन्दा अगावै स्थानीय चुनाव तत्काल गराउनुको पछाडि सरकारको नियत अर्कै छ । काग्रेस–एमाले नेतृत्व सरकारको नियत विकास–निर्माणसंग नभएर राजनीतिसंग जोडिएको छ । हिजोको सरकारको बेला स्थानीय निकायको चुनाव सुन्नै नचाहने काग्रेस–एमाले यो बेला स्थानीय निर्वाचन तत्काल गराइछाड्ने भनेर तम्सिनुको कारण के हो ?
सतहीमा भन्दा स्थानीय निकायको चुनाव गराउनु सकारात्मक कुरा हो । प्रजातन्त्र पुनस्थापना पश्चात स्थानीय निकायको निर्वाचन वि.स. २०४९ र २०५४ मा गरी दुइपटक मात्र भएको हो । अवाधिक निर्वाचन अन्तरगत नियमितरुपमा वि.स. २०५९ सालमा हुनुपर्ने हो । तर विविध मुलुकको राजनीतिक कारणले त्यो हुन सकेन । यद्यपि दलहरुको राजनीतिक सहमतिमा स्थानीय निकायमा हुनुपर्ने विकास निर्माणको काम सुचारु हुदै आएको छ । हुनुपर्ने कामहरु हुदै नै आइरहेको छ । तर प्रजातन्त्रमा विकास निर्माणको कामपनि जनप्रतिनिधिहरु मार्फत नै हुनुपर्दछ, कर्मचारीबाट होइन । यति हुदाहुदैपनि यो विशेष राजनीतिक परिवेशमा नया संविधान निर्माण नगरी पहिले स्थानीय निकायको चुनाव गराउनु उचित हुनसक्दैन । यतिका दिनसम्म त स्थानीय निर्वाचन नभएपनि तदर्थ व्यवस्थापनबाट काम चलिरहेको छ भने स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि थोरै समय किन नपर्खने ? के मुलुकमा त्यस्तो विपती आइपरिहाल्ने कुनै दुर्घटना होला र ? चाहिएको पहिले संविधान हो र त्यसपछि त्यो नया संविधान अनुसारको स्थानीय निर्वाचन ।
हौसिएका काग्रेस–एमाले
काग्रेस र एमाले यो दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामबाट हौसिएका छन् । खुलेरै पहिचानसहितको संघीयताको विरुद्धमा उभिएर यथास्थितिवादको कित्तामा आफुहरुलाई उभ्याउदाउभ्याउदै पनि जनताले पत्याएको भ्रमात्मक भरोसामा रमेका छन् काग्रेस–एमाले । विना सतप्रतिशत अपेक्षा र आत्मबल एमाओवादीलाई उछिनेर ठूलो शक्तिमा उनीहरु दरिन पुगेका छन् । यसले उनीहरुलाई ठूलो राहत र आस पलाएको छ । इतिहासको विराषदकै कारणले भएपनि आफ्नो उच्चस्थान रहिरहन सक्ने कुराको मनोविज्ञानले काग्रेस पुल्कित भएको छ । यतिका कम्युनिष्टहरुवीचमा पनि लोकतान्त्रिक छविलाई जोगाएर पहिलो स्थान कायम गराउनु उस्को लागि ठूलो उपलब्धि हो । यस्तो प्रतिकुल राजनीतिक अवस्थामा पनि काग्रेस पहिलो हुनु उस्लाई थप मनोवल बढनु हो । यस्तो स्थितिमा सोचेर होइन कि पेलेर अगाडि बढ्ने दुस्साहस पलाउछ । स्थानीय निर्वाचनमा पनि जीत हात पार्ने उस्को उक्साहट छ । उता एमालेमा पनि कम हौसला पलाएको छैन । उसको सबै भन्दा ठूलो विरोधी शक्ति भनेको माओवादीहरु हो । एमाले कम्युनिष्ट शक्तिहरुमा मुल प्रवाह आफुलाई बनाउन चाहन्छ । माओवादीहरुको उदय उस्को लागि सबै भन्दा ठूलो खतराको विषय हो । माओवादीहरुको उपश्थिति उस्को लागि एलर्जी हो । एमालेको लागि सवैभन्दा ठूलो दुस्मन माओवादीहरु नै हो । उस्ले आफ्नो राजनीतिक भाग माओवादीले खोस्न आएको सरह ठानेका थिए र छ । तसर्थ कसरी माओवादीलाई न्युनीकरण गर्ने भन्ने कुरा नै उस्को लागि एक सुत्रीय लक्ष्य थियो र रहिरहने छ । यो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामबाट उस्लाई ठूलो राहत मिलेको छ । निश्चिन्त तथा ढुक्कका साथ नभएर लुडो–दाउमै उस्ले पनि त्यो सफलता हात पारेका हुन । यो अवस्थामा उ आफुलाई अझ बिलियो भएको देखाउन चाहन्छ एमाओवादी भन्दा ।
स्थानीय निर्वाचनको राजनीतिक प्रयोजन
काग्रेस–एमालेले स्थानीय निर्वाचनलाई राजनीतिकरुपले प्रयोजन गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा अघि नै प्रष्ट भएको कुरा हो । संविधानसभाको निर्वाचनको कपटीपूर्ण उपलब्धिबाट जोसिएको काग्रेस–एमालेले तत्कालै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइहाले त्यसमा पनि सफलता हात पार्ने उसको दाउ हो । स्थानीय निकायमा पनि उनीहरुले नै जित्ने आकलन लिएका छन् । स्थानीय निकायदेखि राष्ट्रिय तहसम्म पहिचान र संघीयता पक्षधरहरुलाई हराएर देखाउनुलाई काग्रेस–एमाललेले साखको विषय बनाएको छ । र, त्यो हार पहिचान र संघीयत विरुद्धको संकेत हो भन्ने सन्देश दुनियालाई प्रक्षेपण गर्न चाहन्छ काग्रेस–एमाले । त्यो स्थानीय निर्वाचनलाई पनि राजनीतिक प्रतिशोधको अस्त्र बनाउन चाहिरहेका छन् उनीहरु । यहि भएको हुदा यो तत्कालिन अवस्थालाई काग्रेस–एमालेले “तातिएको फलाम” को रुपमा लिएको छ र एमाओवादीलाई अरु जीर्ण बनाउन स्थानीय चुनावको घन प्रहार गरिहाल्न चाहन्छ । विकास–निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुको आवस्यकताको सिद्धान्तको आवरणमा अर्को राजनीतिक धक्का एमाओवादीहरुलाई दिनु त्यसको ध्येय हो ।
यो कुरा माओवादीहरुले पनि राम्ररी बुझेका छन् । यो स्थितिमा माओवादीहरुले पनि स्थानीय चुनाव हुन नदिने वातावरणलाई राजनीतिक प्रतिरक्षाको रुपमा लिएको संकेत देखिन्छ । यसरी प्रतिपक्षी विरुद्ध निषेधको नियतले गराइने स्थानीय निर्वाचनबाट एमाओवादीहरु भाग्न खोजेको हो भनेर भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । यो अवस्थामा एमाओवादीले पनि केही छुट लिन खोज्नु स्वभाविक हो । यहि मानसिकतामा उता एमाओवादीहरुले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउन सरकारलाई चेतावनी दिसकेका छ । यसरी एकअर्का विरुद्ध आ–आफ्नो साख जोगाउने मनोविज्ञानले मुलुकलाई झन द्वन्दतर्फ धकेल्छ ।
पहिले स्थानीय निर्वाचन किन हुन्न ?
विकास–निर्माण भनेको राजनीतिक सहमतिको जगमा हुन्छ । राजनीतिक मुद्धालाई पहिले किनारा नलगाइ विकासको पथामा जान सकिन्न । हाम्रो राजनीतिक मुद्धा भनेको नया संविधान निर्माण हो । त्यो पनि पहिचान सहितको संघीयता । यसरी संघीयतामा गइसकेपछि नया राज्य संरचना आउनु स्वभाविक हो । प्रान्तीय राज्यहरुको गठन हुन्छ । ती राज्यहरुको पनि क्षेत्र हुन्छ । वर्तमान गाविस र जिल्लाहरु एक अर्को प्रान्तीय राज्यमा पर्न सक्छ । तसर्थ ति क्षेत्रहरु सम्बन्धित राज्यको कानुनी क्षेत्राधिकार भित्र पर्नसक्छ । अहिले गराउने स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको पुरानो राज्यसंयन्त्र अनुसारको हो । भोली नया संरचना अनुसारको राज्यसंयन्त्रमा अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको हैसियत अमेल हुनसक्छ । नया गठित राज्यहरुको क्षेत्राधिकार फरकफरक होला । ती नव गठित राज्यहरुको पनि स्थानीय निकायहरुको पुन सिमाङकन हुनेछ । त्यसकारण अहिले निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यो परिवर्तित परिवेशमा काम नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यो वेला ती प्रान्तीय राज्यहरुमा पुन स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसो भएको हुदा दोहोरो राष्ट्रिय ढिकुटी खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । यो स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुले जनताको ध्यान उही एकात्म राज्य प्रति नै मोडाउनु हो । यो स्थानीय निकायहरु उही एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तरगतको नै हो । यतिमात्र होइन, स्थानीय निकायको निर्वाचनले संविधानलेखन कार्यलाई गतिरोध प्रदान गर्नु हो । एक वर्ष भित्र संविधान बनाउने पनि भन्ने र स्थानीय निकायको चुनाव त्यो भन्दापनि पहिले गराउने भन्ने कुरामा नै हैरानी छ । यदि पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने हो भने संविधान लेखन कार्यलाई थाती राख्नै पर्ने हुन्छ । दलहरुको सारा ध्यान स्थानीय निकायमा कसरी जित्ने भन्ने कुरामा नै केन्द्रीत हुन्छ । झन यो स्थानीय निकायको निर्वाचन एनेकपा माओवादीलाई कसरी हराउने भन्ने कुरामा नै सत्ताधारी दलहरुको साठगाठ हुन्छ । त्यसले दिलाएको परिणाम प्रति परिवर्तन चाहने शक्तिहरु रुष्ट हुने अवस्था पनि आउछ । र, पराजित पक्षले काग्रेस–एमालेको नेतृत्वमा लेखिने संविधानको प्रकृयामा भाग लिनैपर्ने मानसिकता कायम नगर्न सक्छ । त्यो वेला मुलुकले कुन मोड लेला ? सधै प्रतिशोधको मानसिकताले राष्ट्रिय सहमति कायम हुनसक्छ ?
आखिर स्थानीय चुनाव गराइहालेर जादुको शैलीमा विकासले गति लिइपनि हाल्ने होइन । संविधान एक वर्ष भित्र लेखिने भनिसकिएको छ । यतिका दिनसम्म पनि कुरेर त्यो एक वर्ष कुर्न कति बेर लाग्ला र ? राज्य पुनःसंरचनामा जने पनि भनिएको छ र फेरि पुरानै संरचना अन्तरगत स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन खोज्नु भनेको राजनीतिक बेइमानी हो । यसले सरोकार शक्तिहरुबीचमा अविश्वास ल्याउछ । माओवादीहरुलाई पुरै किनारा लगाएर काग्रेस–एमालेले एकलौटी राजनीतिक स्पेस लिनु राम्रो होइन । नया संविधान लेखिनसकी शान्तिप्रकृया पुरा हुदैन । यो शान्ति प्रकृयालाई मैझारो गर्ने नया संविधानलेखन कार्यमा माओवादीहरुको (वैद्यहरुसमेतको) भूमिका अनिवार्य हुनुपर्दछ किनकी उनीहरुकै कारण आज मुलुक संक्रमणमा छ ।
0
0
