टोप अस्लामी मगर
सबैले बुझेको र जान्दै आएको सत्य के हो भने विद्यमान राज्यसत्ताको परिवर्तन गरी त्यसको स्वरुप समकालिन बनाउने हेतुले राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्दा शहादत प्राप्त व्यक्तित्वहरुलाई ‘शहीद’को दर्जा (सम्मान) दिईएको हुन्छ । आधुनिक नेपाल निर्माण पश्चात् मूलुकको राज्यव्यवस्था परिवर्तनका लागि आवाज बुलन्द गर्ने कैयन नेपालीहरु ‘शहीद’ भएका छन् जसलाई विभिन्न समयमा राज्यले ‘शहीद’को सम्मान दिंदै आएको छ । विशेष गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा जीवन आहुति हुनेहरुलाई नेपालमा शहीदको सम्मान दिईंदै आएको छ । तर कतिपय ‘शहीद’को हकमा भने नेपाली राज्यसत्ताले अपमान बोध गर्न बाध्य बनाईरहेको छ । यसै सन्दर्भमा यहाँ चर्चा गर्न लागिएको हो ।
यही फागुन २ गतेका दिन नेपालका ‘प्रथम शहीद लखन थापा मगर’को ‘स्मृति दिवस’ देशव्यापी रुपमा मनाईयो । तर एउटा सीमित दायराभित्र कैद हुन बाध्य सो सन्दर्भबारे थप चर्चा गरिनु स्वयम् नेपाली मात्र र राज्यकै लागि पनि फलदायी हुनेछ ।
प्रथम शहीद लखन थापा मगरको संक्षिप्त जीवनी :
वि.सं. १८९१ सालमा गोर्खा जिल्ला, बुङ्कोटको काउले गाउँमा लखन थापा मगरको जन्म भएको बताईन्छ । नेपालमा पढ्ने व्यवस्थामा बन्देज भएता पनि भारतीय सेना (कुमाउ/अल्मोडा बटालियन — गोर्खा राईफल्स) मा पारिवारिक सम्बन्ध भएको कारणबाट उनले त्यस क्षेत्रमा नै शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर पाए । उमेर र अध्ययन बढ्दै जाने क्रममा तत्कालिन भारतीय सेनामै भर्ती हुन घरायसी दवाब आए पनि त्यसमा रुची नराखी उनी नेपालकै ‘मगर पल्टन (हाल पुरानो गोरख गण)’ मा वि.सं.१९११ मा भर्ती भए । उनी नेपाली सैनिक क्षेत्रमा छोटो समय (वि.सं.१९२५)मै क्याप्टेन दर्जामा पुग्न सफल भएका थिए । तर उनले तत्कालिन नेपालको ‘कार्यकारी नेतृत्व’ श्री ३ जङ्ग बहादुर राणाबाट सञ्चालित निरंकुश, एकतन्त्री, हुकुमी जहानिया शासन व्यवस्थालाई पचाउन सकेनन् । त्यसकारण उनले आफ्नो व्यवसायिक जिम्मेवारीबाट अलग्गिएर जनतालाई सचेत र संगठित गर्ने काममा आफुलाई समर्पित गरे । लखन थापा मगरको त्यो काम निश्चित रुपमा जङ्ग बहादुरको ‘कुशासन र जनहित विपरीतको राज्यव्यवस्था’को विरुद्धमा उद्देलित थियो । नेपालमा ‘विभेद रहित समाज र राज्य व्यवस्था’ निर्माणका लागि जनतालाई सचेत गर्ने र संगठित गर्ने उनको गतिविधि बारे जङ्ग बहादुर समक्ष जानकारी पुगे पश्चात् उनलाई राज्यद्रोहको कसुरमा ‘देवीदत्त पल्टन’को नेतृत्वमा पक्राउ गरी वि.सं.१९३३ फागुन २ गतेका दिन सयौं गाउँलेको उपस्थितिमा उनकै घर अगाडि झुण्ड्याएर मृत्यु दण्ड दिईयो ।
प्रजातन्त्रसंग अभिन्न सम्बन्ध:
राणा शासनको विरोधमा संगठित आन्दोलन गर्न वि.सं.२००३ सालमा नेपाली काँग्रेको स्थापना गरियो भने वि.सं. २००६ सालमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको स्थापना गरियो । फलतः वि.सं. २००७ सालमा एकतन्त्री, हुकुमी जहानिया राणा शासन विरुद्धमा निर्णायक क्रान्ति भयो, नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुन सम्भव भयो ।
त्यही राणा शासन प्रारम्भ भएको केही दशकको समय सेरोफेरोमा क्या.लखन थापा मगरले विद्रोहका साँगठनिक गतिविधि थालीसकेका थिए । ‘हुकुमको जवाफ छैन, कालको औषधी छैन’ भन्ने उखान चरीतार्थ भईरहने सो बेलामा उनको विद्रोह (आन्दोलन) सांगठनिक पनि थियो र वैचारिक पनि थियो । राज्यव्यवस्थाको आडमा मौलाईरहेको वर्णाश्रमको विभेदलाई सहन नसकी उनले आफ्नो व्यवसायिक कर्तव्य (सैनिक जीवन) बाट मुक्त भई विभेदको विरुद्ध ‘जोशमनी मत’ निर्माण गरेका थिए । कानूनी रुपमै मलजल गरिएको जातीय विभेद अन्त्य गर्ने, निर्गुण उपासना जस्ता कुराहरु ‘जोशमनी मत’का मूल दर्शन थिए । वि.सं.१९१० को मूलूकी ऐन अनुसार सनातन हिन्दू धर्ममा थपिईएको अन्धविश्वास, कुरीति, रुढीवादी प्रवृत्ति विरुद्धमा जनतालाई सचेत गर्नु ‘जोशमनी मत’को मूल उद्देश्य थियो । एकतन्त्रीय शासनबाट आहत जनतालाई यस्ता विचारले निश्चय नै गोलबन्द गर्ने काम गरेको थियो । तत्कालिन समयमा सिधा क्रान्तिको मुद्दामा जनसमर्थन नजुट्ने देखेर केही आध्यात्मिक पक्षलाई समेत जोडेर उनले जनतालाई गोलबन्द गरेका थिए ।
वि.सं.१९१० को कानूनी मान्यताका अवशेषहरु राज्यबाटै उन्मूलन गर्न सकेको अवस्था अझै पनि बनीसकेको छैन । त्यस हुनाले ‘विविधता’ राष्ट्रको सम्पत्ति भएता पनि यसभित्र विद्यमान ‘विभेद’ विरुद्धमा राजनीतिक तहमा नै विरोध अद्यापि जारी छ । प्राप्त लोकतन्त्रमा समेत ‘विभेद’ बारेमा व्यापक पैरवीको खाँचो ज्वलन्त रुपमा खड्कीरहेको छ । यस अर्थमा श्रद्धेय लखन थापा मगरले उठान गर्नु भएको विचार र कदम बारेमा खुलस्त कलम चलाउने र बहस गर्ने काम मुक्त कण्ठले नभएता पनि उनको नेतृत्वको विद्रोह÷आन्दोलन अवश्य पनि मूलुकमा आवश्यक प्रजातन्त्रको पक्षमा थियो भनेर स्पष्ट भन्न सकिन्छ । किनभने त्यो विद्रोह कुनै एक जाति विशेषको लागि वा समुदाय र क्षेत्र विशेषको लागि मात्र थिएन । त्यही भएर त सो आन्दोलनमा बाहुनदेखि दलित समुदाय सबैको सहभागिता र सकृयता पनि रहेको पाईन्छ । वास्तवमा उनले तत्कालिन समयमा उजागर गरेको विचार र संगठन निर्माण प्रकृया निश्चय पनि सबै नेपालीहरुको न्यायको लागि थियो । जुन सन्दर्भ आजका दिन सम्म पनि लोकतन्त्रको पूर्णताको लागि उठीरहेको छ ।
प्रथम शहीद हुन् तर प्रथम मानिदैन :
इतिहासका व्याख्याता र ज्ञाताका रुपमा परिचित प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धर, बालचन्द्र शर्मा, टेक बहादुर खत्री, भक्तमान सिंह, तुलसीराम वैद्य, प्राध्यापक श्रीराम प्रसाद उपाध्याय लगायतका इतिहासकारहरुले लखन थापा मगरलाई नेपालको प्रथम शहीदको रुपमा पुष्टी गर्दै कलम चलाउंदै आएका छन् । यसका साथै अधिकाँश मगर लेखकहरुले पनि यस बारेमा पैरवी गर्दै लेखहरु लेखेको पाईन्छ । संस्थागत रुपमा नेपाल मगर संघ (विशुद्ध जातीय/सामाजिक संगठन) र यस मातहतका संघसंस्थाहरुले पनि व्यापक पैरवी गर्दै आएका छन् । तर करीब डेढ सय वर्ष पछिको प्रजातान्त्रिक शासनकालमा पनि राज्य पक्षबाट यस सम्बन्धमा सुनेको नसुन्यै गरीरहेको सबैमा विदित भएको यथार्थ हो । यद्यपि उनको स्मृतिमा गरिएका कार्यक्रमहरुमा राज्य पक्षबाट जिम्मेवार विशिष्ट प्रतिनिधिहरुको आतिथ्यता हुने र उठेका सवालहरु बारेमा ‘चोचोमोचो’ मिलाउने काम भने भई नै रहेको छ । तर लखन थापा मगरलाई नेपालको ‘प्रथम शहीद’ भनेर नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय लिने काम अझ सम्म हुन सकीरहेको छैन । त्यस हुनाले प्रथम शहीद लखन थापा मगरको सन्दर्भमा ‘प्रथम शहीद’को सम्मान कायम गराउनका लागि चालिएका कदमहरु केवल एकल जातीय दवाबमै सीमित भएका छन् जुन सन्दर्भ ज्यादै पीडादायी पनि छ ।
तर हाल सम्म बुझिएको र आत्मसाथ गरिएको यथार्थ के हो भने ‘शहीद’ भनेको कहिल्यै पनि एक जाति विशेषको मात्र हुदैन । ‘शहीद’ भएका व्यक्तित्वले व्यवस्थापन गरेका कृयाकलापले पनि त्यो तथ्यलाई पुष्टी गरीरहेको छ । तर पनि आधुनिक नेपालको निर्माणमा शुरुकालदेखि नै मितव्ययी हुँदै र प्रमुख योगदान दिँदै आईरहेका मगर जातिको सन्दर्भमा राज्य किन निकृष्ट बनीरहेको छ ? यो ज्यादै सोंचनीय विषय बन्दै गईरहेको छ । यो सवाल किन पनि उजागर गरिएको हो भने यतिबेला मूलुक ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था’मा आईसकेको छ । समयको अन्तराल र विकासक्रमलाई हेर्दा यो सवाल उठाईरहनु पर्ने पक्कै पनि होईन । तर राज्यसत्ताले अवलम्बन गरेको व्यवहारलाई जनसमक्ष राख्न र यथार्थ बारेमा राज्यलाई बोध गराउन केही न केही अग्रसरता कायम गरीरहनुको विकल्प छैन ।
राज्यले सबै ‘पहिलो’ को पहिचान गर्ने र घोषणा गर्ने साथै सोही अनुसार सम्मान समेत प्रदान गर्दै आईरहेको छ । जस्तो कि — देशको पहिलो प्रधानमन्त्री, पहिलो राष्ट्रपति, पहिलो राजा, पहिलो पाईलट, आरोही, खेलाडी, फिल्म, नायक/नायिका, कवि आदि घोषणा गरेर सम्मान गरिएकै हुन्छ । अर्थात सबभन्दा जेठो व्यक्तित्व, पहिलो लेखक, पहिलो आविष्कारक (कुनै पनि क्षेत्रको), वैज्ञानिक, गायक/गायिका आदि हुने तर पहिलो शहीद ‘प्रथम शहीद’ किन नहुने ? नेपालका कतिपय इतिहासविदहरुले समेत लखन थापा मगरलाई ‘प्रथम शहीद’ हुन् भनेर भन्दै आईरहेका छन् भने राज्यलाई यस बारेमा नीतिगत निर्णय लिन र घोषणा गर्न के ले अवरोध पुर्याईरहेको छ ?
लखन थापा मगरको सन्दर्भ मात्र होईन मूलुकको सर्वाङ्गीण भविष्यका लागि कदम उठाउने, पैरवी गर्ने, आन्दोलित हुने, नेतृत्व गर्ने जुनसुकै जातिका मानिसहरुलाई राज्यले सहज स्वीकार्नु पर्दछ । अन्यथा राज्य संकीर्ण छ भन्ने निष्कर्षमा आन्दोलितहरु पुगे भने त्यसबाट हनु जाने क्षति तत्कालिन राज्य व्यवस्थाका सञ्चालक र हिमायतीहरुले नै व्यहोर्नु पर्दछ । ‘एकतामा आधारित कदम’ हाल सम्मको आन्दोलनको मर्म हो । ‘नेपाली सेनाको इतिहास (पछिल्लो प्रकाशित मिति २०६९)’ मा समेत लखन थापा मगरको नाम नराखिनुले राज्यको निरीहता वा पूर्वाग्रह त्यहाँ पनि देखिन्छ ।
जबकि पुरुषोत्तम ज.ब.रा.ले सम्पादन गर्नु भएको ‘श्री ३ हरुको तथ्य वृतान्त’ नामक किताब (दोश्रो संस्करण) मा र प्रमोद शमसेर राणाको ‘राणा इन्ट्रिग्स्’ नामक पुस्तकमा समेत लखन थापा मगर बारे केही मात्रामा भए पनि लेखिएको छ । यथार्थलाई दबाउने कुटील चाल राज्य पक्षबाट कति समय सम्म कायम राखीराख्ने हो ? ‘प्रथम शहीद लखन थापा मगर’को सन्दर्भमा निर्णय लिन, घोषणा गर्न र सम्मान प्रकट गर्न राज्यले विलम्ब मात्र गर्नुको कुनै तुक रहदैन । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पहिलो शहीद लखन थापा मगरलाई ‘प्रथम शहीद’ को सम्मान प्रदान गर्नका लागि कुनै पक्षबाट हिच्किचाहट कायम गरीरहनु मनासिव पनि छैन ।
0
0
